काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाउँमा भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी बाँड्न सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै यसको घोर विरोध गरेको छ । पार्टी प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “पञ्चायती कालबाटै शुरुवात भएको यो गलत प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारले समेत निरन्तरता दिनु घोर आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो आक्रमण हो ।”

वक्तव्यमा उक्त सम्झौता फिर्ता गरी आम नेपाली जनतासँग माफी माग्न सरकारलाई भनिएको छ । र, भनिएको छ, “१९५० को असमान सन्धि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताका सीमा समस्या लगायत सम्पूर्ण समास्याहरु समाधान गर्न नयाँ शिराबाट सहमति हुनु पर्दछ । अन्यथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रघाती सन्धि सँझौताका विरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुने जानकारी गराउन चाहान्छौं ।”

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ :

आज मिति २०८० पुस १९ गते नेपाल र भारत सरकारका बीचमा हुन गएको चारबुँदे सहमतिका मुख्यतः तीनवटा बुँदामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पहिलो, ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाउँमा भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी बाँड्न सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गंभीर राष्ट्रघाती संझौता हो । पञ्चायती कालबाटै शुरुवात भएको यो गलत प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारले समेत निरन्तरता दिनु घोर आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो आक्रमण हो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यस प्रकारको लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध र क्रुद्ध बनाएको छ । दोस्रो, भारतको सहयोगमा नेपालमा सेटेलाइट सञ्चालन गर्ने कुरा सन्देहयुक्त रहेको छ । तेश्रो, आम नेपाली जनताले नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५०को असमान सन्धिको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सो सन्धिमा उल्लेखित ‘नेपालको प्राकृतिक श्रोत र जलश्रोतमा विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ बुँदाको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र भारतबीच हालै गरिएको २५ वर्षे उर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालको जलश्रोतमा भारतीय कब्जाको रणनीतिलाई थप बलियो बनाएको छ । उपरोक्त संझौताहरु तत्काल फिर्तागरी वर्तमान सरकारले आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता सामान्य जस्तै लागेपनि यसको पछाडिको रणनीति खतरनाक छ । भारतीय कम्पनीहरुले अहिलेनै नेपालका ४ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणको काममा हात माथि पारिसकेको र झण्डै चार हजार मेगावाट विद्युतका आयोजना हत्याउन थप प्रयास गरिरहेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन नहुँदै र देशमा विद्युत व्यापारको औपचारिक तथा आधिकारिक रणनीति तयार नहुँदै उक्त संझौता हुनुले नेपालको जलश्रोतमा भारतीय एकाअधिकार स्थापित गर्ने काम हुन गएको छ ।
आज गरिएका उपरोक्त तीनवटै संझौता तत्काल स्थगित गरी १९५०को असमान सन्धि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताका सीमा समस्या लगायत सम्पूर्ण समास्याहरु समाधान गर्न नयाँ शिराबाट सहमति हुनु पर्दछ । अन्यथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रघाती सन्धि सँझौताका विरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुने जानकारी गराउन चाहान्छौं ।