काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडितहरूले सशस्त्र संघर्षका समयका मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित आफ्ना स्मृतिहरूको अभिलेखीकरण हुनुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् । आफूहरूमाथि भएको अन्यायलाई विस्मृतिको अवस्थाबाट जोगाउन स्मृति अवधारणालाई संक्रमणकालीन न्यायको अभिन्न अंग बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘द्वन्द्व र त्यसका असरले छोडेका स्मृतिलाई समकालीन इतिहास अध्ययनको वृत्तमा उल्लेख पनि नगर्नुलाई नियोजित रूपमा विस्मृतितर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको यथार्थ प्रष्ट छ,’ द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको स्मरणमा दुई दिने राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनपछि बिहीबार काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘स्मृति केवल सम्झना मात्रै होइन । यो, विगतमा भएका अन्यायविरुद्धको प्रश्न, प्रतिरोध, संगठित आक्रोश र सामूहिक आन्दोलन हो, जसले राज्यलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूप्रति जवाफदेही हुन जरुरी छ ।
