बढ्दो राजनीतिक संकट र भाबि संभावनाहरु

नेपालमा गत भदौको घटनापछि संसद बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुकासाथै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्रिको सिरफारिसमा संसद भंग गरिएपछि संवैधानिक र राजनीतिक संकट दुबै देखापरेको छ । एमालेको हिजो असोज १२ गतेको बैठकमा नेकांसँगको गठबन्धन कायमै राख्ने र संसद पुनस्र्थापनाका लागि पहलगर्ने बिषयले प्रबेश पाएको छभने नेपाली कांग्रेसले आगामी २६ गतेका लागि केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको छ । हालको अवस्थामा संसद पुनस्र्थापना भएमा पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउने वा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्ने संभावना रहेकाले नेपाली कांग्रेसपनि संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा देखिएको छ । तर बिघटित संसदका माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपालगायतका दलहरु आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले आगामी निर्वाचनकाबारेमा निर्णय गरिनसकेको भएपनि हालको अवस्थामा उनीहरुले सहजै भाग लिने कुनै संभावना देखिएको छैन । जसलेगर्दा नेपालमा त्रिपक्षीय राजनीतिक खिचातानीको अवस्था शुरुभएको छ । पछिल्लो परिदृश्यले बर्तमान सरकारका लागि गंभिर सुरक्षा चुनौतीको अवस्था सिर्जना भएको छ । बर्तमान सरकार आफै पनि निर्वाचनमा केन्द्रित नभएर बिभिन्न शक्तिकेन्द्रका मागहरु पूरा गर्ने÷गराउने अभियानमा लागेको देखिएको छ । जसलेगर्दा हालको अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने होभने ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था खारेज भएको घोषणागर्दै अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । होइन ०७२ को संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने होभने संसद पुनस्र्थापना भएर नेकां र एमालेको सरकार बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा बर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र पछिल्लो सत्ता परिवर्तन गंभिर संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । गत भदौं २३ र २४ मा जो जसले आन्दोलन गरेको भनेपनि त्यसको प्रेरक बाहिरी शक्ति रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले खुलाशा गरेका छन् । जसकाबारेमा हालै भएको नेपाली सेनाका पृतनापति र पूर्ब प्रधानसेनापति सहितको सम्मेलनमा समेत प्रशंग उठेको देखिएको छ । नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटको तत्काल समाधान गरिएनभने सेना अगाडि बढ्ने र देश यो वा त्यो निरंकुशताको बाटोमा जानसक्ने संभावना पनि देखिएको छ । नेपालमा ००७ साल यताका घटनाक्रमहरुलाई मात्र हेर्ने होभने पनि धेरै आन्दोलन, बिद्रोह, जनसंघर्षका गतिबिधिहरु भए । तर ति कुनैले पनि नेपाल र नेपालीलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसो हुनुको मूलकारण पार्टीहरुमा बिचारको कमी हुनु हो । राजनीतिका आबरणमा गैह्र राजनीतिक गतिबिधिहरु धेरै हुने गरेकाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले सही बाटो पक्रिन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनको आबरणमा जुन बिध्वंस भयो, त्यसले आन्दोलनकै बदनाम गर्ने÷गराउने काम गरेको स्पष्ट छ । कुनै खास उमेर समूहले खास मागका लागि आन्दोलन गरेको भनिएको थियो । कुनै बिचार बिनाको उमेर समूह बनाएर आन्दोलनगर्ने परिपाटी आफैमा गलत कुरा हो । २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट दर्जनौं मारिएको भनियो । तर तत्कालीन सरकारका प्रमुखले त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउन आदेश नदिएको बताइसक्नु भएको छ । जो जसले गोली चलाएको भनियो, उनीहरुले पनि त्यसरी गोली नचलाएको दाबि गरेका छन् । तर बिभिन्न अस्पतालहरुले गोली लागेर मारिएकाहरुको टाउकोमै ताकेर दर्जनौ गोली हानेको पाइएको बताएका थिए । बिद्यालय पोशाकमा रहेकाहरुमाथि कुनैपनि सुरक्षाकर्मीले त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउन सक्दैन । यस्तो घटना हालसम्म नेपालमामात्र नभएर बिश्वमै भएको थिएन । त्यसैले त्यसदिन अन्धाधुन्ध गोली चलाएर आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाउने को थिए ? त्यो खोजीको बिषय छ । भदौ २४ गते एकाएक काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका बिभिन्न भागमा प्रायः एकैसमयमा एकैखालको हिंसा भएको थियो । सिंहदरबार लगायतका सरकारी भवन र प्रहरी चौकीहरुमामात्र होइन अदालत र कतिपय निजी घरहरुमासमेत तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।
कुनैपनि राजनीति प्रेरित आन्दोलनमा निजी घर र अदालतलाई आक्रमणको तारो बनाउने गरिँदैन । २३ गतेको आन्दोलनका आयोजकहरुको माग र अदालतकाबीचमा कुनै टाडाकोसमेत साइनो रहेको थिएन । त्यसले पनि उक्त तोडफोड र आगजनी भिन्न प्रकृतिको भएकाले खोजविनलायक रहेको छ । त्यतिबेला जसरी तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो, त्यो शहरी क्षेत्रका सिसिटिभी र बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा रेकर्ड गरिएका छन् । त्यसदिन जसरी भवनका माथिमाथिसम्म क्षणभरमै आगजनी गरिएको थियो, त्यसमा अत्याधुनिक प्रबिधिसमेत प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । तर त्यस्तो बिध्वंशको आन्दोलनकारीले जिम्मा पनि लिएनन् र बिरोध पनि गरेनन् । त्यसैगरी उक्त घटनापछि बनेको सरकारले सो बिध्वंशबाट भएको भौतिक क्षतिको छानविनगर्न मात्र आयोग बनाएको छ । त्यो क्षतिगर्नेहरु को थिए ? भन्ने छानविन गर्न÷गराउन हालसम्म कुनै न्यायिक समितिनै बनाएको छैन । जसलेगर्दा खास बिध्वंसकारीहरु जोगिने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपत्यका बाहिर कतिपय जिल्लाहरुमा बिध्वंसगर्नेहरुकाबारेमा समेत स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा छानविन थालिएको भनिएको छ । तर त्यसका पनि खास खास बिवरणहरु हालसम्म पनि सार्बजनिक गरिएका छैनन् । भदौ २४ गतेको घटनास्थलबाट केही ब्यक्तिहरु रंगेहात पक्राउ परेको भनिएको थियो । जसमा केही गैह्र नेपालीहरुसमेत रहेको भनियो । केही छिमेकी देशका नागरिक र बिघटित संसदको प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका चिनिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत रहेको भनिएको थियो । सेनाले पक्राउ गरेका भनिएका उक्त ब्यक्तिहरु प्रहरीलाई बुझाएको पनि भनियो । पक्राउ परेका हरेक ब्यक्तिहरु प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्बजनिकगर्ने चलन रहेको छ । तर भदौ २३ र २४ गते पक्राउ परेका भनिएकाहरुलाई त्यसरी सार्बजनिकनै गरिएन । उनीहरुमाथि मुद्धा चलाइएका समाचार बिवरणहरु पनि बाहिर आएनन् । उनीहरुलाई यसरी किन गायव गरियो ? त्यो रहस्य पनि खुलेको छैन । गत भदौ २३ र २४ को घटना हुनुभन्दा पहिलेनै कतिपयले सिंहदरबार जलाउँछुभन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको बिषयमा सार्बजनिकरुपमा टिकाटिप्पणीनै भएका थिए । हालसम्म पनि भैरहेका छन् । तर त्यसलाई त्यतिकै छाडियो ।
त्यसैगरी कतिपय ठूलै पार्टीका ठूलै नेताले सिंहदरबार जलाउनु नपरोस भन्दै बेलाबखत धम्की दिएका समाचारहरु बाहिर आउने गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उनीहरुमाथि कुनै कारवाही भएको थिएन । साँच्चै सिंहदरबार जलेपछि पनि कुनै छानविन कारवाही भैरहेको छैन । बरु त्यसरी बेलाबखत सिंहदरबार जलाउने धम्की दिने ब्यक्तिहरुले बिशेष महत्व पाउने गरेको देखिएको छ । त्यस्ता ब्यक्ति र समूह निकटकाले बर्तमान सरकारमा प्रश्रय समेत पाएका छन् । उनीहरुले भदौ २३ र २४ मा भएको बिध्वंशको प्रमाण मेटाउन बिभिन्न कार्यालयबाट आजगनीमा परेका सवारी साधनलगायतका सामग्री हटाउने र बिभिन्न भवनहरुमा रंगरोगन गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । उक्त दुईदिनको बीचमा झण्डै एक खर्व रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति, नोक्सान गरेको देखिएको थियो । सैनिक र प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेको सिहदरवार, प्रायः सबै मन्त्रालयहरु, राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नभएका अदालत र अख्यिारसहित ६५० वटा सरकारी कार्यालय जलाएर ध्वस्त पारिएको प्रारम्भिक तथ्यांक बाहिर आएको छ । २३० वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र लुटपाट भएको भनिएको छ । जहाँबाट अत्याधुनिक बन्दुक र गोलीगट्ठा लुटपाट भएकोभन्ने बिवरणहरु पनि बाहिर आएका छन् । उद्योगी ब्यापारीहरुकामात्र ८० वटा व्यावसायिक स्थलमा लुटपाट र आगजनी भएकोभन्ने बिवरणहरु बाहिर आएका छन् । उद्योगी र ब्यवसायीहरुले आफूहरुलाई सुरक्षाको गरेन्टी दिन माग पनि गरेका छन् । तर बर्तमान सरकारले उनीहरुका लागि कुनै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न÷गराउन सकेको छैन । जबसम्म देशको राजनीति सही ढंगले अगाडि बढ्दैन तवसम्म यस्ता समस्या र संकटहरु बारम्बार आउँछन् । त्यसैले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको अन्त्यगरेर सर्बदलीय र सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधान गर्ने÷गराउने प्रयासगर्नु जरुरी छ । जसको अर्को बिकल्प छैन ।