गठबन्धन सरकारको नारा र जनताको समस्या

प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख ३

- कमल चौधरी

पहिलो संविधानसभाको अवसान र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको अवस्था निकै नै विवादित रहेको थियो । त्यसको स्पष्ट झलक संविधानमा परेको छ । विश्वमा प्रचलन के रहेको छ भने संविधान भनेको देशको मूल कानुनको स्थितिमा रहन्छ । तर नेपालको दोस्रो संविधानसभाको संविधान निर्मातामा आत्मविश्वास यति दुर्वल रहेको पाइन्छ कि संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हक प्रदान गर्न भनेर तेत्तीस ओटा धाराहरु मौलिकहकको निम्ति छुट्याइएका छन् तर दुई–तीन वटा बाहेक कुनै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैनन । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा आइसकेको छ तर नागरिकलाई सम्मानित बनाउने भनिएको भाग नै निष्क्रिय छ, त्यसको निम्ति कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै अन्य धाराहरु पनि छन् जुन कानुन बनाए पछि मात्र क्रियाशील हुन सक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसरी के देखियो भने कानुनद्वारा संविधान निर्देशित छ, जुन एउटा विचित्र कै अभ्यास हो । एक त संविधान नै विवादित छ । निर्माणकालदेखि घोषणाको बेलासम्म पनि संविधानका आकांक्षी उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र लिंगका जनताले विरोध जनाउँदै आएका छन् र अझै पनि असहमति कायम नै छ । कानुन निर्माताले आफ्नो कपटपूर्ण चालवाजीलाई जसरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार संविधानमा उल्लेखित वाक्यांशहरु कानूनद्वारा अपभ्रंश हुँदै जाने संभावना पनि उत्तिकै छ । उदाहरणको लागि संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति प्रतिवद्धता जनाइएको छ; तर निर्वाचनको बेला थे्रस्होल्डको कानुन बनाएर उपेक्षित अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको दलीय स्वतन्त्रतामा सहभागी हुने दोकानै बन्द गराइयो । ठूला पार्टीका नेताहरुमा आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम प्रति विश्वास नभएको कारण विभिन्न गठबन्धन बनाएर झूठा नारा, प्रलोभन, दादागिरीको बलमा चुनावी मैदानमा उत्रे । निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका देशी, विदेशी, पर्यवेक्षकहरुको रिर्पोटहरुले पनि निर्वाचनमा धन, धाँधली र धम्की प्रयोग भएको तथा निर्वाचनको आचारसंहिताको उल्लंघन भएको हँुदा पनि निर्वाचन आयोग मौन दर्शक रहेको, संविधानमा संघीयताको गुण, धर्म नअंगालेको तथा मानव अधिकारको समेत उपेक्षा गरिएको कुरालाई संकेत गरेका छन् । युरोपियन युनियनका पर्यवेक्षकको प्रतिवेदनको विरोधमा प्र.म. केपी ओली जसरी चर्को स्वरमा बोले त्यसको सट्टा आफ्नो उदाँगिएको विकृति न दोहोरिने बाँचा गरेको भए ओलीजीको इमान्दारीता ठहरिने थियो । सबै अपराधलाई राष्ट्रियताको नामले छोप्न खोज्नु राष्ट्रियतालाई अपमानित गर्नु हो । राष्ट्रघात र जनघातको तुलनामा ओलीजीको राष्ट्रियता यति छोटो प¥यो कि टाउको छोप्दा खुट्टा देखिने, खुट्टा छोप्दा टाउको बाहिरिने भएको छ ।

निर्वाचनको बेला चुनावमा सहभागी हुने पार्टीहरुको चुनावी प्रतिवद्धताहरु हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक नै हो । नेपाल र नेपाली समाजको यथार्थ धरातलमा उभिएर नै केही गर्न सकिन्छ । नेपाली समाजको यथार्थ स्थिति कस्तो छ ? समाज विकासको गतिमा सबै भौगोलिक क्षेत्रका जनताको समाज अवस्था छैन् । दुर्गम पहाड र वन्यक्षेत्रमा राउटे, बनकरिया, चेपाङ्ग, कुसुन्डा आदि जस्ता जनजातिहरु छन् । जो अझै घुमन्तु सिकारी र कन्दमुल संग्रह गर्ने अवस्थामै छन् भने कोही बल्लबल्ल अन्न उत्पादनको कामसँग जोडिदैछन् । देशका किसानहरु परम्परागत निर्वाहमूखी खेती गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । थोरै किसानहरु व्यवसायिक तथा आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका छन् जो कर्पोरेट संस्थाहरुको शोषणमा छन् । व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन । कृषिमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था छैन । किसान ऋणमा डुबेका छन््, बिचौलियाहरु मालामाल छन् । आधुनिकताको प्रभाव नगरीय क्षेत्रमा मात्र छ । नेपालमा विकासका योजना पछिल्लो समूहलाई लक्षित गरेर तयार हुने गर्दछ । समृद्धि र समाजवादको नारा सुकिला मुकिला नेताहरुले सुकिला समाजलाई आकर्षित गर्न ल्याएका हुन् । राउटे, चेपाङ्ग, वनकरिया र दुर्गम क्षेत्रका गरीब जनताको निम्ति अस्थाई–स्थायी सरकार र वा विकासे नारासँग के सम्बन्ध छ । तुलसी दासकी मंथरा दासीको मुखबाट भनिएको “कोउ नृप होहि हमे का हानी चेरी छोरी होयव ना रानी” झैं उनीहरु जन्मेकै सबै संकटसँग जुझ्नको लागि हो । जसको अस्तित्व संकटमा छ, जसले वर्षमा एक पटक लुगा फेर्न पाउँदैन, जसले एक छाक पेट भरी खान पाउँदैन, रोगीले औषधि पाउँदैन, विद्यालय जाने उमेरका बच्चा आमा बाबुसँग गिठ्ठा, भ्याकुर खन्न दिनभरी भीरपाखा बनजंगल चहारी हिँड्छन् । तिनको लागि शहरी विकास र स्कूले शिक्षा एउटा पहेली बाहेक के होला ? संघीयताले पनि संभ्रान्त वर्ग समुदाय कै निम्ति आरक्षण र विशेष अधिकारको सुविधा दिन्छ भने अमेरिकी रेड इन्डियनहरु झैं नेपालका पिछडिएका, जनजातिहरु पर्यटकहरुलाई मनोरञ्जन दिने आरक्षित मानव चिडियाखाना कै जन्तु हुनेछ । “होम स्टे” भन्ने व्यवसायको विकासमा सरकारले दिइरहेको जोड पनि त्यसको एउटा नमूना हो ।

एमाले, माकेको गठबन्धनको केन्द्रीय सरकार बनेको छ । वामपन्थी गठबन्धनको नाममा चुनाव जित्ने अभियान सफल नै भयो । कम्युनिस्टलाई मनपराउने मतदाताले भोट पनि हाले । ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अब हेर्नु यो छ की यो सरकारले आफ्नो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउँछ । समृद्धि, समाजवाद र गरिबी निवारणको नारा यद्यपि आकर्षक छ, तर नेपाललाई स्विजरल्याण्ड, सिँगापुर बनाउने नारा पनि विगतमा लागेकै हो । त्यो पनि आकर्षक नै थियो । गरिबी निवारणको नारा पनि पुरानै हो । तर नेपाली जनताको अवस्थालाई कति पनि माथि उठाउन सकेन । ओली सरकारको अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भनेर श्वेत–पत्र जारी गरेको छ । देरसवेर यो असफल राज्य घोषणा हुने जोखिम छ । इतिहासमा के पाइएको छ भने प्रथम कम्युनिस्टको हातमा सम्झौताद्वारा सत्ता आएको छैन् । दोस्रो, कम्युनिस्टको हातमा सत्ता आउँदाको बेला देश सबै किसिमले जर्जरको अवस्थामा रहेको हुन्छ । जब कम्युनिस्टले शासन सत्ता हातमा लिन्छ पुनर्निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिन्छ र देश अग्रगामी छलाङतिर उन्मुख हुन्छ । सन् १९४० मा चीनको नान्किन सहरमा च्याङकाईसेकको शासन थियो । त्यहाँको जनजीवनको स्थिति निकै नै जटिल र कठिन थियो । मुद्रास्फिति निकै उच्च थियो । भ्रष्टचारको साम्राज्य थियो । अभावै अभाव र महंगीले जनताको कम्मर भाँचिदै थियो । त्यही बेला चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको जनमुक्ति सेना एउटा दस्ताले त्यो सहरलाई च्याङकाइसेकको कब्जाबाट मुक्त गराएको थियो । आफ्नो हातमा सत्ता आउने वित्तिकै कम्युनिस्ट नेतृत्वले त्यहाँको स्थितिमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्दै त्यहाँका नाफाखोर ब्यापारी, भ्रष्ट ब्याकंर्सहरु र कालो बजारीया तथा तस्करहरु माथि कार्यवाही गरेर जनताको निम्ति रासनीङ्ग सिस्टम चलाई दैनिक उपभोगका बस्तु सुलभ गराइयो । श्रमजीवी जनताले उचित ज्याला र रोजगारको ग्यारेण्टी पछि मजदुर वर्गमा उत्साह जागेर आयो । ६ महिनामा नान्किनको कयापलट भएको थियो । के वाम–गठबन्धनको सरकारमा त्यस्तो कुनै पनि लक्षण छ ? अहिले केपी ओली भारत भ्रमणबाट फर्केका छन् तर भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुनुको सट्टा आकाशिदो छ, महंगीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । तस्करी मौलाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सट्टा बढ्दो छ । बलात्कारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन जसो नै समाचारमा आइरहेका छन् । बोक्सीको आरोपमा महिलालाई यातना दिइन्छ र यस्ता घटनामा नगर प्रमुखको पनि सहभागिता पाइएको छ । न्यायसेवा समेत विवादको घेरामा पर्न थालेको छ । न्यायकर्मीको नैतिक धरातल प्रति पनि शंका उठ्न थालेको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले उचित सेवा पाएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निकायमा मनपरी छ । यस्ता जनसरोकारका कामहरु सुधार हुनुको सट्टा विग्रँदो छ । वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । विदेशमा गई काम गरिरहेका लाखौं युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने तर यहाँ प्रदेश–प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा युवा शक्तिलाई बाहिर पठाउन लागिएको छ । विप्रेषणको भरमा देश चलिरहेको छ । ओलीजी समृद्धि र समाजवादको नारा लगाइ रहनु भएको छ ।