नेकपाको सरकारले तस्करी, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार अपहरण र माफियाकरणलाई संस्थागत गर्दै गर्दा यी संस्थागत गरिएका सबै क्षेत्र र विषयहरुको एउटा बलियो केन्द्रीय आर्थिक संयन्त्र निर्माणका लागि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एक अन्डरग्राउण्ड आर्थिक प्राधिकरण निर्माण गर्ने निर्णय नेकपाको सचिवालय वैठकले गरेको छ । यसलाई स्वीकार गर्दै स्वयम् वामदेव गौतमले पनि ठूलो स्वरका साथ यस निर्णयलाई निकै ऐतिहासिक भनी प्रशंसाा गरेका छन् ।
पाँच वर्षसम्म नेकपाको सरकारलाई कसैले हल्लाउन र गलाउन नसक्ने भन्दै आएका यसका शीर्ष नेताहरुमध्येका ओली र दाहालहरुले वामदेवको नेतृत्वमा निर्माण गर्न थालेको यो आर्थिक प्राधिकरण अन्तर्गत नेपालका राजस्व विभाग तथा सरकारी वैंकहरु पनि छायाँमा पर्ने र पारिने भनी आर्थिक विश्लेषकहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेक छन् ।
देशको न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन आयोगहरुजस्ता संवैधानिक अंगहरु संसदीय सुनुवाइ र दुई तिहाइको मातहतमा ल्याएपछि यो भस्मासुर प्राधिकरणको परिकल्पना र निर्माण गरिने भएको छ । वामदेवको हालको हैसियतलाई सांसद बनाएर कानुनी मान्यता दिएपछि उक्त अन्डर ग्राउण्ड आर्थिक प्राधिकरणलाई निश्चित सांगठनिक स्वरुप दिइने भएको बताइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसरह सेवासुविधा र अधिकार राज्यबाटै दिलाउने गरी निर्माण गरिन लागेको अण्डर ग्राउण्ड आर्थिक प्राधिकरणले देशमा प्रवाह भइरहेको तर आर्थिक दायरामा नआएको ५० प्रतिशत आर्थिक कारोवारलाई अण्डरग्राउण्डबाटै ‘ह्याण्डिल’ गर्ने छ । यसमा सुन तस्करी, कालाबजारी, मानव वेचविखन, भ्रष्टाचार, भूमाफियाकरण, जलाफियाकरण, वन माफियाकरण, खानी माफियाकरण, महिला वैदेशिकरण, साइबर क्राइम, रक्त चन्दन व्यापार, दुई नम्बरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रन्जिटका कामहरु, विदेशी जीटुजी सहयोगका साथै, विभिन्न लाखौं गैरसरकारी संघसंस्थाहरु तथा वैदेशिक चासोमा नेपालमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना निर्माणका सबै कामहरुलाई यसको कार्यक्षेत्रभित्र पारिने भएको छ ।
यसका साथै मेडिकल तथा अन्य शिक्षालयहरुको सम्बन्धन विस्तार, अर्को सीटीईभीटी निर्माण, देशैभर वन फँडानी गरेर निर्माण गरिन लागेका लगभग ३ हजार जति प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका सदरमुकाम निर्माणमा काठ बिक्रि, भवन निर्माण, ठेक्कापट्टा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र निजगढको चारकोसे झाडी फडानीदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म यो वामदेव अण्डरग्राउण्ड आर्थिक प्राधिकरणले हेर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
यसका लागि उचित पात्र गौैतम बाहेक अरु कोही पनि छैनन् । पूर्व एमालेमा सुन, शुरा र सुन्दरी भित्र्याउने नेताका रुपमा परिचित गौतम पुष्पकमल दाहालको रोजाइमा प्राधिकरणको हेड बनाइन थालेका हुन् । पैसा कहाँ छ र कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा दाहाललाई निकै थाह छ । दाहालले सिंगो माआवादी आन्दोलन डलरमा बेचेर धन्दा चलाउँदा यी सबै कुराको मेसो पाएका जनयुद्धका भुक्तभोगी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले खुलेरै बताउने गरिहेका छन् ।
देशको अर्थमन्त्री छँदा हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराले देशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व र गर्दा पनि देशको पचास प्रतिशतभन्दा ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप अन्डर ग्राउण्ड नै चलिरहेको र बहिरहेको बताएका थिए । त्यसै गरी अर्का अर्थमन्त्री बाबुराम भटट्राईले कालोधन सेतो गराउने मौका दिने नीति लिएर राजस्वमा केही वृद्धि पनि गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेहरुका सरकारका पालामा यी स्रोतहरुबाट पार्टी पाल्ने र चुनावी खर्च उठाउने गरिरहेका थिए र बाहिर सतहमा ल्याएका थिएनन् । यिनीहरु एक सेकेण्ड पनि सत्ता भन्दा बाहिर बस्न नसक्नु र राम्ररी निदाउन पनि नसक्नुका पछाडीको कारण यही नै रहेको छ ।
हाल यस्तो मजाको लूटको स्वर्गको वारेमा जनतामा केही खुलिसकेपछि पहिलेकै अवस्थामा जस्तो गुपचूप रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि नेकपा र यसको सरकारले यसलाई अन्डर ग्राउण्ड आर्थिक प्राधिकरणका रुपमा उपयोग गर्ने नीति बनाएको आफैमा प्रस्ट देखिन्छ । गौतमको यो प्राधिकरणले सबै काम खुल्लमखुल्ला पत्रकार सम्मेलन गरेरै गर्ने छ, तर यसका सबै क्रियाअकलापहरु भने ‘ओपन सेक्रेट’ रहने निश्चित छ ।
