संसदवादी दलहरुमा देखिएको आन्तरिक कलहको अर्थ

नेपालका अधिकांश संसदवादी दलहरुमा पछिल्ला दिनमा जसरी कलहको अवस्था देखिएको छ, त्यसले देशको भाबि राजनीतिका लागि राम्रो संकेत गरेको छैन । जसलेगर्दा कतिपयले नेपालमा दलीय ब्यवस्था अफावसिद्ध भएको बताएका छन्भने कतिपयले देश यो वा त्यो निरंकुशताको बाटोमा जानसक्ने बताएका छन् । सबैको निचोड ०७२ को संविधान असफल भएको र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था यथावत रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोभन्ने नै रहेको छ । यो सबै अवस्था आउनुको पछाडि मुख्य त दुईवटा कारणहरु रहेको देखिन्छ । पहिलो कारण नेपालमा प्रायः दलहरुमा विदेशी, त्यो पनि भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको प्रभाव रहनु होभने दोश्रो कारण पार्टीहरु आआफ्नो घोषित सिद्धान्तका साथै बिधि र पद्धतिअनुसार चल्न नसक्नु हो । ०६३ को परिवर्तनको समयमा कतिपयले जातीय र क्षेत्रीय बिवादको सिर्जना गरेर आफूहरु सत्ता र शक्तिमा पुग्ने प्रयास गरेका थिएभने हाल आएर सोही शक्तिले उमेर समूहलाई अगाडि सारेको छ । त्यो पार्टीहरुमा बिचारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको ताजा र ज्वलन्त उदाहारण हो । ०६३ पछि अगाडि सारिएको जातीय र क्षेत्रीय नाराले अधिकांश पार्टीहरुमा गुटबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । पार्टीमा बिभिन्न जातीय र क्षेत्रीय समूहहरु हाबि भएका कारण मूल पार्टी आफ्नो दर्शन र आदर्शका आधारमा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । जातीयता र क्षेत्रीयतालाई आधार बनाएर ०७२ को संविधान बनाउनेहरुले संविधानमा संघीयता र जातीय समाबेशीलाई प्रबेश गराएको देखिएको थियो । अझ त्यसलाई बल पु¥याउनका लागि समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि घुसाइएका कारण उक्त संविधान घोषणा भएको १० बर्षसम्म पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संसदको हिउँदे अधिबेशन चलिरहेकै अवस्थामा गत भदौ २७ गते संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगर्नुका साथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिस ( ०७२ को संविधानमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस हुनुपर्ने उल्लेख छ ) मा उल्टै संसदनै बिघटन गरिएपछि संविधान निष्किृय प्रायः अवस्थामा पुगेको छ । उक्त घोषणा आफूलाई ०७२ को संविधानको संस्थापक बताउन चाहाने कतिपयको सल्लाहमा भएको उनीहरु आफैले प्रचार गरेकाले पनि धेरै कुराहरुको रहस्य खुलेको थियो । गत भदौ २७ गतेको घोषणाबाट बनेको सरकारले दलीय राजनीतिलाई खासै मान्यता नदिएको देखिनु अर्को बुझ्न सकिने बिषय भएको छ ।
गत १२ गतेबाट सर्बोच्च अदालतमा संसद बिघटन बिरुद्ध परेका १६ वटा रिटमाथि बहस शुरु भएको छ । उक्त रिट दायरगर्ने अधिकांश कानून ब्यवसायी रहेका छन् । उनीहरुले शुरुकै दिन संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफासिरमा संसद बिघटन गरिएकाले सो निर्णय बदरयोग्य रहेको बताएपछि अदालतले सरकारका नाममा सातदिने कारण देखाउ आदेश जारीगरेको छ । अब सरकारले आगामी १९ गतेभित्र लिखित जबाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर भदौ २७ को घोषणागर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहामा भोली १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने सामाजिक विकासका लागि दोश्रो विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आज १७ गते कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणमा १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वगर्दै त्यसतर्फ प्रस्थानगर्दै हुनुहुन्छभने रिट निवेशनको सुनुवाई जारीरहेकै अवस्थामा सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको अर्को टोली गत १५ गते नै बंगलादेश पुगेको छ । उहाँहरु त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश डा सैयद रेफत अहमदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बंलादेशको सर्वोच्च अदालतको अवलोकनमा रहनुभएको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टोली भोली १८ गतेसम्म त्यहाँ रहने बताइएको छ । भ्रमण दलमा प्रधानन्यायाधीशसहित अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश विनोद शर्मा र मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल रहनुभएको छ । यसअघि बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रि रामेश्वर खनालले अमेरिका र उर्जामन्त्रि कुलमान घिसिङले भारतको दौड पूरा गरिसक्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसँग कतारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायतले भेटगर्ने कार्यक्रम छ । नेपालमा बढ्दो राजनीतिक कलहकाबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको फेरी प्रबेश गराउने कुराहरु पनि उठेका छन् ।
बिघटित संसदमा रहेका र नरहेका बिभिन्न दलहरुकाबीचमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेला गराएर देशको भाबि राजनीतिकाबारेमा निक्र्योल निकाल्नासाथ समस्याको समाधान हुनेमा समस्यालाई झन चर्काउने र समाधानमा बिलम्ब गराउने लगायतका कार्यहरु हुनथालेका छन् । यसले पनि नेपालका संसदवादी दलहरुमा देखिएको बिवाद तथा फुटले देशलाई कता लान खोजिएको छभन्ने कुराको संकेत गरेको छ । अर्कातिर चीन र भारतसँग अमेरिकाले सहमति र समझ्दारी बढाएर भएपनि नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । गत सातामात्रै भारत र अमेरिकाका बीचमा फेरी रक्षा संझौता भएको छभने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर सहमति कायम गर्नुभएको छ । अब केही समयपछि ट्रम्पको चीन भ्रमण हुनेभएको छ । नेपालका शासकहरुले देशलाई स्वावलम्बीभन्दा पराबलम्बी बनाएका कारण शक्ति राष्ट्रहरु मिल्दा पनि नेपालमा समस्या सिर्जना हुनेगरेको छभने नमिल्दा पनि नेपाललाईनै असर गर्नेगरेको छ । विघटित संसदमा रहेका प्रायः दलहरु यतिबेला आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । गत भदौ २७ को घोषणाले सत्ता राजनीतिको किनारामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्म आन्तरिक बिवादमा फसेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई बिभाजित गराउन सुनियोजितरुपमै प्रयास भरहेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा स्पष्टरुपले फुटको अवस्था देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्थित्वको लडाइँमा रहेको छभने राप्रपा लगायतका अन्य दलहरु हल न चलको अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने ? भन्ने बिवादले सो पार्टीलाई बिभाजनमा पु¥याउने सोही पार्टीभित्र आंकलन हुनथालेको छ । सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला स्वास्थ्योपचारकाक्रममा सिंगापुरमा रहनुभएको भनिएपनि उहाँले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुसँग वार्ता गरेका समाचारहरु बाहिर आउनेक्रम जारी छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशन गरेर आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा सो पार्टीका महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरु रहेको देखिएको छभने संस्थापन पक्ष आगामी फागुनपछिमात्र नियमित महाधिवेशन गराउने पक्षमा रहेको छ । यसैबीचमा नेकांका महामन्त्रिद्वयसँग प्रधानमन्त्रि सुशीला कार्की स्वयंले अन्तरंग छलफल गर्नुभएको देखिएको छ । एमालेले पनि आगामी मंसिर छगतेबाट काठमाडौं लगायत देशका बिभिन्न भागमा शक्ति प्रदर्शनगर्ने कार्यक्रम राखेका कारण आगामी फागुन यता महाधिवेशन हुने संभावना न्युन बन्दैगएको छ । तथापि सो पार्टीले आगामी मंसिरको २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमै महाधिवेशनगर्ने मिति तोकेको छ ।
यसअघि गत असोजमा सो पार्टीको विधान महाधिवेशन सकिएलगत्तै उनजीओ आइएनजीओको संलग्नतामा भदौ २३ र २४ गते नेपालमा बिध्वंश भएको थियोभने अब महाधिवेशनका क्रममा हुने गतिबिधिले के हुने हो ? भन्ने त्रास बढेर गएको देखिन्छ । यसरी सबै घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढेर गएको र उनीहरुले नेपाललाई सकेसम्म दोश्रो सिक्किम र नभए पनि भुटानको अवस्थामा पु¥याउने तयारी थालेको देखिएको छ । हालै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका ११ दलले माइतिघर मण्डलामा साम्राज्यवाद बिरोधी प्रदर्शन गरेपनि त्यसले निरन्तरता पनि पाउन सकेको छैनभने साम्राज्यवाद बिरोधी मोर्चाले सक्रियता देखाउन पनि सकेको छैन । यस परिटनाले पनि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप कुन हदसम्म बढेको रहेछभन्ने कुरालाई प्रष्ट्याएको छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपनि आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि तात्विकरुपमा कुनै नयाँ उपलब्धी प्राप्तहुने देखिएको छैन । त्यसैले खासगरी बिघटित संसद बाहिर रहेका दलहरुले बर्तमान सरकारलाई गोलमेच सम्मेलनमार्फत नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाका लागि दबाव सिर्जना गराउनु पर्दछ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै संघीय शासन र एमसीसी परियोजना भएकाले त्यसको अन्त्य आजको प्रमुख खावश्यकता भएको छ । यसतर्फ आम देशभक्त नेपालीहरुको समयमै ध्यानजानु आवश्यक छ ।