मिडियाको वर्ग–चरित्र र क्रान्तिकारी माओवादी

माक्र्सवादीहरुले मिडियाको वर्ग–चरित्रमा विश्वास गर्दछन् । वर्ग विषमतामा आधारित समाजमा हरेक चिज वर्गीय भएजस्तै मिडिया पनि वर्गीय पक्षधर हुन्छ । समाजमा मूलतः शोषक र शोषित, उत्पीडक र उत्पीडित, हुने खाने र हुँदा खाने, श्रमचोर र श्रमजीवि अर्थात् पुँजीवादी र समाजवादी सोच, चिन्तन र स्वार्थ बोक्ने वर्ग हुन्छन् । नेपाली समाज पनि यसबाट अलग छैन । […]

   ब्रिटिस गोर्खा आन्दोलन : ‘रुप अनेक व्यथा एक’   

ब्रिटिश गोर्खाहरुको आन्दोलनको  इतिहासमा , बिभेद र असमानता बिरुद्धको औपचारिक आन्दोलनले थुप्रै आरोह अवरोह पार गरिसकेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । ब्रिटिस गोर्खा सैनिक आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने शिलशिलामा नेपाल र बेलायतमा थुप्रै आन्दोलनहरु भए ति आन्दोलन कहिले सडकमा भए , कहिले अदालतमा भए भने, कहिले  सदन सम्म पनि पुग्यो तर आन्दोलनले पुर्णता पाउन सकेन, भन्ने […]

स्थानीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग र यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा

स्थानीय होस् वा केन्द्रीय राज्य सत्ता अन्तर्गत हुने निर्वाचन क्रान्तिकारीहरुका लागि यो फगत कार्यनीतिको प्रश्न हो । बोलीचालीको भाषामा निर्वाचन भाग लिने भनिए पनि क्रान्तिकारीहरुले निर्वाचनलाई क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्यलाई नजिक ल्याउन केवल उपयोग गर्ने मात्र हो । केन्द्रीय तहको निर्वाचनको चरित्र अलि बढी राजनीतिक र राज्यसत्तासँग जोडिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भने राजनीतिको साथ साथै […]

निर्वाचनको परिणाम र पश्चगमन

अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल पब्लिकेसनले २०७२ माघमा नेपालको क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका विषयमा लेखिएका लेखहरुलाई संकलन गरिएको मेरो एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पुस्तकको शिर्षक ”क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका शृंखला” राखिएको छ । नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका निमित्त संचालन गरिएको जनयुद्धलाई उत्कर्षमा पुग्न सिंगै एक दशक लाग्यो । त्यसको नेतृत्व गरिरहेका शिर्ष नेता, त्यसका नायकले नै प्रतिकृयावादीहरुसँग […]

क्रान्तिकारी माओवादीको सामुन्नेका कार्यभार

दायाँ र वायाँबाट भएको चौतर्फी हमलाको प्रतिरोध गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व गर्न सफल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले पन्छाउनु पर्ने अझै पनि थुप्रै चुनौतीका चाङहरु विद्यमान छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा बाइप्रोडक्टको रुपमा जन्मिएका र जन्माइएका संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी र अवसरवादीहरुले थुपारेका फोहर सफा गर्नुपर्ने कार्यभार क्रान्तिकारी माओवादीको काँधमा छ […]

भारतमा गोर्खा ल्याण्ड : पहिचानको आन्दोलन !

विषय प्रवेश भारतमा गोर्खाल्याण्डको माग राखेर दार्जीलिङबासी नेपालीहरुले संघर्ष गरेको विषयमा हामी नेपालवासीहरु थोरबहुत जानकार छौं । भारतीय नेपालीहरुको लामो र कडा संघर्ष पश्चात भारतसरकारसँग एउटा सहमतिमा पुगेर “गोर्खा पर्वतीय परिषद”को नामबाट दार्जिलिङबासीहरुले आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे । उनीहरुको माग “गोर्खा ल्याण्ड” एउटा स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ भन्ने थियो र हो । […]

सर्वहारा वर्गीय पार्टी निर्माणको सवाल : एक छलफल

  १. विषय प्रारम्भ  मानवजातिको उत्पति र विकासको प्रक्रियासँगसँगै समाजमा वर्गको उत्पत्ति हुन पुग्यो । जब समाजमा दुईवटा वर्ग शोषक र शोषितका रुपमा उदय भयो तव दखि नै कुनै न कुनै तवरबाट वर्ग संघर्ष निरन्तर रुपमा जारी छ ।  समाजमा चलेका सवै प्रकारका वर्ग संघर्षहरुको विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने काम माक्र्सवादले ग¥यो । त्यसैले माक्र्सवाद […]

दुनियाँलाई जान्ने र बुझ्ने मात्र होइन बदल्ने हो

माक्र्सवादले युगौंदेखिको रीति–रिवाज, राजनैतिक दाउपेच, जटिल कानुनहरु, धूर्त विद्याहरुको पर्दा पछाडि लुकेर रहेको वर्गसंघर्ष, विभिन्न सम्पन्न वर्गहरु र गरिब जन–समूह बीचको संघर्ष, त्यस सर्वहारासँग, जसले समस्त गरिब जनताको नेतृत्व गर्दै आएको छ परिचित हुन मद्दत ग¥यो । निश्चितै रुपमा आज त्यो शक्ति अर्थात सर्वहारावर्गीय नेतृत्वको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा शिथिल्लता आएको छ । यसको माने यो […]

देजमोको अबको कार्यभार

वर्तमान राज्यसत्ता वा व्यवस्था दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र बँचेखुचेको सामन्तवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हो । आम श्रमजीवि जनताका लागि यो व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । संविधान यही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर जारी गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ध्येयका साथ गरिएको हो । पहिलो र दोस्रो चरणको […]

कथित परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको विकृत स्वरूप

नेपालको राजनीतिक इतिहासका सन्दर्भमा खास गरेर राजनीतिक व्यवस्थाहरूको परिवर्तन हुने क्रममा घुमिफिरी संसदीय व्यवस्था नै आइलाग्ने गरेको छ । त्यसक्रममा संसदीय व्यवस्थाको आउने जाने सिलसिला पनि चलिरहेको छ । विगतमा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलोपटक संसदीय व्यवस्था आएको थियो र छोटो समयावधिमै त्यसको अन्त्य पनि भएको थियो । त्यसैगरी ३० वर्ष […]