भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै समाजकल्याण परिषद्, मन्त्री थापाले यसरी गरे पदको दुरुपयोग

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ९

काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद् भ्रष्टाचार र कमिसनको अखडामा परिणत भएको छ । भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बोलवाला रहेको परिषद्मा अरबौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको परिषद्कै कर्मचारीहरुले नाम नबताउने सर्तमा मूलबाटोलाई बताएका छन् ।

बाघको छालामा स्यालको रजाइँ भनेजस्तै राज्यको ढिकुटीमा भ्रष्ट कर्मचारीहरु, मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरुले ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएका छन् । समाज कल्याण परिषद् भ्रष्ट मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वका लागि चोरलाई चौतारो सावित भएको छ । विदेशी डोनरहरुको स्वीकृति र अनुगमन, भिसा, भृकुटीमण्डपको स्रोत साधनलगायत बाट प्राप्त हुने रकममाथि व्यापक हिनामिना हुने गरेको स्रोतको दावी छ ।
परिषद्मा यतिसम्म दण्डहिनता बढेर गएको छ कि उच्चस्तरीय छानविन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हदैसम्मको कारबाहीको लागि सिफारिश गरिएको व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने र आर्थिक लाभ हुने ठाउँमा जिम्मेवारी सुम्पिने काम भएको छ । ठूलै रकमको चलखेल गरेर यसरी छानविन समिति र आयोगलाई खुल्मखुल्ला चुनौती दिंदै भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा र आर्थिक लाभको जिम्मेवारी सुम्पिनेमा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका विक्रमबहादुर थापा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । चुनावपछि नयाँ सरकार बन्न ढिलाई भएको समयको नाजायज फाइदा उठाउँदै मन्त्री थापाले परिषद्की विवादित, भ्रष्ट र छानविन समिति र आयोगले कारबाही सिफारिश गरिएकी उपनिर्देशक भगवती संग्रौलालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा बढुवा गर्ने र शुभलाभको पदमा आसिन गराउने काम गरेका छन् । अनुगमनको उपनिर्देशक रहेकी संग्रौलालाई विषय नै नमिल्ने असम्बन्धित लेखा प्रमुखमा आसीन गराई प्रशासनबाट सञ्चालन हुँदै आएको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । मन्त्री थापाले पौष महिनामा बसेको परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको बैठकबाट निर्णय गर्दै संग्रौलालाई परिषद् तथा भृकुटीमण्डपकको सबै आर्थिकको तालाचाबी बुझाएको हो । भृकुटीमण्डपको समेत तालाचावी संग्रौलाको हातमा पुगेपछि भृकुटीमण्डपका घरजग्गाहरु फेरि बिक्री वितरण गरिने र ठेक्का पट्टामा लगाई ठूलो रकमको चलखेल हुने आशंका बढेर गएको छ ।

भगवती संग्रौला तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई समाज कल्याण परिषद्मा पत्रकारमाथि भएको कुटपिटको घटनाका सम्बन्धमा बनेको उच्च स्तरीय छानविन टोलीको प्रतिवेदन २०६८ ले हदैसम्मको कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । छानविन टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पत्रकार दुव्र्यवहार घटनामा निर्देशक, कामु उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक भगवती सङ्ग्रौला संलग्न देखिएकाले समाज कल्याण परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त नियामावली २०५० बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७२–७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि परिषदको छानविन प्रतिवेदनका आधारमा सङ्ग्रौलालाई कारवाही गर्न भनिएको छ । तर, यी दुवै निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सङ्ग्रौलालाई कारवाहीको साटो बढुवा र महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् बोर्डमा तत्कालीन मन्त्री आशा कोइरालाको कार्यकालमा सङ्ग्रौलाको पहिलो पटक बढुवा सिफारिस भएको थियो ।

त्यही सम्बन्धमा पुनः अख्तियारले अनुगमन गर्ने क्रममा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई पत्र पठाई भगवती संग्रौलालगायत कामु प्रशासन प्रमुख प्रल्हाद पन्तमाथि कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो । मन्त्रालयले संग्रौला र पन्तको विषयमा थप छानविनका लागि ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन ग¥यो । मन्त्रालयले गठन गरेको यस छानविन समितिलाई सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रमाणहरु लुकाई झुठो विवरण उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय छानविन प्रतिवेदन र आयोगको कारबाही सिफारिश कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा दोषी करार गरिएका व्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्नुमा मन्त्रालयको भूमिका पनि रकम चलखेलबाट प्रभावित भएको स्पष्ट देखिन्छ भने आयोगबाट निर्णय गरिसकेको विषयलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि अख्तियार स्वयम्को भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

परिषद्का कर्मचारीहरुका अनुसार परिषद्मा हेमे भनेर चिनिने गार्ड हेमबहादुर बुढाथोकीको आतंक बढेर गएको छ । परिषद्का हाकिमहरुको संरक्षणमा उनले परिषद्मा हुने भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमितताको विषयमा कुरा उठाउने इमान्दार कर्मचारीहरुमाथि गुण्डागर्दी गरेर आतंकित पार्ने र जागीरबाट हात धुन बाध्य पार्ने स्थितिमा पु¥याउने गरेका छन् ।

हेमे तिनै गार्ड हुन् जसलाई तत्कालीन सदस्य सचिव डा.छेवाङ नामगेल शेर्पाले विना का.स.का निर्णयबाट ना.सु.मा बढुवा गरेको थियो, त्यो बढुवालाई अख्तियारले बढुवा, घटुवा र खाइपाइ आएको असुल गर्नु भनि दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नहनु र निजले परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयमा हुँदा विभिन्न आर्थिक अनियमितता र मोटरचोरी समेत गरेको ठहर भई अख्तियारबाट पुनः कारबाहीको लागि सिफारिश गरिएपनि उनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा वहालवाला मन्त्री थापाले पद स्थापना गरी गार्डहरुको प्रमुख बनाएका छन् । उनले मन्त्रीलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारी दोहोरो, तेहेरो सुविधा हात पारेको परिषद्कै कर्मचारीहरुको दावी छ । निज गार्डमाथि कारबाही नभएपछि पुनः अख्तियारमा पटक पटक उजुरी गर्दा पनि अख्तियारले अनुगमन गरी कारबाहीको कदम नचालेकोप्रति परिषद्का कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । र, अख्तियारको भूमिकालाई पनि शंकाको नजरले हेर्न थालेका छन् ।