दुईदिन अघि अर्थात गत ३० गतेबाट अमेरिका भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी असोज पाँचगते चीन भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । उक्त भ्रमणका एजेन्डा खासै निर्धारित छैनन् । त्यसैले देशका लागि उपलब्धीको अपेक्षागर्ने ठाउँ पनि छैन । चीन भ्रमण केवल प्रधानमन्त्रि दाहालको आफ्नो निजी सम्बन्ध सुधार(फेस सेभिङ) मा केन्द्रित हुने देखिएको छ । सद्भावना भ्रमण भएपनि उहाँको भ्रमणको उपलब्धीका बिषयमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका आंकलन र टिकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । खासमा उहाँको चीन भ्रमणलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चासो दुई भागमा बिभक्त गरेर हेर्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय चासोमा ०७८ को फागुन १५ गते उहाँकै पहलमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । नाटकीय यसमानेमा कि त्यसदिन कुन पार्टीका कतिजना सांसदहरुको समर्थनमा सो परियोजना पारित गरिएको होभन्ने हालसम्म कसैले पनि बताउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी प्रम दाहालकै कार्यकालमा भदौ १३ गते एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरियो । तर हालसम्म एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुनै संभावना रहेको छैन । अमेरिकाले सो परियोजना ढिलो चाँडो फिर्ता लान बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । अमेरिका एमसीसी फिर्ता लान बाध्य भयोभने नेपालले आफ्नातर्फबाट खर्च गरेको ठूलो धनराषि डुब्ने अवस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा एमसीसी लागूभएका कारण देखिएको सुरक्षा चुनौतीकाबारेमा प्रम दाहालको चीन भ्रमणकाक्रममा त्यहाँका नेताहरुले अबश्यनै प्रश्न उठाउने छन् र नेपालले त्यसबारे तर्कसंगत चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सक्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सन् २०१७ मै संझौता भएको चीनको बिआरआई परियोजनाको बिषय रहेको छ । सोहीसाल संझौता भएको एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको तर बिआरआईले किन प्राथमिकता पाउन नसकेकोभन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । चीनले पोखरा बिमानस्थलको निर्माणसँगै सो परियोजनाको कार्यान्वयन थालिएको भनेको छभने नेपालले त्यस भनाईलाई स्वीकारगर्न सकिरहेको छैन ।
प्रम दाहालको यो भ्रमणकाक्रममा बिआरआइकाबारेमा पनि कुनै टुंगो लाग्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । सन् २०१६ मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको चीन भ्रमणकाक्रममा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी भएको अवस्थामा सो संझौता गरिएको हो । नाकाबन्दी हटेपछि नेपालमा सरकार फेरिएर नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालनै आलोपालो प्रधानमन्त्रि हुनुभएको थियो । त्यतिबेला नेपालको तत्कालीन सरकारले खासै चिनियाँ पारवहनलाई प्राथमिकतामा राखेन । त्यसपछि नेपालमा फेरि ०७४ को निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रोटोकललाई अन्तिमरुप दिइयो र तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणकाक्रममा हस्ताक्षर हुनसकेको थियो । जसअनुसार चीनले नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगगर्ने अनुमति दिएको छ । ती चारवटा बन्दगरगाहमा बेइजिङ नजिकैको थियानचिन, च्याङ्सु प्रान्तको लियानयुनकाङ, क्वाङ्तोङ प्रान्तको पश्चिममापर्ने चानचियाङ र सन्चन बन्दरगाहहरु रहेका छन् । चीनले त्यतिबेला संझौतामा उल्लेख नभएका अन्य सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले निर्वाधरुपमा प्रयोगगर्न पाउने भनेको थियो । त्यसैगरी चीनका सिगाच्छे, ल्हासा र लान्चौ तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोगगर्न पाउने भनिएको छ । त्यतिबेलाको संझौताअनुसार नेपाल र चीनबीच छवटा नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङ्चुुङगोला नाका रहेका छन् । जसमध्ये ओलाङ्चुङगोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ हालसम्म खुल्न बाँकी रहेका छन् । नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेपछि भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्म नेपालको पहुँच स्थापना भएको भनिएको थियो । नेपालले भारतसँग पनि यातायात तथा पारवहन संझौता गरेको छ । भारतले नेपाललाई कलकत्ता र विशाखापट्नम बन्दरगाहमात्र प्रयोगगर्ने सुविधा दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले भारतीय बन्दरगाहको मात्र प्रयोगगर्दै आएको छ । चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेश्रो देशबाट नेपालमा पहिलोपटक यही भाद्र महिनाको मध्यमा मात्र आयात भएको छ । भियतनामबाट नेपालका लागि आयात गरिएको बेसार बोकेको कन्टेनर तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको थियो । यससँगै लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ठानिएको छ । २०७२ चैत आठगते चीनसँग पारवहनका लागि भएको संझौताको कार्यान्वयन आठबर्षपछि मात्र हुनसकेको छ । नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर सञ्चालक रहेको तुन्छे ट्रान्स हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले चीनको तियान्जेन सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगगरी सामान आयात गरेको हो ।
यसरी सामान आयातगर्दा भियतनामदेखि तियान्जेन बन्दरगाहसम्म पाँचदिन र त्यहाँबाट तातोपानीहुँदै काठमाडौंसम्म आउँदा छदिनगरी कूल ११ दिनमै आयात सम्भव भएको छ । सोही सामान भारत हुँदैआएको भए ४५ दिनसम्म लाग्न सक्थ्यो । चीनबाट सामान आयातगर्दा धेरै ठूलो खर्च नलाग्ने, बन्दरगाह शुल्क पनि कम रहेको, कन्टेनर सफागर्ने शुल्क पनि एकदमै कम रहेको ब्यापारीहरुको भनाई छ । चीनमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुख्य र ठूला बन्दरगाहकासाथै अन्य साना बन्दरगाह पनि प्रशस्त रहेका छन् । जसमध्ये नेपालसँग व्यापार सम्बन्ध भइरहेका मुख्य बन्दरगाहमा क्वाङचौ, शाङहाई, थिआनचिन, सनचनलगायतका ठूला बन्दरगाह हुन् । चीनको स्थलमार्ग भएर केरुङ पुग्न सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह थिआनचिन रहेको छ । सो बन्दरगाहबाट बेइजिङ नजिकै पर्छ । जुन काठमाडौंबाट करिव साढे छहजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । अधिकांश युरोपेली मुलुकसँग चीनले मालबाहक रेलबाट व्यापारगर्दै आएको छ । जसलेगर्दा नेपालले पनि चिनियाँ रेलमार्फत युरोपसम्म व्यापारगर्न पाउने/सक्ने अवस्था छ । चीनसँग नेपाललेनै रेल सञ्जाल र बहुउद्देश्यीय हिमालय वारपार सञ्जाल बीआरआई परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको हो । बीआरआईको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणकाक्रममा ०७६ मै २० वटा सम्झौता भएका थिए । ति संझौताहरुको पनि हालसम्म पूर्णत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, नेपाल सरकार र जनगणतन्त्र चीनबीचको एक्सचेन्ज र प्रशासन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, नेपाल आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगकाबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सन्धि, नेपाल र चीनकोबीचमा सगरमाथा र झुमुलङ्मा संरक्षण सहयोगमा सम्झौता पत्र, नेपालको भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र जनगणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल क्रस–सीमा रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्रको आदान–प्रदान लगायत रहेका छन् । चीनले राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति र संझौताको कार्यान्वयनमा निरन्तर जोडदिंदै आएको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालको यसपटकको चीन भ्रमणकाक्रममा पनि त्यसबारे कुरा उठ्नेवाला छ । चीनले गत भदौ ११ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि राजनीतिदेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म चर्चा पाएको थियो । चार वर्षअघिनै संसदबाट समेत पारितभएको चुच्चे नक्साबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गरायोकि गराएन भन्ने विषयमा तत्कालीन र वर्तमान सरकारका अधिकारीहरु आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसमा नेपालले छिमेकी देशहरुलाई त्यसबारे जानकारीनै नगराएको भन्ने कुरा आएका छन् ।
०७६ मा नेपालले आफ्नो देशको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुअघिनै चीन र भारतले नेपालको लिम्पियाधुरालाई द्विदेशीय ब्यापारिक बिन्दू घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नेपालले औपचारिक र भरपर्दो किसिमले प्रतिवादगर्न सकेको थिएन । त्यसैको परिणतिस्वरुप चीनको नक्सामा नेपालको चुच्चेनक्सा अंकित हुन नसकेको हो । जसकाबारेमा नेपालको सरकारले आफ्नो त्रुटी स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी पछिल्लो पटक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गत भदौ १७ (सेप्टेम्बर ३ ) गते एक कार्यक्रममा ‘नेपालले भारतसँग घाटाको ब्यापार गरिरहेको तर चीनसँग ब्यापार बिस्तारगर्न चासो नदेखाएको’ सुझावास्तमक प्रशंग उठाउनु भएको थियो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १० अर्बको बिद्युत भारत निर्यात गर्‍यो, जबकी नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत आयात गर्‍योभन्ने उदाहारणनै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाई चीनबाट नेपालले आर्थिक विकासको पाठ सिक्नुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्थ्यो । तर सो बिषयलाई लिएर केही समूहहरुले सडक प्रदर्शनगर्दै चिनियाँ राजदूत चेनलाई फिर्ता पठाउनेसम्मका कुराहरु उठाएका थिए । त्यसले अशल छिमेकी नीतिमा नेपाल कसरी चुकेको रहेछभन्ने संकेत पनि गरेको छ । नेपालका केही पक्षहरुले छिमेकी चीनप्रति नकारात्मक भावना राख्नेगरेको देखिएको छ । कतिसम्मभने ०४६ पछि प्रधानमन्त्रि हुनुभएका नेकांका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतसँग साझा नदी र साझा मुद्राको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा ०७८ असारमा माओवादी केन्द्रको साथ सहयोगमा नेपालको प्रधानमन्त्रि हुनुभएपछि चीनले नेपालको सीमा मिचेको बिवाद सिर्जना गरेर आफू चीन बिरोधी र भारत तथा अमेरिका समर्थक रहेको देखाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । पछि देउवा सरकारले नै गठन गरेको छानविन समितिलेसमेत सो आरोप मिथ्या भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । यसरी नेपालले चीनसँग भए/गरेका प्राय: सहमति र संझौताको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दैआएको छ । जबकी उक्त सहमति र संझौताको कार्यान्वयन भएमा नेपालमा बढ्दो भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेपलाई कमगर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैगरी नेकां र माओवादी केन्द्रले चीन बिरोधी खेमाहरुसँग गरेको सहकार्यले पनि चीन उनीहरुप्रति सशंकित रहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहजै नयाँ सहमति र संझौता हुने कुनै संभावना देखिंदैन । प्रम दाहालले यस पटकको चीन भ्रमणकाक्रममा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? त्यो सबैको चासोको बिषय भएको छ ।