विश्वको आधा जनसंख्या र ८ जनाको सम्पति बराबर

काठमाडौं । विश्वमा पूँजीवादको प्रभावका कारण जनतबीचको आर्थिक असमानता चरमचुलीमा पुगेको देखिएको छ । संसारका ८ जना व्यक्तिसँग ३.६ अरब जनताको सम्पति छ भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो वास्तविकता हो । गरिबी घटनाउने उद्देश्यसाथ गठन भएको च्यारिटी संस्था अक्सफामले गरेको अध्ययनमा यस्तो तथ्य भेटिएको हो । अक्सफामले गरिब र धनीबीचको खाडल पहिले भन्दा […]

नक्सलवादीको पक्षमा आन्ध्र प्रदेशमा आयो यस्तो आश्चर्यजनक तथ्यांक

केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढेको बताए । पूर्वी भारतीय राज्यहरुमा नक्सलवादी–माओवादीको प्रभाव विस्तार भइरहेको समयमा उनले सुरक्षा सोचेभन्दा पनि खराब हुनसक्ने बताएका थिए । भारतले भौतिक रुपमा युद्ध जितिरहेको दाबी गरेपनि भारत सरकारले जनताको दिमाग, मस्तिष्क र मुटुले भने युद्ध हार्दैछ । यतिबेला त्यहाँ बहसको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ […]

‘राष्ट्रघातको शृंखलालाई प्रचण्डले क्लाइमेक्समा पुर्याए’

वीरेन्द्रनगर । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय कार्यलय सदस्य हरिभक्त कंडेल ‘प्रतिक’ ले पानी, बिजुली जस्ता वस्तु कच्चा पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै कच्चा पदार्थ बेच्नु भनेको देश बेच्नु जत्तिकै राष्ट्रघाती भएको बताए । नेपालमा अहिले राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यगरी राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए […]

संविधान संशोधनको बहानामा देश अनिर्णयको बन्दी

काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरुको हठका कारण देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।  सरकारले ल्याएको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा आन्दोलन दुई साताभन्दा लामो समयदेखि जारी छ भने व्यवस्थापिका संसदसमेत सुचारु हुन सकेको छैन । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा […]

असफल संसदवादीहरुको चुनावी नौटंकी, विकल्प खोज्दै जनता

संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरुको आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न उनीहरुले चुनावी रट लगाउन थालेका छन् । संसदमा दर्ता गरिएको लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई किनारा लगाउन नसकेको दाहाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले सिंगो देशलाई आन्दोलित बनायो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर, संकटपूर्ण र भयावह स्थितिमा पुगेको छ । दाहाल सरकार […]

पहिचान र अग्राधिकारविनाको संघीयता !

काठमाडौं । संघीयताको गुदी कुरा भनेको जातीय पहिचान र अग्राधिकारको ग्यारेण्टी हो र हुनुपर्दछ । तर संसदवादी पार्टीहरुले यी दुवै कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन् । केवल नाम मात्रको संघीयता (अधिकारविहीन)को हल्ला चलाइरहेका छन् । संसदवादी पार्टीहरुले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको संघीयता विवादित बनेको छ र नामांकन र सिमांकनले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ । ‘संघीयता’ को […]

‘माथिल्लो कर्णाली सम्झौता’बारे भावी पिंढीलाई जवाफ दिनु पर्दैन ?

राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली सम्झौता अहिले चर्चाको शिखरमा छ । कारण हो, विदेशी दलालहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बर्तमान सरकारको । थप यसमा देखिएको विवाद र नेपालमा हाल कायम रहेको चरम इन्धनको संकट । नेपालमा हाल हप्तामा करिब ९० घण्टा भन्दाबढी विद्युत कटौतीको मारमा जनता रहेका छन् । त्यसकारण, कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बन्न लाग्दा यसको बारेमा बहस […]

प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर !

टिप्पणी काठमाडौं । जारी भएको चार महिना नपुग्दै संशोधन गर्नुपरेको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावले चौतर्फी जनआक्रोस चुल्याएको छ । यो देशका मजदुर–किसान, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लीम, थारुलगायत उपेक्षित क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायले स्वीकार्न र अपनत्व बोध गर्न नसकेको संविधानको चरित्र प्रतिक्रियावादी छ । अझ यसलाई संशोधन गरेर यसलाई भारतीयकरण गर्न खोजिएको छ । […]

भारतीय योजनामा संविधान संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतीय योजनामा आएको पुष्टि भएको छ । संविधानलाई भारतीयकरण गर्दै मुलुकलाई नै भारतीयकरण गर्न खोजेको भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विरोध गर्दै आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले क्रान्तिकारी माओवादीको यही आरोपलाई सही सावित गर्दै लगेको छ । भारतले नेपालको संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेश हुनुलाई एउटा महत्वपूर्ण कदम […]

संविधान संशोधन मस्यौदाको चौतर्फी विरोध, संविधान खारेजीको पक्षमा जनमत बढ्दै 

काठमाडौं । दाहाल सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर तयार पारेको संविधन संशोधन मस्यौदाको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेर आएको राजनीतिक शक्ति नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले त संविधान जनविरोधी रहेको भन्दै यसको खारेजी गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । दाहाल सरकारले प्रदेशको सिमांकन, संवैधानिक प्रमुखको […]

जनमत

माथिल्लो कर्णाली जलविधुत परियोजनाबारे के भन्नुहुन्छ ?

View Results

Loading ... Loading ...