काठमाडौं । वृहत नागरिक आन्दोलनले एक वक्तव्य जारी गर्दै पछिल्ला तीन चर्चित भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका काण्ड (ललित निवास, नक्कली शरणार्थी र सुन काण्ड)मा चयनात्मक अनुसन्धान र अभियोजन भएका स्पष्ट संकेतहरु अनुभूत गरेको जनाएको छ । ललिता निवास काण्डमा मुछिएका पूवर्् प्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको यान्त्रिक पालना गरेको देखाउनु बयान लिने औपचारिकता पूरा गरेर उनीहरुलाई अभियोजन नगरी साक्षीको रुपमा उन्मुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी सुन काण्डका आशंकित कृष्णबहादुर महरामाथि समेत छानबिन नगरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा नक्कली शरणार्थी काण्डमा आशंका गरिएका आरजु देउवा र रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको र फौजदारी अनुसन्धानको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका एआईजीहरुलाई सुनियोजित सरुवा गरेको भन्दै यसलाई विधिको शासन विपरीत मौलाउँदै गएको खतरनाक प्रवृत्तिको रुपमा विरोध गरिएको छ ।
वक्तव्यमा अपराधमा संलग्नता रहेका प्रशस्त आधारहरु भएका व्यक्तिहरुमध्ये कसै उपर पूर्ण अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने र कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा समेत नल्याउने वा ल्याइहाले पनि अभियोजन पन्छाउने वा उन्मुक्ति दिने उपायका रुपमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्ने कार्य नागरिकतलाई कदापी मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस अडियो प्रकरण, क्यान्टोनमेन्ट घोटला, जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण, ओम्नी प्रकरण लगायतका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरिएको छ ।
वृहत नागरिक आन्दोलनले भदौं ९ गते भद्रकालीमा भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक खबरदारीको कार्यक्रम समेत राखेको छ ।
