प्राक्कथन
नेपालमा नयाँ संबिधान जारी भएको आज ७ बर्ष पूरा भएको छ । यो संबिधान जारी भए यता नेपालका प्रतिक्रियावादी दलाल राज्य सत्ता र तिनका हिस्सेदारहरुले यो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट, एसियामा सबैभन्दा प्रगतिशील र नेपालका लागि युगान्तकारी भन्दै खुसियाली मनाउदै आईरहेका छन् र यो संबिधानको रक्षा गर्न मरीहत्ते गरेका छन् । तर नेपालका उत्पीडित/उपेक्षित वर्ग, समुदाय र क्षेत्र लिङ्गले भने यो संविधानलाई घोर प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी, असमाबेसी र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको बिरोध गरिराखेका छन् र यो संविधानको खारेजीको माग गरिराखेका छन् । बैशाखमा गएको महाभूकम्पको सन्त्रासमा पिल्सिएका नेपाली जनताको पीर मर्काबाट फाइदा उठाएर चार राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) र तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बिच २०७२ साल बैशाख २५ गते भएको सोह्रबुँदे प्रतिगामी सहमतिको आधारमा संवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबै मिचेर हतार–हतारमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको यो संविधान २०६२/०६३ को जनान्दोलनको भावना र मर्म तथा नेपाली जनताको इच्छया र आकांक्षा अनुसार समाबेसी र समानुपातिक बन्न सकेन ।
संविधानले गणत्रन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाबेसी र समानुपातिक जस्ता केही महत्वपूर्ण बिशेषता समाते पनि यसले नेपाली जनतालाई सार्बभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको रुपमा स्थापित गर्न सकेन । बरु यसले जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको आधार हुने विभेद र उत्पीडनलाइ पहिलाको संविधानले जस्तै निरन्तरता दिने काम गरेको छ । त्यसकारण यस्तो विभेदकारी संविधानलाई नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा उत्पीडित वर्ग समुदायहरुले अझैसम्म स्विकार गरेका छैनन र यो संबिधान जारी भएको दिन असोज तीनलाइ कालो दिन ो रुपमा मनाउदै आइरहेका छन् ।
यो संविधानलाई आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा उत्पीडित वर्ग समुदायहरुलेले अस्वीकार गर्नुका मुख्य कारण बिस्तारमा यसप्रकार छन् :—
बहुराष्ट्रिय राज्यको भावना विपरीत
नेपालको मूल समस्या भनेकै समाज बहुजातीय तर राज्य एकल जातीय हुनु हो । समाजको बनौटअनुसार राज्यको बनौट हुनुपर्दछ भन्ने आदिवासी जनजातिहरुको मूल माग हो । समाज र राज्यको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे यो संविधानमा ठूलो अवधारणागत समस्या छ । संविधान राज्य, राष्ट्र, भाषा, धर्मका सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । ‘जाति’ र ‘राष्ट्र’ समानार्थी शब्द हुन् । साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई जाति वा राष्ट्र भनिन्छ । नेपालमा त्यस्तै साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरु देशको भौगोलिक अखण्डता कायम राखेर आफ्नो पुर्खौली क्षेत्रमा स्वायत्त शासनको अधिकार अभ्यास गर्न चाहन्छन् । जातीय पहिचान र भूगोलका आधारमा राज्य वा प्रदेशको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कानुनी मान्यताप्राप्त प्रचलन पनि हो । तर यो संविधानले स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारबाट उत्पीडित जाति/समुदायलाई वञ्चित गराई बहुराष्ट्रिय नेपाललाई एकल राष्ट्र–राज्यको रुपमा परिभाषा गर्न खोजेको छ । बहुराष्ट्रिय देशमा एकल जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादको विकास गर्नु हो भन्ने एकल राष्ट्रवादी चिन्तन नेपालका शासकहरुले बोकेका छन् । त्यस्तो चिन्तनलाई नेपालको नयाँ संविधानले वैधानिकता प्रदान गरेको छ । त्यसैकारण संविधानमा बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य भन्ने शब्द पाइदैन ।
राज्यको स्वरुपबाट “बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य” हटाउनु भनेको केन्द्रीकृत एकात्मक पितृसत्तात्मक सामन्ती राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु हो । अढाइ सय वर्षदेखि चलिआएको एकल जातीय राज्यद्वारा बहिस्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायले बहुजातीय राज्यको चाहना पोख्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुलाई धर्मनिरपेक्षताको सार मानिएको छ । त्यसो गर्नु भनेको हिन्दु धर्मलाई नै निरन्तरता दिनु हो । हिन्दु धर्मलाई निरन्तरता दिनकै लागि संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले अस्वीकार गर्दै आएका प्रतीकलाई, विशेषत: गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर र सिम्रिकलाई पुन: राष्ट्रिय रंगको मान्यता दिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिले स्व:इच्छानुसार कुनै पनि धर्म मान्न पाउने/नपाउने वा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने/नपाउने अधिकारमाथि पनि बन्देज लगाइएको छ । यस्तो बन्देज लगाउनु भनेको मानवअधिकारको पनि उलंघन गर्नु हो । सारमा नेपालका नयाँ संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको आवरणमा नेपाललाई हिन्दू राज्यकै व्यावहारिक रुपलाई पुन: निरन्तरता दिएको छ । साथै, यो संविधानमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर भाषाको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको एकाधिकारवादलाई पुन:स्थापित गरिएको छ । त्यसैले जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा नयाँ संविधानले गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएकाले यो संविधानमा आदिवासी जनजातिले ‘अपनत्व’ अनुभूत गर्न र स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।
जनआन्दोलनको भावना विपरीत
यो संविधानको मूल उद्देश्य आजसम्म नेपालमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक सामन्ती हिन्दु राज्यसत्तालाई अन्त्य गरी धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र संघीयतासहितको बहुराष्ट्रिय राज्यको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्नु थियो । यसका लागि आदिवासी जनजाति अन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहको भावनाअनुसार संविधानसभालाई निर्देश गर्न तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी, पुनस्र्थापित संसदको घोषणा, माओवादी र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिहरु तथा मधेसी समुदायसँग विभिन्न समयमा सहमति/सम्झौता भएका थिए ।
राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र तथा सोही आधारमा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १० भौगोलिक र १ गैर भौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्र सिफारिस गरेका थिए । त्यसैगरी आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, श्रमसंगठन महासन्धि—१६९ अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, सबै प्रकारका नस्ली%A