काठमाडौं । राज्यको स्रोतसाधन हत्याउन र प्रभुत्व जमाउन व्यावसायी, विचौलिया, ठेकेदार, माफिया र तस्करहरु राजनीतिमा हावी हुँदै गएका छन् । र, नीति निर्माण देखि सरकार सञ्चालनमा उनीहरुकै कब्जा र नियन्त्रण देखिदै गएको छ । ठेकेदारहरू पहुँचअनुसार राजनीतिक दलबाट टिकट लिने र पालिका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्म हुन थालेका छन् । ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय चुनावमा मात्रै निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका २ सय ४० जना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । दलीय हिसाबमा चाहिँ त्यसरी निर्वाचित हुने अधिकांश कांग्रेसनिकट देखिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, कांग्रेसबाट १ सय २५ जना ठेकेदार स्थानीय तहमा विजयी भएका छन् । बाँकी १ सय १५ जना एमाले, माओवादीलगायत अन्य दलनिकटका छन् ।

यसरी स्थानीय तहमा निर्वाचित ठेकेदार जनप्रतिनिधिको संख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । यो प्रदेशमा ६७ जना ठेकेदारले जितेका छन् भने दोस्रोमा सुदूरपश्चिम र तेस्रोमा कर्णाली प्रदेश छन् । यो प्रदेशमा क्रमशः ३४ र ३६ जना ठेकेदारले स्थानीय तहमा जित निकालेका छन् । यस्तै, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा २७ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २६ जना ठेकेदारले जितेका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा त्यो संख्या १ सय ४० मात्र थियो ।

स्थानीय तहमा डोजर मालिकदेखि ठेकेदारसम्म निर्वाचित हुन थालेपछि उनीहरूको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा हुने गरेको छ । सडक, भवन निर्माणजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । जहाँ आर्थिक अनियमितताका ठूला घटना हुने गरेका छन् । पूर्वाधारविज्ञहरूको भनाइमा ठेकेदारले पालिकाको नेतृत्व गर्दा सामाजिक पूर्वाधारमा ध्यान नजाने भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा विकासे निर्माणका कामले तीव्रता नपाउँदा बेरुजू बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहहरूको बेरुजू ४ दशमलव १८ प्रतिशत छ । निर्माण क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुँदा भ्रष्टाचार थप बढ्न सक्ने धारणा उनको छ ।