संसदवादी ब्यवस्था र पार्टीहरुमा देखिएको संकट

नेपालमा नजानिँदो ढंगले एकातिर बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा संकटहरु बढिरहेका छन्भने अर्कातिर बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई मान्ने दलहरुका बीचमा अन्तर दलीय र आन्तरिक बिवादहरु पनि बढेर गएका छन् । हाल संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका १४ मध्ये सातवटा दलहरु आन्तरिक खिचलोमा फसेको देखिएको छ । जसलेगर्दा संसदवादी दलहरु बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामा सुधार गर्न÷गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जनस्तरमा बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था जसले ल्यायो, उसैले सिध्यायोभन्ने मूल्यांकन हुनथालेको छ ।

०७२ को संविधान घोषणा हुँदानै घोषणा गर्नेहरुले अधुरो र अपुरो रहेको बताएका थिए । जसलाई चार महिना भित्रै पहिलो संशोधन गरेर सुधार्ने प्रयास भएको थियो । त्यसबाट पनि कुनै सुधार भएन । दोश्रो संशोधनमार्फत नेपालको चुच्चे नक्शालाई संविधानमा समाबेश गरियो । जसलाई छिमेकी भारतले तत्कालै प्रतिवाद गरेको थियोभने चीनले हालसम्म पनि आफूले औपचारिक जानकारी नपाएको भन्ने गरेको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरुभने ०७२ को संविधानमा भएको दोश्रो संशोधनप्रति बेखबर रहेका छन् । ०८१ असार १७ गते नेकां र एमालेले सातबुँदे सहमतिसहितको सत्ता गठबन्धन बनाउँदा संविधानमा तेश्रो संशोधनगर्ने कुरालाई प्रमुखता दिएका थिए । तर उनीहरुले समेत बर्तमान सरकार गठन भएको १३ महिना ब्यतित हुनलाग्दा पनि संविधान संशोधनको सामान्य प्रक्रियासमेत थाल्नसकेका छैनन् ।
हाल आएर संसदमा रहेका कूल १४ दलमध्ये सातवटा दलमा आन्तरिक कलह बढेको देखिएको छ । जसलेगर्दा उनीहरुले अन्तरदलीय सहमति कायम गरे÷गराएर संविधान संशोधन गराउने संभावना पूरै टरेर गएको छ । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रमा देखिएको अन्तरदलीय र आन्तरिक खिचलो उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयले जबरजस्त प्रबेश पाएको छ । जसलाई सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्वमाथिको हस्तक्षेपकारुपमा बुझेपछि त्यसलाई दबाउन अनेक प्रयासहरु भैरहेका छन् । जसका लागि विधानमै ब्यापक हेरफेर गर्ने÷गराउने प्रयासहरु थालिएका छन् । जसका लागि आगामी भदौ २०–२२ मा दोश्रो विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिँदैछ । महाधिवेशनमा प्रस्तुतगर्ने विधान संशोधन प्रस्तावका लागि एमालेले सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलगरी अन्तिमरुप दिएर सुझावका लागि मातहतका कमिटीमा समेत पठाइसकेको छ । ओलीले तेश्रो कार्यकालमा पनि एमालेको अध्यक्ष रहिरहनका लागि पार्टीको विधानसमेत परिवर्तन गराउन खोज्दा बिद्या भण्डारी पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । ७० बर्षे उमेर हद र पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पदाधिकारीमा एउटै पदमा दुई कार्यकाल बस्ननपाउने व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित सो विधान अब आगामी २० देखि २३ भदौमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि लागूहुने वाला छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्र पार्टी नेतृत्व कब्जागर्ने होडबाजीले तरंगित छ । अर्कातिर जबरजस्त एमालेको पार्टी र नेतृत्व हत्याउन प्रयासरत बिद्या भण्डारी समूहले गतसाता काठमाडौंको थापा गाउँमा नयाँ कार्यालय खडा गरेर काम थालेको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक खिचलो बढेर गएको छ ।

गत १६–२१ को स्थायी समितिको बैठकमा सो पार्टी भित्रको आन्तरिक खिचलो छताछुल्ल भएर बाहिर आएको थियो । जसलेगर्दा सो पार्टीमा पनि तुलनात्मकरुपमा क्रान्तिकारी देखिएकाहरुलाई पार्टीबाट निकाल्ने र अन्य पार्टीबाट नेता तथा कार्यकर्ता भित्र्याउने प्रयासहरु तीब्र भएका छन् । सो पार्टीका उपमहासचिव जनार्दश शर्माले नेतृत्व फेरबदलको बहसको उठान गर्नुभएको छ ।
अर्कातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले खुलेयाम जनार्दन शर्मालाई पार्टी छाड्न धम्की दिएपछि स्थिति थप चर्किएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु भित्रभित्रै पार्टीको नामबाट माओवादी र पार्टीको सिद्धान्तबाट माओवाद हटाएर भएपनि एमालेबाट फुटेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकतागर्न तयार भएको देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो पार्टीबाट तुलनात्मकरुपमा क्रान्तिकारी देखिएका झलनाथ खनाललगायतलाई निकालेर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । जसका लागि भोली २७ गते सो पार्टीको केन्द्रिय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । भारतीय संस्थापन निकट मानिनेहरुले गठन गरेको समाजवादी मोर्चा पनि नेताहरुबीचको बिवादका कारण बैठकसमेत बस्न नसक्ने अस्थामा पुगेको छ । त्यसैगरी संसदको पहिलो पार्टी मानिएको नेपाली कांग्रेसमा पनि आन्तरिक खिचलो बढेर गएको छ । सो पार्टीभित्र आन्तरिक खिचलो बढदैजाँदा पार्टी बिभाजनको तहसम्म पुगनसक्ने संकेतहरु पनि देखिनथालेका छन् । यतिबेला कांग्रेस र एमालेसहितका पाँचवटा दलहरुको गठबन्धन सरकार छ । यसअघि सात दलको सरकार रहेकोमा जसपा र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका नेताहरुसमेत असन्तुष्ट देखिन थाल्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले गतसाता नेकां र एमाले बाहेकका संसदमा रहेका अन्य दलहरुको संयुक्त बैठकको आयोजना गरेर नेकां र एमालेलाई चुनौतीसमेत दिएको अवस्था छ । कांंग्रेसमा संस्थापनइतरका नेता मानिनुहुने डा. शेखर कोइराला सरकारनै हेरफेरगर्ने अभियानमा जुटेको देखिएको छ । जसका लागि उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेमा ओलीको बिपक्षमा रहनु भएकी बिद्या भण्डारीसँग समेत छलफल गरिसक्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस बिभाजन नगरी सरकार परिवर्तन गराउन नसकिने भएका कारणले उहाँ अप्ठेरोमा पर्नुभएको देखिएको छ । केपी ओलीपछि नेकांका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रतीक्षामा रहनु भएकाले त्यसलाई रोक्ने÷रोकाउने डा. कोइरालाको तयारी देखिएको छ । भनिन्छ डा. कोइराला आलोपालो सहमतिको मिति अगावै सत्ता गठबन्धन हेरफेर गर्ने÷गराउने कसरतमा रहनुभएको छ । डा. कोइरालाले कांग्रेसको ८८ सिटमध्ये आफूसँग ४४ सिट रहेको दाबीगर्दै आउनु भएको छ । तर नेकांको संसदीय दलमा सहजै बहुमत पुग्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । गतसाता भएको नेकांको केन्द्रीय समितिको बैठकमासमेत डा. कोइरालाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो भित्री रणनीतिको संकेत गर्नुभएको थियो । संसदको चौथो पार्टी रास्वपामा पनि नेतृत्वको झगडा भित्रभित्रै अगाडि बढेको देखिएको छ । सो पार्टीका सभापतिमाथि लागेका आरोप र नेतृत्वको अनिश्चिततालेगर्दा सो पार्टीको अस्थित्व आगामी ०८४ को निर्वाचनबाट समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी संसदको पाँचौ पार्टी राप्रपामा पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाका तथा नवराज सुवेदी लगायतका बीचमा खिचातानी बढेर गएको छ ।

राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजीसहितका मागहरु अगाडि सारेर गत महिनाहरुमा आन्दोलनमा उत्रिएको सो पार्टी नेताहरुबीचको खिचलोकै कारण आन्दोलनबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ । अध्यक्ष लिङ्देन समूहले महामन्त्री राणा समूहका नेताहरुमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएपछि सो पार्टी अब बिभाजन हुनुको अर्को बिकल्प देखिएको छैन । यसअघि जनमत पार्टी र नाउपाबीच पार्टी एकताको तयारी भैरहेको बेला दुबै पार्टीमा आन्तरिक खिचलो बढेर गएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई कारवाही गरेपछि सो पार्टी पनि बिभाजनको संघारमा पुगेको जानकारहरुको भनाई बाहिर आएको छ । नाउपामा संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको बिवाद चर्किंदै गएको देखिन्छ । कानूनी झमेलाहरु शुरुभएका छन् । चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती भएपनि उनीहरुको घरझगडा पार्टीभित्र प्रबेश गरेकाले सो पार्टी पनि बिभाजनको संघारमै पुगेको छ । संसदमा रहेका अन्य पार्टीहरुमा पनि आन्तरिक र अन्तर पार्टी झगडा बढेर गएको छ । जसलेगर्दा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था थप संकटमा परेको देखिएको छ । संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले धक्का दिनासाथ नेपालमा फेरी राजनीतिक परिवर्तन हुने देखिएको छ । यो परिवर्तनलाई कुन दिशातर्फ मोढ्नेभन्ने बिषयमा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सचेतता अपनाउन सक्नुपर्ने भएको छ ।