संसदीय राजनीतिको असफलता र जनमतसंग्रहका कुरा

संसारमा जहाँ पनि संसदीय राजनीति असफल भएको अवस्थामा क्रानितकारीहरुले सत्ता कब्जागर्न सकेनन्भने त्यसले निरंकुशताको बाटो लिने गरेका अनेक उदाहारणहरु रहेका छन् । नेपालमा हाल जुन संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसलाई गत भदौ २३ र २४ गते भएको रहस्यपूर्ण बिध्वंशसँग वा कुनै पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग जोड्ने गरिएपनि त्यो खासमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा हो । ०७२ मा जारीगरिएको संविधान शुरुमै अधुरो र अपुरो भनिएको थियो । घोषणा भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । त्यसैगरी घोषणा भएको १० बर्षसम्ममा पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसकेको भनिएको थियो । त्योभनेको संविधानको असफलता हो । त्यसैले सोही संविधानले स्थापना गरेको राजनीतिक ब्यवस्था असफल हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । गत भदौमा बिध्वंशको सबै क्षेत्र र पक्षबाट तीब्र निन्दा हुनुपर्नेमा कतिपय पक्षले सराहना गरेको जुन देखिएको छ, त्यो आफैमा थप खतराको कुरा हो । हाल आएर कतिपय पक्षबाट आगामी फागुन २१ को निर्वाचन नभएर जनमत संग्रह हुनुपर्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो नेपालका बामपन्थी र देशभक्त शक्तिका लागि बिचारणिय पक्ष भएको छ । गत भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतिघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनगर्नका लागि कुनै समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृति लिएको भनिएको थियो । तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताकाबारेमा हालसम्म कुनै सार्बजनिक जानकारी दिइएको छैन । कुनैपनि कामको आयोजक त्यसक्रममा भए÷गरेका सबै गतिबिधिको जिम्मेवार मानिन्छ । तर त्यसदिन प्रदर्शनको आयोजना गर्नेहरुले आफ्नो नेतृत्वकर्ता ब्यक्ति र संस्थाकोसमेत नाम नदिइकन अन्य पक्षको घुसपैठ भएका कारण अप्रिय घटना भएभन्ने प्रचार गराए । तर उनीहरुले भदौ २३ र २४ मा भएको बिध्वंशको हालसम्म जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन्भने बिरोध पनि गरेका छैनन् । जबकी २३ गतेको प्रदर्शनको आयोजना गर्नेहरुले त्यसदिन अपरान्ह र २४ गते भएको बिध्वंशको छानबिनगरी दोषि ब्यक्ति र समूहमाथि कारवाहीको माग गरेको हुनुपर्ने थियो । सामान्यत नेपाल र बिश्वमै कुनैपनि आन्दोलन र प्रदर्शन गर्नुअघि आफ्ना माग सरोकारवाला सरकारी पक्ष समक्ष औपचारिकरुपमा पेशगरेर केही दिन वा समयको अल्टिमेटम दिने चलन छ । तर २३ गतेको प्रदर्शनका आयोजकहरुले सो प्रक्रिया पनि पूूरागरेको देखिएको छैन । कुनैपनि आन्दोलनका आयोजकहरुले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउनुकासाथै त्यसको सुरक्षाको पनि प्रबन्ध गरेका हुन्छन् । २३ गतेको आन्दोलनका आयोजकहरुले प्रदर्शन शुरुहुनु अघिनै प्रदर्शनका क्रममा कतैपनि सडक फोहर नगर्ने र बोट बिरुवामा क्षतिसमेत नपु¥याउने भनेर माइकिङनै गरेका थिए । तर सो प्रदर्शन माइतिघरबाट नयाँ बनेश्वर नपुग्दै एकाएक हिंश्रक भएको थियो ।
त्यसअघिका आन्दोलनहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक फोहर गरेकोभन्दै आन्दोलनकारी अथवा कुनै कार्यक्रमका आयोजकहरुलाई पूर्जी काट्ने गरेको देखिएको थियो । तर २३ र २४ को आन्दोलनमाभने उल्टै पानी बाँडेको देखिएको थियो । २३ र २४ मा जुन बिध्वंश भएको थियो, त्यसको कारण र कारककाबारेमा हालसम्म कुनै औपचारिक अध्ययन भैरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा प्रहरीले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेकाहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही गरेका समाचारहरु बाहिर आउने गरेका छन् । सामान्यतया प्रहरीले कुनैपनि अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्बजनिकगर्ने चलन हुन्छ । पछिल्ला कतिपय अन्य घटनाका अभियुक्तहरुलाई सार्बजनिक पनि गर्नेगरेको छ । तर भदौ २३ र २४ को बिध्वंशमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुलाई प्रायः सार्बजनिक पनि गर्नेगरिएको छैनभने उनीहरुले के कारण र अभिप्रायले त्यस्तो बिध्वंश मच्चाएका थिएभन्ने बिवरण पनि सार्बजनिक गरिएको छैन । पक्राउ परेका कतिपय ब्यक्तिहरु कतिपय राजनीतिक दल र समूहहरुसँग सम्बद्ध देखिएका छन् । तर त्यसका बारेमा पनि कुनै बिवरण सार्बजनिक गरिएको छैन । जसलेगर्दा उक्त दुई दिनको घटना हालसम्म पनि रहस्यमै रहेको छ । भदौ २३ गते गोलिकाण्ड भएपछि शुरुमा तत्कालीन गृहमन्त्रि र पछि प्रधानमन्त्रिले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । कुनैपनि जिम्मेवार पदमा रहेका ब्यक्तिले कुनै घटनालाई आधार बनाएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुलाई सराहनीय कार्य मानिन्छ । जस्तो केही बर्षअघि काठमाडौंको रंगशालामा भएको घटनालाई आधार बनाएर तत्कालीन शिक्षामन्त्रि केशरबहादुर बिष्टले पदबाट राजीनामा दिएको प्रशंगलाई हालसम्म पनि उदाहारणका रुपमा लिने गरिन्छ । तर गत भदौ २३ को घटनालाई आधार बनाएर नैतिकताका आधारमा पद त्यागगर्नेहरुलाई हालसम्म खेद्ने काम भएको छ । कतिपयलाई त स्थानहदसमेत लगाइएको प्रचार गरिएको छ । त्यतिबेला २३ गतेको प्रदर्शनका लागि स्वीकृति दिने काठमाडौंका प्रजिअलाई कारवाहीको शिकार बनाइयो, तर प्रदर्शनगर्नेहरुमाथि केही पनि गरिएन । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीकमाथि सेवा निबृत्त भएपछि केहीदिन स्थानहद लगाएर पुनः हटाइएको छ । तर उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई तत्काल महानिरीक्षक बनाइएको देखिएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका प्रमुखलाई पनि सेवा निबृत्त भएपछि केहीदिन स्थान दल लगाएर हटाइएको छ । तर उपत्यका हेर्ने सोही बिभागका अधिकृतमाथि हालसम्म कुनै कारवाही भैरहेको छैन । त्यसैगरी गत भदौ २३ गतेको घटनालगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरेपछि संसदबाटै नयाँ सरकार बनाउन सकिने अवस्था थियो । किनकी त्यतिबेला संसदको बर्षे अधिवेशन जारी थियो । तर राष्ट्रपतिबाट संसदको कुनै परामर्श समेत नगरी संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नुकासाथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा संसदनै बिघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरियो । खासमा पहिलो त तत्कालीन प्रधानमन्त्रिलाई नै संसद बिघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणागर्न लगाइएको हुनुपर्ने थियो ।
त्यसैगरी कुनैपनि प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रपति समक्ष संसद बिघटनको सिफारिसगर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा गरिएको हुनुपर्ने थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसरी प्रधानमन्त्रि वा राष्ट्रपतिलाई एकल निर्णयगर्ने कुनैपनि अधिकार दिइएको थिएन । त्यसरी संसद बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रिले तत्काल बिघटित संसदका प्रमुख दलहरुसँग परामर्श गरेर सर्बदलीय चुनावी सरकार बनाएर अगाडि बढेको हुनुपर्ने थियो । तर हालसम्म सर्बदलीय चुनावी सरकारको गठन हुनसकेको छैन । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि रहस्यमय ढंगले पुस १० गते प्रधानमन्त्रि हुनुभएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बिशेष पहलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइएको थियोभने उहाँकै सल्लाहमा राष्ट्रपतिबाट भदौ २७ को निर्णय भएको रहस्य खुलेको छ । हालैका कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहनुभएका दाहाल आफैले उक्त सल्लाह दिएको सगौरव दाबि पनि गर्दैआउनु भएको छ । जबकी कतिपय कोणबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको लिखित सिफारिसमा भदौ २७ को घोषणा भएको प्रचारलाई पनि जारी राखिएको छ । जसरी गरिएको भएपनि भदौ २७ को घटनाले स्वयं राष्ट्रपतिलाईसमेत असहज अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छ । हाल सर्बोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी १७ वटा रिटमा कानूनी बहस भैरहेको छ । अब केहीगरी बिघटित संसद पुनस्र्थापना हुन सकेनभने ०७२ को संविधान संकटमा पर्ने छभने संसद पुनस्र्थापना भएमा भदौ २७ को घोषणागर्ने राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले भदौ २७ गतेको घोषणालाई असंवैधानिक भएको औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले संसद पुनस्र्थापनाका लागि पहल पनि गर्ने र नभएमा आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि भाग लिने निर्णयगर्नासाथ अब जनमत संग्रहको कुरा उठाउन थालिएको छ । कसैले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा जनमत संग्रह भनेका छन्भने कसैले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि जनमत संग्रहबाट संविधान संशोधन गराउने कुरा गरेका छन् । खासमा यसअघि नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आपसिमा सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न÷गराउन सकिने अवस्था थियो । त्यतिबेला पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिषयमा तीन दलका बीचमा राय बझाउने काम भएकाले ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन हुनसकेको थिएन । देशमा यस्ता घटनाक्रमहरु भएका कारण जनमत संग्रह पनि सोझो हिसावले हुने देखिएको छैन । किनकी जनमत संग्रहको प्रस्तावको नाभी भारतको नयाँदिल्लीसँग जोडिएको देखिएको छ । दिल्लीमा आहोर–दोहोर गर्नेहरुले बर्तमान सरकारसम्म आफ्नो पहुँच बिस्तार गरेका छन् । यसरी गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नेपाललाई जसरी पनि बिघटनमा पु¥याउन खोजेको संकेत गरेको छ । जुन एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किम भारतमा बिलयभएको घटनासँग मेल खान्छ । सन् १९४७ देखि यस्तै खेल खेल्दै भारतले सन् १९७५ को अप्रिल २६ मा बिश्वमान चित्रबाट सिक्किमलाई सदाका लागि भारतमा बिलय गराउन सफल भएको थियो । नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा सोही अनुसारका गतिबिधिहरु हुँदैआएका छन् । जसलेगर्दा नेपालमा देशले संवैधानिक लिक छाडेको हालको अवस्थामा जसरी बिभिन्न बिषयमा जनमतसंग्रहको कुरा उठाइएको छ, त्यसकाबारेमा गंभिर छलफल आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । यसतर्फ देशको क्रान्तिकारी शक्तिको ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।