नेपालमा संसदीय राजनीतिको असफलता र कम्युनिष्ट एकताका कुरा धेरै पहिलेदेखि हुँदैआएका थिए । जसले पछिल्ला हप्ताहरुमा धेरै चर्चा पाएको देखिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले संसदवादी राजनीति संकटमा परेको ठहरगर्दै सही क्रान्तिकारी शक्तिलाई समेटेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको हालै भएको राजनीतिक परिषद (पीवी)को चारदिने भर्चुअल बैठकमा उपरोक्त बिषयमा लामै छलफल भएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । सो पार्टीले गतबर्ष नै नेपालमा जनसंविधान र जनगणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने मागलाई अगाडि सारेको थियो । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गत शनिबार काठमाडौंमा गरेको ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट एकता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएकाले अब कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा बृहत् एकता गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो । सो अन्तक्र्रियामा आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकार र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घमण्डले क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई थप कमजोर बनाएको मूल्यांकनसमेत गरिएको थियो । त्यसैगरी नेकपा मसालले अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको छभने कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने लगायतका प्रयासहरु पनि थालिएका छन् । पछिल्ला प्रशंगहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनकाबारेमा बिहङ्गम समीक्षाको आवश्यकता देखाएका छन् । सार्बजनिक भएका पछिल्ला कतिपय तथ्यांकहरुअनुसार नेपालमा हाल २० वटा कम्युनिष्ट समूहहरु अस्थित्वमा रहेको देखिएको छ । जसमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी खुलेरै संसदीय राजनीतिमा होमिएका छन्भने संसदमा रहेर पनि नेमकिपा र राजमोले आआफ्नो पृथक अडान कायम राखेका छन् । त्यसमा पनि राजमोले संसदीय सरकारमा यसअघि उप प्रधानमन्त्रिसम्मको पदमा सहभागिता जनाईसकेको इतिहास छ । पछिल्लो समयमा क्रमशः नेकपा मसालनै खुलेर संसदीय राजनीतिमा आउने संकेतहरु पनि देखिएका छन् ।
अन्य कतिपय बाम समूहहरु संसद बाहिर रहेपनि संसदीय राजनीतिमा रमाइरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै वरपर घुम्नेगरेको देखिएको छ । जस्तो गत केही महिनाअघि भएको साम्राज्यवाद बिरोधी प्रदर्शनमा भएको सहभागिताले स्पष्ट गरेको छ । जसमा सहभागी माओवादी केन्द्रले यसअघि आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन, रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा मत ब्यक्त गरेर अमेरिका नेतृत्वको सैन्य संगठन नेटोको पक्षमा उभ्याउन र इजरायल प्यालेष्टाइन युद्धमा प्योलेष्टाइनको बिपक्षमा रहेर पनि नेटोकै निकट देखाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्यालेष्टाइनलाई त औपचारिक रुपमै ‘आतंककारी’ घोषणा गरिएको थियो । नेटोको प्राथमिक उद्देश्य युरोपमा तत्कालीन सोभियत संघको विस्तार रोक्नु थियो । त्यसबेला रुससहितका कम्युनिष्ट गणतन्त्रहरुले सोभियत संघको गठन गरेका थिए । यसरी नेपालमा कतिपय समूहले कम्युनिष्ट पार्टीको आबरणमा छद्मभेषी गतिबिधि गर्दैआएका छन् । खासमा नेपालमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछिबाटै कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा बिभिन्न किसिमका द्विबिधा र भ्रमहरु बढिरहेको देखिएको छ । नेपालमा संसदीय ब्यवस्था अन्तर्गतको सत्ता छभने कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि त्यसकै वरिपरी घुमिरहेको अवस्था छ । कतिपयले त संसदीय राजनीतिको सुख सुबिधाको पनि उपयोगगर्ने र यसलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्थाभन्दै गाली गलोजगर्ने दोहोरो चरित्र पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु संसदीय राजनीतिमा रहेका छन्भने कतिपय संसदीय राजनीतिको बिरोधमा रहेका छन् । दुबैकाबीचमा केही भ्रम र अप्ठेराहरु पनि छन् । जसको छिनोफानो आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । ००६ सालमा स्थापना भएको नेकपा र ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गराएको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको अन्तर्बिरोध र अन्तर सम्बन्धकाबारेमा निर्मम छलफल नभएसम्म उपरोक्त समस्याको कारण पत्तालगाउन सकिँदैन । ७६ वर्षको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको सिंहाबलोकनगरी अबको आन्दोलनको ठीक दिशा तयगर्नु जरुरी देखिएको छ । यदि नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कालन्तरमा त्यसबाट बिभाजित बिभिन्न समूहहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लगातार संघर्ष गरेको भए आज जे जसरी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढिरहेको छ, त्यो अवस्थामा बढ्न पाउने थिएन ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जे जति बचेको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि पनि साम्राज्यवादीहरुको प्रभावमा रहेका कम्युनिष्ट समूहहरुको भण्डाफोर आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सही ढंगले विकास हुनसकेको भए यसअघिनै जनगणतन्त्रको स्थापना भैसकेको हुने थियो । हाल नेपालमा स्थापना भएको गणतन्त्र नाममात्रको हो । जसलाई कतिपय स्थापना गराउने समूहहरुलेनै बुर्जुवा गणतन्त्र भएको खुलाशा गरिसकेका छन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा भएका संसदीय गतिबिधि र साम्राज्यवादपरस्त कामहरुको भण्डाफोर नगर्दासम्म भ्रमको पर्दा उघ्रिने कुनै संभावना छैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले शुरुदेखिनै धार्मिक स्वतन्त्रताको पैरवीगर्दै आएका हुन् । ०७२ को संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख पनि गरिएको छ । यद्यपि स्पष्टीकरण खण्डमा धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण बताएर धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई विकृत पनि गरिएको छ । यता ब्यवहारमा धर्म निरपेक्षताको आडमा नेपालमा बहुसंख्यामा रहेका हिन्दूहरुलाई खुइल्याउँदै क्रिष्चियनका गतिबिधिलाई बढाउने काम पनि एकसाथ भैरहेको छ । ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर संसदीय राजनीतिमा छलाङ मारेकाहरुले ल्याएका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली साम्राज्यवादीका एजेण्डा भएको बिभिन्न घटनाक्रमहरुबाट स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा उक्त कुराहरुको प्रबेश ०६३ पछि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनमार्फत गराइएको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । नेपालका कतिपय संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा बर्गीय चेतनाको विकास र बर्ग संघर्षका कुराहरु बिस्तारै हराउँदै गएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले जनता र कार्यकर्तामा बर्गीय चेतनाको विकास गराउन छोडेको देखिएको छ ।
सामन्ती शोषणका विरुद्ध लामो बर्गसंघर्ष चलाएको यो पंक्ति हाल किन र कसरी बिचलित हुनपुग्यो ? त्यो पनि खोजीको बिषय छ । नेपालमा सामन्ती शोषण अझै समूल नष्ट हुननसकेको अवस्था । अन्धविश्वास र रुढिवादका अवशेषहरु अझै पनि कायम रहेका छन् । प्रगतिशील संस्कृति निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । नयाँ जनवाद र समाजवाद केवल नरारामा सीमित हुनपुगेका छन् । त्यसमा पुग्ने लक्षलाई भेट्न नसक्नु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य कमजोरी रहेको छ । जब आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने समूहहरु संसदीय सरकारमा जानथाले तब राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्धासमेत कमजोर बन्दैगएको देखिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रहरुसित उनीहरुले आत्मसमर्पण गर्दैगएको पनि देखिएको छ । नेपालमा दक्षिणपन्थी अवसरवादकासाथै उग्रवामपन्थी अवसरवाद पनि साथसाथै मौलाएको देखिन्छ । कतिपयले त पार्टीको नाम कम्युनिष्ट राखे पनि माक्र्सवादको नामसमेत लिन छाडेका छन् । जस्तो एमालेले आफूलाई सैद्धान्तिक नभएर पपुलिष्ट अर्थात नाममात्रको कम्युनिष्ट पार्टी भनेको छभने सो पार्टीबाट बिभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले माओवादको खुलेर बिरोध गरेको छ । एकीकृत समाजवादीलगायतका केही बाम समूहहरु खुलेरै नेपाली कांग्रेस निकट बन्ने अभ्यासमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनीहरुले माक्र्सवादको ठाउँमा अवसरवादलाई अपनाउँदै गएको देखिएको छ । जनवादी केन्द्रीयताकोसमेत काफि हदसम्म दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा आश्चर्यलाग्दा टुटफुट र बिभाजनका श्रृंखलाहरु चल्नेगरेका छन् । नकारात्मक पक्षहरुलाई त्याग्ने र सकारात्मक पक्षलाई समाउँदै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजाने प्रयत्नगर्नु आजको अर्को कार्यभार भएको छ ।
आफूलाई सही कम्युनिष्ट धारमा रहेको ठान्ने पार्टीहरुका लागि गलत बाटोमा गैरहेको आन्दोलनलाई सच्याउनु प्रमुख दायित्व भएको छ । सबैले बुझेको कुरा होकि हाल देशमा पूँजीवादी गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था बिद्यमान रहेको छ । त्यो पनि गत भदौ २३ र २४ को घटनाले गंभिर संकटमा परेको छ । गणतन्त्र नाममात्रको छभने पूँजीवादी गतिबिधिहरु अत्यधिक देखिएका छन् । विश्वमा संसदीय व्यबस्थाको जननी बेलायतलाई मानिन्छ । हाल कतिपयले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको जननी अमेरिकालाई बनाउन खोजी रहेका छन् । भनिन्छ बेलायतमा लर्डहरुको सभा, सल्लाहकार सभा थियो । त्यही सभा कालान्तरमा संसदीय प्रणालीमा विकसित भएको हो । संसदीय प्रणालीलाई संसारमै वेष्ट मिनिष्टर मोडेल पनि भन्ने गरिन्छ । जुन मोडलमा राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक र प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ । पछिल्लो समयमा कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको नारा दिएर नेपालको संसदीय राजनीतिलाई अमेरिकी मोडलमा ढाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । गत भदौ २३ पछिका घटनाक्रमले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेर गएको र यस्तै अवस्था रहे नेपालको अस्थित्वनै संकटमा पर्नसक्ने आंकलनसमेत हुनथालेका छन् । त्यसैले देशभक्तिपूर्ण नाराकासाथ कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाबीचमा एकता आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
