बढ्दो राजनीतिक समस्या र झारा टार्ने चुनावी प्रयास

आगामी २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले नेपालका मुख्यत संसदवादी राजनीतिक दलहरुको वास्तविक अनुहार उदाङ्ग पार्ने काम गरेको छैन । बढ्दो बिरोध र दलहरुबीचको खिचलोका कारण आगामी २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने कुनै सुनिश्चितता देखिन सकेको छैन । यसअघि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका चारवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आगामी निर्वाचनका बिरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेकोमा पछिल्लो समयमा देशभक्त समाज लगायतका अन्य कतिपय पार्टीहरु पनि बिरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका देखिएको छ । पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहलेसमेत निर्वाचनको आचित्यकाबारेमा प्रश्न उठाएपछि समस्या थप पेचिलो बनेको छ । गत भदौ २७ गते रहस्यमय ढंगले बीचैमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएदेखि नै त्यसको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । जब अन्तिम समयमा आएर सबै चुनावी पार्टीहरुले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्बजनिक गरे, त्यसपछि निर्वाचनको औचित्यलगायतका बिषयमा चर्को आवाज उठेको छ । किनकी नेपालको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार स्थापना गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामै गंभिर प्रकृतिका खोटहरु रहेका छन् । जसको प्रायोजन अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुले गरेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । उक्त प्रायोजनको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाएर विदेशी हस्तक्षेपलाई स्थायित्व दिनु होभन्ने कुरा पनि खुलिसकेका छन् । अब आगामी २१ गते आउन केवल नौ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । बर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग र उक्त निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा रहेका बिभिन्न दल तथा उम्मेदवारहरुले आआफ्नो अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रको ठूलो सम्पति खर्च भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एकाएक राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर आगामी निर्वाचनमा जानेकि आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नेभन्ने बहसले प्रबेश पाएकाले राष्ट्रको ठूलो सम्पति फेरी नोक्सान हुनसक्ने संभावना देखापरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले शुरुदेखि नै जनताको अवस्था फेर्न ब्यवस्था बदलौं अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले देशभक्त र बामपन्थीहरुको संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदैआएको छ । सो कुराको सुनुवाई नभएपछि हाल क्रान्तिकारी लगायतका चारवटा कम्युनिष्ट समूहहरु निर्वाचनको बहिष्कारको नारा लिएर अगाडि बढेका छन् । नेकपा(माओवादी) ले आफ्नो प्रस्तावलाई चुनावी अभियानको नारा बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । पूर्ब राजाले एक भिडियो सन्देश जारीगर्दै आगामी निर्वाचनले नेपालका सबै समस्या समाधानगर्न नसक्ने भएकाले सो निर्वाचनभन्दा पहिले सबै पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको देखिएको छ । तर उहाँको भनाईलाई पनि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन । मुलुकमा निर्वाचनपछि कुनै खिचातानी नहोस् भन्नका लागि शुरुमै समझदारी बनाएर जाँदा राम्रो र सही कुरा हुन्थ्यो । तर नेपालमा हालसम्म त्यस किसिमको राजनीतिक परिपाटी बस्न सकेको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको बिध्वंश आफैमा रहस्यपूर्ण रहेको छ । सो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । जसकाबारेमा हालसम्म बिभिन्न कोणबाट बिभिन्न किसिमका ब्याख्या र बिश्लेषणहरु भैरहेका छन् । जुन बिध्वंशमा अमेरिकी शक्तिहरुको संलग्नता रहेको देखिएपनि सरकार गठनमा भारतीय शक्तिहरुको हात रहेको देखिएको थियो । किनकी भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन । तर सो आन्दोलनलाई कारण देखाएर संसदको बर्षे अधिवेशन चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट, त्यो पनि ०७२ को संविधानले अनुमति नदिएका ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गरियो । त्यस्तो नियुक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको भएपनि सो निर्णयमा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह संयोजक माधवकुमार नेपालको अथक प्रयास रहेकोभन्ने कुरा उहाँहरु आफैले सार्बजनिकरुपमा बताउनु भएको बिषय हो । त्यसरी अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रिको त्यो पनि एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर फेरी सोही संसद स्थापनाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरियो । यसरी अनिर्वाचितको सिफारिसमा निर्वाचित भनिएको संसद बिघटन संसारमा कहीँ पनि भएको थिएन । भदौ २७ गते ब्यवस्था बदलनेगरी नयाँ जनसंविधान र जनसंसदको घानेषणा भएको हुनुपथ्र्यो । तत्कालीन संसदका प्रमुख दलका अधिकांश सदस्य र कानून ब्यवसायीहरुसमेतले उपरोक्त निर्णयकाबारेमा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै बिघटित संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि गंभिर संवैधानिक प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसको निक्र्याेल नभएसम्म निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनुहुने थिएन । तर त्यसमा काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछभन्ने नीति लागू गरियो । जसका कारण सर्बोच्च अदालतको ०७८ को संसद बिघटन सम्बन्धी फैसलाको नजिरसमेत संकटमा परेको देखिएको छ । जतिबेला सर्बोच्च अदालतले नयाँ सरकार गठन हुने संभावना रहेसम्म संसदको बिघटन र नयाँ निर्वाचन गराउन नपाइने स्पष्ट निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २३ को घटनालाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रिले पद त्याग गरेपछि यदि चाहेको भए चालु अवस्थामा रहेको संसदको बैठकबाट सहजै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थियो । तर गत भदौ २७ को राष्ट्रपतिको निर्णयले संसदको गरिमालाई समेत लत्याउने काम गरेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्वाचन अगाडिनै आगामी संसद र सरकारको स्थायित्वको सुनिश्चितताको खोजी हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । आगामी २१ गतेको निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुने हालसम्म त्यस्तो कुनै संभावना देखिएको छैन । सो निर्वाचन भएछ भने पनि संसद, सरकार र देश÷विदेशमा समेत नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकाबारेमा गंभिर प्रश्नहरु उठ्ने देखिएको छ । सबैभन्दा पहिले संसदकै वैधानिकताकाबारेमा प्रश्नहरु उठ्ने छन्भने त्यसपछि सो संसदले बनाउने सरकार र कानूनलगायतका बिषयमा पनि कुरा उठ्ने निश्चित छ । २१ गतेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सहज ढंगले सम्पन्न भएपनि राजनीतिक बिवादको निरुपणका लागि फेरी संसदबाटै संसदको बिघटन गराएर नयाँ संविधानको निर्माणका लागि अर्को संविधानसभा गठन गराउनुपर्ने हुनसक्छ । आगामी २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा कुन दलले जित्छ र को प्रधानमन्त्रि बन्छ ? भन्ने कुरा खासै महत्वको बिषय बन्न सकेको छैन । तर हालसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा यस अघिको भन्दा मिश्रित परिणाम आउने र देशको राष्ट्रिय राजनीति थप बिवादग्रस्त हुने निश्चितजस्तै भएको छ । त्यसैले भदौ २३ र २४ मा आन्दोलनको आबरणमा गरिएको बिध्वंश र भदौ २७ गते संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरेर अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गर्नुगराउनु दुबै राष्ट्रघात भएको कुरामा द्विमतगर्ने ठाउँ छैन ।
यस्तो अवस्थामा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाद्वारा केही प्रमुख बिषयहरुमा सहमति कायम गर्नुगराउनु उपयुक्त हुन्छ । कुनैपनि आवधिक निर्वाचन एक स्वाभाविक प्रक्रिया भएपनि त्यो निर्वाचनको औचित्यकाबारेमा पहिले नै सुनिश्चित हुनु राम्रो हुन्छ । यदि गत भदौ २७ अघिनै सर्बपक्षीय छलफल गराईएको भए हालकोजस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चितगर्न पनि बल दिने थियो । देशका कतिपय राजनीतिक दलहरुले समेत निर्वाचनको वातावरण निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै दलबीच साझा समझ्दारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । राजनीतिक विवाद समाधानगर्न निर्वाचनको मिति, प्रक्रिया, सुरक्षाको व्यवस्था, आचारसंहितालगायत विषयमा बिवाद देखिएकाले खुला छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने तयारीमा रहेका दलहरुलाई समेत समेट्नका लागि यस्तो छलफलको आवश्यकता रहन्छ । निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सबै दलको सहभागिता र सहमति आवश्यक हुन्छ । गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश किन गराइयो र त्यसलाई कारण जनाएर भैरहेको निर्वाचित संसद बिघटन गरेर देशलाई हालको अवस्थामा किन पु¥याइयो ? यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबै उठिरहने प्रश्न बनेको छ । भूराजनीतिका कारणले पनि नेपालका लागि आवश्यक भनेको स्वदेशीले नै बनाएको नयाँ राजनीतिक ब्यवस्था र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । जसकाबारेमा आगामी निर्वाचन अगाबै छलफल गरेर सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सहमति कायम गर्नु÷गराउनु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ ।