नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को मुखपत्र “माओवादी” पूर्णाङ १६ मा “नेकपा (मसाल) को गठबन्धन सम्बन्धी वास्तविकता” शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो । मेरो त्यो लेखलाई अनलाइन पत्रिकाहरु मूलबाटो, मार्गदर्शन र हाँक साप्ताहिकले साभार गरेका थिए । त्यो लेखमा मैले व्यक्त गरेका विचारहरुको “युगदर्शन”मा नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरी (मिति ७ मंसिर २०७९) र नेता का. भैरवराज रेग्मीले (मिति ९ मंसिर २०७९मा) खण्डन प्रकाशित गर्नु भएको छ । आफ्नो खण्डन लेखमा प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरीले मेरो लेखमा व्यक्त विचारहरुलाई “वामपन्थी संकीर्णवाद” भन्नु भएको छ भने का. भैरवराज रेग्मीले “अराजकतावादी चिन्तन” भन्नु भएको छ । लेखमा व्यक्त एउटै विचारहरुलाई एउटाले “वामपन्थी संकीर्णतावाद” भन्नु भएको छ भने अर्काले “अराजकतावादी चिन्तन” भन्नु भएको छ । अराजकतावादी चिन्तन र वामपन्थी संकीर्णवाद भनेको एउटै धारा हुन वा अलग अलग धारा छन् यो उहाँहरुको विषय हो ।
मेरो लेखको खण्डन गर्ने क्रममा उहाँहरुले जुन तर्कहरु र विचारहरु व्यक्त गर्नु भएको छ ती कति माक्र्सवादी छन् ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे उपयुक्त समयमा त्यस विषयमा चर्चा गरिने छ । तर यस छोटो लेखमा उहाँहरुले अगाडि सार्नु भएका सबै तर्क र विचारहरुतिर नगएर बुर्जुवा गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने विषयमा मात्र आफूलाई सीमित गरेको छु ।
मेरो लेखको सार नेकपा (मसाल) ले यो बुर्जुवा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको नाममा जुन गठबन्धन गरेको छ । वास्तविकता त्यो होइन, वास्तविकता निरन्तर फुट र विभाजनको धारणाले संगठनात्मक अवस्था कमजोर भएर चुनावमा १/२ सिट जित्नको लागि गरिएको गठबन्धन हो भनेको छु र नेकपा (मसाल) ले अब दक्षिणपन्थी दिशा समात्यो भनेको छु । जस्तो कि त्यो लेखमा मैले भनेको छु “नेकपा (मसाल) को एक वा अर्को पक्षसँग गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य भनेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको नाममा चुनावमा थोरै भए पनि सिट जित्नु हो ।” (माओवादी पूर्णाङ १६ पृ. २६) त्यो लेखमा यो पनि भनेको छु “नेकपा (मसाल) का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले यो बुर्जुवा गणतन्त्रको प्रश्नलाई जसरी प्रमुख विषय बनाउनु भएको छ । त्यो उहाँको यथास्थितिवादी नीति हो ।” (उही पृ.२७) त्यस लेखको अन्तमा मैले भनेको छु “जब बुर्जुवा गणतन्त्र आयो तव क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले जनगणतन्त्रको माग राखेर संघर्ष गरिरहेका छन् भने उहाँ बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षाको लागि जिउ ज्यान फालेर लाग्नु भएको छ ।” मेरा यी भनाईहरुको खण्डन गर्ने क्रममा का. रामप्रकाश पुरी र का. भैरवराज रेग्मीले जुन विचारहरु बाहिर ल्याउनु भयो । त्यसले बुर्जुवा गणतन्त्रको सम्बन्धमा उहाँहरुको दृष्टिकोण माक्र्सवादी दृष्टिकोण भन्दा धेरै टाढा पुगेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जसले प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरीले भन्नुभएको छ– “लेनिनको एक खुडकिलोमाथि भनाईलाई सही ढंगले आत्मसात गर्ने हो भने हामीले गर्ने बुर्जुवा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको संस्थागत विकास र त्यसको रक्षाको लागि जोड दिनु सही नै छ ।” मैले उहाँहरुले बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्नलाई प्रधान बनाएर यथास्थितिवादी नीति लिनुभयो भनेको थिएँ तर त्यसो रहेन छ । उहाँले त रक्षाको कुरा मात्र गर्नु भएन, त्यसभन्दा अगाडि बढेर बुर्जुवा गणतन्त्रको “संस्थागत विकास” मा जोड दिनु सही हुन्छ भन्नुभयो । का. भैरवराज रेग्मीले पनि ठीक यही नै विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । जस्तो कि उहाँले युगदर्शनमा प्रकाशित लेखमा भन्नु भएको छ–“त्यसैको उदाहरण हो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने प्रश्नको विरोध वा अस्वीकार” । उहाँले अझ अगाडि भन्नुहुन्छ “अराजकतावादीले बुर्जुवा गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो, यसलाई अस्वीकार गरेर नयाँ जनवादी वा समाजवादी गणतन्त्रमा फड्को मार्नु पर्दछ भनेर गणतन्त्रलाई मान्यता दिने वा यसलाई संरक्षण र विकास गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछ ।” का. भैरवराज रेग्मीको यी भनाईहरुले पनि बुर्जुवा गणतन्त्रलाई “संरक्षण र विकास गर्ने” कुरामा जोड दिएको छ । बुर्जुवा गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरा का. भैरवराज रेग्मी र का. रामप्रकाश पुरी मात्र होइन त्यो नेकपा (मसाल) को राजनीतिक लाइन हो । जस्तो वि.सं. २०७२–६–११ मा पीवी बैठकको निर्णय भनेर जारी का. मोहन विक्रम सिंहको वक्तव्यमा भनिएको छ–“तैपनि समग्रमा अहिले जारी भएको संविधानलाई हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छौं । त्यसले मुख्यत लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्ने छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।” का. भैरवराज रेग्मी रामप्रकाश पुरी र का. मोहन विक्रम सिंहको लेख र वक्तव्यमा गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । उहाँहरुले संस्थागत विकास गर्न जोड गरेको कुन गणतन्त्र हो ? प्र्रष्ट छ उहाँहरुले संस्थागत विकास गर्न जोड गरेको गणतन्त्र नेपालको अहिलेको गणतन्त्रलाई नै हो भन्ने कुरा उहाँहरुका लेखहरु, वक्तव्यहरु र राजनीतिक दस्तावेजहरुले प्रष्ट पार्दछ । नेपालको अहिलेको गणतन्त्र भनेको बुर्जुवा गणतन्त्र हो । उहाँहरुले यसै बुर्जुवा गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरामा जोड दिइरहनु भएको छ ।
खास अवस्थामा जब बुर्जुवा गणतन्त्र भन्दा पनि प्रतिगामी व्यवस्था आउने निश्चित जस्तै भयो भने त्यो अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्न बुर्जुवा गणतन्त्रवादीहरुसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा बुर्जुवा गणतन्त्रलाई जोगाउन वा त्यसको रक्षा गर्न बुुर्जुवा गणतन्त्रवादीहरुसँग मिलेर प्रतिगामी तत्वहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्ने कुरालाई नीतिगत रुपमा गलत मान्न सकिन्न । तर प्रतिगमनको खतराको कुरा गरेर कम्युनिस्टहरुले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने त्यसलाई विकास गर्ने कुरा माक्र्सवादले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने कुरा गर्दैन । माक्र्सवादले त बुर्जुवा गणतन्त्रको भण्डाफोर गर्ने, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने र त्यसको ठाउँमा परिस्थिति अनुसार जनगणतन्त्र वा समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा गर्दछ । जस्तो रुसमा सन् १९१७ मा फेबु्रअरी क्रान्तिले बुर्जुवा गणतन्त्र ल्यायो । त्यहाँ बुर्जुवा गणतन्त्र आए पछि प्रतिक्रान्तिका प्रयत्नहरु भएका थिए । त्यतिबेला लेनिनहरुको प्रतिक्रान्तिका प्रयत्नहरुको विरुद्ध अग्रिम पंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्नुभयो तर उहाँहरु त्यसबेलाको बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षा वा संस्थागत विकासको कुरा गर्नु भएन । समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यनीति बनाएर संघर्ष गर्नुभयो र त्यही कार्यनीतिको निरन्तरतामा महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो ।
का. मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा (मसाल)ले अहिले नेपालमा प्रतिगमन भएर यो गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र आउने भयो भनेर जुन विश्लेषण गरेको छ, त्यो विश्लेषण वास्तविकता सँग मेल खान्न । राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका राजावादीहरुले त अब नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना रहेन भन्न थालिरहेको अवस्थामा तत्काल कसरी राजतन्त्र स्थापना हुन्छ ? केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेले चुनावमा बहुमत ल्याएको भए पनि तत्काल राजतन्त्र आउने सम्भावना छैन । नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रवादी र एमालेलाई राजतन्त्र ल्याउने शक्ति देख्ने उहाँहरुको विश्लेषण सही छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा प्रतिगमनको खतरा देखाएर यो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई रक्षा र संस्थागत विकास गर्ने कार्यनीति संशोधनवादी कार्यनीति नै हो ।
साभार : हाँक साप्ताहिक, वर्ष ४०, अंक ६ ६ पुस २०७९ (२१ डिसेम्बर २०२२)

हार्दिक शुभकामना !

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर