काठमाडौं । जाँदा जाँदै सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भारतसँग रणनीतिक महत्वको सम्झौता गरेको छ । नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरुले यसलाई सुपर्दगी सन्धिको नयाँ संस्करण बताएका छन् ।
मंगलबार भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले बताएका छन् । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० मा उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो सम्झौता भएसँगै के हुन्छ भन्ने चासो उब्जिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले रासससँग बताएअनुसार यो सम्झौतापछि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् रूपमा मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ । सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा हुने दाबी गरिएको छ ।
यो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा थप मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच हुने एउटा औपचारिक सम्झौता हो, जसअन्तर्गत ती देशहरूले फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कारबाहीमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति जनाउँछन् ।
यो सम्झौता भएपछि अब नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेका अभियुक्त तथा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेका अभियुक्त पक्राउ गरेर एक अर्कालाई बुझाउने नभई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, सूचना आदान प्रदान र प्रमाण संकलनमा सहयोगको रुपमा बुझ्नुपर्ने भनिए पनि सुपर्दगी गर्ने हैसियतकै सम्झौता भएको जानकारहरुको दावी छ ।
यसबाट ठगी, मानव बेचबिखन, मनी लन्डरिङ, आतंकवाद, साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र निगरानी गर्दै फौजदारी कारबाहीमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
