(भाग – १)
काठमाडौंको चिसो बताससँगै नेपालको भू–राजनीतिक तापक्रम भने यतिबेला इतिहासकै सर्वाधिक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। आधुनिक नेपाल निर्माण मा नेतृत्वकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले करिब तीन शताब्दीअघि कोर्नुभएको ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भन्ने दिव्य उपदेश केवल एक भनाइ मात्र थिएन । त्यो नेपालको सामरिक अस्तित्वको रक्षाकवच थियो। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूको चेपमा रहेर पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन नेपालले शताब्दीऔंदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आफ्नो अस्तित्वको मन्त्र मान्दै आएको छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने र आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने यो ऐतिहासिक कूटनीतिक पर्खाल नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारशिला थियो। तर, गत कार्तिक २४ गते (९ नोभेम्बर २०२५) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा जब अमेरिकी वायुसेनाको विशाल रणनीतिक विमान ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर थ्री’ ले आफ्नो विशाल पखेटा फैलाउँदै अवतरण गर्यो, तब नेपालको त्यो ऐतिहासिक कुटनैतिक ‘लक्ष्मण रेखा’ मा ठूलो भ्वाङ परेको महसुस गरियो। ७७ हजार किलो कार्गो, सैनिक सवारी साधन वा ठूलो संख्यामा सैनिक दस्ता बोक्न सक्ने क्षमता भएको यो विमानको आगमन सामान्य कूटनीतिक भ्रमणको अंश मात्र थिएन । यो नेपालको परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलन भत्किएको एउटा भयानक संकेत थियो।
केही महिनाअघि मात्र नेपालको राजनीतिमा एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएको थियो। भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध उर्लिएको जेन जी आन्दोलनको ज्वारभाटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सत्तालाई गलहत्याउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर अन्तरिम सरकारको गठन गराएको थियो। आम जनताले यस परिवर्तनलाई विधिको शासनको पुनर्स्थापना, पारदर्शिता र नयाँ बिहानीका रूपमा स्वागत गरेका थिए। तर, राजनीतिको भित्री तहमा सुरुदेखि नै एउटा मधुरो तर गम्भीर आरोप गुन्जिरहेको थियो – “यो जेन जी विद्रोह जुन भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध गरेका थिए, त्यसलाई हाईज्याक गरी पश्चिमाको इच्छा अनुसार निर्माण भएको सरकार ।” आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विगत र बार्बरा फाउन्डेसन जस्ता पश्चिमा संस्थाहरूसँगको वैचारिक निकटतालाई जोडेर यो सरकारलाई “पश्चिमाहरूको कम्फर्टेबल सरकार” को संज्ञा दिने गरेका थिए। सुरुवाती दिनमा यी आरोपहरू फगत षड्यन्त्रका सिद्धान्त जस्ता लाग्थे। तर, यो नयाँ राजनीतिक अध्यायको मसी सुक्न नपाउँदै अमेरिकी सैन्य विमानको रहस्यमय अवतरण र त्यसलाई राज्य संयन्त्रले दिएको अस्वाभाविक ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति’ ले ती आलोचकहरूका दाबीलाई अकाट्य प्रमाणमा परिणत गरिदिएको छ। सडकबाट आएको परिवर्तनले आकाशमा हुने भू–राजनीतिक खेललाई रोक्न नसकेको मात्र होइन, कतै यो सरकार टाढाको शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित त छैन भन्ने प्रश्नलाई यस घटनाले ज्वलन्त बनाएको छ।
यस लेखकले नेपालको सूचनाको हक ऐन, २०६४ र अमेरिकाको स्वतन्त्र सूचना ऐनको प्रयोग गरी रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त गरेका आधिकारिक कागजातहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा राज्य संयन्त्रको एक लज्जास्पद र विरोधाभासपूर्ण तस्बिर उजागर भएको छ। यी कागजातहरूले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैनन्, बरु कानुनको नियोजित अपव्याख्या र प्रशासनिक चुकावटको डरलाग्दो शृंखला नै प्रस्तुत गर्दछन्। रक्षा मन्त्रालयको सूचना विश्लेषण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले मिति २०८२र०८र०९ (२४ नोभेम्बर २०२५) मा जारी गरेको पत्र संख्या ०८२र८३ ,चलानी नं ११०८ मा अमेरिकी वायुसेनाको उक्त विमानले कूटनीतिक समान ल्याएको र चालकदलका सदस्यको विश्रामका लागि अवतरण भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण (दर्ता नं. १२–१७६२९३७६२३(१५०१) ले यो प्रकरणलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त विशाल विमान नेपालमा अमेरिकी राजदूतावासको लागि कूटनीतिक झोला (Diplomatic Bag) ल्याउने उद्देश्यले आएको र त्यसका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१ को धारा २७ को उपधारा १, ३ र ५ बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गरेको छ। यो जवाफ कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट अत्यन्त हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण छ। सन् १९६१ मा भियना महासन्धि निर्माण हुँदा ‘कूटनीतिक झोला’ भन्नाले सानो आकारको, कागजात बोक्ने थैलो वा बढीमा पार्सल बुझिन्थ्यो। ७७ हजार किलोसम्म भार बोक्ने क्षमता भएको, १८ जना चालक दलका सदस्य (जुन सामान्य कार्गो उडानको ३–४ जनाको तुलनामा अत्यधिक हो) सहितको सैन्य रणनीतिक विमानलाई एउटा सानो झोला सरहको सुविधा र उन्मुक्ति दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो दुरुपयोग हो। मन्त्रालयले गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको दाबी गरे पनि एउटा सैन्य मिसनलाई कूटनीतिक झोलाको परिभाषाभित्र कोचेर उन्मुक्ति दिनुले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरीहतालाई छर्लंग पारेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका पनि यस प्रकरणमा केवल रबर स्ट्याम्पु भन्दा माथि देखिँदैन। हवाई यातायात विभागको पत्र संख्या १२६१ (मिति २०८२/०८/२८) अनुसार प्राधिकरणले अमेरिकी राजदूतावासको ‘कूटनीतिक नोट’ (Note of Verbale) र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा आँखा चिम्लिएर अनुमति दिएको देखिन्छ। प्राधिकरणले पनि यसलाई भियना महासन्धि अन्तर्गतको ‘कूटनीतिक उडान’ भनेर स्वीकार गर्नुले नियामक निकायको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। के ७७ हजार किलो कार्गो बोक्ने सैन्य विमान र एउटा सानो खाम बोक्ने कूटनीतिक कुरियरलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्छ ? प्राधिकरणको यो लाचारीले नेपालको आकाशको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको जिम्मा कतिको कमजोर हातमा छ भन्ने पुष्टि गर्दछ। यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको दुई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू शिकागो महासन्धि (१९४४) र भियना महासन्धि (१९६१) बीचको कानुनी द्वन्द्व र त्यसको गलत प्रयोग हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको संविधान मानिने शिकागो महासन्धिको धारा ३(ख) अनुसार सैन्य सेवामा प्रयोग हुने विमान स्पष्ट रूपमा राजकीय विमान हुन्। सोही महासन्धिको धारा ३(ग) र धारा १६ ले यस्ता विमानलाई अर्को राज्यमा अवतरण गर्दा विशेष अनुमति चाहिने र आयोजक राष्ट्रलाई विमानको तलासी ( Search) गर्ने पूर्ण अधिकार सुरक्षित गरेको छ। ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर’ निस्सन्देह एक सैन्य विमान हो र यो शिकागो महासन्धिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ, जसले पारदर्शिता र निगरानीको माग गर्दछ। तर, नेपाल सरकारले चलाखीपूर्ण वा लाचारीपूर्ण ढंगले यस विमानलाई भियना महासन्धिको धारा २७ को ‘कूटनीतिक झोला’ को परिभाषाभित्र छिराएर शिकागो महासन्धिले दिएको ‘खोजी गर्ने अधिकार’ र नेपालको नागरिक उड्डयन ऐन, २०१५ को दफा १०(ख) (जसले हतियार र विस्फोटक पदार्थको खोजी गर्ने अधिकार दिन्छ) लाई पूर्णतः निष्क्रिय बनाइदियो।
यो कानुनी प्रपञ्चमार्फत सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सार्वभौमसत्ताको दृष्टिहीन क्षेत्र को निर्माण गरेको छ। भियना महासन्धिले कूटनीतिक झोला खोल्न वा रोक्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो व्यवस्था पत्राचार र सामान्य कूटनीतिक सामाग्रीका लागि हो, सैन्य बन्दोबस्तीका सामान ओसार्ने विशाल विमानका लागि होइन। सरकारले ‘ कूटनीतिक झोला ’को आवरणमा सिङ्गो सैन्य विमानलाई नै चेकजाँच मुक्त बनाउनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खेलबाड हो । १८ जना अमेरिकी सैनिक नेपालको भूमिमा अवतरण गर्दा, उनीहरूले के ल्याए र के लिएर गए भन्ने कुराको जानकारी नेपालको कुनै पनि निकायले आधिकारिक रूपमा राख्न नसक्नु वा नचाहनुले हामी कति स्वाधीन छौं भन्ने कुराको तितो यथार्थ ओकलेको छ। परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भएको दाबी गरिरहँदा गृह प्रशासन किन बेखबर जस्तै देखियो ? १८ जना विदेशी सैनिकको उपस्थितिलाई गृह मन्त्रालयले किन सामान्य रूपमा लियो वा जानकारी नभएको अभिनय गर्यो ? यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन, यो नियतवश अन्तरीम सरकारले गरिएको भू–राजनीतिक सम्झौताको गन्ध हो। यो प्रकरणले जेन जी सरकारको पारदर्शिताको नारालाई गिज्याएको मात्र छैन, नेपालको सार्वभौमसत्ता अब कानुनी कागजातका छिद्रहरूमा बन्धक बन्न थालेको भयावह संकेत पनि गरेको छ।
(भाग – २)
कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता केवल सिमानामा गाडिएका पिलरहरूमा मात्र अडिएको हुँदैन । त्यो त देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको चनाखोपन र सिंहदरबारभित्र बस्नेहरूको जवाफदेहितामा टिकेको हुन्छ। गत कार्तिक २४ गते (९ नोभेम्बर २०२५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी वायुसेनाको ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर’ विमानको अवतरणलाई हामीले अघिल्लो भागमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अपव्याख्या र कूटनीतिक विचलनको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्यौं। तर, यस भू–राजनीतिक घटनाको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो आकाशमा होइन, जमिनमा लुकेको छ। जब महाशक्तिको एउटा विशाल सैन्य दस्ता र रणनीतिक विमान कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको भूमिमा ओर्लिन्छ, तब त्यो फगत परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने बाह्य कूटनीतिको विषय मात्र रहँदैन। त्यो सीधै देशको आन्तरिक शान्ति, अध्यागमन, हतियार नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुटुसँग जोडिन्छ। विदेशी सेनाको प्रवेश विमानस्थलमा ओर्लिने सामान्य पर्यटकको जस्तो भिसामा छाप लगाउने विषय होइन, यो राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रले पूर्ण निगरानी र नियन्त्रण राख्नुपर्ने सर्वाधिक संवेदनशील मामिला हो।
यसै गम्भीर परिप्रेक्ष्यलाई आधार मानेर, जब यस अन्वेषकले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ को कानुनी अस्त्र प्रयोग गरी सिंहदरबारको भित्री तहमा चिहाउने प्रयास गर्यो, तब राज्य संयन्त्रभित्रको अत्यन्तै भयानक, लज्जास्पद र उदेकलाग्दो यथार्थ उजागर भयो। प्राप्त भएका आधिकारिक दस्ताबेजहरूले प्रष्ट बोल्छन् कि देशको आन्तरिक सुरक्षाको सर्वोच्च कमान्ड सम्हालेको र ‘जेन जी’ समर्थित अन्तरिम सरकारको सुशासनको मुटु मानिएको गृह मन्त्रालय विदेशी सेनाको उपस्थितिबारे कि त चरम ‘प्रशासनिक विस्मृति’ को शिकार भएको छ, कि त विदेशी शक्तिको दबाबमा जानाजान राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबाट काँतरजस्तै भागिरहेको छ।
हतियारसहित होस् वा रहित, कुनै पनि विदेशी सेनाले नेपाल प्रवेश गर्दा राज्यको प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई परराष्ट्रले पूर्वजानकारी गराएर मात्र अनुमति दिने स्थापित कूटनीतिक र कानुनी परम्परा छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ (दर्ता नं. १२–१७६२९३७६२३–१५६) ले यो उडानको सन्दर्भमा त्यस्तो उच्चस्तरीय समन्वय भएको स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। परराष्ट्रको पत्रमा ूउक्त उडानको अनुमति प्रक्रियामा श्री गृह मन्त्रालय, श्री रक्षा मन्त्रालय र श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाट अनुमतिका लागि पत्राचार गरिएको भनी किटान गरिएको छ। त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको सूचना विश्लेषण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले (मिति २०८२ ०८ ०९, च.नं. ११०८ मा) उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचनाले पनि उक्त सी–१७ विमानले ‘Diplomatic Products ’ ल्याएको र ९ नोभेम्बरदेखि १० नोभेम्बरसम्म चालक दलका सदस्यको विश्रामका लागि (Crew Rest) अवतरण भएको तथ्यलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गरेको छ। परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका यी आधिकारिक पत्रहरूको सिधा र अकाट्य अर्थ हो । १८ जना अमेरिकी सैनिक सदस्यहरू काठमाडौं आउँदैछन् र उनीहरूलाई विमानस्थल बाहिर निस्केर बास बस्न सुरक्षा क्लियरेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी थियो। विदेशी सैनिकलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने, उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र उनीहरूसँग हुनसक्ने हल्का हतियार को लगत राख्ने र त्यसको अनुमति दिने एकमात्र आधिकारिक र सार्वभौम निकाय गृह मन्त्रालय नै हो।
तर, अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, सोही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा सूचना माग गर्दा, मन्त्रालयले मिति २०८२/०८/०२ ९च नं। ६९८० मा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण र हास्यास्पद जवाफ फर्कायो। मन्त्रालयको लिखित जवाफमा ूनिवेदकले माग गर्नुभएको सूचना यस मन्त्रालय सम्बद्ध रहेको नदेखिएकोले सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकारीमार्फत सूचना माग गर्न सक्नुहुनेछू गृह सचिव स्तरीय निर्णयबाट भनिएको छ। यो एउटा सामान्य त्रुटि वा मन्त्रालयहरूबीचको सञ्चार अभाव मात्र पक्कै होइन। यो राज्य सञ्चालनको मुटुमा रहेको डरलाग्दो विरोधाभास हो। एउटै सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहसँग पत्राचार र समन्वय भएको दाबी गरिरहँदा, आन्तरिक सुरक्षाको हर्ताकर्ता गृह प्रशासनले ‘यो विषय हामीसँग सम्बन्धित नै छैन’ भन्नु चरम प्रशासनिक अक्षमता मात्र होइन, पदीय दायित्वप्रतिको खुला बेइमानी हो।
गृह मन्त्रालयको यो विरोधाभासपूर्ण र पन्छिन खोज्ने जवाफलाई चुनौती दिँदै, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले पठाएका पत्रहरूलाई नै अकाट्य प्रमाणका मति २०८२ माघ ३ गते गृह मन्त्रालयमा पुनः अर्को निवेदन दर्ता गरायो। उक्त निवेदनमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई सीधै छुने केही विशिष्ट प्रश्नहरू उठाइएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र गृहको दर्ता शाखामा दर्ता छ वा छैन र कुन आधारमा ‘सम्बद्ध नरहेको’ भनी गलत सूचना दिइयो ? १८ जना अमेरिकी सैनिकलाई काठमाडौंमा रात्रि विश्रामको अनुमति कसले दियो ? के ती विदेशी सैनिकहरूसँग हतियार थियो र यदि थियो भने गृह मन्त्रालयले हतियार बोक्ने अनुमति ९क्भअगचष्तथ ऋभिबचबलअभ० दिएको थियो वा थिएन ? र,‘कूटनीतिक उत्पादन’ को आवरणमा ल्याइएका सामग्रीको सुरक्षा जाँचको प्रक्रिया के थियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले गृह प्रशासनको मुटुमै प्रहार गरेका थिए। तर, आफ्नो गल्ती सच्याउनु र तथ्य सार्वजनिक गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयले फेरि पनि ुकर्मचारीतन्त्रीय छलकपटु (Bureauccratic Defection ) को निकृष्ट बाटो रोज्यो । मन्त्रालयले मिति २०८२/१०/१४ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अर्को पत्र जारी गर्दै मूल प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको साटो ूयो सूचना अध्यागमन विभागसँग सम्बन्धित देखिएकोले उक्त विभागमा सम्पर्क राख्नुहुनू भन्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी पन्छायो। यो सरासर नागरिकको आँखामा धुलो झोक्ने र विषयलाई मोड्ने कायरतापूर्ण प्रयास हो किनभने अध्यागमन विभागले केवल भिसा र राहदानीको सामान्य प्रक्रिया मात्र हेर्छ। १८ जना विदेशी सैनिकको टोलीले बोक्ने हतियार र उनीहरूको सुरक्षा क्लियरेन्स दिने कानुनी अधिकार अध्यागमन विभागलाई छँदै छैन। यो विशुद्ध रूपमा गृह मन्त्रालयको उच्च तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन विषय हो। अध्यागमनलाई ढाल बनाएर गृह मन्त्रालय १८ जना विदेशी सैनिकको हतियार र गतिविधिबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबाट भागिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको यो रवैया केवल प्रशासनिक लाचारी मात्र होइन, यो ‘ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ’को गम्भीर र ठाडो उल्लंघन पनि हो। नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक ऐनको दफा ३ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अविच्छिन्न हक दिएको छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ कि यदि कुनै सूचनाले ‘ नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था।।। मा गम्भीर खलल पार्नेू अवस्था छ भने त्यस्तो सूचना प्रवाह नगरिने अर्थात् गोप्य राख्न सकिने अधिकार राज्यलाई छ। यदि १८ जना अमेरिकी सैनिकको आगमन र उनीहरूका हतियारसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील थियो भने, मन्त्रालयले कानुनसम्मत रूपमा ‘ यस विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गोप्य राखिएको छ ’ भनेर आधिकारिक जवाफ दिन सक्थ्यो। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर कानुनी रूपमै सूचना रोक्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, घटनालाई नै पूर्णतः अस्वीकार गर्दै ‘ विषय नै सम्बन्धित छैन ’ र ‘ अध्यागमनमा जानुस् ’ भनेर नागरिकलाई झुटो विवरण दिनु दण्डनीय अपराध हो। ऐनको दफा ३२ (१) ले स्पष्ट भनेको छ ‘ मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको।।। देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी।।। विभागीय सजायको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। ’ सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाएर सत्तामा पुगेको सरकारको मुटु मानिने गृह मन्त्रालयले नै यसरी कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै नागरिकलाई ढाँट्नुले यो सरकार कुन अदृश्य शक्तिको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर शंका उब्जाएको छ।
सिंहदरबारको यो रहस्यमय मौनता र गृह मन्त्रालयको नियोजित ‘ विस्मृति’ ले नेपालको भूमिलाई विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्न खुला छुट दिएको भयावह संकेत गर्छ। यसले सिंगो राज्य संयन्त्रमाथि अनुत्तरित प्रश्नहरूको पहाड खडा गरिदिएको छ। के नेपालको गृह मन्त्रालय यति निरीह र कमजोर छ कि १८ जना विदेशी सैनिकको डफ्फा राजधानीमा ओर्लिंदा पनि त्यसको कुनै जानकारी राख्ने हैसियत राख्दैन ? के गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यति अक्षम छन् कि परराष्ट्रले गरेको अति संवेदनशील पत्राचारको सामान्य अभिलेखसमेत उनीहरूको टेबुलमा भेटिँदैन ? वा, यो सम्पूर्ण नाटक एउटा सुनियोजित भू–राजनीतिक षड्यन्त्र हो, जसले गर्दा १८ जना अमेरिकी सैनिकले नेपालमा के गरे, कति हतियार ल्याए र के लिएर गए भन्ने कुरा सार्वजनिक रेकर्डमा कहिल्यै आउन नपाओस् ? विदेशी सैनिकहरू नेपालको भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गर्दा हाम्रो गृह प्रशासन साँच्चै बेखबर थियो, वा टाढाको शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जानाजान आँखा चिम्लिएको थियो ? यो अब केवल एउटा सूचनाको हकको सामान्य लडाइँ मात्र रहेनस यो हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यको अस्तित्व रक्षाको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
अर्को भागमा ः
नेपाल सरकारले ‘कूटनीतिक झोला’ को आवरण दिएर ढाकछोप गर्न खोजेको उक्त उडानको वास्तविकता खोज्दै अमेरिकाको स्वतन्त्र सूचना ऐन ( USFOIA ) प्रयोग गरी अमेरिकी वायुसेना (US Air Force ) सँग आधिकारिक विवरण माग्यो, तब वायुसेनाले उक्त मिसनको अभिलेख आफूसँग नभई ’अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डु ९ग्क् क्ष्ल्म्इएब्ऋइः० सँग रहेको भन्दै उतै ुरिफरु गरिदियो। इन्डो — प्यासिफिक कमाण्डले उक्त अपरेसनको फाइल ( Case RufM 2020) आफ्नो अधीनमा रहेको स्वीकार गर्दै पत्र पठाएपछि नेपालको सिंहदरबारले रचेको झुटको पर्दाफास भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको यसै आधिकारिक दस्ताबेजलाई आधार मान्दा केही भयानक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् ः
ती १८ जनाको रहस्यमय टोली वास्तवमा को थिए ? के उनीहरू ७७ हजार किलोको कार्गो उडाउन आएका साधारण पाइलट मात्र थिए, वा विशेष तालिमप्राप्त अमेरिकी कमाण्डोरसुरक्षा दस्ता ( Seacurity Team ) ? नेपालको राज्य संयन्त्रले ‘कूटनीतिक’ भनेर आँखा चिम्लिएको त्यो मिसन वास्तवमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड ‘US INDOPACIFIC’ को बृहत् सैन्य रणनीतिका साथ आएको त थिएन र ? सप्रमाण पढ्नुहोस् भाग ३ मा
