‘स्वाधीन संयुक्त सरकारका निम्ति संघर्ष’

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति र तिनका घरेलु दलालहरुको कठ्पुतली तथा बुख्याँचा सरकार हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । सरकारमा अमेरिकाको नेपालस्थित दूताबासको युथ काउन्सील, अमेरिका निकट एनजिओहरु बारबरा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन र एशिया फाउन्डेसनमा लामो समयदेखि कार्यरत व्यक्तिहरु नै मन्त्रि बनेका छन् । अझ ती फाउन्डेसनहरुमा अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी सिआइएको लगानी रहेको एनइडी (नेश्नल इन्डिवर डेमोक्रेसी) संस्थामार्फत् उल्लेखित एनजिओहरुमा लगानी रहेका तथ्याङ्कहरु बाहिरिएकाले स्पष्ट भएको छ कि कार्की नेतृत्वको सरकारमा अमेरिकाको सिआइएको मिसनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा काम गर्ने व्यक्तिहरुकै बाहुल्यता रहेको छ ।

नेपालमा भारतीय प्रभाव पनि लामो समयदेखि कायम रहेको र भारतको खुफिया एजेन्सी रअले यहाँको माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकारमा रअको पनि हिस्सेदारी रहेको भूराजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न न्यूज पोर्टलमा भूराजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेनजी विद्रोहलाई हाइज्याक गरी विदेशी डिजाइन (साम्राज्यवादी र विस्तारवादी)मा बनेको कठ्पुलती सरकारकै रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले त स्पष्ट रुपमा भनेको कार्की नेतृत्वको कठ्पुतली सरकार हटाएर संयुक्त स्वाधीन सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । यही असोज २९ देखि कात्तिक १ मा सम्पन्न भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले लिएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कठ्पुतली सरकार मुख्यतः अमेरिकी तथा भारतीय शासक वर्ग तथा तिनका नेपाली दलालहरुका बीचको आन्तरिक सम्झौता र नेपाली सेनाको अग्रसरतामा बनेको सरकार हो ।”

पार्टीका महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले जारी गरेको वक्तव्यमा यो पनि दावी गरिएको छ कि सुशीला नेतृत्वको कठ्पुतली सरकारले संसदीय निर्वाचन घोषणा गरे पनि यो निर्वाचन हुनेमा निश्चितता छैन ।

तसर्थ, वक्तव्यमा भनिएको छ, “देशको यस प्रकारको स्थितिमा बैठकले देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुका बीच संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संघर्षको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन र वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गरी जनसंविधानको निर्माणको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।”

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सावैभौकिता माथिको खतरा गम्भीर हुँदै गएको विद्यमान स्थितिमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरोधी अन्दोलन संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि एजेन्डा मिल्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरुसँग एकता तथा संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने ढोका पनि खुल्ला राखेको छ । र, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, लोकनारायण सुवेदीको नेकपा, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतसँग संयुक्त मोर्चा निर्माणको प्रयास पनि जारी राखेको छ ।

असोज २९ देखि कात्तिक १ गतेसम्मको बैठकमा पार्टी महासचिव सीपी गजुरेलद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित दस्तावेजमा भनिएको छ– जटिल बन्दै गएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासहित सम्बन्धित विविध समस्या, मजदुरहरुद्वारा उठाइएका तलवमान लगायतका समस्या, संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धिसहितका समस्या र अन्ततः सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोमा त्यसका विरुद्ध उठेका आवाज– यी सबैप्रति ओली सरकारको उपेक्षा रहँदै आयो । ठिक त्यसै स्थितिमा भाद्र २३ मा जेनजी विद्रोह विष्फोट भयो ।

भाद्र २३ गते सुरु भएको जनेजी आन्दोलन दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संविधान र संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा थिएन । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र पुराना संसदवादी दलहरुका कतिपय गलत क्रियाकलापका विरुद्धको शान्तिपूर्ण विद्रोह थियो । केवल आंशिक सुधारको मात्र कुरा थियो ।

जेनजी विद्रोह अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद र तिनका नेपाली दलालहरुले हाइज्याक गरे । ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने विषयमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरु एक ठाउँमा उभिए । तर तिनका आ–आफ्ना स्वार्थहरु पनि थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई घेराहाल्नका लागि यो विद्रोहलाई दुरुपयोग गरी नेपालमा आफ्नो भरपर्दो नयाँ दलालहरुलाई सत्तासिन गराउन चाहन्थ्यो । यसका निमित्त अमेरिकाद्वारा आर्थिक लगानी गरिएका विभिन्न आइएनजिओहरुलाई प्रयोग गरियो । बारबरा फाउन्डेसन, स्टुडेन्ट फर फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट, टिओबी (टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड) जस्ता संस्थाबाट पालित पोषित साम्राज्यवादी एजेन्टहरुद्वारा आन्दोलनलाई भड्काइयो ।

भारतीय जनता पार्टी र त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ राजावादीहरुलाई अगाडि सारेर यो विद्रोहलाई दुरुपायोग गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने योजनामा अगाडि बढ्यो । भारतीय विस्तारवादका नेपाली दलालाहरु यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भए । नेपालको नोकरशाही तन्त्र मुख्यतः नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेना भारतीय विस्तारवादको यो योजनाको मतियार भएर उभिए । २३ गते प्रहरी बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर आम जनतालाई भड्काउने र २४ गते देशैभरी आजगनी। तोडफोड तथा लुटपाटका घटना हुँदा पनि प्रहरी र नेपाली सेना मुकदर्शक बनेर बसेको घटनाले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

नेपालमा अमेरिकी तथा भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गको स्वार्थ बाझिाएको, तिनको दलाली गर्ने नेपालका विभिन्न स्वार्थ समूहहरुका बिचमा आपसी अन्तरर्विरोध रहेको र सेनाको दबाबमा पनि राष्ट्रिपतिले अडान लिएका कारण तत्काल प्रतिगमनले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न सकेन । यस प्रकारको तरल स्थितिमा सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा यथास्थितिवादी सरकार गठन हुन पुगेको छ । यो सरकार मुख्यतः अमेरिकी तथा भारतीय शासकवर्ग र तिनका नेपाली दलालका बिचको अन्तरिम सम्झौताको परिणाम हो ।

आउने दिनमा नेपालमा अमेरिकी तथा भारतीय शासकवर्गको स्वार्थ अरु टकराउने र देश अझ अस्थिरतातर्फ जाने कुरा निश्चित छ । यो स्थितिमा पाँचओटा सम्भावना देखिन्छन्– एक, नेपालमा भारतको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको योजना अनुसार राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने, दुई– नेपाली सेनाले शासनसत्ता लिने, तीन– नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काइ त्यसको व्यवस्थापनको नाममा भारतीय सेना आउने, चार– नेपालमा फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट चकाई त्यसको नियन्त्रणको नाममा अमेरिकी सेना भित्रिने, र पाँच– अमेरिकी तथा भारतीय शासकवर्ग मध्ये कसैको पक्षमा पनि शक्ति सन्तुलन नबनेको स्थितिमा संसदीय निर्वाचनका लागि सम्झौता हुने । अमेरिका र चीनका बीचको अन्तरविरोध चर्किदै गएको र भारत ब्रिक्स मार्फत् रुसी–चिनी ध्रुवतर्फ लहसिदै गएको स्थितिमा चौथो सम्भावना टड्कारो बनेको छ । दलाई लामाले सुशिला कार्कीको सरकारलाई बधाइ दिएको घटनाले नेपाललाई फ्रि तिब्बत मुभमेन्टको थलो बनाउने र नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गरिनेतर्फ संकेत गर्दछ । देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएका नेपाली सेनाले नै विदेशी स्वार्थको मतियार बनेको वर्तमान स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ । यसरी नेपालमाथि नवऔपनिवेशिक उत्पीडनको सिकन्जा झन–झन कसिदै गएकोले नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रधान पक्ष बन्नेतर्फ देश अगाडि बढ्दैछ ।

साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिका दलालहरुबाट निर्मित सरकारले जनतन्त्र र जनजीविकाका उपरोक्त समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । त्यसले गर्ने भनेको देशको बचेखुचेको राष्ट्रिय स्वाधीनता विदेशीलाई सुम्पने मात्र हो । यो स्थितिमा देशको स्वाधीनताको रक्षा गरेर जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याको समाधान गर्नका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन एकमात्र सही विकल्प हो । क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संघर्षको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन र वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गरी जनसंविधान निर्माण गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार नेतृत्व निर्माण गर्दा पुरानो, पौढ र युवा तीनवटै पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक हुन्छ र यसलाई तीनको एकमा संयोजन भनिन्छ ।