क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको ‘दलितसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’ 

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी तथा विविध धर्म–संस्कृतियुक्त मुलुक हो । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार पहाडे बाहुन–क्षेत्री २८%, आदिवासी जनजाति ३८%, मधेसी १७%, दलित १३% र मुस्लिम ४% रहेको देखिन्छ । नेपालमा मातृभाषा बोल्ने १२४ वटा समुदायहरू छन् । जनजाति १४२ वटा छन्् र धर्म १० वटा देखिन्छ । यहाँ १३ प्रतिशत दलित समुदाय सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ ।

भारतको हिन्दू समाज वर्णव्यवस्थामा आधारित समाज रहिआएको छ । ऋगवेद (१० मण्डल) अनुसार विराट पुरुषको मुख ब्राह्मण, हात क्षेत्रीय, जाँघ वैश्य र खुट्टा शूद्र थिए । तीमध्ये ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यलाई सवर्ण जात मानिन्छ तर शूद्रलाई निकृष्ट जात भनेर ‘अछुत’ बनाइएको छ । मनुष्मृतिमा (८÷४१३) भनिएको छ, ‘शुद्रलाई दास बनाइराख्नुपर्छ किनभने विधाताले ब्राह्मणको दास हुनुका निम्ति नै शुद्रको सृष्टि गरेका हुन् ।’ दास बनाई राख्न ‘स्त्री र शुद्रलाई पढ्न धन आर्जन गर्न’ प्रतिबन्ध लगाए । कौटिल्य अर्थशास्त्रले भनेको छ, ‘गैरआर्य म्लेक्ष्य मूलका मानिसलाई दास बनाउनुपर्छ । कालो वर्णको मान्छे शुद्र हुन्छन्् । तर आर्य वर्णको मान्छे दास हुन् सक्दैन (३÷१३)’ । यो जातिवादी क्रोनिक रोग समय–समयमा भारतबाट यहाँ आउने वर्णवादीहरूको साथै सालनाल झैँ बेरिएर आएको हो । (मोदनाथ प्रश्रित, मानवताको कलङ्क जातपात र छुवाछूत प्रथा, सं. कोइराला, खड्का र बराल, राज्यको पुनःसंरचनामा दलित सहभागिता २०६३ः ७०–९८, काठमाडौँ सम्पादक मण्डल) । यो रोगको शिकार नेपाली समाज पुरै बनेको छ । ‘शुद्रहरू अझै गम्भीर शिकार बनेको अवस्था छ । आन्दोलनको हिसाबले अछुत वर्णलाई आजकाल दलित समुदाय (शिल्पी, थर, गोत्र, श्रमिक आदि नाम पनि राखेको देखिन्छ) को नामबाट चिनिन्छ । यो दलित समुदायको समस्या ब्राह्मणवादले सिर्जना गरेको छुवाछूत, अपमान, बहिष्करण, शोषण–दमन–उत्पीडन, भूमिहिनताको परिणाम हुन् जो आज पर्यप्त छन्् । नेपालमा दलित समुदाय पहाडी हिन्दू, नेवार र मधेसी समाजमा विद्यमान छ । तर नेवार अन्तर्गत दलित समुदायले आफूलाई दलित नमानेकोले यो समुदाय दलित आन्दोलनमा सामेल रहेको छैन । तर पनि नेवार समुदाय भित्र पोडे, च्यामे, कसाही, कुसुलेआदि समुदायलाई ‘अछुत’कै रूपमा व्यवहार गरिन्छ । जहाँसम्म पहाडी हिन्दू समाजको दलित समुदाय छन्, यिनीहरूका भाषा, संस्कृति, थर, गोत्र बाहुन् क्षेत्रीसँग मिल्दछ । उनीहरूको मुख्य समस्या छुवाछूत, भेदभाव, शोषण, दमन र सामाजिक बहिष्करणको कारण राज्यको न्याय, शिक्षा र उत्पादन साधनमा पहुँच नहुनु हो । तर मधेसी दलित समुदायको समस्या अलि फरक छ । उनीहरूको भाषा, संस्कृति, राज्यको भाषा संस्कृति भन्दा भिन्न छ र उनीहरुले राज्य र मधेसी उच्च जातीय छुवाछूत, भेदभाव, शोषण– उत्पीडन सहनुपरेको छ र उनीहरुको राज्यको न्याय, शिक्षा र उत्पादनको साधनमा पहुँच छैन ।

मानिस भएर पनि नरकीय र तुच्छ जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका ‘हिन्दू वर्णाश्रम जातव्यवस्था तथा विक्रम सम्वत १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक आर्थिक शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जाति समुदायलाई दलित वर्ग भनिएको छ (राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८) ।

पहाड होस् वा मधेस दुवै क्षेत्रका दलित समुदाय एउटै ब्राह्मणवादद्वारा निर्देशित तथा घृणित व्यवहार ‘ढोल, गवार, शुद्र, पशु, नारी; सकल हुन् ताडनाके अधिकारी (मनुस्मृति)को शिकार भिन्न रूपमा आज पनि विद्यमान छ ।

सामन्तवादले वर्णव्यवस्थालाई मलजल गर्याे । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि यसले दलित समुदायलाई मुख्यत उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गर्याे । राणातन्त्र, राजतन्त्र र आजको गणतन्त्रमा पनि दलित समुदायले यो समस्या भोगिरहनुको अर्थ हो नेपालमा सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्ति पूरा भएको छैन ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि सामाजिक संरचना कुनै न कुनै ‘उत्पादन प्रक्रिया’मा आधारित हुन्छ । भारतमा वर्णव्यवस्था दास तथा सामन्ती उत्पादन प्रक्रियासँगै जोडिएको थियो । वर्णव्यवस्थालाई सार्वभौम बनाउन ब्राह्मणहरूको केन्द्रीय भूमिका रह्यो । वर्णव्यवस्था ब्राह्मण धर्मको अभिन्न अङ्ग बन्यो । भारतमा सामन्ती साम्राज्यको उदयसँगै वर्णव्यवस्था वर्गीय शोषणको एक नयाँ र महत्वपूर्ण तत्व बन्न पुग्यो । गुप्त सामन्ती साम्राज्य (ई. तेस्रो चौथो शताब्दी) वर्णवादबाट प्रभावित लिच्छवि शासनले नेपालमा (आजको काठ उपत्यका) जात प्रथा प्रवेश गराएको थियो (डोरबहादुर बिष्ट, भाग्यवाद र विकास २०२० पृ. ३५) । तर जनस्तरमा विस्तारित भएको थिएन । मल्लकालमा सामन्ती ढाँचामा आर्थिक सुधार र वर्णवादी ढाँचामा जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा लागु गरियो । कथित सुधारको नाममा समाजलाई विभिन्न पेशालाई आधार बनाएर मुख्य चार वर्ण र ६४ जातमा (तह) बाँडियो ।

उता सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा कुमाउँ गडवालतिरबाट महाकाली तरेर इ. सनको दशौं शताब्दीसम्म अवैदिक खसहरू आइपुगे । त्यही समयतिर पश्चिम तिब्बतबाट (गुँगे क्षेत्र) बौद्ध खसहरू पनि कर्णाली क्षेत्रमा आइपुगे । तिनले यहाँका जाड, मगर र अन्य आदिवासीहरूमाथि प्रभाव जमाउँदै १२औं शताब्दीमा खस साम्राज्य स्थापना गरेका थिए । १२औं शताब्दीपछि भारतमा आएको मुसलमानी आक्रमणबाट बच्न भारतका वर्णवादी ब्राह्मण, राजपुत र तिनका साथमा आएका शूद्रले वर्तमान नेपालका तराई, भित्री मधेस, पश्चिम पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा शरण लिए । काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो संख्याले प्रवेश गरेको थियो जसको कारण यहाँका शासक वर्गलाई वर्णव्यवस्था लागु गर्न सजिलो भएको थियो । पूर्वी तराईमा वर्णव्यवस्था भारतीय क्षेत्रबाट जनसंख्या विकास र विस्तार भएर प्रवेश गरेको मानिन्छ । भारतबाटै सामन्ती सत्ता र धर्मसंस्कृतिमा अभ्यस्त भएर पश्चिम पहाड उक्लेका वर्णवादी ब्राह्मण र राजपूतहरूलाई यहाँका खसहरुलाई हात लिन र हिन्दूकृत गर्न धेरै समय लागेन । अन्तत यिनीहरुले १५ औं शताब्दीमासम्म खस साम्राज्यलाई बाइसे चौवीसे टकुराईहरुमा (Principalities) टुक्याउन भ्याए । यसरी पहाड, काठमाडौँ र तराईमा जहाँ जहाँ वर्णवादी सामन्ती शासन स्थापित भयो । त्यहाँ त्यहाँ ब्राह्मणवादमा आधारित जातीय विभेद र उत्पीडन लागू गरियो ।

१८ औँ शताब्दीमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले थालेको राज्य विस्तारको अभियानबाट एक केन्द्रीय हिन्दू सामन्ती राज्यको स्थापना भयो । पृथ्वीनारायणको नीति अधिराज्यलाई ‘असल हिन्दुस्तान’ बनाउने थियो । त्यसका लागि समाजमा परम्परागत सामन्ती शोषणमाथि जातीय शोषण दमन थपियो । शाहवंशीय शासनकालमा खस– इत्तरका जातिका जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र आर्थिक दमनसमेत व्यहोर्नु पर्याे । आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म संस्कृति मात्र नभएर उनीहरूको भूस्वामित्व पनि खोसियो र रैकर भनिने ‘राज्य जमिन्दारी’ (State Landlordism) प्रथा देशैभरि लागू गरियो जसका कारण आदिवासी जनजातिहरु भूदासमा परिणत हुन् पुगे । अछुत समुदायका लागि शिक्षा र भूमिमा पहुँच दिएन । मधेसी समुदायलाई नेपालीको नजरले हेर्ने काम गरिएन । सन् १८८४ (वि. सं. १९१० मा ‘असल हिन्दुस्तानलाई’ कानुनी मान्यता दिन मुलुकी ऐनु लागू गरियो जसले सिंगो नेपाली समाजलाई (जनजातिलाई पनि) पाँच जातमा विभाजन गरी ‘तहगत सामाजिक व्यवस्था’ (अर्थात् जात प्रथा) लाई वैधानिकता दिने काम गरियो । त्यो हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछूत भएको फासीवादी राज्यको कानुन थियो र विश्वमै प्रथम पटक नेपालमा लागू गरिएको थियो । सन् १०६२ मा जङ्गबहादुरले गौरव घोषणा गरेका थिए ‘हामीसँग हाम्रो आफ्नै देश छ, हिन्दू अधिराज्य छ, जहाँ गौबध निषेध छ, महिला र ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिइन्न । “यो कलियुगमा यो एउटा मात्र देश हो जहाँ हिन्दुले शासन गरेको छ,” (Sudhindra Sharma, 2024: 25)। यो मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

हिन्दुहरूको संरक्षण र विस्तारका लागि हिन्दू, गैर हिन्दु, सबै जात÷जातिका धर्म, संस्कृति र भाषालाई हिन्दू जात संरचनामा ढाल्ने काम गरेको थियो । यो मुलुकी ऐनले ‘पवित्र र अपवित्र’को कर्मकाण्डी आधार खडा गरेर सबै हिन्दू, गैर हिन्दु समाजलाई तागाधारी (पवित्र जनैधारी), मतवाला (खसी जाँड खाने । मासिने र नमासिने) र, अपवित्र र अछुतको तहगत संरचना गरी एउटै अपराधमा पनि तागाधारीलाई जात– च्यूतसम्मको सजाय हुन्थ्यो भने मतवाला जनजाति र अछुत÷अपवित्रलाई मारिन्थ्यो । यसरी नेपालमा एउटै तागाधारी जात विशेष (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी) एउटै भाषा (खस), एउटै धर्म संस्कृति (हिन्दु) र एउटै लिङ्ग उच्च जातका (पुरुष) को बर्चस्व कायम गरियो । यो नै बाह्मणवाद थियो । शाह र राणा शासनमा यो नीति लागू गरिएको कारणले गर्दा जनजाति (पहाडे, तराई) दलित पहाडे, मधेशी) र मधेसी– मुसलमान समुदायका मानिसले राणा शासनकालमा राज्य र प्रशासनको उच्च पदमा पुग्ने मौका पाएनन् ।

उक्त तालिकाले (नं–२)  “सत्ताधारी वर्ग– संरचना”मा जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायको पहुँचको स्थिति देखाइएको छ ।

राजा महेन्द्रले सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा नयाँ संविधानमा ‘हिन्दू अधिराज्य’ भएको घोषणा गरे र सन् १९६३ (वि.सं. २०२०) मा नयाँ मुलुक ऐन जारी गरी छुवाछूत र जातपातलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नभनिने’ भने । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भई संसदीय व्यवस्था पुनस्थापना भयो । बहुदलीय सरकारले २०४७ सालमा ‘हिन्दू अधिराज्य’ सहितको नयाँ संविधान जारी गर्याे र विसं २०४९ मा पुनः मुलुकी ऐन जारी गरी ‘धार्मिक स्थलहरूमा गरिने परम्परागत प्रचलनलाई भेदभाव मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरी दलित समुदायमाथि ‘परम्परागत प्रचलन’को नाममा विभेद गरिएको थियो । २०६२÷६३ को ऐ. जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले (२०६३) भने मुलुकलाई ‘धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक। गणतन्त्रात्मक राज्य भएको र वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदको विरोध गरेको घोषणा गर्याे । सन् २०१५ (२०७२) को नयाँ संविधानले पनि ‘छुवाछुत्र भेदभाव जन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध’ मानेको छ । यसरी हेर्दा पछिल्ला नेपालका संविधान र कानुनले जाति भेदभावको अन्त्य र छुवाछूतमुक्त मुलुक बनाएको देखिन्छ । तर व्यवहारमा यसको उल्टो छ । समाजमा जातीय अहंकार, भेदभाव, छुवाछूत, बहिष्करण, उत्पीडन विभिन्न रंग र रुपमा यथावतै देखिन्छ ।

नेपालको जातीय कानुन र व्यवहार हेर्दा पालि साहित्यको ‘गुरु– चेला’को एउटा सन्दर्भ याद आउँछ । गुरुले चेलालाई पानीमा पौडिने तरिकाबारे सिद्धान्त कक्षामा पढाएछ, तरिका सिकाएछ, जान्ने बनाएछ । तर पानीमा पौडिन लाग्दा (व्यवहारमा) सबै विद्यार्थी डुबेछन्् । पानीमा जाँदा ‘विद्यार्थी डुबे’ जस्तै व्यवहारमा लागू नहुने नेपालको संविधान, कानुन र यो व्यवस्थाको विरुद्ध नै दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।

क) संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १०४८ मा ‘मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्र’ जारी गरे त्यसको १२ वर्षपछि सन् १०६० मा दक्षिण अफ्रिकामा गोरा शासकहरूको रङ्गभेद विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष भयो । जहाँ ६९ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका नेता नेल्सन मण्डेलालाई १९६२ मा गिरफ्तार गरियो र उनले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताउनु पर्याे । मण्डलाको गिरफ्तारीपछि रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनले अन्तर्राीष्ट्रय रूप लियो । अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । यसरी संसारभरि रङ्गको आधारमा हुने जातिवादी विभेदलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसघले ‘जातिभेद सम्बन्धी महासन्धि– १९६५’ पारित गर्याे । यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र नेपाल पनि हो । यो महासन्धि भएको १८ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसघले दक्षिण अफ्रिकाको दर्बानमा जातिवाद विरोधी तेस्रो विश्व सम्मेलन आयोजना गर्याे, जसले ‘दर्बान घोषणापत्र र कार्ययोजना– २००१’ सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई जातिवाद र जाति विभेद विरुद्ध विश्वव्यापी कोशढुङ्गा मानिएको छ ।

ख) भारतवर्षमा जन्मिएको वर्णव्यवस्थामा आधारित जातपात र छुवाछूतका विरुद्ध भारतमै जन्मेका एक दलित नेता डाक्टर अम्बेडकरले सन् १९२३ देखि सन् १९५६ सम्मको करिब ३५ वर्षको अवधिमा दलित समुदायको हक, अधिकारको पक्षमा संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा अंग्रेज शासित भारतमा ठूला दलित आन्दोलनहरू भए । उनले दलित आन्दोलनको पक्षमा धेरै खोजपूर्ण पुस्तकहरु लेखेका छन् । स्वतन्त्र भारतको नयाँ संविधान निर्माणकालमा संसदको सभामुखसमेत भएका डाक्टर अम्बेडकरले संविधानमा दलित समुदायको स्थानलाई सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेएका थिए ।

ग) नेपालमा जातपात र छुवाछूत विरुद्धको संघर्षको पहिलो जनस्तर र पछि राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि पहल भएको देखिन्छ । नेपालको पहिलो संगठन सार्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित ‘विश्व सर्वजन संघ– २००३’लाई मानिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा विभिन्न समयमा विभिन्न संघ संगठनहरूले आन्दोलन गरेका थिए । २०४० सालपछि भने राजनीतिक पार्टीहरूले पञ्चायत विरोधी संघर्ष अघि बढाउने क्रममा दलित समुदायलाई संगठित गरेको देखिन्छ । २०४६ सालपछिको खुकुलो राजनीतिक वातावरणमा दलित जागरण बढेको र संघर्षले पनि व्यापकता पाएको देखिन्छ । तर २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाई प्रदान गर्याे । यसमा दलित समुदायबाट युवा युवतीको ठूलो सहभागिता भएको र त्यसले सामन्ती ब्राह्मणवादी सत्ता र संस्कृतिको विरुद्ध कडा प्रहार गरेको थियो । उच्च जातका मानिससँग सहवास, सहभोज र अन्तरजातीय विवाह सामान्य भएको थियो ।

नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक पार्टीको संयुक्त नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ निर्माण भएको थियो, जसले मुलुकलाई प्रथमपटक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रत्मक राज्य घोषणा गरेको थियो । साथै राज्यको दायित्वमा ‘मुलुकको राज्य सञ्चालनको सबै अङ्गहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम आदिलाई समावेशी आधारमा सहभागी गराउने’  राखिएको थियो । तर माओवादीको मूल नेतृत्व संसदवादमा पतन भएपछि बनेको नयाँ संविधान र कानुनहरू पश्चगामी छन्् र व्यवहारमा पनि धार्मिक अतिवाद, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हावी भएको स्थिति छ ।

हिन्दू वर्णव्यवस्थारुपी विषवृक्षकै विषालु फलको रुपमा जातपात– विभेद र छुवाछूत उत्पन्न भएको हो र यसले दलित समुदायलाई मात्र नभएर पुरै समाजलाई समाहित गरेको छ । गौतमबुद्ध जातिय विभेदको विरोधी थिए । उनले भने ‘नजच्चवसलो होती नजच्चा होती ब्राह्मण, कम्मनावसलो होती ब्रह्माण’ । (वसल सुत्र) (अर्थात जन्मले कोही सुद्र हुँदैन न त हुन्छ । ब्राह्मण, कर्मले नै सुद्र हुन्छ, कर्मले नै ब्राहमण ।’ कार्ल माक्र्सले भारतमा जातीय विभेद र छुवाछूतलाई समाज विकासको वाधक बताएका छन् । तसर्थ यो समस्या दलित समुदायको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या हो र मुख्यतः यो वर्गीय समस्या हो । यो समस्याको हल क्रान्तिकारी परिवर्तन अर्थात् समाजवादले दिन सक्नु पर्दछ । यो समस्याको हामीले तीन प्रकारको हल खोज्न सक्तर्छौ ।

क) हिन्दु सामन्ती वर्ण व्यवस्थाको उपज जातीय विभेद र समाजमा छुवाछुत प्रथा रहेको र त्यसको कारण दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक रुपमा मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएकोले सामन्ती ब्राम्हणवादी सत्ता र संस्कृतिका विरुद्ध कडा प्रहार गर्ने ।

ख) धार्मिक अतिवाद र सामन्ती संस्कृतिलाई बचाई राख्न दलाल–नोकरशाही पूँजीपति वर्गले यो प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको छ । त्यसका विरुद्ध राष्ट्रियता र जनतान्त्रिक सांस्कृतिको पक्षमा दलित समुदायलाई संगठित गर्ने ।

ग) मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत सामाजिक जीवनको सबै क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै क्षतिपूर्ति बापत थप विशेषाधिकार दिलाउन संघर्ष गर्ने ।

घ) “धर्म निरपेक्ष राज्य र छुवाछुत मुक्त समाज” जात–व्यवस्था उन्मूलनको आधार हो । राज्यबाट व्यवहारमा कडाइपूर्वक लागु गराउन जोड दिने ।

ङ) राज्यबाट दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिलाउन कार्यक्रम दिने ।

च) दलित समुदायको अधिकार र मुक्तिका लागि सशक्त खालको दलित संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संघर्ष अघि बढाउने । साथै ब्राम्हाणवादी जातीय विभेदका कारण पछि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लीम, महिला आदि समुदायसँग पनि सहकार्य÷मोर्चा निर्माण गर्ने । दलित आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षसँग जोड्ने ।

क) राज्यको ब्राम्हणवादी नीतिको कारण दलित समुदायभित्र जातपात भेदभाव र छुवाछुतको परम्परा रहन पुगेको छ । यसलाई तोड्न आवश्यक छ । यसका निम्ति विशेष प्रयास जारी राख्ने ।

ख) विद्यमान प्रतिकृयावादी राज्यसत्ताबाट दलित समुदायको मुक्ति हुन सक्दैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुट्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अधि बढ्न दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्न आवश्यक छ । त्यसका लागि दलित समुदायमा व्यापक भेला, छलफल, प्रशिक्षणमार्फत व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

ग) धार्मिक अतिवाद र सामन्ती ब्राम्हाणवादी संस्कार–संस्कृति, रुढी–परम्परा, सामाजिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई अघि बढाउन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।

घ) सामन्ती–ब्राम्हणवादले नेपाली समाजलाई तहगत विभाजन गरी जातपात भेदभाव र छुवाछुत जस्तो निकृष्ट कार्य गरेको हुँदा त्यसका विरुद्ध सामाजिक अन्तरघुलन र जनवादी संस्कृति विकासमा जोड दिने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

ङ) दलितलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था लागु गर्न कार्यक्रम गर्ने ।

च) संयुक्त दलित संघर्षका लागि मोर्चा निर्माणमा जोड दिने । अन्य पछि पारिएका वर्ग तथा समुदायसाग पनि सहकार्य, मोर्चा गरी संघर्ष अघि बढाउने ।

च) राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने ।

छ) मधेश,कर्णाली र सुदुर पश्चिममा व्याप्त दलितमाथिको भेदभावको विरुद्ध विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने ।

ज) राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजीवीकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने ।