आफ्नो राष्ट्रको सुनिश्चितताका लागि ३६ हजारभन्दा बढीले जीवन बलिदान गरिसकेपछि गत मे २८ ( जेठ १५ गते) आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेष्टाइनलाई अलग राज्यकारुपमा औपचारिक मान्यता दिएका छन् । सो निर्णयपछि विश्वमै हलचल भएको छभने अमेरिका समेत पछाडि हट्न बाध्यभएको देखिएको छ । स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरुको निर्णय हमासको पक्ष र इजरायलको बिपक्षमा नभई शान्तिप्रतिको समर्थन भएको बताएका छन् । त्यसैले उनीहरुको प्रस्तावलाई समर्थनगर्ने विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुको संख्या बढिरहेको छ । जो १४५ भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । गतसाता प्यालेष्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने उक्त प्रस्ताव बाहिर आएको केही घण्टाभित्रै इजरायलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको थियो । हाल आएर प्यालेष्टिनी अथोरिटीले पनि युरोपका अन्य देशहरुलाई पनि सन् १९६७ का सीमामा आधारित दुई राष्ट्रको सिद्धान्तको प्राप्तिमा सघाउन अपील गरेको छ । आयरल्यान्डले गतसाता मंगलबार प्यालेष्टिन राज्यलाई मान्यता दिएको घोषणागर्दै ‘विश्वको कुरा सुन्न र गाजामा देखिएको मानवीय प्रकोप रोक्न’ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुसँग आग्रह पनि गरेको थियो । आइरिस प्रधानमन्त्री साइमन ह्यारिसले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त कदममा हस्ताक्षर गरेलगत्तै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूहरुले यसअघिनै प्यालेष्टिन राज्यलाई मान्यता दिन चाहेको र पछि स्पेन र नर्वेसँग मिलेर कदम चालेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । इजरायललेभने ती तीनवटा मुलुकहरुले हमासलाई अक्टोबर सातको आक्रमणका लागि पुरस्कृत गरिरहेकोभन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेको थियो । आफ्नो घोषणामा डब्लिनले प्यालेष्टिनलाई ‘सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य’ कारुपमा मान्यता दिएको र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनागर्न सहमत भएको जनाएको छ । सो घोषणामा प्यालेष्टिनी प्राधिकरणको मुख्यालय रमल्लाहमा आयरल्यान्डको पूर्ण दूतावासकासाथ आइरिस राजदूत नियुक्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ । आइरिस विदेशमन्त्री माइकल मार्टिनले आफूहरुको पछिल्लो कदमले दशकौँदेखि इजरायली र प्यालेष्टिनीहरुको जीवनलाई ध्वस्त बनाउने विस्थापन, अधीनता, अमानवीयकरण, आतंकवाद र मृत्युको चक्रलाई तोड्ने बताउनु भएको छ ।
प्यालेष्टाइनहरुलाई राज्यको मान्यता दिएका तीनवटा युरोपेली मुलुकहरुले आफूहरुको पहल बलियो प्रतीकात्मक प्रभाव हो र यसले अन्य मुलुकलाई पनि यसको पालनागर्न प्रोत्साहनगर्ने बताएका छन् । स्पेनको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कदमको समर्थन गरेपछि विदेशमन्त्री जोस म्यानुअल अल्बारेसले यो त्यस्तो दिन हो जुन स्पेनको इतिहासमा अंकित हुने छ भन्नुभएको थियो । गतसाता सान्चेजका वामपन्थी डेपुटी योलान्डा डियाजले पनि उक्त कदमको प्रशंसागर्दै प्यालेष्टिन नदीदेखि लिएर समुद्रसम्म स्वतन्त्र हुने बताउनु भएको थियो । उक्त भनाईले सन् १९४८ मा इजराइलको निर्माण हुनुअघि जोर्डन नदीदेखि भूमध्यसागरसम्म फैलिएको प्यालेष्टिनीहरुको सीमालाई मान्यता दिएको जनाउँछ । प्यालेष्टिनी राज्यको मान्यताले २७ मुलुक आबद्ध रहेको युरोपेली संघ (इयु) भित्र तीव्र असहमति उत्पन्न गरेको देखिएको छ । अमेरिका र अधिकांश पश्चिमी युरोपेली मुलुकले उनीहरु प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक रहेको तर जेरुसेलमको अवस्था र अन्तिम सीमाजस्ता पेचिलो मुद्धामा निर्णयगर्न बाँकीरहेको बताएका छन् । गाजा रक्तपातले प्यालेष्टिनीहरुलाई आफ्नै राज्य दिने मागलाई पुनर्जीवित गरेको ठानिएको छ । गतसाता मंगलबारको कदमको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमध्ये १४५ मुलुकले अब प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनेकारुपमा लिन थालिएको छ । सन् २०१४ मै स्विडेन प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने पहिलो इयु सदस्य बनेको थियो । स्विडेनको कदमलाई अन्य छवटा युरोपेली मुलुकले अनुशरण गरेका छन् । इयुमा सामेल हुनुअघि प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने युरोपेली मुलुकहरुमा बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, हंगेरी, पोल्यान्ड र रोमानिया रहेका थिए । प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएलगत्तै गतसाता स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले मेड्रिडमा प्यालेष्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफा र मध्यपूर्वका धेरै मुलुकका प्रमुख अधिकारीहरुसँग भेटवार्तासमेत गर्नुभएको थियो । मुस्तफासँगको भेटमा साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान, कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, इस्लामिक सहयोग संगठनका अध्यक्ष हुसेन इब्राहिम ताहा र टर्कीए तथा जोर्डनका विदेशमन्त्री, गाजाका लागि अरबी तथा इस्लामी मुलुकहरुका विदेशमन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले स्पेनका विदेशमन्त्री जोस म्यानुअल अल्बारेससँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । स्पेन र आयरल्यान्डसँगै प्यालेष्टिनी राज्यलाई आधिकारिकरुपमा मान्यता दिने मुलुकहरु युरोपेली संघ (इयु) बाट मात्रै नौवटा पुगेका छन् । नर्वे इयुको सदस्य नभए पनि उसको विदेश नीति सामान्यतया इयुअनुरुप रहने गरेको छ । इयुको सदस्य स्लोभेनियाले गत बिहीबार प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णयगर्दै अन्तिम अनुमोदनका लागि संसदमा पठाएको थियो । जोर्डनका विदेशमन्त्री अयमान सफादीले पनि युरोपेली साझेदारहरुलाई त्यस्तै निर्णयगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने कदमले इयु र इजराइलबीचको सम्बन्धभने केही चिसिएको देखिएको छ । मेड्रिड र डब्लिनले दक्षिणी गाजा शहर रफाहमा इजराइलको लगातार आक्रमणका लागि इयुमाथि कदम चाल्न जोड दिइरहेका छन् ।
प्यालेष्टिनी जनताको अतिआवश्यक अधिकारको प्रत्याभूतगर्न बनेको राष्ट्रसंघको एक विभागले प्यालेष्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने अभियानलाई गत मंगलबारनै स्वागत गरेको थियो । सो विभागले बार्बाडोस, बहामास, आयरल्याण्ड, जमैका, नर्वे, स्पेन, ट्रिनिडाड र टोबागोले प्यालेष्टाइनलाई दिएको राज्यको मान्यतालाई समर्थन गरेको थियो । सो राष्ट्रसंघीय विभागले प्यालेष्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारलाई समर्थनगरी गाजामा विनाशकारी युद्ध र प्यालेष्टिनी जनताको अस्तित्वको खतरा टार्न सहयोगगर्ने संकल्प पनि गरेको छ । प्यालेष्टिनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पुष्टिगर्ने गत मे १० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावपछि मान्यताको दिनेक्रम बढेको हो । हाल चालिएको कदम मूख्यत पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा ५७ बर्षे इजरायली कब्जाको अन्त्य र प्यालेष्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानका लागि आवश्यक थियो । सो विभागले प्यालेष्टिनी राज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यकारुपमा प्रवेशगर्न सिफारिसगर्नुका साथै गाजामा चलिरहेको चरम इजरायली सैन्य कारवाहीको निन्दा पनि गरेको छ । गाजाको रफाह सीमा क्षेत्रमा आवागमन खोल्ने विषयमा हिजो आइतबार कायरोमा बैठक भएको भनिएको थियो । तर यो आलेख तयारगर्दा सो बैठककको निर्णय सार्बजनिक भएको थिएन । इजिप्टको अल–काहेरा टिभीले तीनवटै देशका अधिकारीहरुलाई उद्धृतगर्दै गाजाको रफाह सीमाक्षेत्रमा आवागमन खोल्ने विषयमा छलफल हुने जनाएको थियो । इजरायली सेनाले गत मे सातमा प्यालेष्टाइनी पक्षमाथि आफ्नो नियन्त्रण लागूगरेको घोषणा गरेदेखिनै सो नाका बन्द गरिएको थियो । उक्त क्षेत्र गाजा र इजिप्टको बीचमा रहेको छभने गाजा क्षेत्रमा मानवीय र राहत सहायता प्रदानगर्ने मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गत शुक्रबार गाजा पट्टीमा अनुमति दिइएको मानवीय सहायता सम्बन्धित नागरिकहरुले नपाएकोभन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको थियो । राष्ट्रसंघले इजरायललाई आफ्नो कानूनी दायित्व पूरागर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवीय एजेन्सी ओसिएचएका प्रवक्ता जेन्स लार्केले हालै जेनेभामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रसंघले पठाएको सहयोग पीडित समक्ष पुग्न नपाउनु ठूलो समस्या भएको बताउनु भएको थियो । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गत शनिबारसम्म पनि गाजा युद्ध अन्त्यगर्न मानिरहनु भएको थिएन । उहाँले अमेरिकी सहयोग बिनापनि आफ्नो कारवाही जारी रहने बताउनु भएको छ । तर पछिल्लो समयमा इजरायललाई हातहतियार लगायतका सामग्री सहयोग गर्दैआएका मुलुकहरु पछाडि हट्दै गएका छन् । अर्कातिर अन्तराष्ट्रिय अदालतले इजरायलले युद्ध नरोके नेतान्याहुलाई पक्राउ पूर्जी जारीगर्ने संभावना बढेर गएको छ । गत शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायललाई गाजामा पूर्ण युद्धबिरामका लागि नयाँ रोडम्याप प्रस्ताव गरिसकिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले युद्धबिराम तीन चरणको प्रस्तावमा अबको छ हप्ता पछिबाट गाजाको सबै क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने बताउनुभएको थियो । युद्धको अन्त्यसँगै सयाँै प्यालेष्टिनी कैदीको रिहाइको बदलामा महिला, वृद्धवृद्धा घाइतेलगायत धेरै बन्धकको रिहाइ हुने बाइडेनको भनाई थियो । इजरायल र प्यालेष्टिनीले स्थायी युद्धबिरामका लागि छहप्तामा वार्ता गरिसक्ने र वार्ताकाक्रममा युद्धबिराम जारीरहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हमासलेसमेत बाइडेनले बनाएको योजनालाई सकारात्मकरुपमा लिइएको जनाएको छ । तर इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जाची हानेग्बीले सन् २०२४ लाई इजरायलको युद्ध क्याबिनेटले लडाइँको वर्ष घोषणा गरेको संकेत गर्नुभएको छ । इजरायली सुरक्षा बलले हालैमात्र गाजाहुँदै इजिप्टतर्फ जाने सीमा क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । तथापि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको पछिल्लो कदमको समर्थनगर्न इजरायल बाध्यहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्यथा इजरायलले अनपेक्षित घटनाक्रमहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत १५ गतेपछिको क्षण प्यालेष्टिनहरुको बिजयको शुरुवात मानिएको छ ।