निर्वाचन परिणाम र सार्वभौमिकताको प्रश्न

निर्वाचन परिणाम र सार्वभौमिकताको प्रश्न

सुशिला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । केही युवाहरुमा उत्साह देखिए पनि आम जनतामा निर्वाचनको उत्साह र उमंग भने देखिएन । तैपनि अधिकांश जनता मत हाल्न निर्वाचन बुथमा पुगे । निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत मत खसेको भनेर विगतको डेटाको आधारमा हावादारी प्रकारले प्रारम्भिक टिप्पणी गरे पनि धेरै कम मत खसेको छ, त्यो पछि स्पष्ट रुपमा आउने नै छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा ९बहुमत०, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी,ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, नेकपा जनपक्ष, लोकनारायण सुवेदी नेतृत्वको नेकपा, पूर्णसिंहको समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, विमल शर्मा नेतृत्वको मशाल, लगायत कैयौं साना ठूला दलहरुले यो साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दै सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने, स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने, जनसंविधान बनाएर देशलाई अग्रगामी परिवर्तन तर्फ लैजाने निर्णय गरेका थिए । राजावादी दुर्गा प्रसाईको पार्टीले पनि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गरेर देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्य ल्याउने भनेर निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । बहिष्कारको नीतिको असर छिटफुट रुपमा देशैभरी देखिए पनि स्वतः स्फूर्त रुपमा दार्चुलामा दुईवटा बुथ, दाङमा दुईवटा बुथ, ओखलढुंगा र दोलखा गरी ६ वटा बुथमा त्यहाँको स्थानीय समस्या समाधान कुनै दलले नगरेको हुँदा निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । ती सचेत तथा देशभक्त जनताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौं ।

जनताले रास्वपालाई अत्याधिक ९झण्डै दुई तिहाई० मत दिएर प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा पनि ४९ प्रतिशत मत खसालेर पहिलो पार्टी बनाए । जुन पार्टीको न विचार छ, न सिद्धान्त छ, न पार्टी कार्यक्रम छ, न कुनै पार्टी इतिहास छ, न संगठनात्मक सिद्धान्त छ, खाली टिकटक र रिलको भरमा जनताले त्यो पार्टीलाई निर्वाचनमा मत खसाले । जनताले जुन व्यक्तिहरुलाई मत दिएका थिए, ती मानिसहरु कहिल्यै नाम नसुनेका र प्रत्यक्ष नदेखेका उम्मेदवारहरु छन् । उम्मेदवार नचिने पनि भोट घण्टीलाई दिए, जब कि स्वयं रास्वपाले भन्दै आएको छ“ जान्नेलाई छान्ने” । तर जनताले जान्नेलाई होइन, राष्ट्रियस्तरका अपराधीहरुलाई छानेर जिताए । जसले रास्वपाको नेतृत्व पंक्तिको अराजनैतिक चरित्रलाई बुझे, उनीहरु निर्वाचनको मुखमा आउँदासम्म त्यो पार्टी छाडेको घोषणा गरिरहेका थिए । यद्यपि उनीहरु र उनका समर्थकहरुलाई राम्रो अवसर गुमेको जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यो सही कार्यको भविष्यमा उच्च मूल्यांकन हुनेछ । कैयौं राजनीतिको ‘र’ नजानेका मानिसहरु पनि निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका छन् । भोलि जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनु पर्दा र बोल्नु पर्दा उनीहरुले देशलाई कुन खाडलमा जाक्ने हुन त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जनता सधै परिवर्तनको पक्षमा छन् । अहिले रास्वपालाई मतदान गरेर संसदमा बहुमत पु¥याउनु रास्वपालाई मन पराएर होइन, भन्ने स्पष्ट नै छ । खास गरेर कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले देशमा जुन प्रकारले भ्रष्टाचार, लुट, कमिशनखोरी , मानवतस्करी, नातावाद, परिवारवाद जस्ता अत्यन्त नांगो विकृति ल्याए र महंगी, बेरोजगारी, राष्ट्रघातबाट जनतालाई गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाए, उनीहरुले निरंकुशता र सामन्ती अधिनायकवाद विरुद्ध लडेर देशमा गणतन्त्र ल्याएको इतिहासलाई समेत बचाई राख्न सकेनन् । जनताले उनीहरुलाई उचित सजाय पनि दिएका छन् । निश्चय पनि अहिले जनताबाट उपेक्षित भएका पार्टीहरुले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

रास्वपा अत्याधिक सिटमा विजय हुनुमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी प्रतिको जनताको आक्रोश हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको हुनाले हामीले जनताले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यो चुनावी लहरमा जनताले कैयौं राम्रा उम्मेदवारलाई पनि अस्वीकृत गरेका छन् । यसको परिणाम पनि जनताले भविष्यमा अनुभव गर्न पाउनेछन् । जनताको राजनीतिक चेतनाको कमीले गर्दा कांग्रेस, एमाले तत्कालीन माओवादीको विकल्प रास्वपा हो भनेर जसरी डिजिटल माध्यमबाट सिकाइयो, त्यसको परिणाम आँखा चिम्लेर भोट हालेका छन् । जनताको त्यति कमजोरीको कारण मात्रले रास्वपा अत्याधिक सिटमा विजय प्राप्त गरेको होइन, पैसाको ठूलो चलखेल भएको, बुथ कब्जा गरेर प्रोक्सी मत हालेको, मत पेटिकामा धाँधली गरेको, लगायतका समाचार पनि आएका छन् । सरकार स्वयं रास्वपापक्षको भएको हुँदा कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबै रास्वपालाई जिताउन शुरुदेखि नै योजनाबद्ध लागेको भन्ने रिपोर्टहरु पनि देखिएका छन् । सेनालाई जुन प्रकारले एक महिना अगाडिदेखि तैनाथ गरिएको थियो, त्यसबाट पनि यो निर्वाचन भयरहित , निस्पक्ष र धाँधलीरहित हुँदैन भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट नै थियो । सुशिला कार्कीको सरकारले निर्वाचन “अत्यन्त शान्तिपूर्ण” भने पनि त्यो सेना र प्रहरीबाट नियन्त्रित शान्ति थियो । त्यसकारण त्यसलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचन भन्न मिल्दैन ।

निर्वाचनमा नतिजा आउँदै गर्दा रास्वपाले जित्ने निश्चित भएपछि अमेरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएको छ । उसले भनेको छ, “आगामी दिनमा गठन हुने नयाँ सरकारसँग दुवै देश बीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने, साथै समृद्धि, लोकतान्त्रिक मूल्य र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्यहरुमा नेपालसँग मिलेर काम गर्न अमेरिका उत्सुक रहेको” बताएको छ । यो वक्तव्यले सबैलाई झस्काएको छ । किनकि अमेरिकी चासो एमसीसी परियोजना दिएर नेपाललाई समृद्ध पार्नु थिएन । एमसीसी अगाडि सारेर नेपाललाई एसपीपी र आइपीएस परियोजनामा सहमत गराउनु थियो । एमसीसी लागु भयो तर उसको एसपीपी र आइपीएसमा नेपाललाई फँसाउने मकसद पूरा भएको थिएन । त्यसैले गर्दा नेपालमा सत्ता पलटको लागि बारबरा फाउण्डेशन लगायतका आइएनजीओहरुलाई सक्रिय बनाएर देश खरानी बनाउने र त्यही खरानीबाट नयाँ सरकार ल्याउन चाहेको थियो । त्यो मकसद पूरा भएपछि उसले आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी अभिष्ट जाहेर गरेको छ । अब बन्ने सरकार रास्वपाको हुने भएपछि त्यो सरकारले एसपीपी र आइपीएस परियोजना संसदबाट पारित गर्न र अमेरिकी सेनासित सहकार्यको नाममा देशभित्र अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने कार्य गर्छ वा गर्दैन रु त्यो कुरा रास्वपाको सरकारको परीक्षाको विषय बन्ने छ । यदि रास्वपाले एसपीपी र आईपीएस पारित ग¥यो भने देशभक्त नेपालीहरुले इरानी जनताले जस्तै एक थोपा रगत शरीरमा रहँदासम्म अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने छन् ।
रास्वपाको सरकारले अमेरिकी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने मात्र छैन, उसले भारतीय विस्तारवादसँग पनि देशको सार्वभौमिकतामाथि सौदाबाजी गर्नेछ । बालेनलाई जिताउनका लागि भारतले देशभित्रै छिरेर ठूलो सहयोग गरेको छ । कतै भारतले सिक्किममा जस्तो भूमिका खेलेर नेपाललाई भारतमा विलय गराउने त होइन रु किनकि स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने र नेपाली सेनाको संख्या पच्चीस हजारमा झार्ने घोषणा पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् । जनताले भ्रष्टाचारी तथा लुटेरा पार्टीहरुलाई त निर्वाचनको माध्यमबाट सजाय दिएका छन्, तर रास्वपा जस्तो झन् ठूलो घोषित अमेरिकी दलाललाई शासनको मालिक बनाएका छन् । अब नेपाली जनतामा एउटा संत्रास उत्पन्न भएको छ– देश युक्रेन बन्ने छ वा मध्यपूर्व रु वा सिक्किम बन्छ कि भुटान रु जनता सचेत हुने बेला आएको छ ।

आगामी दिनको तस्वीर हाम्रा अगाडि छ– देशको राष्ट्रिय स्वाधीतामाथि खतरा, विकासका नाममा विश्व बैंक, एसियाई विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको योजनामा ऋण लिने, विकासको नाममा देशलाई भद्रगोल अवस्थामा पु¥याउने र देशको सार्वभौमिकता विदेशीलाई सुम्पने । हिन्दीमा एउटा उखान छ“आसमान से गिरा, खजुर पे अट्का” कांग्रेस, एमालेको हैकमवादबाट त मुक्त भयौं तर झन देशको सार्वभौमिकता नै डुब्ने खतरा देखा परेको छ ।

यसप्रकारको संकटपूर्ण अवस्थामा देशका देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको गहन भूमिका आवश्यक देखिएको छ । स्वाधीनतालाई गुम्न नदिनका लागि देशभक्त जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरु आपसी विचारधारात्मक अन्तर्विरोधहरुलाई थाती राखेर साम्राज्यवादविरुद्ध वृहत मोर्चा, कार्यगत एकता, तालमेल जे सम्भव छ, अब शुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब भेटघाट वार्ता, संवाद, अन्तक्र्रिया शुरु गर्नुपर्छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद जुन रुपमा भियतनाम, अफगानिस्तान, लेटिन अमेरिका, खाडी देश लगायतका देशहरुबाट लखेटिंदै आएको छ, अब इरानबाट समेत मुँहतोड जवाफ पाएको छ, अब उसको हमला चीनमाथि नै हुनेछ । त्यसका लागि नेपालमा नै उसले बेसक्याम्प बनाउने दाउमा छ । नेपाली जनताले साम्राज्यवादको चरित्रलाई कम बुझेका हुनाले अब वैधानिक रुपले नै प्रवेश गर्ने मौका पाएको छ । यदि एसपीपी र आइपीएस पारित भयो भने त्यो बेला हाम्रो देशको अवस्था खाडी देशको जस्तो हुनेछ । हाम्रो अस्तित्व नै धरापमा पर्नेछ । त्यसकारण अब अमेरिकी साम्राज्यवादसितको नेपाली जनताको अन्तर्विरोध प्रमुख बन्ने स्थिति नजिकिंदै छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै आवश्यक हुन पनि सक्नेछ । त्यसकारण सबै देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरु एकजुट हुने बेला आएको छ ।