नेपालमा जेनजी–जेनवाईको जनविद्रोह र नयाँ युगको आवश्यकता

नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । लामो समयदेखि देशमा दलाल संसदीय व्यवस्था, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको भारीमा आम जनताले श्वास फेर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी माथि इण्डिया र चाइनाले गरेको हस्तक्षेप दलाल संसदीय ब्यवस्थाकै उपज हो । नेपालमा केवल राजनीतिक संकटमा होइन, अस्तित्वगत संकटको दोभानमा उभिएको छ । दशकौँदेखि दलाल संसदीय व्यवस्था, व्यापक भ्रष्टाचार, राष्ट्रघाती सम्झौताहरू र विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपका कारण नेपाली जनता अपमानित र पीडित हुँदै आएका छन्। गरिब किसानदेखि मजदुर, विद्यार्थी, बेरोजगार युवासम्मको जीवन दुःख र अन्यायको चक्रमा कैद छ। राज्यशक्तिमा टेकेका दलालहरूले दोहोरो–तेहेरो कर थोपरेका छन्, रेमिटान्समा भरिएको अर्थतन्त्रलाई उपलब्धि ठानेका छन् र जनता माथि असमानता, अभाव र शोषणको पहाड थोपरेका छन् । राष्ट्रियताको सवालमा अझ गम्भीर घेरा कस्याइएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि भारतीय विस्तारवाद र चिनियाँ मौन सहमतिको खेल नेपाली जनताको घाउमा नुन छर्किने कार्य हो । यो केवल छिमेकीहरूको हस्तक्षेप मात्र होइन, दलाल संसदीय व्यवस्थाकै चरम विफलता र राष्ट्रघाती प्रवृत्तिको प्रतिफल हो । यसले फेरि पुष्टि गरिदिएको छ कि नेपालमा विद्यमान संरचना कुनै पनि हालतमा जनताको हितमा छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परनिर्भरता र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा आम जनताको निराशा घनिभूत भएको छ । तर निराशा आफैंमा अन्तिम अवस्था होइन—यही निराशाबाट विद्रोह जन्मिन्छ । यसै अवस्थालाई चिर्न क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल (क्राकपा नेपाल) ले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थाल्यो, जसको थालनी २०८२ असार ५ गतेबाट गरिएको थियो । यो अभियानले घुसखोर, कमिसनखोर र ठेकेदार दलालहरूको पोल खोल्नु मात्र होइन, पूरै संसदीय संरचना नै जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी छ भन्ने तथ्य उजागर ग¥यो । यसले जनतालाई स्पष्ट सन्देश दियो— समस्या केही अनुहारमा होइन, समग्र व्यवस्थामै छ।
नेपाल आज जुन संकटको सामना गरिरहेको छ, त्यो सामान्य आर्थिक वा सामाजिक मात्र होइन, आधारभूत राजनीतिक संकट हो । इतिहास साक्षी छ— जब राज्यभित्र राजनीतिक गतिरोध गहिरिन्छ, तब विदेशी हस्तक्षेप अनिवार्य रूपमा बढ्छ । आज पनि त्यही क्रम दोहोरिँदै छ । यसैले, समाधान संसदीय पुनःसंरचनामा होइन, यसको पूर्ण अन्त्यमा छ ।

अबको अपरिहार्य विकल्प भनेको संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना हो । नयाँ जनवादको कार्यभार पूरा गर्नु हो । नयाँ जनवादको खुड्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा नेपाली समाजलाई प्रबेश नगराई यो बिकराल स्थितिबाट जनतालाई मुक्त गर्न सकिदैन । संघीय जनगणतन्त्र केवल राजनीतिक नारा होइन, यो आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यवस्था हो । यसले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चिततासहित नेपाली जनतालाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फको ऐतिहासिक प्रवेशमार्गमा डोर्याउनेछ। युवापुस्ताले यस यथार्थलाई प्रष्टसँग बुझेका छन्। जेनजी र जेनवाई पुस्ताका करिब करिब उस्तै उस्तै भावना छन् । आज विद्रोहको अग्रपंक्तिमा यो उमेर समुहका युवाहरु देखिन्छन् । उनीहरूले बुझिसकेका छन् — संसदीय ढाँचाभित्र बसेर सुधार सम्भव छैन । केही अनुहार बदल्दा पनि जनताको पीडा हट्दैन । नयाँ पुस्ताले दलाल पुस्ताले बनाएको खेललाई अस्वीकार गर्दै जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध संघर्ष र अन्ततः जनविद्रोह को बाटो रोज्नु आवश्यक छ । नत्र बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तै ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी’ जस्तो हुनेछ । पुरानो पुस्तामा पनि सिद्धान्तनिष्ट तथा दलालीकरणमा नलागेका राजनीतिज्ञ र ब्यक्तिहरु छन् ।
यो बाटो कठिन छ, संर्घष कठिन कार्य हो तर यो अपरिहार्य छ । अबको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जनता र युवालाई संगठित बनाउनु, संघर्षलाई व्यापक बनाउनु र विद्रोही उर्जालाई सही दिशामा प्रयोग गर्नु हो । जब जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध र जनविद्रोह एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ, तब मात्र नेपाली जनताले आफ्नै भविष्य आफैंले लेख्नेछन्। नेपालको माटो, पानी र आकाश फेरि एकपटक विद्रोही कदमहरूको प्रतिक्षामा छन्। दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर, संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्दै, वैज्ञानिक समाजवादतर्फको ऐतिहासिक यात्रा आरम्भ गर्नु आजको पुस्ताको ऐतिहासिक दायित्व हो। यही बाटोमा जेनजी–जेनवाई पुस्ताको विद्रोही झण्डा फहराउनेछ, यही बाटोमा नयाँ नेपाल उदाउनेछ । यही नै शहादत्त प्राप्त युवाहरुको लागि सच्चा श्रद्धान्जली हुनेछ ।