देशको रक्षा गर्ने कि भारतको गुलाम हुने ?

प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र २३

- ऋषिराम कट्टेल

प्रधानमन्त्री के पी ओली ले २३ —२५ चैत्रमा भारत भ्रमण गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । भाषा जे जस्तो राखिएपनि यो भ्रमण भारतको आदेश तामेली मात्र हो । किनकि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपूर्व नै भारतले भ्रमणको घोषणा गरिसकेको थियो । उनको भारत भ्रमणबारे नेपाली जनमत विभाजित छ । ठिक वा बेठिक भन्दा पनि उनी भारत गएर के गर्दैछन् भन्ने मुख्य कुरा हो ।

संसदलाई ओलीले गराएको जानकारीअनुसार पुराना योजनाको कार्यान्वयन र भारत नेपाल सम्बन्धको सुदृढीकरण उनका दुई मुख्य एजेन्डा हुने छन् । अरु कुरा न खुलाए पनि उनले पञ्चेस्वर, अपरकर्णाली र अरुण तेस्रोको कार्यान्वयनबारे खुला कुरा गरेका छन् । अरुण तेस्रोको त दिल्लीबाटै संयुक्त सिल्यान्यास गरिने कुरा सार्वजनिक नै भएको छ । आज यिनै विषयमा केही कुरा गरौं ।

बहुचर्चित राष्ट्रघाती माहाकाली सन्धि गराउने खलनायकहरु मध्येका एक खल पात्र हु ओली । जनताको प्रतिरोधपछि मृत अवस्थामा पुगेको यो योजना पञ्चेस्वर नामाकरण गरेर ब्युताउने अर्का खल पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल । स्मरणीय छ यसैको कारण एमाले फुटयो र यसको विरुद्ध नेपाली जनताले धेरै रगत र पसिना बगाए । महाकालीमा हाम्रो पानीको अधिकार खोसिएको छ, अवैध टनकपुर योजनालाई वैधानिकता दिइएको छ, जसले हाम्रो भुभाग अतिक्रमण गरेको छ र समय सकिएको शारदा बाँधलाई वैधानिकता दिइको छ । यही राष्ट्रघाति सन्धि कार्यान्वयन गर्न दिल्ली जादैछन् ओली ।

ओलीले कार्यान्वयन गर्न चाहेको दोस्रो योजना हो– अपर कर्णाली । भारतको नियन्त्रणबाट बचेको एकमात्र नदी कर्णालीमाथि भारतीय प्रभुत्व कायम गराउन ४१०० मेघावाट क्षमताको योजना ३०० मेघावाटमा सीमित गरेर काँग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले कमिसन खाएर जिएम आर लाई अपर कर्णाली वेचे । जुन योजना सस्तो छ र नेपाललाई आत्मनिर्भर वनाउन सक्दछ । देशभक्त नेपालीहरुले त्यसको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेकै छन् । त्यसैको कार्यान्वयन गर्न दिल्ली जादैछन् ओली ।

अरुण तेस्रो दुवै प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाटै सिलान्यास गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पने मुख्य अपराधी हो– एमाले । यो योजना २०५० मै एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले बनाउन लागेको थियो । एमाले माहासचिव माधव कुमार नेपालले एडिबिलाई पत्र लेखेर ऋण रोके । २०५१ को एमाले सरकारले यो योजना खारेज ग¥यो । त्यसपछि माहाकाली सन्धि गरायो । जब अरुण तेस्रो भारतलाई जिम्मा लगाउने अवसर जुटयो, यी तीनै पार्टी एक भए । अरुण तेस्रो सस्तो योजना हो जुन नेपाल आफैले बनाउन सक्दछ । ९०० मेघावाट क्षमताको यो योजनाको लागत एक सय पाँच अर्ब भनिएको छ । जबकि १२०० मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको लागत दुई सय साठी अर्ब भनिएको छ । बुढी गण्डकी आफै बनाउने, जुन अत्यन्त महंगो छ र बिशेषज्ञका अनुसार बन्नै कठिन छ । तर सम्भाव्य र सहज योजना चाहिं भारतलाई दिने ? यी तीनवटै योजनाबाट उत्पादित विजुली भारतले लैजान्छ । यही काम गर्न जाँदैछन् ओली दिल्ली । यदि यी तीन योजना भारतको हातमा सुम्पने हो भने नेपालका सबै नदीहरु माथि भारतीय प्रभुत्व कायम हुनेछ । अब देशको रक्षा गर्ने कि भारतीय गुलाम हुने फैसला गर्ने दिन आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका ४ पार्टीहरु यसको विरुद्ध सडकमा उत्रदै छन् । तपाई के गर्नुहुन्छ ?  

(कट्टेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् । यो आलेख उनको फेसबुक पेजबाट लिइएको हो ।)