काठमाडौं । फागुन २१ का लागि घोषित संसदीय निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आगामी पौष १० गते काठमाडौंमा वृहत् जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो पार्टीले मंसिर १६–१७ मा सम्पन्न बैठकअघि नै मंसिर महिनाभर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोही अभियानको उत्कर्षको रुपमा माओ दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजित जनसभालाई नै ‘निर्वाचन बहिस्कार जनसभा’को रुपमा तयारी गरिएको सो पार्टीको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वर्तमान कठपुतली सरकारले घोषणा गरेको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टीको नीति रहेको अहिलेको स्थितिमा सो जनसभाको कार्यक्रमलाई जनताका बीच एउटा विकल्प क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने र बहिष्कारको सन्देश प्रवाह गर्ने उपयुक्त माध्यमको रुपमा जनसभालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने तयारीका लागि एचक्यूले सिंगो पार्टीपंक्ति र जबस मोर्चालाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी एचक्यू स्रोतका अनुसार अब चाँडै बस्ने पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचन बहिष्कारको समग्र कार्यक्रम छिटै सार्वजनिक गरिने छ ।
सो पार्टीले १६–१७ मा महासचिव सीपी गजुरेल’गौरव‘को अध्यक्षतामा चितवनमा सम्पन्न चौथो केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष– दुबै असफल भई जनताको आधारभूत समस्याप्रति उदासीन बनेको, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी, सीमा समस्या र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर चुनौतिहरू बढ्दो अवस्थामा रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिमा चलिरहेको चुनावी प्रक्रिया “जनताका समस्याबाट ध्यान हटाउने सत्ता– दलहरूको खेल मात्र” भएको छ ।”
पार्टीले संविधान, संसद र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले सामाजिक न्याय, समनता र वैज्ञानिक समाजवादतर्फको मार्ग अवरुद्ध गरेको भन्दै चुनावलाई “निष्ठुर व्यवस्थाको पुनःवैधता दिने औजार” को रुपमा चित्रण गरेको छ ।
महासचिव गौरवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चुनावले जनताका वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन, यसले केवल असफल नेतृत्वलाई पुनःजीवन दिन्छ । हामी नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रमसहित अघि बढ्छौ ।”
पार्टीले जनसत्तात्मक, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिक समन्वय गरी व्यापक मोर्चा निर्माण गर्ने, जनआन्दोलित कार्यक्रम अघि बढाउने र जनसहभागितामा आधारित संघर्षलाई तीव्र पार्ने पनि जनाएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ– “चुनावको नाममा जनतामाथि पुनःप्रहार हुन नदिन हामी बहिष्कारको नीति र क्रान्तिकारी यात्रालाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउँछौँ ।”
सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको ‘आगामी संसदीय निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव’ मा भनिएको छ, “संसदीय निर्वाचन कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा कार्यनीतिको प्रश्न हो । कार्यनीति सधैं रणनीतिको अधीनस्थ हुन्छ र यसले रणनीतिको सेवा गर्नु पर्दछ । कुनै बेला उपयोग त कुनै बेला बहिष्कारले रणनीतिको सेवा गर्ने हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कार दुवै हुँदै आएका छन् । हाम्रो पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक रणनीति अर्थात् आम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । आगामी निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले लिने नीतिले यही रणनीतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुपर्दछ । सिद्धान्ततः रणनीतिको सेवा गर्ने शर्त र परिस्थितिको सापेक्षतामा निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार दुवै नीति सही हुन सक्छन् । तर, कस्तो वस्तुगत परिस्थितिमा कुन कार्यनीतिले पार्टीको रणनीतिलाई सेवा गर्दछ भन्ने कुरा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।”
दस्तावेजमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, “जुन परिस्थितिमा हाम्रो देशमा यस पटकको संसदीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ, त्यसका केही मुख्य विशेषता निम्नानुसार रहेका छन् । एक, जनताको नजरमा संसदीय व्यवस्था नांगिएको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारले देश र जनताका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ । जनता यो व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा छन् । दुई, यो निर्वाचन जेनजी विद्रोहका कारण समयभन्दा पहिले नै हुने भएपनि नियमित सरकार संचालन गर्ने भन्दा यसको अर्को भिन्न कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन । यो निर्वाचन २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन, २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन । तीन, यो साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचन हो । आफ्ना नयाँ दलाललाई निर्वाचित गराउन साम्राज्यवादले साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता सबै विधि प्रयोग गर्ने कुरा निश्चित छ । नव औपनिवेशिक उत्पीडनको आजको विशेषतामा निर्वाचनबाट साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त तथा प्रगतिशील उमेदवारले जित्ने र नयाँ संसदबाट जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सकिने स्थिति छैन । परिस्थिति लेनिनको समयको भन्दा भिन्न छ । उपयोग तथा बहिष्कार सम्बन्धी लेनिनका कतिपय मान्यताहरु अहिलेको परिस्थितिसँग मेल खाँदैनन् । चार, आफूलाई “कम्युनिस्ट” भन्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लगायत सबै संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु जनताको नजरमा बदनाम भएको स्थितिमा निर्वाचनका बेला अरु संशोधनवादी पार्टीहरुले भन्दा भिन्न र क्रान्तिकारी राजनीतिक पहिचान नदिंदा जनताले हाम्रो पार्टीलाई समेत संशोधनवादीसँग एउटै डालोमा राखेर बुझ्ने, पार्टीको क्रान्तिकारी पहिचान समेत गुम्न जाने र फलतः पार्टीले निर्वाचन उपयोग गर्ने होइन, निर्वाचनले पार्टीलाई उपयोग गरेर देशबाट क्रान्तिकारी धारलाई समाप्त पार्ने खतरा टड्कारो रहेको छ । विद्यमान परिस्थितिको उपरोक्त विशेषताका आधारमा आगामी संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार नै पार्टीको उपयुक्त कार्यनीति हुने देखिन्छ ।”
दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ, “त्यसमाथि आगामी संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रो नीति पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिको अन्तर्विरोधी होइन, त्यसको अनुकूल हुनु पर्दछ । पार्टीले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने, आन्दोलनको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्ने, उक्त सरकार मार्फत् वर्तमान् प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर्ने र जनसंविधान निर्माण गरी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यनीतिक श्रृंखला निर्धारण गरेको छ । यो स्थितिमा आगामी संसदीय निर्वाचनको उपयोग पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिसित अन्तर्विरोधी हुन जान्छ । यसरी आगामी निर्वाचनका लागि उपयोग होइन बहिष्कार नै उपयुक्त कार्यनीति हो ।
परिस्थितिको उपरोक्त विशेषताका आधारमा यो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति पारित गरी पार्टीको सांगठनिक क्षमताको सापेक्षतामा सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम अगाडि बढाएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।”
