बढ्दो राजनीतिक गतिरोध र राष्ट्र बचाउ अभियानको आवश्यकता

नेपालमा हालैका दिनमा एकातिर राजनीतिक गतिरोध बढिरहेको छभने अर्कातिर राष्ट्र बिरोधी गतिबिधिसमेत बढेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले बिघटित संसदको पुनस्थापना र आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन दुबैतिर खुट्टा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिबाटै संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा संसद बिघटनगर्ने कार्य भएपछि पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाल सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको संसदको पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटको फैसला हुनासाथ देशले नयाँ राजनीतिक बाटो लिने अवस्था छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनेकि संसद पुनस्र्थापना गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने दुबै कुराहरु सरकारी कोर्टमा रहेका छन् । तर उपरोक्त दुई कुराको निर्णय गराउन कहीं कतैबाट पनि पहल भैरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा छिमेकी चीन र भारत दुबैले नेपालको सीमामा सुरक्षा गस्ती बढाउँदै लगेको देखिएको छ । जसलेगर्दा अर्को कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । यसअघि नै दुई छिमेकी चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक नाकालाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोगगर्ने निर्णय गरेका थिए । जसको हाल कार्यान्वयन भैरहेको देखिएको छ । सो बिषयमा नेपाल सरकारले दरो ढंगले यथासमयमै कुटनीतिक समाधान गर्नुपर्नेमा त्योगर्न नसक्दा हालको अवस्था आएको स्पष्ट छ । हालसम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेपको प्रतिवादगर्न सकिरहेको छैन । अर्कातिर सो मामिलामा मुछिएको चीन मौनप्रायः रहेको छ । मौन रहनुका दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो कारण पर्ख र हेरभन्ने होभने दोश्रो कारण भारतीय पक्षधरता लिनु हो ।
यसअघि छिमेकी चीनले जहिले पनि नेपालको सार्बभौमिकता र अखण्डताको कुरा उठाउने गरेको थियो । उसले नेपाललाई आफ्नो देशको सुरक्षाको फलामे किल्ला मान्नेगरेको थियो । तर हाल उसले उक्त अडान छाडेको देखिन्छ । ०८० को माघमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले खुलेरै नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउनु भएको थियो । नेपालले ०७८ फागुन १५ गते सैन्य रणनीतिमा आधारित बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी संसदबाट स्वीकार गरिएको घोषणा गरेपछि र यहाँका प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेताहरुले अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रसँग मिलेर छिमेकी चीनमाथि सुरक्षा चुनौती खडा गरेपछि चीनले पनि नेपालप्रतिको सद्भाव त्यागेको देखिएको छ । चीन र भारत मिलेर नेपालको लिपुलेक खान सक्छन्भने भोली केसम्म होला ? संकेत बढो डरलाग्दो छ । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ पछि शासन सत्तामा आएकाहरुले निरन्तररुपमा नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई हरतरहले छिन्नभिन्न बनाउने गतिबिधि गरिरहेका छन् । त्यसैक्रममा नेपालको सार्बभौमिकताप्रति चिन्तागर्ने छिमेकी चीनलाई पनि एक्ल्याउने प्रयास गरिएको देखिएको छ । यसअघिको सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दै नेपाललाई असंलग्नताबाट बिचलित गराएर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन ‘नाटो’ निकट पु¥याउने प्रयास गरेको थियो । जसले रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थनगर्नुकासाथै प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेर पनि अमेरिकी पक्षधरताको पुष्टि गरेको थियो । हाल फेरी नेपालमा एमसीसी पुनरजिबित गराएर छिमेकीहरुका बीचमा सुरक्षा चुनौती बढाउने कामहरु भएका छन् । जसलेगर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भारत भ्रमण हुनसकेको थिएनभने बर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि परराष्ट्र मामिला र छिमेकी नीतिमा सहीबाटो अवलम्बनगर्न सकिरहेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले गत भदौ १४ गतेबाट गरेको चीन भ्रमण पछिल्लो सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको कारण बनेको देखिएको छ । चिनियाँ र भारतीय नेताहरुबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय संलग्नताकाबारेमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । नेपाल ब्यवहारिकरुपमै असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिमा नफर्किएको खण्डमा देशकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठ्ने संभावनाहरु पनि बढेका छन् । त्यसैले लिपुलेक प्रकरण धेरै गहिरो रहेको स्पष्ट छ । यसअघिको सरकारले नेपालको भूअखण्डता र संवैधानिक नक्शाप्रति सरकार अडिग रहेको बताएपनि बर्तमान सरकारले लिपुलेकमा भैरहेका पछिल्ला गतिबिधिबारे आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको छैन ।
०७२ को संविधानमै समावेश गरिएको आधिकारिक नक्शाअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालकै अभिन्न भूभाग हुन् । नेपालले विगतदेखिनै भारत सरकारलाई लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रहगर्दै आएको हो । लिपुलेक नेपालकै भएको जानकारी मित्रराष्ट्र चीनलाईसमेत गराइसकिएको भनिएपनि चीनले अनभिज्ञता प्रकट गर्नेगरेको छ । तर घटनाक्रम त्यस्तो रहेको छैन । किनकी नेपालले ०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले पत्रकार सम्मेलनगरी मन्त्रिपरिषले स्वीकृत गरेको नक्शा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसघिको नक्शामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । तर भारतले नेपालको सो नक्शा सार्बजनिक भएलगत्तै कडा प्रतिवाद गरेको थियोभने चीनले हालसम्म पनि नेपालको नयाँ नक्शाकाबारेमा आफूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्तनभएको बताउने गरेको छ । नेपालले सो नक्शा जारी गरेपनि नक्शाभित्र समेटिएका भूभागहरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । त्यतिबेला पनि सो नक्शा भारतसँग थप बिवाद बढाउनका लागिमात्र सार्बजनिक गरिएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीन र भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई संयुक्त ब्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णयगर्दा नेपालले आवाज उठाएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ अधिकारीहरुबाट नेपालले औपचारिक पत्र पठाएमा पुनरबिचारगर्न सकिने भनाई बाहिर आएको थियो । तर नेपालले त्यस्तो कुनै पत्रनै पठाएन । भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा मुद्धाहरुको समाधानका लागि सम्वाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुल्ला रहेकोभन्ने गरिए पनि हालसम्म नेपाल र भारतकाबीचमा मुख्यत सीमाका बिषयमा कुरा हुन सकिरहेको छैन । नेपालले पनि वार्ताको प्रबन्ध गर्न÷गराउन सकिरहेको छैन । भारत र अब आएर चीनबीच सन् १९५४ मै लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार शुरुभएको भन्नथालिएको छ । कोरोना र अन्य घटनाक्रमहरुका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा सो व्यापार अवरुद्ध भएकाले अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः शुरुगर्न लागेको भनिएको छ ।
नेपाल र भारत दुवैले आफ्नोे भूभाग दाबी गरिरहेको उक्त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रकाबारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने कुनै संभावनाहरु देखिएका छैनन् । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसको पनि नेपालले प्रभावकारी र ब्यवहारिक प्रतिवादगर्न सकेको थिएन । नेपाल र भारतबीच सीमा बिवादको मुख्य केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखिनै भारतको इण्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ रहेको छ । नेपालमा नयाँ नक्शा जारी भएलगत्तै ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा ००९ देखि ०२६ सालसम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोष्टहरुसँग कालापानी प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको उल्लेख गरिएको थियो । जसमा ०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेको तथा ०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोष्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरिएको थियो । नेपालले भारतसँग सन् १९९० को दशकबाट कालापानी माथिको आफ्नोे दाबी राख्नथालेको पाइएको छ ।
सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपालले कालापानी आफ्नोे रहेको प्रमाणित गर्नसके आफूहरुले दाबी छाड्ने बताउनु भएको थियो । तर त्यतिबेला पनि नेपालले कुनै प्रयास गरेन । त्यसैगरी सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमासमेत कालापानीको बिवादले प्रवेश पाएको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले कालापानीनजिकै अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तारगर्ने पहिलो सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । तर त्यसको ब्यवहारिक समाधानका लागिभने कुनैपनि प्रयासहरु भैरहेका छैनन् । हाल आएर छिमेकी चीन र भारत दुबैतर्फको सीमामा सुरक्षा गस्ती बढाउँदै लगिएको देखिएको छ । नेपालमा मुख्यत संसदवादी दलहरुले बिभिन्न किसिमका बिवाहरुको सिर्जना गरेर राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम गरेका छन्भने अर्कातिर छिमेकीहरुसमेत नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताले आशंकित बनेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन गराउने जुन प्रशंग आएको छ, त्यसले पनि खतर्नाक संकेत गरेको छ । नेपालको बिद्यमान राजनीति र अन्योलका बारेमा सम्पूर्ण देशभक्त र बामपन्थी शक्तिकाबीचमा छलफल हुनुपर्ने र राष्ट्र बचाउ अभियान थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।