काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको असोज २९ देखि कार्तिक १ गतेसम्म सञ्चालित केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकद्वारा पारित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणसहित अगामी कामको योजनासमेत समेटिएको प्रतिवेदनले आम क्रान्तिकारी पंक्ति र जनपंक्तिमा यो पार्टीको विचार, राजनीति, संगठन र संघर्षलाई बुझ्न महत्वपूर्ण दिशाबोध गर्नेछ । पार्टीका महासचिव सीपी गजुरेल गौरवद्वारा प्रस्तुत तथा पारित प्रतिवेदनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
१. गत २०८१ मङ्सिर १३–२३ मा सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसपश्चात् २०८२ जेठ ६–८ मा सम्पन्न पोलिटब्यूरोको दोस्रो पूर्ण बैठकमा त्यस सम्बन्धी थप विकसित सन्दर्भबारे प्रकाश पारिएको थियो । अहिले मूलतः त्यसयता विकसित परिस्थितिका खास विशेषताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा दोस्रो पटक बहाल भए लगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो फासीवादी तथा युद्ध पिपासु चरित्रको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनले एकातिर ग्रीनल्यान्ड, क्यानडा र मेक्सिकोलाई अमेरिकामा मिलाउने धारणा सार्वजनिक गरे भने अर्कोतिर व्यापार युद्धलाई निकै तीव्र रुपमा अगाडि बढाए । उनले आफ्ना प्रतिद्वन्दी रुस, चीनलाई मात्र भन्सार शुल्क बढाएनन् भारत लगायतका देशहरुमा पनि करको दर बढाए । चीनलाई १४५ प्रतिशत शुल्क बढाउने घोषणा गरेकोमा चीनले पनि जवाफमा ११५ प्रतिशत शुल्क बढायो । तर पछिल्लो स्थितिमा दुवै देशले विभिन्न वस्तुहरुमा लाग्ने शुल्क घटाएर व्यापार युद्धको समाधान खोजे पनि यो स्थिर भएको छैन । रुसबाट कच्चा तेल र हात हतियार खरिद गर्दै आएको भारतलाई समेत ट्रम्पले भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याए । भन्सार शुल्क बढाई व्यापार युद्ध छेड्ने अमेरिकी नीतिको विश्वभर र स्वयं अमेरिकामा पनि विरोध हुँदै आएको छ । यसरी हेर्दा नवउदारवादी आर्थिक नीतिको एक प्रमुख प्रयोगकर्ता रहिआएको अमेरिकी साम्राज्यवाद अब त्यसका विरुद्ध संरक्षणवादको पक्षमा उभिन पुगेको छ । यो नवउदारवादको गम्भीर असफलता र संकटको द्योतक हो ।
३. इजरायली विस्तारवादले प्यालेस्टाइनी भूभाग गाजा क्षेत्रमा बाल, वृद्ध र महिलासहित झन्डै ७५ हजार जतिको नरसंहार गरिसकेको छ । र सम्पूर्ण गाजा क्षेत्रसहित प्यालेस्टाइन देशको अस्तित्व नै समाप्त पारी इजराइलमा मिसाउने धृष्टता गरिरहेको छ । इजराइलको विरोध तथा प्यालेस्टाइनको पक्षपोषण गर्दै आएका लेबनानका हिजबुल्ला तथा यमनका हुथी विद्रोहीका विरुद्ध पनि इजरायलले अनेकौं फौजी कारबाही चलाउँदै आएको छ र तिनले पनि इजरायलका विरुद्ध जवाफी कारबाही चलाउँदै आएका छन् । गत २०८२ जेठ २९ गते अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा इजरायलले इरानका आणविक केन्द्र र वरिठ वैज्ञानिकहरुको आश्रय स्थलमा अप्रत्यासित आक्रमण गरेकोमा इरानले पनि त्यसको जवाफी हमला गरेको छ । यतिबेला इजरायल तथा इरानका बीच घोषित युद्ध नभए पनि त्यो रोकिएको छैन । अमेरिका र इजरायलले त्यस क्षेत्रमा एक प्रकारको ताण्डव नृत्य नै चलाउँदै आएका छन् । अहिले पुर्तगाल, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका कतिपय मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिए पनि तिनले त्यहाँ इजरायलको नरसंहारका विरुद्ध कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
४. गत दुई वर्षदेखि इजरायल तथा हमासका बीचमा चलिआएको युद्ध इजरायली सरकार र हमासका बीच गत शुक्रबार युद्धविराम भएको भनिएको छ । यो युद्धविरामको मध्यस्थता गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्ने दवाव दिइरहेका छन् भने हमास निशस्त्र हुने शर्तमा युद्धविराम गर्न सहमत देखिन्न । आत्मरक्षाका निमित्त हतियारबद्ध हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै हाम्रो पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादको नाइके ट्रम्पले हमासलाई निशस्त्र बनाउन गरेको षडयन्त्रको विरोध गर्दछ ।
५. युक्रेन नेटोमा प्रवेश गर्न लागेको स्थितिमा रुसी साम्राज्यवादद्वारा युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेको र रुस युक्रेन युद्ध चर्कँदै गएको स्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रुस र युक्रेनका बीच सहजीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । यसै क्रममा अलास्कामा ट्रम्प र पुटिन बीच वार्ता गरियो, तर ठोस निष्कर्ष निस्किएन । तत्पश्चात् वासिङ्टनमा ट्रम्पसित युरोपका कतिपय देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, नेटोका महासचिव तथा युरोपियन युनियनका अध्यक्षबीच वार्ता भयो । र तिनीहरुले त्रिपक्षीय वार्तामा जानुपर्ने धारणा राखे । ट्रम्पले जेलेन्स्कीसित पनि वार्ता गर्दै आएका छन् र त्रिपक्षीय वार्ताका लागि जेलेन्सकी पनि सहमत भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यहाँनेर एउटा विडम्बना के छ भने अमेरिकाले युक्रेनलाई हात हतियार दिँदै आएकोमा त्यसमा भएको भुक्तानीको रुपमा युक्रेनको महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ रहेको भूभाग अमेरिकालाई सुम्पनुपर्ने ट्रम्पको प्रस्तावलाई बाध्यतापूर्वक जेलेन्स्कीले स्वीकार गरेका छन् । सहमतिका लागि युक्रेनले पहिले रूसले कब्जा गरेको क्रिमियामा आफ्नो दाबी छाड्नुपर्ने, रूसले पछि कब्जा गरेको युक्रेनी भूभाग छाड्नुुपर्ने, युक्रेन नेटोमा समावेश नहुने र युक्रेनको सार्वभौमिकताको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरु प्रकाशमा आएका छन् ।
६. यही २०२५ अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तियान्जिन सहरमा सांघाई सहयोग संगठन (यस.सि.ओ) को दुई दिने शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । सो सम्मेलनमा चीनका सी, रुसका पुटिन र भारतका मोदी लगायत सदस्य देशका विभिन्न नेताहरु उपस्थित थिए । त्यस सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पनि “संवाद पार्टनर”का रूपमा सहभागी थिए । सो शिखर सम्मेलन पश्चात् चीनद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालले पनि चीनको वैश्विक सुरक्षा पहल (न्क्क्ष्) मा सहमति जनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा त्यसको खण्डन गरिए पनि प्रम ओलीद्वारा त्यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिइएको छैन । वैश्विक सुरक्षा पहल प्रति समर्थन लगायत चीनको भ्रमणमा रहेको बेला ओलीले चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी, रुसी राष्ट्राध्यक्ष पुटिन र उत्तर कोरियाका राष्ट्राध्यक्ष किमसँगको भेटघाट गरेको घटनाबाट भारत तथा अमेरिका ओलीप्रति थप सशंकित भएको देखिन्छ ।
७. उक्त शिखर सम्मेलनकै आसपासमा द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानी साम्राज्यवादलाई परास्त गरेको ८० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा चीनमा “विजय दिवस परेड २०२५” को आयोजना गरियो । यस परेडमा चीनले अत्याधुनिक लडाकु विमान तथा हातहतियार, ड्रोन, मिसाइल आदिको प्रदर्शन ग¥यो । यसबाट चीनले आफू हातहतियार निर्माण र अत्याधुनिक सैन्य क्षमताको हिसाबले पनि प्रभावकारी बन्दै गएको सन्देश विश्वसामु प्रदर्शित ग¥यो । पछिल्लो अवधिमा चीनले “वैश्विक विकास पहल” (न्म्क्ष्) वैश्विक सभ्यता पहल (न्ऋक्ष्) र वैश्विक सुरक्षा पहल (न्क्क्ष्) मा आधारित रणनीतिक योजनाहरू तयार पारी आफ्नो पहलकदमीलाई व्यापक बनाउँदै लगेको छ । वस्तुतः चीन नवउदारवादको असली प्रवक्ता र प्रयोगकर्ता बन्दै गएको छ ।
८. भारतमा मोदी सरकारले २०८२ जेठ ७ गतेका दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नम्बाला केशव राव, कमरेड “बसवराज”ले लिएको सेल्टरलाई घेराबन्दी गरेपछि भएको दोहोरो भिडन्तमा २७ जना कमरेडहरु सहिद भएका छन् । भारत सरकारले कमरेड बसवराजलाई गिरफ्तार गरेपछि कायरतापूर्ण हत्या गरेको छ । कमरेड बसवराज विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना महान् सहिद बन्न पुगेका छन् । यस हत्याकाण्ड पछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले “हाम्रो सरकार माओवादको खतरालाई निर्मूल पार्न प्रतिबद्ध छ” भनी सार्वजनिक गरेको अत्यन्त असहिष्णुु भनाइले उनको चरम फासिवादी चरित्रलाई स्पष्ट गर्दछ । चौतर्फी दमनका बावजुद भाकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित महान् जनयुद्ध हर चुनौतीहरुको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
९. पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरुमा अमेरिकी प्रभूत्व बढ्दै गएको भए पनि यस क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायमै रहेको छ । दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरुका साथै स्वयं भारतमा पनि मोदी सरकारले आफ्नो युद्ध पिपासु तथा फासीवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एसियामा हुने सर्वहारा क्रान्तिको साझा दुश्मनका रुपमा रहेको छ ।
१०. लामो समयदेखि अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायत शक्ति सम्पन्न देशहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा आ–आफ्नो प्रभुत्व कायमै राख्न तथा हस्तक्षेप बढाउनका लागि सैन्य क्षमताको विकास गर्ने कार्यमा पुरै लागि परेका छन् र तिनका बीचको अन्तरविरोध पनि चर्किंदै गएको छ । आज विश्वमा विभिन्न देशहरुमा नयाँ जनवादी तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू विकसित हुँदै गइरहेका छन् र पुँजीवादी देशहरुमा पनि पूँजीपति तथा सर्वहारा वर्गका बीच सङ्घर्ष विकसित हुँदै आएका छन् । आज विश्वयुद्धको खतरा बढ्दै गए पनि साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीच नै प्रधान अन्तर्विरोध रहेको छ ।
११. विभिन्न देशमा क्रियाशील मालेमावादी पार्टीहरुले विश्वभरिनै प्रभावी बन्दै आएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष चलाउँदै क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउनका लागि पहल बढाउँदै आए पनि संगठित भई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने स्थिति अझै तयार भइसकेको छैन । फलतः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।
१२. करिव ६० ओटा विभिन्न देशका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरुका बीच बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन क्ष्ऋइच् साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चाको रुपमा क्रियाशील छ । यसले वैज्ञानिक समाजवादको प्रचार गर्नुका साथै पछिल्लो स्थितिमा इजरायल तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले मध्यपूर्वमा चलाएको सैन्य आक्रमण र विविध प्रकारका हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ ।
१३. समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले विश्वभरिका साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी बलियो साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न, दक्षिण एसियामा भारतीय विस्तारवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा गठन गर्न र विश्व स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माणका लागि अझै पहल बढाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति
१४. विगतको पञ्चायती सरकारको पालामा सुरु गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिलाई बहुदलीय कालमा सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रमुख संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) ले निरन्तरता दिंदै आएका छन् । यो नीतिका आधारमा प्रस्तुत बजेट मार्फत् उनीहरुले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दै उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छन् । पछिल्लो कालमा उनीहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विभ्रम खडा गरेर देशलाई दलाल पुँजीवादको भासमा फसाउँदै आएका छन् । यसबाट देश दिनप्रतिदिन पराधीन हुँदै गएको मात्र होइन बेरोजगारी, महंगी तथा जनजीविकाका समस्या झन विकराल बन्दै गएका छन् । विभिन्न जनवर्गद्वारा उठाइएका जायज मागहरूप्रति उनीहरूको सदैव उपेक्षाभाव रहिआएको छ । ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेका–एमाले गठबन्धन सरकारले त झन् जनताका आवाज सुन्नसम्म पनि चाहेको देखिंएन । राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच आउने भिजिट भिसा काण्ड जस्ता कुख्यात काण्डहरु यही ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पालामा घटे । यसका विरुद्ध जनस्तरबाट उठेका आवाजमाथि पुरा वेवास्ता गरियो ।
१५. आवश्यक सेवा सुविधा, तलब स्केल, अस्थायी शिक्षकका समस्यासहित शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने मागसहित लामो समयसम्म सञ्चालित शिक्षक आन्दोलन, उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल रु ७० अनुदान दिने गरिएकोमा हालको बजेटमा रु ३५ मात्र राखिएको विषयका विरुद्ध सञ्चालित उखु किसानहरूको आन्दोलन, दुधको भुक्तानी प्राप्त नभएकोमा सो विषयलाई लिएर चलाइएको दुग्ध किसानहरूको आन्दोलन — यी सबै आन्दोलनका मागलाई ओली सरकारले पुरै बेवास्ता ग¥यो । भूमिऐन पारित गरेर किसानहरूको जमिन बिचौलियाहरूलाई पोस्ने र अन्ततः भूमि बैंक मार्फत् जमिनलाई कार्पोरेट पुँजीको मातहतमा ल्याई किसानहरूलाई बिचल्लीमा पार्ने षड्यन्त्र गरियो । त्यसका विरुद्ध विभिन्न किसान संगठनहरूद्वारा उठाइएका आवाजलाई पनि ओली सरकारले सुन्नै चाहेन । उल्टो ओली सरकारले फासीवादको सहारा लिएर जनताका न्यायपूर्ण संघर्षलाई जवर्जस्ति दबाउने काम ग¥यो ।
१६. सन् २०२५ अगस्ट १९ मा चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरका बीच नेपालको अखण्ड भूभाग लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सहमति भएको छ । यो २०१५ मा चीन भारतबीच गरिएको सहमतिको पुनरावृत्ति हो । हालै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली चीनमा गएको बेला उनले चीनसित लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने भारतसितको सहमति गलत हो भन्ने कुरा राख्दा चीनले अत्यन्तै उपेक्षाका साथ त्यो नेपाल भारतको दुई पक्षीय विवादको मामिला हो भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु ठुलो विडम्बनाको विषय रहेको छ । ओलीले चीनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित यो विषयमा कुनै कुरा उठाएको देखिन्न । सरकारले उक्त विषयमा दुवै देशसित कूटनीतिक नोट पठाउने कामसम्म त ग¥यो तर ती देशसँग राजनीतिक संवादलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अवगत गराउने काम गरेन । यसबाट सरकार र सत्तामा आसीन राजनीतिक दलहरू देशको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा गम्भीर देखिँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस विषयमा चीन तथा भारत सरकारसँग लिपुलेक सहमतिबारे राजनीतिक संबाद अगाडि बढाउन र त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउन पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दवाव दिनु पर्दछ ।
१७. सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र र इम्बोस्ड नंबरलाई अनिवार्य बनाएको छ । जनताले धेरैथरि परिचय पत्रबाट हुने झन्झट, यिनमा हुने भ्रष्टाचार र नेपाली भाषिक पहिचान समेत लोप हुनसक्ने चिन्ताका साथ यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यी भन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र र इम्बोस्ड नंबरमा प्रयोग हुने चिपहरुबाट व्यक्तिका संपूर्ण सुचना संकलन गर्न र ती सुचनाको दुरुप्रयोग गरी साम्राज्यवादले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि थप हस्तक्षेप गर्न सक्ने हुनाले यसको खारेजीका लागि जनतालाई आन्दोलित गर्नु पर्दछ ।
१८. यसरी जटिल बन्दै गएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासित सम्बन्धित विविध समस्या, मजदुरहरूद्वारा उठाइएका तलबमान लगायतका समस्या, संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि सहितका समस्या र अन्ततः सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोमा त्यसका विरुद्ध उठेका आवाज — यी सबैप्रति ओली सरकारको गम्भीर उपेक्षा रहँदै आयो । ठिक त्यसै स्थितिमा भाद्र २३ मा जेनजी विद्रोह विष्फोट भयो । देशको पछिल्लो राष्ट्रिय परिस्थितिको केन्द्रमा जेनजी विद्रोह र त्यससित सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन् ।
१९. स्पष्ट छ, भाद्र २३ गते सुरु भएको जेनजी विद्रोह दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संविधान र संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा थिएन । यो ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, देशमा हुँदै आएका भ्रष्टाचार र पुराना संसदवादी दलहरूका अन्य कतिपय गलत क्रियाकलापका विरुद्ध जेनजी युवाहरुको शान्तिपूर्ण विद्रोह थियो । जेनजी विद्रोहका क्रममा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध कुनै आवाज उठाइएको थिएन । यसरी यो विद्रोहको उद्देश्य आमूल परिवर्तन थिएन, केवल आंशिक सुधार मात्र थियो ।
२०. भाद्र २३ गते विष्फोट भएको यस प्रकारको जेनजी विद्रोह अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद र तिनका नेपाली दलालहरुले अपहरण गरे । ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने विषयमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरु एक ठाउँमा उभिए । तर तिनका आ–आफ्ना स्वार्थहरु पनि थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई घेराहाल्नका लागि यो विद्रोहलाई दुरुपयोग गरी नेपालमा आफ्नो भरपर्दो नयाँ दलाललाई सत्तासीन गराउन चाहन्थ्यो । यसका निमित्त अमेरिकाद्वारा आर्थिक लगानी गरिएका विभिन्न आइएनजिओहरुलाई प्रयोग गरियो । बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, समता फाउन्डेसन, फ्रि तिब्बत स्टुडेन्ट मुभमेन्ट, टिओबी (त्ष्दभतबल इचष्नष्लब िद्ययियम), हामी नेपाल जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पालित पोषित साम्राज्यवादी एजेन्टहरुद्वारा विद्रोहलाई अपहरण गरियो ।
२१. भारतीय जनता पार्टी र त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ राजावादीहरुलाई अगाडि सारेर यो विद्रोहलाई दुरुपयोग गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने योजनामा अगाडि बढ्यो । भारतीय विस्तारवादका नेपाली दलालहरु यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भए । नेपालको नोकरशाही तन्त्र नेपाल प्रहरी तथा मुख्यतः नेपाली सेना भारतीय विस्तारवादको यो योजनाका मतियार भएर उभिए । २३ गते प्रहरी बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर आम जनतालाई भड्काउने र २४ गते देशैभरि आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटना हुँदा पनि नेपाली सेना र प्रहरी मुकदर्शक बनेर बसेको घटनाले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
२२. नेपालमा अमेरिकी तथा भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गको स्वार्थ नमिलेको, तिनको दलाली गर्ने नेपालका विभिन्न स्वार्थ समूहहरुका बीचमा आपसी अन्तर्विरोध रहेको र सेनाको दबाबमा पनि राष्ट्रपतिले अडान लिएका कारण तत्काल प्रतिगमनले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न सकेन । यस प्रकारको तरल स्थितिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार गठन हुन पुगेको छ । यो सरकार मुख्यतः अमेरिकी तथा भारतीय शासकवर्ग र तिनका नेपाली दलालका बीचको अन्तरिम संझौताको परिणाम हो ।
२३. आउने दिनमा नेपालमा अमेरिकी तथा भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ अरु टकराउने र देश अझ अस्थिरता तर्फ जाने कुरा निश्चित छ । यो स्थितिमा पाँचओटा संभावना देखिन्छन् । एक, नेपालमा भारतको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको योजना अनुसार राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने; दुई, नेपाली सेनाले शासन सत्ता लिने; तीन, नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काई त्यसको व्यवस्थापनको नाममा भारतीय सेना आउने; चार, नेपालमा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चर्काई त्यसको नियन्त्रणको नाममा अमेरिकी सेना भित्रिने; र पाँच, अमेरिकी तथा भारतीय शासकवर्ग मध्ये कसैको पक्षमा पनि शक्ति सन्तुलन नबनेको स्थितिमा संसदीय निर्वाचनका लागि संझौता हुने । अमेरिका र चीनका बीचको अन्तर्विरोध चर्किंदै गएको र भारत ब्रिक्स मार्फत् रुसी–चिनी ध्रुव तर्फ लहसिंदै गएको स्थितिमा चौथो संभावना टडकारो बनेको छ । दलाई लामाले सुशीला कार्कीको सरकारलाई बधाइ दिएको घटनाले नेपाललाई फ्रि तिब्बत मुभमेन्टको थलो बनाउने र नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गरिने तर्फ संकेत गर्दछ । देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनानै विदेशी स्वार्थको मतियार बनेको वर्तमान स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतरा अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ । यसरी नेपालमाथि नवऔपनिवेशिक उत्पीडनको सिकन्जा झन–झन कसिंदै गएकोेले नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा देशकोे सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रधान पक्ष बन्नेतर्फ देश अगाडि बढ्दैछ ।
२४. उपरोक्त परिस्थितिमा सुशीला नेतृत्वको कठपुतली सरकारले संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । पहिलो कुरा, यो निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । दोस्रो कुरा, चुनाव भइहाल्यो भने पनि यही संविधान अन्तर्गत यही सरकारले गराउने निर्वाचनबाट चुनिने भनेका साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका उनै पुराना र केही नयाँ दलालहरु हुन् । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिका दलालहरुबाट निर्मित सरकारले जनतन्त्र र जनजीविका उपरोक्त समस्या समाधान गर्न संभव छैन । त्यसले गर्ने भनेको देशको बचे खुचेको राष्ट्रिय स्वाधीनता विदेशीलाई सुम्पने मात्र हो । यो स्थितिमा देशको स्वाधीनताको रक्षा गरेर जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या समाधान गर्नका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन एकमात्र सही विकल्प हो । यो स्थितिमा आवश्यक दृष्टि दिँदै गत भाद्रमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकमा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा आधारित रही तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिले माग गरे अनुसार क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संघर्षको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन र वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गरी जन संविधानको निर्माण गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
२५. जेनजी विद्रोहको सेरोफेरोमा राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणको विषय निकै जोडबलका साथ उठेको छ । पुरानो पुस्ताको नेतृत्वको उमेर अवस्था पुगेमा, गलत काम गरेमा वा अन्य विविध कारणले काम गर्न असमर्थ रहेमा र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने भएमा पुस्तान्तरण हुनु वा हुँदै जानु स्वाभाविकै कुरा हो । परन्तु निरपेक्ष रुपमा पुरानो पुस्ता गलत र नयाँ पुस्ता सही भनेर जुन तर्कहरु उठ्ने गरेका छन् ती गलत हुन् र तिनको पछाडि इतिहासको निषेध गर्ने उत्तर आधुनिकतावादको प्रभाव रहेको देखिन्छ । माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार नेतृत्व निर्माण गर्दा पुरानो, प्रौढ तथा नयाँ तीनवटै पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक हुन्छ र यसलाई तिनको एकमा संयोजन भनिन्छ ।
२६. पार्टीको आर्थिक स्थिति नितान्त कमजोर रहिआएको छ । पार्टीको आर्थिक नीतिका आधारमा अर्थ उत्पादनको मूर्त योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु पर्दछ ।
पार्टी कामको समीक्षा
गत २०८१ माघ २६ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा वैचारिक तथा राजनीतिक, सांगठनिक तथा संघर्ष सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइएका थिए । ती निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि पोलिटब्यूरो तथा स्थायी समितिले मूर्त योजना निर्माण गरी पार्टीमा संप्रेषण गरेको थियो । ती यसप्रकार थिए :
१. राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट पारित निर्णयहरुको सम्प्रेषण गर्नका लागि ब्यूरोहरु लगायत स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरुको बैठक बस्ने, जवस तथा मोर्चाहरुको बैठक राख्ने, सम्मेलन तथा एकता भेला गर्ने, जन संगठनहरुको निर्माण तथा विभागहरुको गठन गर्ने र जुझारु संगठन निर्माण गर्ने ।
२. ब्यूरोदेखि स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षण चलाउने र चैत्रको सुरुदेखि जनसम्बन्ध विस्तार अभियान संचालन गर्ने ।
३. अभियान मार्फत् जनतन्त्र, जनजीविका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता केन्द्रित देशव्यापी संघर्ष उठानका लागि आधार तयार पार्ने । साथै, तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा एकल वा संयुक्त संघर्ष संचालन गर्ने ।
४. आर्थिक नीति तय गर्ने, स्रोत निर्धारण गर्ने र आर्थिक उत्पादनका लागि ठोस नीति बनाउने ।
५. पछि स्थायी समिति बैठकले भष्टाचार विरोधी कार्यक्रमको संचालन गर्ने र त्यसको असार ५ गते देशैभरि उद्घाटन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
उपरोक्त निर्णय तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ ।
एक, उपरोक्त योजनाहरु मध्ये पहिलो योजना सामान्यतः सफल भएको छ । सबै ब्यूरोहरु र अधिकांश जिल्ला तथा तल्ला कमिटीहरुका बैठकहरु बसी तोकिएकै मितिमा नभए पनि प्रशिक्षण सम्पन्न भएका छन् । मोर्चाका अधिकांश केन्द्रीय समितिका बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । केही मोर्चाका एकता भेला अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जुझारु संगठनबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । पार्टीमा अराजकताको समस्या हुर्किन खोजेको छ ।
दुई, २०८१ चैत्र ४ देखि वैशाख १८ (मई दिवस २०२५) सम्म केन्द्रीय नेतृत्वमा संचालित जनसम्बन्ध विस्तार अभियान ६० जिल्लासम्म पुगेको छ । अभियानको केन्द्रीय टिममा तोकिएका सीसीएम कमरेडहरु मध्ये केही कमरेडहरु सहभागी हुन सक्नु भएन । केही ब्यूरो र जिल्लालाई छाडेर अधिकांश ब्यूरो तथा जिल्लाहरुले आफ्नै पहल र सिर्जनशीलतामा अभियान संचालन गरेको पाइएन । यो अभियान अवधिभरि पार्टीको एउटा सानो हिस्सा मात्र परिचालित भयो ।
तीन, जनसम्बन्ध विस्तार अभियानले पार्टीलाई जनसमक्ष परिचित गराएको छ र यसबाट देशव्यापी संघर्षका लागि एउटा आधार निर्माण पनि भएको छ । तर अभियानबाट प्रभावित र पार्टीप्रति नजिकिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी वा मोर्चा संगठनमा गोलबन्द गरी संगठन विस्तार गर्ने काममा ब्यूरो, जिल्ला पार्टी र जवस तथा मोर्चाहरुको भूमिका अपर्याप्त रहेको छ ।
चार, पार्टीले आर्थिक नीति निर्माण गरी स्रोतहरुको निर्धारण गरेको छ । तर, यसमा एकद्वार प्रणालीलाई लागुगर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि केही समस्याहरु रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि पार्टीले उत्पादन सम्बन्धी मूर्त योजना विकास गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पाटीमा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग कसरी गर्ने भन्दा पनि पार्टीबाट आर्थिक फाइदा कसरी लिने भन्ने प्रवृत्ति विकास हुन खोजेको देखिन्छ ।
पाँच, अधिकांश जिल्ला पार्टीहरुले असार ५ गते भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उद्घाटन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अभियानको प्रचार पनि एकहदसम्म भएको छ । तर, यो अभियानलाई अपेक्षित ढंगले परिचालित गर्न सकिएको छैन ।
छ, जनतन्त्र, जनजीविका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित समस्याहरुबारे पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् आवाज उठाउँदै आएको छ । लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने चीन तथा भारत सरकारका बीच भएको सहमतिका विरुद्ध पार्टीले वक्तव्य मार्फत् विरोध जनाएको छ । साथै, गाजामाथि इजरायली नरसंहार, इरानमाथि इजरायल तथा अमेरिकाको सैन्य आक्रमण र एमसीसीका विरुद्ध एकल तथा संयुक्त विरोध कार्यक्रम र वक्तव्यहरु दिने काम भएका छन् । पार्टीले तय गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सफतापूर्वक सम्पन्न गरी पार्टीलाई विद्यमान सत्ता र व्यवस्थाको विकल्प शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न जोड लगाउनु पर्दछ ।
सात, यस बीचमा कतिपय ब्यूरो स्तरीय र जिल्ला स्तरीय स्कुलिङ् कार्यक्रमहरु सञ्चालित भएका छन् । स्कुलिङमा सहभागी कमरेडहरुमा माक्र्सवाद अध्ययनको आवश्यकता र त्यसको महत्वबोध राम्रोगरी भएको देखिन्छ ।
आगामी कामको रुपरेखा
१. वैचारिक तथा राजनैतिक काम :
ड्ड पार्टीमा सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण कमजोर बन्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा मालेमावादी स्कुलिङलाई सबै ब्यूरो, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने ।
ड्ड पार्टीको मुखपत्रको नाम “कम्युनिस्ट” राख्ने र तीन महिनाभित्र मुखपत्र प्रकाशित गर्ने ।
ड्ड केन्द्रीय तहबाट प्रकाशित हुने दुवै वाह्य प्रकाशनलाई एउटै व्यवस्थापनबाट चलाउने ।
ड्ड पार्टीका ब्यूरो तथा जिल्लाहरुले आफ्नै पहलमा जनसम्बन्ध विस्तार अभियान चलाउने ।
ड्ड वर्तमान परिस्थिति र पार्टीले लिएको तात्कालिक कार्यक्रमिक दिशाबारे एकरुप बुझाइको विकास गर्न सबै ब्यूरोहरु र जिल्लाहरुमा प्रशिक्षण चलाउने ।
ड्ड प्रतिगमन तथा सार्वभौमिकता माथिको खतराका विरुद्ध जनचेतना जगाउन जोड दिने ।
२. सांगठनिक काम :
ड्ड सबै ब्यूरो, जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीहरुको बैठक बसी संगठनलाई सुदृढ गर्ने ।
ड्ड एच् र एत् छुट्याई कार्यकर्ता नीति स्पष्ट गर्ने र त्यही अनुसारको सांगठनिक जिम्मेवारी दिने ।
ड्ड निष्क्रिय रहेका पार्टी सदस्यलाई सक्रिय हुन जोड गर्ने । अन्यथा, जति काम गर्न सक्ने हो त्यही अनुसारको जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्ने ।
ड्ड पार्टीमा रहेका उदासीनता, उदारता र निष्क्रियताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै अनुशासनहीन सदस्यहरुलाई हटाई पार्टी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
ड्ड पार्टी सदस्यता वितरणमा कडाइ गर्ने । पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने । यसको ठोस कार्यक्रम संगठन विभागले बनाउने ।
ड्ड जवस तथा मोर्चाको सदस्यता व्यापक रुपमा वितरण गर्ने । जवस मोर्चाका राष्ट्रिय सम्मेलनहरु तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने ।
ड्ड जुझारु संगठन निर्माणमा जोड दिने ।
३. संघर्ष सम्बन्धी काम
ड्ड देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने । राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतराका विरुद्ध एकल तथा संयुक्त संघर्ष उठाउन जोड दिने ।
ड्ड भ्रष्टहरुको भण्डाफोर तथा कार्वाही गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षलाई अगाडि बढाउने ।
ड्ड स्थानीय समस्यालाई लिएर सिर्जनात्मक ढंगले स्थानीय वर्गसंघर्ष उठाउन जोड दिने ।
ड्ड देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिका बीच संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको पक्षमा संघर्ष उठाउन पहल गर्ने ।
ड्ड जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनका मागलाई लिएर संघर्ष उठाउने ।
ड्ड जुझारु संघर्ष उठाउन पहल गर्ने ।
४. आर्थिक काम
ड्ड लेबी कोटालाई गंभीर अनुशासनको विषय बनाई त्यसलाई कडाइपूर्वक लागु गर्ने ।
ड्ड पार्टीको आर्थिक कोष निर्माणमा जोड दिने ।
ड्ड एकद्वार आर्थिक प्रणालीलाई कडाइपूर्वक अवलम्बन गर्ने ।
ड्ड पार्टीको आर्थिक नीति अनुसार उत्पादन विभागले मूर्त योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
