२५ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल जनजाति महासंघले जारी ग¥यो यस्तो अपिल

प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण १५

काठमाडौं । २५औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल जनजाति महासंघको केन्द्रीय समितिले एक अपिल जारी गरेको छ । साउन २४ अर्थात् सेप्टेम्बर ९ मा पर्ने विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनको रुपमा मनाउने जारी अपिलमा जनाइएको छ । साउन १४ मा जारी अपिलमा विश्व आदिवासी दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिन माग समेत गरिएको छ भने वर्तमान ओली सरकारले जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि तथा जनजातिहरुको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै पहिचानसहितको संघीयताको लागि संघर्ष गर्न आव्हान समेत गरिएको छ ।

यस्तो छ जारी अपिलको पूर्ण पाठ :

 
“सम्पूर्ण उत्पीडित जाति तथा बर्ग एक होऔ ।
२५औ विश्व आदिवासी दिवस आन्दोलनको रुपमा मनाऔँ ।
पहिचानसहितको संघीयताको लागि संघर्ष गरौँ ।

हार्दिक अपिल

आदरणीय जनसमुदायहरु,

विश्वको ९० देशमा बस्ने ५००० भन्दा बढी समुदायका करिब ३७ करोड जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्था सुधार्न र उनीहरुको राजनीतिक अधिकार प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको २४ बर्ष पुरा भई २५ बर्षमा लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहरुका लागि मार्च ८, मजदुरहरुका लागि मे १ भएजस्तै संसारका उत्पीडित आदिवासीहरुका लागि अगस्त ९ महान दिवस हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ४०% भन्दा बढी भाग आदिवासी जनजातिहरुले ओगटेकोले विश्व आदिवासी दिवसको महत्व नेपालमा झनै बढी छ र नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले प्रत्येक वर्ष अगस्त ९ लाई विभिन्न कार्यक्रम सहित अन्तर्रास्ट्रिय पर्बकै रुपमा मनाउदै आइरहेका छन् । तर नेपालको राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति र ब्राह्मणवादी तथा उच्च जातीय अहंकारवादी शासकहरुको हातमा भएकोले र उनीहरु आदिवासी जनजाति मैत्री पनि नभएकोले यस दिवसलाई राज्यले वेवास्ता गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकोले राज्यले मार्च ८ र मे १ लाई जस्तै मान्यता दिएर यस दिवसमा पनि सार्वजनिक विदा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

२५औ विश्व आदिवासी दिवसमा प्रवेश गरिरहदा नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति केही सचेत भएका छन् । जातीय पहिचान, संघीयता, स्वशासन, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा, धर्म संस्कृतिका लागि आदिवासी जनजाति धेरै ठुलठुला आन्दोलन पनि गरेका छन् । आदिवासी जनजाति र राज्यबीच २० बुँदे र ९ बुँदे सम्झौताहरु भएका छन् । त्यसका साथै लिम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, थारु लगायत विभिन्न समुदायसंग पनि राज्यले सम्झौता गरेको छ । राज्यले अन्तर्रास्ट्रिय श्रम संगठन–१६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्र जस्ता आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्रास्ट्रिय सन्धि÷अभिसन्धिहरु पनि पारित गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुसंग गरेको सहमति÷सम्झौता र आफैले पारित गरेको सन्धि÷अभिसन्धिहरुलाई वेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताको भावना र चाहना विपरित नितान्त प्रतिगामी संविधान जारी ग¥यो । यही प्रतिगामी संविधानको आधारमा राज्यले विभिन्न जनविरोधी बिधेयक पारित गरेर जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु एकपछि अर्को गर्दै खोस्ने कार्य भएको छ । राज्यद्वारा पछिल्लो चरणमा संसदमा प्रस्तुत गुठी विधेयक काठमाण्डौँ उपत्यकामा रहेका नेवार समुदायहरुको सास्कृतिक सभ्यता मास्ने आशयले ल्याएको देखिन्छ । त्यसैगरी सुचना तथा संचार र मानव अधिकार सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरु प्नि जनविरोधी छन् भने लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको बिज्ञापन समाबेशी समानुपातिक सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरित छ । हामी यस्ता जनविरोधी विधयेक र विज्ञापनको तत्काल खारेजी हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । हामी सरकारसँग विकास निर्माण र सडक विस्तारको नाममा जनतालाई उठिबास गराउने काम अबिलम्ब बन्द गरियोस भन्ने पनि जोडदार माग गर्दछौ ।

आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु,

नेपालमा यतिबेला राष्ट्रियता राष्ट्र र जनजीविकाप्रति गम्भीर ढंगले घात भएको छ । कालापानी लगायत ७२ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । भारतबाट विषादीयुक्त फलफुल, तरकारी आयात गर्नछुट दिई जनताका स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी, दण्डहीनता, अनिमियतता र पदीय दुरुपयोग चरम रुपमा बढेको छ । यस्ता अपराधिक कार्यमा सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थहरुकै संरक्षण र संलग्नता रहने हुनाले यस्ता क्रियाकलापले झनै प्रशय पाएको छ. । देशमा बेथिति, बिशंगती र अशान्ति बढेको छ । तर सरकार हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी रोक्न र जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उनीहरुको जिवनस्तर सुधार्न पूर्ण असफल भएको छ । यस्तो प्रतिगामी, दलाल, सामन्ती र ब्राम्हणवादी सरकारको विरुद्धमा र पहिचान सहितको संघीयताका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन । त्यसैले यो बर्षको २५औ विश्व आदिवासी दिवस साउन २४ गते २ बजे देखि भृकुटीमण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आन्दोलनको रुपमा मनाइन गइरहेको हुँदा उक्त अवसरमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”