कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने भएसँगै राज्यकोषमा ५० अर्बको भार थपियो

प्रकाशित मिति : २०७४ पुस ३०

काठमाडौं, ३० पुस । निजामती, स्वास्थ्य सेवा तथा संसद् सेवामा कार्यरत रहेका समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीसँग स्वेच्छिक अवकाशको आवेदन माग गरिएको छ । सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फागुन १४ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

समायोजन प्रक्रियाका लागि राज्यकोषमा ५० अर्बसम्म भार थपिने अनुमान गरिएको छ । अवकाश लिन योग्य सबै कर्मचारीले अवकाश योजनामा सामेल भएमा दश हजारभन्दा बढी कर्मचारी मापदण्डभित्र पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा २०४९ सालभन्दा पछि सरकारी सेवामा आवद्ध रहेका कर्मचारीलाई अवकाश पाउन बाँकी रहेको समय बराबरको एकमुष्ठ पेन्सन दिने व्यवस्था भए पनि संसद्ले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो । जसमा अधिकतम उमेर हद ५८ वर्ष पूरा हुन बाँकी समय जोडिने व्यवस्था थियो । तर, कर्मचारी युनियनको दबाबमा संसद्ले सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सात वर्षसम्म पेन्सन र सोपछि कानुन बमोजिमको पेन्सन निरन्तरताको व्यवस्था पारित गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पारित भएको अवस्थामा अवकाश योजना सरकारका लागि आर्थिक रुपमा केही सहज हुने अनुमान गरिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबाट पारित भएको तीन महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो । अवकाशमा जानेको टुंगो लागेपछि सरकारले समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जान नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सोमल हुन पाउँनेछन् । कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जान मापदण्ड पुगेका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाउँदा एकमुष्ठ रुपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउँनेछन् । सात वर्षपछि प्रचलित कानुन अनुसारको पेन्सनमा पनि निरन्तरता हुनेछ । पेन्सनको गणना अवकाश पाउँदाको अन्तिम पद र ग्रेडलाई आधार मानिनेछ ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगे पनि सरकारको निर्णयबाट अध्ययन तथा तालिमका लागि बिदामा बसेका कर्मचारीले यो सुविधा पाउने छैनन् । अध्ययन तथा तालिमपछिको तोकिएका शर्त पूरा नगरेका कर्मचारीले पनि अवकाशको योजनामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार कर्मचारीले सम्वन्धित कार्यालयबाट अवकाशका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । उपत्यकाको हकमा तोकिएको कार्यालयले त्यस्ता निवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा पठाउनु पर्नेछ । उपत्यका बाहिरका कर्मचारीको हकमा सम्वन्धित कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन मन्त्रालयमा पठाउँनेछ । मन्त्रालयको तयारी अनुसार चैतको दोस्रो साताभित्र अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण टुंगो लाग्नेछ ।