बुटवल/२३, फागुन
आज जिल्ला अध्यक्ष मनोज थापाको नेतृत्वमा गएको टाेलिले बुटवल नगर भित्र देखिएका शैक्षिक विकृति र समस्याहरुकाे समाधान गर्न माग गर्दै उक्त मागपत्र बुझाएको हाे ।
अखिल (क्रान्तिकारी )रुपन्देहीले बुझाएको मागपत्र
हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)आफ्नो स्थापनाकाल देखी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र,जनजिविका,स्वतन्त्रता सहितको स्वाभिमानको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहि दलाल संसदीय व्यवस्था र यसद्धारा निर्देशित वर्तमान शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा बैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रका निजीकरण, ब्यापारिकरण, दलालिकरण, माफियाकरण, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विकृति, विसंगतिका विरुद्धमा निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा अवगत नै छ ।
यसै सन्दर्भमा यस बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रको विभिन्न शैक्षिक समस्याहरुको सामाधानका लागि हाम्रो संगठनले विगतमा मागपत्र बुझाएको थियो। उक्त बिषयमा हालसम्म उपमहानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेकोमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ।दलालहरुको निर्देशनमा हालसम्म छलफल नगरिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेकोहुदा, थप मागहरु सहित छलफल र कार्यनयनको लागि निम्नलिखित मागहरुको मागपत्र पेस गर्दछौं ।हाम्रा उल्लेखित मागहरू र विगतमा बुझाएका मागहरू प्रती गम्भीर भइ तत्काल छलफल गरि कार्यनयन गर्न नगरपालिकालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।यदि हाम्रा जायज मागहरुलाई फेरि पनि बेवास्ता गरिएमा हाम्रो संगठन चरणबद्व संर्घष गर्ने र उक्त संर्घषबाट उत्पन्न हुने सबै परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं उपमहानगरपालिका हुने कुरा समेत यसै मागपत्र मार्फत जानकारी गर्दछौं ।
मागहरू
१) सामुदायिक र सस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरुमा DI ( discipline Incharge) नामक गुण्डाहरु अनिवार्य रुपमा तत्काल खारेज गरियोस ।
(२) कुनै सामुदायिक विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थीको चाप हुने कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी अति न्युन हुने अवस्था अन्त्यको लागि एउटै स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुमा आवश्यक शिक्षक दरवन्दी र पुर्वाधारको व्यबस्था गरियोस् ।
(३) कमिसनको नाममा गरिने गुणस्तरहिन सेनेटरी प्याड खरिद वितरण बन्द गरि गुणस्तरीय सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरियोस।
(४) १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई अनिवार्य र पारदर्शि बनाइ कार्यन्वयन गरियोस् ।
५) निजी शैक्षिक सस्थाहरुले फेसनको रुपमा इन्टरनेसनल नाम राख्ने तर त्यस अनुसारको सेवा शुल्क तथा मापदण्ड पूरा नगर्ने गरेको हुदा ती सस्थाहरुको नामको इन्टरनेसनल तत्काल हटाउनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
(६) विद्यार्थी एवम् अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि असुल गरिएको भर्ना, खेलकुद, कम्प्युटर, परिक्षा, ट्यूसण लगायत विभिन्न नामको चर्को शुल्क (रकम) तत्काल फिर्ता गरियोस् । र यस्ता विद्यार्थी तथा अभिभावक लुट्नकै लागि बनाइने विभिन्न नामका शुल्क खारेज गरियोस् ।
(७) मन्त्री, संसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी , बिश्वबिद्धालय र क्याम्पसका पदाधिकारीहरुले लगानी गरेका निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाही गरियोस् ।साथै लगानी फिर्ता नगरे सम्म त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन खारेज गरियोस्।
(८)मन्त्री,संसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी , बिश्वबिद्धालय र क्याम्पसका पदाधिकारीहरुका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निति अख्तियार गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।
९) सरकारी र संस्थागत बिधालयमा प्रवेश परिक्षा( इन्टान्स) लिने र त्यस प्रवेश परिक्षाको नाममा लाखौं रकम असुल गरिएको हुदा यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।
१०) सरकारी बिधालयमा स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अनिवार्य भर्ना गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
११) माथी उल्लेखित मागहरु सहित बिगतमा बुझाएका मागहरु यथाशीघ्र छलफल तथा कार्यान्वयनको लागि जोरदार माग गर्दछौं ।