काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट भाषणलगत्तै व्यवसायीहरुले उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । बजेट भाषणसँगै भन्सार शुल्क र करको मात्रा बढेको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारी मात्रामा बढाइएको छ ।
अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार होलसेल (ठूला) व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका छन् ।
‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा ५÷६ रुपैयाँ बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्’ संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’
वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको दाबी गरेका छन् । ‘चामल, दाल, तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अन्य सामानका हकमा सम्पूर्ण जाँचपासपश्चात् १८र१९ गतेमात्रै बजारमा उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकमा मूल्य बढ्नु भनेको कालोबजारी हो ।’ अध्यक्ष बज्राचार्यका अनुसार दुई दिनअघि चिनीको होलसेल मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । बुधबार खुद्रा व्यापारीले ६२ मा खरिद गरे । बिहीबार प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँ पुगेको संघको दाबी छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति सम्बोधन नगरे कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य बढ्ने संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उनीहरूका अनुसार तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा थियो । बजेटबाट उक्त सुविधा हटाइएको छ । तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको संघको दाबी छ ।
बजेटपश्चात् खाद्यन्नबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थले अधिकांश सामानको अन्तःशुल्क ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वबापत एक हजार रुपैयाँ असुल उपर गरिने उल्लेख छ । अग्रिम भुक्तानी हुने मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत उपर गर्ने उल्लेख छ । अर्थका राजस्व व्यवस्था महाशाखा उपसचिव देवी शर्माका अनुसार यसअघि ११ प्रतिशत दस्तुर लाग्थ्यो । सरकारले क्यासिनो रोयल्टी पनि वृद्धि गरेको शुक्रबारको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित छ ।

उपसचिव शर्माका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसअघि क्रमशस् ३ करोड र ७५ लाख रोयल्टी तिर्नुपथ्र्यो । अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल दर पनि वृद्धि भएको छ । विधेयकअनुसार चौपायाको मासुमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको छ । सुपारी, खजुर (छोहडा), दालचिनीमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको उल्लेख छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १५, बदाममा मोल प्रतिशत ५, भुइँकटहरमा मोल प्रतिशत ५, अमिला फलफूलमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । दालमोठ, पापड, नमकिन भुजिया र चमेनामा मोल प्रतिशत ५६, कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेज र त्यस्तै उत्पदनमा प्रतिकिलो १५, इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर २५ वृद्धि भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर