नरोकिएको सीमा अतिक्रमण र विस्तारवादका दलालहरु !

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ७

- रामसिंह श्रीस

नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिमको सीमा भारतसँग र उत्तरतर्पmको सीमा चीनसँग जोडिएको छ । सीमासम्बन्धी विवाद चीनसँग त्यति परेको छैन । तर, नेपाल र भारतको बीचमा सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर निरन्तर विवादहरु हुँदै आएको छ । यसो हुनुमा मुख्य कुरा भारतीय शासकवर्गको विस्तारवादी नीति नै जिम्मेवार छ । नेपालमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालको कालापानी, सुस्तालगायत सयौं ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । नेपालका देशभक्तहरुले भारतीय विस्तारवादको त्यो अनिक्रमणको विरोध गर्दै आएका छन् ।
देशको सिमानाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर नेपालमा जहिले पनि जनताले सीमा अतक्रिमणको विरोध गरिरहेका छन् तर सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको हुन्छ । भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले सीमा अतिक्रमण गरिरहने, नेपालका देशभक्त जनताले त्यसको विरुद्धका संघर्ष गर्ने तर सरकार भने मूकदर्शक बनिरहने शृंखला वर्षाैदेखि चल्दै आएको छ र अहिले पनि क्रम चलिरहेको छ । यसको पछिल्लो शृंखला नयाँ सीमास्तम्भ लगाउने बहानामा वीरगञ्जको छपकैया बजारमा देखा परेको छ । स्थानीय जनताका अनुसार त्यहाँ नेपालको करिब ५० बिघा जग्गा सीमास्तम्भ बनाउँदा भारततिर पारिएको छ । त्यसको अहिले क्रान्तिकारी माओवादी लगायत सबै देशभक्तहरुले चौतर्फी रुपमा विरोध गरिरहेका छन् । नेपालका देशभक्तहरुको प्रतिनिधिमण्डल नापी विभागमा जाँदा त्यहाँको हाकिमले ५० बिघा होइन ४ बिघा जति परेको भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको समाचारहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

अहिले वीरगञ्जको छपकैया बजारमा जुन घटना घटिरहेको छ, त्यसले नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । किनभने सीमास्तम्भ राख्ने काम भारतले एकपक्षबाट नभएर दुवै देशका सरकारको प्रतिनिधिहरुको सहमतिमा भएको छ । स्थानीय जनताको प्रतिरोधको कारणले मात्र हाल त्यो काम स्थगित भएको छ । यदि स्थानीय जनताले त्यसको विरोध नगरेको भए त्यो सीमास्तम्भ राखेरै छोड्ने थिए । यसबाट यो कुराको आशंका रहन्छ कि कतै नेपालको तर्पmबाट सीमासम्बन्धी नक्सा हेर्ने निकायका कतिपय व्यक्तिहरु नै नेपालको सीमा मिच्ने काममा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न त छैनन् ? यो घटनाले यो कुराको प्रष्ट संकेत गर्दछ । किनभने सीमास्तम्भ राख्दा दुवै देशको सहमतिमा राखिन्छ । नेपालको भूभाग मिचिने गरी सहमति किन गरियो ? कहीं न कहीं सहमति नभइकन नेपालको भूभाग मिचिने गरी सीमास्तम्भ राख्ने काम भएको छैन । त्यसकारण भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको विरुद्ध त संघर्ष त गर्नैेप¥यो तर अब त्यतिले मात्र नपुग्ने भयो, अब नेपाल सरकार र सीमा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुप्रति पनि आंैला ठड्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विस्तारवादीहरु, साम्राज्यवादीहरुले हरेक देशमा आफ्नो दलाल तयार पर्दछन् । त्यस प्रकारका दलालहरुबाट देशको सार्वभौमिकता नै खत्तम भएका उदाहरणहरु छन् । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएको उदाहरण हाम्रो अगाडि ताजै छ । कतिपय कर्मचारीहरु पनि बिक्री भएका र आफ्नो देश र जनताको पक्षमा छाप नगरेर पराइ देश र मुठ्ठीभर शोषकवर्गको पक्षमा गरेको उदाहरणहरु छन् । इन्भटर, जेनेरेटर र सोलारबाट ठूलो कमिसन खाएर, ठूला उद्योगपतिहरुसँग रकम लिएर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा नेपाली जनता राख्ने विद्युत प्राधिकरणमा रहेका प्रबन्धक निर्देशक र कर्मचारीहरु नै छन् । लोकमान घिसिङ आएपछि त्यो कालो कर्तुतको पर्दाफास भयो र आज नेपाली जनता लोडसेडिङ मुक्त छन् । कतै देशको सिमाना हत्याउने यो खेलमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुबाट नै यस्तै प्रकारको खेल त भइरहेको छैन ? यो शंका गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । सीमास्तम्भ कहाँ थियो भनेर किटान गर्ने कुरा राज्यको तर्पmबाट सरकार र त्यससम्बन्धी प्रतिनिधिहरुको हो कि जनताको हो ? यहाँ त सरकार र सरकारको तर्पmबाट सीमा हत्याउने जिम्मा पाएका व्यक्तिहरु मिलेर सीमास्तम्भ गाड्ने जनताले नेपालको सीमा मिचियो भनेर आवाज उठाउँदा राज्यको तर्पmबाट नापी विभागको हाकिमले कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले ५० बिघा होइन ४ बिघा जति मिचिएको हुनसक्छ भन्ने उत्तर दिने ? यो के हो ? सिमाना हेर्ने निकाय, सरकार पहिल्यै बोल्नु पर्दैन ?

भारतीय विस्तारवादी शासकहरु नेपालको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थको लागि माइक्रोम्यानेजमेन्टमा लागेका छन् भन्ने कुरा आम चर्चामा भएको विषय रहिआएको छ । सिमाना मिच्ने काममा पनि उनीहरु यस काममा लागेका छैनन् भन्न सकिन्न । राजनीतिक र प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई किनेर नेपालको सिमाना मिच्दै जाने गुरुयोजना त बनाएको छैन भारतीय विस्तारवादले ? भन्ने कुरा उठ्नु अब स्वाभाविक भएको छ । हाम्रा नापी विभागका कर्मचारीहरुले जङ्गे पिलर यहाँ थियो भनेर किन भन्न सक्दैनन् ? पहिलेको पिलर जहाँ थियो, त्यही नयाँ पिलर किन राखिन्न ? किन नयाँ नयाँ ठाउँमा पिलर राखिन्छ र नेपालको सीमा मिचिन्छ । यसप्रकारको कार्यले अब हाम्रै देशको सरकार र त्यससम्बन्धी काम गर्ने प्राविधिकमाथि शंका गर्नुपर्ने गम्भीर स्थिति देखापरेको छ । सप्रमाण नेपाली भूमि यसरी मिचिइदा पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकार किन बोल्दैन ?

यस विषयमा सरकारले जनतालाई प्रष्ट पार्नुपथ्र्याे, पारेन । त्यसको अर्थ हुन्छ त्यहाँ केही कालो दाग छ । सरकारले त गरेन तर राष्ट्रवादी कहलिएका भावी प्रधानमन्त्री हुन ठीक्क परेका केपी ओली र उनको पार्टी किन यो विषयमा बोल्दैन ? माओवादी केन्द्र किन बोल्दैन । यो प्रष्ट छ कि बोलेमा भारतीय शासकवर्ग रिसाउँछ । भारतीय शासकवर्ग रिसाएमा उनीहरुको आफ्नो कुर्ची हल्लिन्छ । त्यसकारण उनीहरुको मुखमा अहिले पिडालु अड्किएको छ ।

अब नेपालमा देशभक्त जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि के गर्नु पर्छ त ? अब नेपाल शासकवर्गको भर परेर हुन्न । नेपाली देशभक्त जनताले सीमाको लागि आफ्नै प्राविधिक तयार पार्नु पर्दछ । त्यसको आधारमा सीमा नियमन गर भनेर आन्दोलन चलाउनु पर्दछ । त्यसअनुसार काम नगर्ने विस्तारवादका दलालहरुलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्दछ र एउटा सच्चा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार बनाउनु पर्दछ र त्यसले मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्नेछ ।