पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फोर–डी मापदण्डमा हुने

चार वर्षमा सक्ने भनिएको काम चौध वर्ष लगाउँदै

प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र २९

काठमाडौं, चैत २९ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङले सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार अबको दुई वर्षमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । तर त्यहाँ भइरहेको कार्य प्रगति आधारलाई हेर्दा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन थप १४ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्म पर्खिनुपर्नेछ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकाको लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्यायो । तर फागुन मसान्तसम्म सो रकम एक सुको खर्च भएको छैन । भन्नुपर्दा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण ठेक्का पाएको यो परियोजनामा केही प्रगति छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको यो विमानस्थल ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्नको समयसीमा तोकिएको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको निर्माणको काम कति सम्पन्न भयो त ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्छ ः कूल ७ प्रतिशत । १० जुलाई २०२१ (चार वर्ष) मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजना यही गतिमा अघि बढे थप १४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अर्थात् सन् २०३५ मात्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

ढिला किन ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको क्रममा २०७२ मा चिनियाँ बैंकसँग ऋण सम्झौता भएपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको हो । शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थल निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढ्ने आश्वसन दिएका थिए ।

तर विमानस्थल निमार्णका लागि अर्थमन्त्रालयले एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भएकोले अर्थ र प्राधिकरणबीच सहायक ऋण सम्झौता हुनु आवश्यक थियो । अर्थले प्राधिकरणलाई ऋण दिँदा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने तयारी गरेपछि लामो समयदेखि सम्झौता हुन सकेन । दुई प्रतिशत घटेर ५ प्रतिशतमा ऋण लिन प्राधिकरण सहमत भएपछि हाल विमानस्थलको डिजाइनिङ र माटो सम्याउने काम भइरहेको रहेको प्राधिरणले जनाएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्न मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन समिक्षा गर्ने र पर्यवेक्षक सल्लाहाकार तोक्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । निर्माण ठेक्का पाएको दुइ वर्षपछि बल्ल पोखरा अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको मास्टर प्लान तथा डिजाइन तयार पारिएको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले विमानस्थलको डिजाइन तयार गरिसकेको छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘हामी समीक्षाको चरणमा छौं । चिनियाँ कम्पनीलाई भार नपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निमार्ण गर्ने गरी प्राधिकरणले समीक्षा गर्दैछ ।’

योजनाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले तीब्रता लिन नसक्दा सरकारले वर्ष २०७४÷७५ मा सो परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको ५ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जसमा चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकले ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । ऋणको ब्याजदर भने २ प्रतिशत छ । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सहमति भएको थियो ।

प्राधिकरण र सीएएमसीबीचको सम्झौतामा इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डययन संगठन)को मापदण्डअनुसार फोरडी मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । इपिसी मोडलमा बन्ने भएकाले ठेकेदारले चार वर्षपछि सरकारलाई विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर अहिलेको कामको गति गणना गर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा हुन १४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

फोर–डी मापदण्डको हुनेछ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई विमानस्थल हस्तान्तरण गर्दा पोखराको विमानस्थल फोरडी स्तरको हुने उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा र अरू मापदण्डलाइ ध्यानमा राखेर आइकाओले फोरडी मापदण्ड तय गरेको छ । ती सबै मापदण्ड पोखरा विमानस्थलले पूरा गर्ने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ । यो विमानस्थल निमार्ण भएपछि पोखराबाट बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्नेछन् ।

धावनमार्ग २५ सय मिटर लामो र ४५ मिटर चौडा र टर्मिनल भवन १४ सय वर्ग किलो मिटरमा निमार्ण हुनेछ । विमानस्थल पूर्व रुपमा तयार हुदा ४ वटा बोर्डिङ कक्ष, आदा दर्जनभन्दा बढी विमान राख्न सकिने गरी पार्किङ–वे तयार हुने छन् ।

त्यस्तैगरी ट्याक्सी–वे लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् । विमानस्थल निमार्णका लागि भनी ३ हजार ६ सय २७ रोपनी जग्गा अधिग्रण गरिएको छ । थप ५९ रोपनी अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।