स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमण

भारतीय शासक वर्गले निरन्तर नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । हालै भारतद्वारा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो, त्यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि हुँदै आएको नाङ्गो हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई खुला रूपमा स्विकारिएको यथार्थ उजागर भएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथिको अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको थप चुनौती हो । नेपालको […]

भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको संघर्ष

०७६ कात्तिक १६ (नवेम्बर २, १९१९) का दिन भारतको मोदी सरकारले पुनः नयाँ राजनीतिक नक्शा जारि ग¥यो । भारतको मोदी सरकारले भारतीय संविघानको धारा ३७० खारेज गरे पछि भारतीय सिमालाई नयाँ ढंगले प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले जारि गरेको नयाँ नक्शामा पनि नेपालको ३७२ वर्ग कि मि (कसैले ३८५ वर्ग कि मि पनि लेखेका छन्) नेपालको भूभाग […]

नेपालका लम्पसारवादीहरु नै वर्तमान समस्याको मूल कारण

देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि यो खुशीको समाचार हो कि भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले भरखरै सार्वजनिक गरेको भनिएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरासमेतको करीब ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय नक्साभित्र गाभेर प्रकाशित गरेपछि नेपालमा सरकार, प्रतिपक्ष र बा“की सबै दलहरुलगायत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा समग्र पेशा तथा व्यवसायका सबैबाट यसको विरोध भएको छ र नेपालमा […]

भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण एवं कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध

भारत सरकारले त्यहाँको संवैधानिक प्रावधानको (धारा ३७०) अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्यलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकारको (५ अगस्त, २०१९ मा) खारेजी गरेको करिब तीन महिनापछि आएर आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्साङ्कन गरेर सार्वजनिकरुपमा प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा समेतको भू–भाग (३७२ वर्ग किलोमीटर) समावेश गरेर बनाइएको छ । […]

क्रान्तिकारी माआवादी ३ नं. प्रदेशको सम्मेलन सुरु (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ३ नं. प्रदेशको सम्मेलन ललितपुरको चाङ्गाथलीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा स्थायी समिति सदस्य एवम् मध्यब्यूरो इन्चार्ज सीपी गजुरेल गौरवले उद्घाटन गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा ३ नं. प्रदेशमा कार्यरत पार्टी पीवीएमहरु, सिसिएमहरु, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरु, प्रदेश सदस्यहरु र जिल्ला जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता रहेको छ […]

जनप्रतिरोधको विस्तार र क्रान्तिकारीहरुको दायित्व

सामान्यतः गएको दुई–तीन वर्षभित्र र विशेषत यही वर्षको पनि अक्टोवर महिनामा मात्र विभिन्न देशका जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । सङ्घर्षका क्रममा विरोधको प्रकृति र सडकमा गुञ्जिएका जनताका नाराहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको मेल देखिन्छ । ती सङ्घर्षलाई जोडने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै साङ्गठनिक संयन्त्र छैन तर पनि सडकमा लगाइने नाराहरु उस्तै उस्तै खालका र मागहरु पनि […]

भारतले कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमणको अर्थराजनीति

१) भूमिका   देशभक्त नेपालीहरुले नेपालको भूभाग हो भनी दावी गर्दै आएका लिम्पियाघुरा उद्धम भएको कालीनदी पूर्वका कुटी, नाभी, गुञ्जी, टिङ्कर र लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालको सरकारी नक्सा भन्दा बाहिर पर्छन् ।  सन् १९६२ देखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजी क्याम्पहरु रहिआएका छन् । सन् २०१५ मे १५ (वि.सं. २०७२ जेष्ठ १) मा भारतीय प्रधान मन्त्री र चिनियाँ […]

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा

भारत सरकारले हालै नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भूभाग आफूतिर पर्ने गरी गलत नक्शा प्रकाशित गरेको छ । कालापानी भनिने तिल्सी नजिकको सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर देखाउँदै आएको भारतले पछिल्लो पटक जारी नक्शामा भने लिम्पियाधुरातिरबाट आउने नदीलाई नै काली भनेर लेखेको छ । भारतले नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर […]

विस्तारवादी अतिक्रमणका विरुद्ध बृहत् राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता छ : मोहन वैद्य‘किरण

  “यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने आजको युगमा सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेका त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरुले सरकार, सदन र सडक तीनओटै मोर्चा कब्जा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने कसरत पनि गरिरहेका हुन्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा देउवा र ओलीको विषयलाई पनि यसरी नै बुझ्नु पर्दछ । यो कुरा निकट भविष्यमा अझ स्पष्ट […]

लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना : यस्ता छन् आधारहरु

मे १४–१५, २०१५ मा चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको वक्तव्य जारी भयो । उक्त सहमतिका कतिपय बुँदाहरुमा चीन–भारत सम्बन्धको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने खालका विषयहरु र सार्क क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमहरु समेत उल्लेख भएकोमा हामी त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नै हेर्दछौं । तर सोही सहमतिको २८ औं बुँदामा भने ‘दुवै पक्ष चाहन्छन् कि […]