काठमाडौं । बहुचर्चित र विवादित अमेरिकाको साम्राज्यवादी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कार्यान्वयन १३ भदौदेखि गर्न लागिएको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १३ भदौबाट सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
एमसीसीको मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ नेपाल सरकार लागेको पनि स्रोतले बतायो ।
एमसीए नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरेपछि देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसको व्यापक विरोध गर्न थालेका छन् ।
देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको देशव्यापी विरोध र भण्डाफोर तथा प्रतिरोधका बाबजुद संसदवादी पार्टीहरुले एकतर्फी रुपमा कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै सदनबाट एमसीसी परियोजना सम्झौता पास गरेका थिए । एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको समना गर्ने नाममा आफ्नै सेना नेपालमा उतार्ने गरी एसपीपी सम्झौता गर्नलाई समेत दबाब दिएको थियो । देशैभर व्यापक विरोध भएपछि त्यसबाट पछि हटे पनि इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रममा नेपाली सेना सहभागि भइरहेको छ । र, अमेरिकाले २०२३ मा जारी गरेको एउटा रिपोर्टमा पनि नेपाललाई एसपीपी साझेदार राष्ट्रको रुपमा आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटमा राखेको छ ।
कार्यान्वयन होइन, सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्न आरसिपी नेपालको माग
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले राष्ट्रघाती एमसीसीको पूर्ण रुपले खारेज गर्न जोडदार रुपमा माग गरेको छ । भदौं १३ गतेबाट एमसीसीको कार्यान्वयनको तयारी गरेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका प्रवक्ता कञ्चनले शनिबार (भदौं २ गते) एक वक्तव्य जारी गर्दै मिलेनियम कम्प्याक्ट कार्यान्वयन होइन, सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “जनतादेखि संसद र सरकारमा समेत अस्वीकृत भएको कम्याक्ट तथा नेपाली जनताका लागि राष्ट्रघाती एमसीसी अनेक प्रकारका जालझेल, षड्यन्त्र र झुटमुटका बीच नेपाली जनतामाथि लाद्ने प्रयत्न गरिदैछ । यही सिलसिलामा यही भदौं महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको यो परियोजना सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्न हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थायित्वमा आघात पुर्याउने उद्देश्यका साथ बलात गर्न खोजिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्पूर्ण रुपले फिर्ता गरी नेपाली जनता र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको दशकौंको मित्रता, नेपाली जनताप्रति अमेरिकी जनता र सरकारको सहयोग एवम् सद्भावलाई अक्षुण कायम राख्न हाम्रो पार्टी अमेरिकी सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ । र, मुनाफाखोरी, घुसखोरी र तस्करीमा लिप्त नेपालका दलाल, नोकरशाह तथा साम्राज्यवादका पिठ्ठु माफियाहरुलाई जबर्जस्त कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने धृष्टता त्याग्न निर्देशित गर्दछ ।
नेपाली जनता र राष्ट्रका विपरीत जाने कुनैपनि माफियाहरुका हर्तक जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पनि हाम्रो पार्टी स्पष्ट गर्न चाहन्छ । र, मिलेनियम कम्प्याक्ट कार्यान्वयन होइन, सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्न हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारसँग पुन: जोडदार माग गर्दछ ।”
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी परियोजना खारेजीका लागि सशक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । भदौं ६ गते काठमाडौंमा विशेष प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । र, परियोजना कार्यान्वयन स्थलमा पनि विरोध प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ ।
भदौं १३ बाट हुँदैछ एमसीसी कार्यान्वयनको गणना सुरु
पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १३ भदौबाट सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० अगस्टलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स’ बनाउने समझदारी बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको माइन्युटिङ भइसकेको छैन, बोर्डमा पर्यवेक्षकका रुपमा एमसीसीका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरुको समर्थन छ । यही मितिबाट पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ ।’ एमसीसीको मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ सरकार लागेको हो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७.३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना हुनेछ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण भने हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार छनोट भएर काम शुरु गर्ने बेलासम्म आवश्यक जमिन अधिग्रहण पनि भइसक्ने भन्ने आधारमा इन्ट्री इन्टु फोर्समा जान खोजिएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्ने उल्लेख भएकाले यी दुई काम बाँकी रहेकै आधारमा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जान नरोकिने ती उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
सम्झौताको धारा ७ मा अरु पनि पूर्वशर्तहरु राखिएका छन् । सम्झौता लागू हुनुपूर्व दुई पक्षबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ७.२ मा छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकार्य सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गरेको जानकारीसहितको पत्र एमसीसीलाई लेख्नुपर्ने पनि सो दफामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने ढाँचा तथा रुपमा नेपालको कानून तथा न्याय मन्त्री (वा एमसीसीलाई स्वीकार्य सरकारको अन्य कानूनी प्रतिनिधिले) सहिछाप गरेको कानूनी राय पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुरुप कानून मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने राय दिएपछि सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो विवाद भएको छ । अन्तत: ०७८ फागुन १५ मा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।
अब परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयोजनका लागि पत्राचार गर्न दस्तावेजहरु संकलन भइरहेको एमसीसी बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
दस्तावेजहरु संकलन भइसकेपछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यससम्बन्धमा पत्राचार गरिने पनि उनले बताए । ‘सम्झौतामा भएको प्रावधानअनरुप एमसीसीले कार्यान्वयनमा जाने विषयमा औपचारिक पत्र पठाएपछि आयोजना औपचारिक रुपमा सुरु हुनेछ, सँगै काउन्टडाउन पनि थालिनेछ,’ उनले भने ।
ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको, जग्गा प्राप्त तथा रुख कटान समेत बाँकी रहेकाले अहिल्यै आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा समयमा नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै गरेका छन् । तर, त्यस्तो जोखिम कम रहेको ती बार्ड सदस्यले बताए ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।
त्यसलगत्तै यो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएकोमा मुलुकमा राजनीतिक विवाद बढ्दै गएपछि कार्यान्वयन पछि धकेलिएको थियो ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ
मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्तबाट सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केही पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहे पनि सोही समझदारीअनुरुप अगस्त ३० बाट कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत कुन–कुन आयोजना बन्दैछन् ?
सरकारले एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यु बुटवल, न्यु बुटवल–न्यु दमौली, न्यु दमौली–रातामाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौँडा र रातामाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी हुने छ । त्यस्तै, रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसी अन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
एमसीसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर)’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट’ (सुपरपेभ) प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुनेछ । यो प्रविधि हाल अमेरिकामा प्रयोगमा छ ।
प्रसारणलाइन बन्ने १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ९ सय ९२ वटा वडाहरु भएर प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । पाल्पाबाट एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारणलाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य शुरु भएको छ ।
त्यसबाहेक रुख कटान लगायतका कामका प्रक्रियाहरु पूरा गर्न बाँकी नै छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसीअन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।
अमेरिकाले भ्रष्टाचारदेखि कर प्रणालीसम्म उठायो प्रश्न
अमेरिकाले विलम्बसहित भए पनि मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता देशको संसद्बाट अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति सम्मान व्यक्त गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको जनाएको छ ।
सन् २०२३ को लगानीको वातावरणसम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । भारत र चीनका बीचमा अवस्थित भएकाले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अवसरहरू बोकेको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारले सम्भावित लगानीलाई अवरुद्ध पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा कतिपय बहुचर्चित मुद्दाहरूमा व्यक्ति र समूह विशेषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा साथ दिएको आरोप न्यायपालिकाले खेप्ने गरेको र सार्वजनिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वले कतिपय न्यायिक निर्णयहरू आउने गरेका बुझाइ रहेको जनाइएको छ ।
त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (६५ अर्बभन्दा धेरै) अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्ने छ।
तर सन् २०१७ यता नेपालमा विकसित भएका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक आयामहरूले उक्त अनुदानलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।
एमसीसी अमेरिकाको ’उच्च प्राथमिकतामा’, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब के गर्ला
धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वाशिङ्टनको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गर्दै अमेरिकालाई नेपालको ’कूटनीतिक नोट’एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा चलिरहँदा एक समय स्थिति कस्तोसम्म बनेको थियो भने उक्त सहायतालाई लिएर वाशिङ्टन र बेइजिङबीच सार्वजनिक रूपमा नै वाकयुद्ध नै चलेको थिए।
तर सन् २०२२ मा बाह्य हस्तक्षेप वा भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरिए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीले दिएपछि अन्तत: संसद्ले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त कम्प्याक्टको अनुमोदन गरेको थियो।
नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा नरहेको र नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको सहितका बुँदा समेटिएको उक्त घोषणाबारे अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “वर्षौँको विलम्बपछि नेपालको संसद्ले सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्यो र अहिले सबैको ध्यान अगस्ट २०२३ बाट सुरु हुने ठानिएको एमसीसीको अनुमोदनतर्फ तानिएको छ। ढिलाइका बीच एमसीसीको अनुमोदनले नेपाल सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको छ।”
यसै महिना नेपालको भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनल्ड लूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयन गर्नेबारे नेपाल र अमेरिका एक मत भएको बताएका थिए ।
सूचनामा प्रतिबन्ध
एमसीए नेपालले पछिल्लो समय सूचना दिनसमेत प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रवाहका लागि छुट्टै विभाग खडा गरेको एमसीएले यसका लागि कार्यकारी निर्देशकसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यो पनि कुनै सूचना लिनका लागि १५ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सूचना चाहिएमा इमेलबाट प्रश्न राख्नुपर्ने र विभिन्न चरण पार गरेर १५ दिनभित्र जवाफ पठाउने व्यवस्था कार्यकारी निर्देशकको तजबिजीका आधारमा गरिएको छ ।
एमसीसी खारेज गर्नेपर्ने १० कारण
एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरू नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा कानुन तथा जनताको सर्वोच्चताको विपक्षमा छ ।
कारणहरू:
१) यसको ढाँचा र व्यवहार इस्टइन्डिया कम्पनीजस्तो छ
नेपाल र अमेरिका दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हुन् । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट “सरकार” अनि अमेरिकाका तर्फबाट “एमसीसी”, जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार होइन कि सरकारले विशेष कानुनबमोजिम स्थापना गरेको नियोग हो, यहाँनेर नै असमानताको सुरुवात भएको छ । साथै, यसको स्थापनाको प्रक्रिया तथा यसमा गरिएको विशेष व्यवस्थाले यो इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्तै देखिन्छ ।
३१ डिसेम्बर १६०० मा रानी एलिजाबेथ प्रथमले शाही चार्टरमार्फत उनी आफैँ पनि सेयर होल्डर भएको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पूर्वमा व्यापार गर्नका लागि अनुमति दिइन् । इस्ट इन्डियाका प्रतिनिधि सर थोमस रोयले सन् १६१५ मा मुगल राजा जाहँगीरसँग भारतीय सहर सूरतमा व्यापार गर्न अनुमति लिएका थिए ।
मुगल सम्राट फर्रुखसियारको शाही आदेशद्वारा १७१७ इसंमा बंगालमा महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा प्रदान गर्ने शाही फरमान (बडापत्र) जारी गरे जसमा बंगालमा कर तिरेविना ब्रिटिस सामानको निर्यात र आयात गर्ने अनुमति दिइयो। फरमानको अधीनमा कम्पनीलाई सामान ढुवानीको लागि डाटक (पास) जारी गर्न अधिकार पनि दिइएको थियो । वाणिज्य र व्यापारको मोर्चामा दृढताका साथ स्थापित भएपछि कम्पनीले क्रमिक रूपमा सत्ताधारी बन्ने सपना देख्न थाल्यो ।
एमसीसीलाई पनि स्थापना गर्न नेपाल सरकारको विशेष राजपत्रको घोषणा, सम्पूर्ण क्रियाकपापमा कर छुट, नेपालको विद्यमान कानुन तथा न्याय प्रणालीभन्दा माथि रहने गरी जुन अधिकार दिन खोजिँदैछ, यसले त्यसैको संकेत गर्छ ।
२) यो “शुद्ध” अनुदान होइन, घुमाउरो तरिकाको व्यापारिक ऋण हो
तत्कालीन अमेरिकी राजदूत र्याण्ड बेरीले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि भनेका थिए कि यो अनुदान होइन, लगानी हो ।
सम्झौताको धारा ५ को “अन्त्य, निलम्बन; समाप्ति” का दफा ५.१ (ख) (३) मा उल्लेख भएअनुसार “वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा” एमसीसीले कुनै पनि बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ, सम्झौता रद्द गरेपश्चात दफा ५.३, ५.४ र ५.५ लागु हुनेछन् ।
अमेरिकी सरकारको नीति तथा कानुन भविष्यमा कस्तो बन्छ त्यो नेपालको नियन्त्रणमा छैन, यो परिवर्तनशील छ, जसरी अमेरिकी कानुन र नीति परिवर्तन हुन्छन, यो सम्झौता पनि त्यसैको नियन्त्रणमा हुन्छन् र त्यसो हुँदा नेपालले त्यसलाई पूर्ण स्वीकार्नुभन्दा केही प्रतिवाद गर्न सक्ने कुनै अधिकार हुँदैन । यस्तो नियन्त्रण गर्न नसकिने प्रावधानलाई टेकेर भोलि कुनै पनि हालतमा सम्झौता रद्द हुने हो भने दफा ५.३ र ५.४ अनुसार एमसीसीले लगानी गरेको सबै पैसा दैनिक गणना हुने ब्याज रकम सहित एमसीसीलाई एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
साथै, मुख्य सम्झौताको अनुसूची ५ (ग) अनुसार “सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगाडि नै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गाप्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिसम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरेबमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेकाको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, इजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने,” भनी लेखिएको छ।
यो बुँदाअनुसार नेपाल सरकारले “एमसीसी”को मातहतमा रहने गरेर यी सबै सम्पत्तिहरूको स्वामित्व अधिकार “एमसीए–नेपाल” लाई दिनुपर्नेछ । पछि “पीआइए – प्रोजेक्ट इम्प्लेमेन्टेसन अग्रिमेन्ट” सम्झौताको आर्टिकल १.२ (द) अनुसार सम्झौता अवधिभरि प्रयोग अनुमति दिने कुरा त छँदैछ । साथै, परियोजना बन्द भएको पाँच वर्षसम्म पनि उक्त कुनै पनि सम्पत्ति नेपाल सरकारले आवश्यक परेर बेच्नुपर्यो, दान दिनुपर्यो वा प्रयोग गर्नुपर्यो भने एमसीसीको लिखित स्वीकृतिमा मात्र नेपाल सरकारले त्यो बेलाको “न्यायसंगत” बजार मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेछ र आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्नेछ (उक्त रकम नेपाल सरकारले एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ) भनी लेखिएको छ ।
शुद्ध अनुदानको रकम वा सम्पत्ति कसैले फिर्ता लाने शर्त राख्छ ? यदि राख्छ भने त्यो शुद्ध अनुदान हो? त्यसकारण, कुनै कारणवश सम्झौता बदर भएमा सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सकिएपछिको पाँच वर्षसम्म पनि कुनै सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई चाहिए एमसीसीसँग उसको लिखित स्वीकृतिमा त्यो बेलाको बजारमूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई अनुदान भनिए पनि यो व्यापारिक ऋण हो ।
३) सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान तथा नीति तथा कानुनभन्दा माथि मानिएको छ
सम्झौताको दफा ६.८ “एमसीसीको हैसियत” अनुसार एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका विगत, वर्तमान र भविष्यमा हुने कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनै पनि द्वन्द्व भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपालको सरकार वा नेपालको कुनै पनि न्याय प्रणालीमा त्यसको दाबी मुद्दा गर्न पाइने छैन । जे र जुनसुकै प्रकारको अपराध गरे पनि सम्पूर्ण एमसीसी, अमेरिकी सरकार तथा यसका कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन् । नेपाली भूमिमा काम गर्नुछ अनि यो त नेपालको सर्वभौमसत्ता र संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएन ?
साथै दफा ७.१ “आन्तरिक शर्त” मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेर लेखिएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति क्रमश: सुधार हुँदैछ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई दोष दिएर नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछन् भनेजस्तो सम्झौता गर्नु भनेको नेपालको आत्मविश्वाश, आत्मस्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता यो सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीलाई (अन्तत: अमेरिकालाई) सुम्पिनु हो ।
४) सम्झौताअनुसार अमेरिकाको सेना (वा निजी सेना) नेपाल आउने सम्भावना खुला छ ।
सम्झौतामा सिधै अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर लेखिएको छैन । तर, मुख्य सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा २ (ख) मा “एमसीसी” अन्तर्गतको “विद्युतीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग” परियोजनाले सरोकारवालाहरूको आर्थिक तथा वित्तीय हितलाई सन्तुलन, ग्रिड सञ्चालनको प्रवर्द्धन र सुरक्षा गर्दछ” भनेर लेखिएको छ । यो परियोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा एमसीसीले आवश्यकताअनुसार जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउनेछ । सम्झौता लागु भएपश्चात नेपाल सरकारले पछि यसमा प्रतिवाद गर्न पाउने छैन ।
साथै, यसका लागि अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत “एमसीए–नेपाल” ले पूर्ण स्वायत्त हिसाबमा अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृतिविना नै आफ्नो नाममा सम्झौता गर्न सक्ने, मुद्दा मामिला गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैलाई आधार मानेर उसले नेपाल सरकार वा कुनै पनि निकायलाई नसोधी परियोजना वा अन्य कुराको सुरक्षाको लागि अन्य कुनै पनि निकायसँग (सोफा – स्टेटस अफ फोर्सेस अग्रिमेन्टसम्मका) सम्झौता गर्न सक्ने छ ।
त्यसर्थ, यो मुद्दा समाधानका लागि यही दफामा वा अरू धारा बनाएर ‘यो परियोजनाअन्तर्गत् जति पनि सुरक्षाको आवश्यकता पर्नेछ, त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरिनेछन् भनेर स्पस्ट लेखिनुपर्छ ।’
५) यो अनुदान दिन आएको हो कि वित्तीय बैङ्किङ कारोबार गर्न आएको ?
साथै यसका लागि अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत एमसीए नेपालको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने र सोही खातामार्फत वित्तीय तथा बैङ्किङ कारोबार गर्ने भनी लेखिएको छ । यो व्यवस्था नेपालको “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना” व्यवस्थासँग असंगत हुन जान्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ।
६) नेपाल सरकारलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार
मुख्य सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा “नेपाल सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सेप्टेम्बर वा मार्च ३०भित्रमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ । यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षक (एमसीसीका)ले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा महानिरीक्षक (एमसीसीका) ले जारी तथा समय समयमा संसोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका” बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधिनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक पटक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरूबीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन” भनि लेखिएको छ ।
सरकारले कार्यक्रम परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्न चाहेमा “अमेरिकन” लेखापरीक्षक वा एमसीसीको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र कुनै “स्थानीय” लेखापरीक्षक प्रयोग गर्न सक्नेछ । यसको मतलव लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार पूर्णत: एमसीसीको नियन्त्रणमा हुनेछ । जुन नेपालमा हुने कुनै पनि परियोजना/कम्पनी/निकायको स्वतन्त्र रुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने सरकारको अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो र नेपाल सरकारको अधिकारको उल्लङ्घन देशको सर्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन हो । साथै नेपाल सरकारले अमेरिकी लेखापरीक्षणका शर्तहरूको अधीनमा रही संयुक्त राज्यको सम्बद्द सरकारी निकायमा लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । परियोजनासम्बन्धी सरकारको वित्तीय क्रियाकलापको चाहिँ एमसीसीले पूर्णत: लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार रहेकोछ ।
यसको समाधानका लागि चाहिँ त्यही दफा ३.८ मा लेखिए जस्तै नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला “एमसीसी” वा “एमसीए–नेपाल”को लेखापरीक्षण गराउन कसैको पूर्वस्वीकृति नचाहिने साथै महालेखा परीक्षक सँगै “एमसीसी”मा सूचीकृत भए वा नभएको दुवैखाले लेखापरीक्षण निकायलाई पनि लेखापरीक्षणमा लगाउन सकिने भनि स्पस्ट लेखिनुपर्छ ।
७) नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति
दफा ३.२ (च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट “एमसीसी”लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुन: उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भनी लेखिएको छ ।
यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारले परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति “एमसीसी”लाई प्रदान गर्नेछ । यसको हकमा चाहिँ उक्त सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको मालिक साझा रुपमा नेपाल सरकार पनि हो भनी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।
८) एमसीए नेपालको गठन, सञ्चालन तथा अधिकार
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एमसी–नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसीए–नेपाललाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्नेछ । विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन् र नेपालमा सामान्यतया यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजना (विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित) समेतका लागि गठन गरिन्छन् । एमसीए–नेपाल निर्णय गर्न पूर्णरुपमा स्वायत्त हुनेछ: जस्तै अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृतिविना नै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यो विकास समिति नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा हुँदैन । तर, घुमाउरो पारामा यो एमसीसीको मातहतमा हुन्छ, किनकि एमसीए–नेपालले सबै खाले निर्णयहरूमा एमसीसीको सबै निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसको सम्पूर्ण “व्यवस्थापन समिति” एमसीसीको नो अब्जेक्सन पूर्णत:आवश्यक हुने भएकाले एमसीसीले नियुक्त गर्ने हुन्छ । खासमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन समितिले काम गर्ने हो। “एमसीए–नेपाल”को बोर्ड त देखाउने दाँत मात्र हो, खाने दाँत एमसीए व्यवस्थापन “म्यानेजमेन्ट टिम” हो । यसले बोर्डमा सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ । तर, सम्पूर्ण निर्देशन एमसीसीको मान्नुपर्नेछ । सम्झौताको अधिकांश ठाउँमा “एमसीसी” को चित्त बुझ्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ।
९) बिजुली बेचेर धनी बन्ने विषय
नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने होइन, बिजुली खपत गरेर हो । नेपालको आजको दिनमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २४५ युनिट छ (१२००/१३०० मेगावाट), भारत को ११०० युनिट छ, सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति खपत १०,००० युनिट छ। हामीले पनि सिंगापुरजस्तै विकसित हुने सपना देख्ने हो भने हामीलाई नै ५०,००० मेगावाट चाहिन्छ । जब कि नेपालले आर्थिक तथा व्यवहारिक रुपमा निकाल्न सक्ने बिजुली ४३,००० मेगावाट हो, जुन हामीलाई नै अपुग हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४०० केभीए प्रसारण लाइनको लागत प्रतिकिलोमिटर ४/५ करोड छ भने यो एमसीसी परियोजनाको प्रतिकिलोमिटर लागत २० करोड छ । त्यसैले, हामी बिजुली बेचेर धनी बन्ने होइन, खपत गरेर हो। बरु गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्छ ।
समग्रमा एमसीसी अनुदान (तर भित्री रुपमा ऋण) नेपालको गरिबी निवारण र नेपाललाई आवश्यक पर्ने परियोजनाका लागि होइन । अनुदान नै लिने हो भने शर्तरहित अनुदान स्वीकार्न सकिन्छ, जुन नेपालको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि खर्च होस् । तर, अहिले कै अवस्थामा यो सम्झौतामा भएको शर्तहरू हेर्दा यो अनुदान होइन ऋणको पासो हो, जुन कुनै पनि सचेत स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।
१०) श्रीलंकामा एमसीसी खारेजीको विषयमा, मदागास्करमा रोकिएको विषय
श्रीलंका सरकारले गठन गरेको ४ सदस्यीय विज्ञहरूको प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंका सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्यो । खारेज गर्नुपर्ने कारणमा उसले एमसीसी सम्झौताले श्रीलंकाको आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भनेको छ । साथै, एमसीसी र श्रीलंका सरकारबीच हुने कर्पोरेट सम्झौताले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतासँगै स्थापना हुने प्रस्तावित कम्पनीको मस्यौदाका दफा तथा प्रावधानहरू श्रीलंकाको संविधान र देशको आर्थिक तथा कानुनी प्रणाली, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नकारात्मक असर गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
त्यसकारण त्यस्ता प्रतिकूल दफाहरूलाई उचित सुधार र संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ र त्यसको सम्बन्धित शर्त र परियोजना प्रस्तावहरूमा जनताको राय लिन र संसदबाट अनुमोदन गर्नु उपयुक्त रहेको बतायो । अमेरिकी सरकारले संसोधन गर्न नसकिने भनेपछि श्रीलंका सरकारले त्यो परियोजना अस्वीकार गर्यो ।
मदागास्करमा भने एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले मदागास्करको कुल खेतीयोग्य जमिनको लगभग आधा जमिन (१.३ मिलियन हेक्टर) विदेशी निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सित्तैमा कृषि सामग्री निर्यात गर्न भाडामा दिने भनेपछि त्यहाँ राजनीतिक विद्रोह भयो । त्यसकारण त्यहाँ राजनीतिक विद्रोहले सैनिक ‘कु’ भयो, जसलाई आधार बनाउँदै एमसीसी परियोजना रोकियो । हाम्रो देशमा पनि यो हुँदैन भन्न सकिन्न । जहाँ सम्पूर्ण परियोजनालाई आवश्यक सम्पूर्ण जमिन वनक्षेत्र तथा आवश्यक अन्य श्रोतहरू एमसीए–नेपालको स्वामित्वमा दिइनेछ । जसलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिन एमसीसीसँग खरिद गर्नुपर्नेछ ।
