आजको साम्राज्यवाद र नेपाल

प्रकाशित मिति : २०७४ पुस २८

- सीताराम तामाङ ([email protected])

साम्राज्यवाद र उपनिवेशहरु

क. लेनिनले साम्राज्यवादको परिभाषा एक वाक्यमा दिएका छन् ः “पुँजीवादको एकाधिकारी अवस्था नै साम्राज्यवाद हो ।” उनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको चरम अवस्था भनेका छन् । विदेशी राष्ट्र र मुलुकहरुलाई शक्ति र हिंसाको बलमा अधीनमा राख्नु साम्राज्यवाद थियो । साम्राज्यवादीहरुले विश्व पुँजीवादी पद्दतिलाई विकास गर्न उपनिवेशहरुको विस्तार गरे । उनीहरुका वीच राष्ट्र राज्यहरुलाई जित्ने होडबाजीबाटै विश्वमा उपनिवेशहरु फैलिएका थिए । वेलायत, फ्रान्स र बेल्जीयम ठूला ठूला उपनिवेशहरु भएका साम्राज्यवादी मुलुकहरु बने । साथै सानातिना उपनिवेशहरु भएका साम्राज्यवादी मुलुकहरु पनि भए । क. लेनिनको परिभाषा अनुसार तीन प्रकारका औपनिवेशिक मुलुकहरु थिए ः

क) उपनिवेशहरु अर्थात केन्द्रद्वारा (metropolis) शासित र उत्पीडित मुलुकहरु, जो राजनीतिक एवं आर्थिक हिसाबले केन्द्रहरुमाथि आश्रित ।
ख) अर्ध–उपनिवेशहरु, अर्थात ती देशहरु जो औपचारिक रुपमा स्वतन्त्रछन् तर असमान सन्धि, सम्झौताहरुबाट बाँधिएका छन् र उपनिबेशहरु जत्तिकै नै उत्पीडनमा परेका छन् ।
ग) आश्रित देशहरु, अर्थात एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व कायम हुने आर्थिक विधिद्वारा बाँधिएका र उत्पीडनमा परेका मुलुकहरु (C.W,Vol-22) ।
साम्राज्यवादीहरुले उपनिवेश, अर्ध–उपनिवेश र आश्रित मुलुकका जनतालाई शोषण, उत्पीडन गरेर अकूत मुनाफा आर्जन गरेका थिए । रुसमा गरिएको महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको सफलताले साम्राज्यवादको पतनको मार्ग प्रसस्त ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात उठेका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरुले साम्राज्यवादको उपनिवेशिक पद्धतिमा संकट ल्याईदियो । सन् १९७० को दसकसम्ममा प्रायः सबै उपनिवेशहरु स्वतन्त्र भएका थिए ।
उपनिवेशहरुको उन्मुलनपछि साम्राज्यबादीहरुले पूर्व–उपनिवेशहरु तथा पूर्व–अर्ध–उपनिवेशहरुलाई कज्याउने नयाँ नीति अपनाए । त्यसैलाई नव–उपनिवेशवाद भनिन्छ ।

साम्राज्यवाद र अर्ध–उपनिवेश

क. लेनिनले प्रथम “अर्ध–उपनिवेश” पदावलीको प्रयोग गरेका हुन् (C.W,vol-22,P-263) । उनले यो पदावली त्यस्ता गैह्र–पुँजीवादी मुलुकहरुलाई प्रयोग गरेका हुन् जसले १९ औं शताब्दीमा साम्राज्य विस्तारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको बेला औपचारिक रुपमा राजनीतिक स्वतन्त्रको मान्यता कायम राख्न सकेका थिए । लेनिनले त्यस्ता मुलुकहरुमा चीन, जापान, टर्की, इथोपिया, थाइल्याण्ड र ईरान पर्दथ्यो भनेका छन् । कोमिण्टर्नको छैटौं काग्रेसले (सन् १९२८) पनि “औपनिवेशिक तथा अर्ध–औपनिवेशिक” मुलुकहरुको ब्याख्या गरेको छ जसले विश्वको राजनीतिक तथा आर्थिक विभाजनका निम्ति ठूला शक्तिहरुको संघर्षको क्रममा केही आश्रित राज्यहरुको संक्रमणकालिन रुपहरु बने जस्को एउटा स्वरुप “अर्ध–उपनिवेश” थियो । क. माओले पनि (१९७३ः५४३–५५२) सन् १८४०को अफिम युद्ध पछि चीन पाईला–पाईला गर्दै अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती समाजमा फेरिएको बताएका छन् । सन् १९३१ मा जापानी साम्राज्यवादले चीन विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण गरेदेखि त्यो मुलुक औपनिवेशिक र अर्धसामन्ती समाजमा बदलिएको थियो । नेपाल पनि सन् १८१६ को असमान सुगौली सन्धि पछि साम्राज्यवादी वृटिश–इण्डियाको अर्धउपनिवेश बनेको थियो भने सन् १९४७ पछि विस्तारवादी भारतको अर्ध–उपनिवेश रहिआएको छ ।

आधुनिक साम्राज्यवाद अर्थत नव–उपनिवेशवाद

– दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिका प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तिको रुपमा उदायो । स्टर्लिङ पौण्डको स्थान अमेरिकी डलरले लियो । तर तेश्रो विश्वमा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अगाडि साम्राज्यवादको उपनिवेशहरु टिक्न सकेनन् ।
– साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना उपनिवेश तथा अर्ध–उपनिवेशहरुको विघटनको परिणाम स्वरुप दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात नवउपनिवेशवाद जन्म दिएका हुन् । तर यसको अर्थ साम्राज्यवादीहरुले उपनिवेशवादलाई त्यागेको भन्ने होईन । पुरानो साम्राज्यवादले आधुनिक साम्राज्यवादको रुप धारण गरेको मात्र हो । ची.क.पा.ले तयार गरेको “महा विवाद”(१९६३) मा भनिएको छ “दोस्रो विश्वयुद्ध पछि साम्राज्यवादीहरुले उपनिवेशवादलाई त्यागेको नभई नयाँ कलेवर–नवउपनिवेशवाद –को रुपमा विकास गरेका छन् । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरुले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्दतिको ठाउँमा नयाँ शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्दतिको विकास आफूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल मार्फत विकास गरेका छन् । नव–उपनिवेशवादको मुख्य दुई उद्देश्य छन् ।

१) विश्व पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीभित्र पूर्व–उपनिवेश र पूर्व–अर्धउपनिवेशहरुलाई राख्नु ।
२) नव–स्वतन्त्र मुलुकहरुमाथि शोषण र उत्पीडनको अबस्थामा बनाई राख्नु ।
नव–स्वतन्त्र मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन नयाँ कलेवर–नवउपनिवेशवादी कलेवर–मा प्रकट भएको साम्राज्यवादको मुख्य विशेषताहरु ः
– उपनिवेशको उन्मूलनलाई सकेसम्म प्रशासकीय औपनिवेशिक रुपको उन्मूलनसम्म सीमित गर्ने र
– प्रत्यक्ष सैनिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व कायम नगरिकनै पूर्व–उपनिवेशहरु र पूर्व–अर्ध–उपनिवेशहरुमाथि आर्थिक र सांस्कृतिक नियन्त्रण र शोषण कायम राख्ने । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नवउपनिवेशवाद भनेको आर्थिक, साँस्कृतिक रुपबाट पछि परेका पूर्व–उपनिवेशिक तथा पूर्व–अर्ध–उपनिवेशिक राज्यहरुमाथि, जसलाई औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र संप्रभु मानिन्छन्, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण र शोषण–उत्पीडन गर्ने प्रणाली हो (सिमोनिया,१९८८ः २०९)।

नवउपनिवेशवादको आधार नवउदारवाद

लेनिनले भने झै आज पनि साम्राज्यवाद एकाधिकार पुँजीवाद रहेकोछ तर त्यसको संरचना र चरित्रमा परिवर्तन आएकोछ । विश्व अर्थतंत्रलाई कन्ट्रोल गर्ने

५०० वटा “वहुराष्ट्रिय” कम्पनिहरु छन् जसको आधाजतिको नेतृत्व अमेरिकाको हातमा छ । विभिन्न देशका कम्पनिहरु गाभिएर ठूलो संयुक्त कम्पनि बन्ने गर्दछन् । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको यस्तो “वहुराष्ट्रिय” चरित्र नै अहिलेको साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीवादको विशेषता हो । अर्को, साम्राज्यवादीहरुको वासिङटन आधारित–विचार–मण्डलीले नवउपनिवेशवादी नीतिलाई तेस्रो विश्वका देशहरुको सीमानाभित्र कथित “उदारीकरण”को अभियानमार्फत छिराउने काम गरेका छन् । उदारीकरण भन्नाले साम्राज्यवादी शक्तिहरुले पुँजी, प्रविधि, सीप, सूचना, बस्तु र श्रममाथि एकाधिकार कायम गर्नु र तिनका बजारका लागि सीमाहीन विश्व निर्माण गर्नु भन्ने बुझ्नु पर्दछ । उदारीकरणका पाँच क्षेत्र छन् :

– वित्तीय प्रवाहको क्षेत्र ।
– प्रविधिको क्षेत्र ।
– प्राकृतिक श्रोतको क्षेत्र ।
– संचार र मिडियाको क्षेत्र ।
– भारी ध्वंशात्मक हतियारको क्षेत्र ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा साम्राज्यवादी मुलुकहरुले १९४५ मा बृटन–उड्स सम्मेलन गरेर विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको जन्म दिए र १९४७ मा ग्याटको (सीमा शुल्क तथा ब्यापार संझौंता) अबधारणा अघि ल्याए । सुरुमा यो संस्था (ग्याट) बहुपक्षीय बस्तु–ब्यापारमा आधारित आपसी हित वृद्धिका लागि केही बस्तुमा सीमा शूल्क घटाउने र ब्यापार सम्झौंता गर्ने एउटा मञ्चको रुपमा थियो । सन् १९७६ मा भएको उरुग्वै सम्मेलनदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा ग्याट अन्तर्गत पुँजी निवेश, कृषि, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार समेत थप गरियो । त्यसबेलादेखि तेस्रो विश्वका हरेक देशले सीमा शुल्क घटाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिंदै आएको क्षतिपूर्ति र अनुदान बन्द गर्नु पर्ने, र राज्यका स्वामित्वमा रहेका सेवा र उद्योग धन्दा निजीकरण गर्नु पर्ने भयो ताकी साम्राज्यवादी बस्तुले, कृषि उपजले र सेवाले कहीं पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् र धेरै भन्दा धेरै क्षेत्र र ठाउँहरुमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त होस् । साम्राज्यवादीहरुले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, ए.डी.बी,एम. एन. सी, डब्लु.टि.ओ.मार्फत तेस्रो विश्वको देशहरुको सीमाभित्र ब्यापार, वित्तीय र प्रविधिको विनारोकटोक गरिने प्रवाहलाई “नवउदारीकरण”को नामकरण गरेका छन् । १९८० पछि कर्जा संकटको कारण बेलायतको थ्याचर सरकार र अमेरिकाको रेगन सरकारले वि.बैं, आइ.एम.एफ र ए.डि.बी.को वित्तीय लगानीमा अल्प– विकसित देशहरुमा “संरचनागत समायोजन”को नाममा नव–उदारीकरणको नीति लागु गरेका थिए ।

सन् १९९० तिर सोवियत संघको विघटनले जी–७ का साम्राज्यवादी मुलुकहरुलाई विश्वका अधिकांश अल्प– विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक उदारीकरणको प्रकृया अघि बढाउन मद्दत पु¥यायो । सन् २००० सम्ममा यसले विश्वमै संस्थागत प्रभुत्व कायम गर्न सकेको थियो ।

नवउपनिवेशवादको नवउदारवादी खम्बाको रुपमा विश्व व्यापार संगठन

अमेरिकी साम्राज्यवाद वर्तमानमा वित्तीय पुँजी व्यवस्थापनको विश्वव्यापी संजालसँग जोडिन पुगेकोछ । उसैको नेतृत्वमा ग्याटको उत्तराधिकारी संस्थाको रुपमा अहिले विश्व ब्यापार संगठन (WTO) आएकोछ । यसको स्थापना १९९५मा गरियो । साम्राज्यवादीहरुले वित्तीय पुँजीको अल्पाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंक र आई.एम.एफ सँग जोडेर विश्व ब्यापार संगठन (डब्लु. टि.ओ.)को जन्म दिएका हुन् । जन्मसँगै यसले विश्व अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण व्यापार सम्बन्धित क्षेत्रमाथि अधिकार कायम गरेकोछ र त्यसवेलादेखि युद्धोत्तर नवउपनिवेशीकरणलाई उच्चतम अवस्थामा पु¥याएकोछ । एकजना अमेरिकी कुटनीतिज्ञको यो भनाई मननयोग्यछ, “आज हामीसँग डब्लु.टि.ओ.छ र विश्व बैंक तथा आईएमएफको शक्तिछ, र अमेरिकी कर्पोरेशनहरु विश्वभरी छरिएका छन् । यो साम्राज्यवाद जटिल प्रकारको छ जहाँ हामीले अन्य देशहरुभित्र सैनिक पठाउनु पर्दैन । सैनिकको सट्टा हामी कर्पाेरेशनहरु पठाउँछौं” (P.J.james; 2015:276;)। विश्व ब्यापार संगठनभित्र आजसम्म १५३ मुलुकहरु समावेश छन् र यसले विश्व ब्यापारको ९७ प्रतिशत भन्दाबढीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । विश्व ब्यापार संगठन आजको नवउपनिवेशवादको सवैभन्दा प्रभावपूर्ण हतियार भएकोछ । नेपाल सन् २००४मा डब्लु टि.ओ.सदस्य बनेको थियो ।

नवउदारीकरण र नेपाल

पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्व बैंक,ए.डि.वि.,आइ.एम.ई, वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु मार्फत नेपालको आर्थिक नीतिमाथि प्रभाव राख्तै आएका छन् । सन् १९८४–८५ देखि विश्व बैंक र आई एम ई. द्वारा“संरचनात्मक समायोजन” कार्यक्रम नेपालमाथि थोपारे जसको कारण दुईवटा सार्वजनिक संस्थाहरु प्रथम पटक निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । सन् १९८८मा विश्व बैंक, आइ.एम. ई. र यू यस आइ डि. ले नेपालको निजीकरण कार्यक्रम सुरु गरे । फलतः १९८९ मा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै “निजीकरण विभाग” नै खडा गरियो । उद्योग–धन्दाहरु कौडीको दाममा दलाल पुँजीपतिहरुलाई दिने काम गरे र कृषि उत्पादनमा दिइआएको अनुदान (Subsidy) हटाईयो । विदेशी माल आयातमा भन्सार महसुल घटाईयो ।

– साम्राज्यवादीहरुको लगानी र निर्देशनमा INGO ले स्वतन्त्र काम गरिहेका छन् ।
– नवउदारीकरणको प्रकृयासँगै राज्यको निर्णय गर्ने शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिहरु र दाता एजेज्सीहरुमा सर्दै गएकोछ ।
– भारतको दोहोरो भूमिका छ ः पहिलो; विस्तारवादी र दोस्रो, नवउपनिवेशवादी । भारतले नेपालमा विस्तारवादी भूमिका खेलेको जगजाहेरै छ । साथै नवउदारवादको हिस्सेदार पनि बनेको छ । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्रभए पश्चात पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नव–औपनिवेशिक दास्ता झेलिरहेकको मुलुक थियो । तर अब उसको भूमिका फेरिएको छ । उसँग अटोमिक शक्तिछ, विश्व शक्तिमा पाचौं स्थानमा छ, ब्रिक्सको सदस्य बनेकोछ, अमेरिकासँग सैनिक प्याक्ट गरेको छ र दक्षिण एशियाको दादाको भूमिकामा छ ।

– भारतले नेपाललाई अर्धसामन्ती अबस्थामा बरकरार राख्नको पछाडि उसको विस्तारवादी नीतिले काम गरेको छ । उसको र बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको उत्पादनको सुरक्षित बजार कायम राख्न उसले नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन दिदैन । नेपालको उद्योग तथा बाणिज्य महासंघ विस्तारवादी र नवउदारवादी शक्तिहरुको दलाल संस्था हो । उनीहरुले यो संस्था मार्फत उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने गरेका छन् ।

– साम्राज्यवादीहरुको नव–औपनिवेशिक नीतिले अल्पविकसित मुलुकहरुलाई नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रम मार्फत दलाल पुँजीवादतर्फ अघि बढ्न मद्दत छर्दछ । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बैकहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमार्फत कृषिमा “कर्पोरेट फार्मिङ”को नीति लागु गरेर अर्धसामन्ती अबस्थालाई ईतिहासको विषय बनाउन चाहन्छन् । कृषिमा “नवउपनिवेश” भनेको सामन्ती उत्पादन पद्दती होईन, बरु नवउदारवादको नाममा गरिने कर्पोरेट फार्मिङ हो, जुन काम नेपाल सरकारले शुरु गरेको छ, पुरा भने भएको छैन । नवउपनिवेशवादीहरुले कर्पोरेट फार्मिङ यिनै दलाल तथा नोकर शाही पुँजीपतिहरु मार्फत सञ्चालन गर्दछन् । कृषिमा कर्पोरेट फार्मिङ पुरा हुनु भनेको अन्ततः कर्पोरेट इण्डष्ट्रीहरु पनि संचालन हुनु हो जसले दलाल– पुँजीवादलाई स्थापित गर्नेछ ।

साम्राज्यवादी अमेरिका र नेपाली क्रान्ति

– भारत र चीन नेपालका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक हुन । यिनको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वभाविक हुन्छ । भारतको विस्तारवादी नीतिकै कारण नेपाल आजसम्म पनि अर्धसामन्ती तथा अर्ध तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको कुरा वामपंथी आन्दोलनभित्र जगजाहेरै छ । भारतसँग भएको सन् १९५०को असमान सन्धि लगायतका थुप्रै सन्धि संझौंताहरुले नेपाललाई विकासमा पछाडि धकेलेको छ, सीमाना मिचिएकोछ, खुला सीमाना छ र भारतीय एकाधिकार पुँजीको नेपाल सुरक्षित बजार भएको छ (अहिले पनि ६६ प्रतिशत व्यापार भारत–सितै हुन्छ)। कथित भूमिसुधारको असफलता र दलाल नोकरशाही पुजीवादतर्फ लक्षित राज्यका नीतिका कारण राष्ट्रिय उत्पादक शक्ति उठ्न सकेको छैन । विस्तारवादी भारत नेपाली क्रान्तिको विरोधी हुनु स्वभाविक छ ।

– सन् १९४९मा ची.क.पा.को नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो ।क्रान्ति पछि चीनले जमिनदारी प्रथा, दलाल–नोकरशाही पुँजी र बैदेशिक पुँजीलाई नियन्त्रण गरी सबै उत्पादनका साधनहरुलाई राज्यको अधीनमा लियो र केन्द्रिकृत योजना मार्फत परिचालन ग¥यो । माओको जीवनकालमै (अर्थात १९५०–१९७६ सम्ममा) चिनियाँ अर्थतन्त्र १९४९को तुलनामा तीन गुणाले वृद्धि हुन पुग्यो (Maddison, 2003)। माओकालमा नै चीनले पुँजीको रोकट (Capital stock), प्राविधिक क्षमता तथा पूर्वधार विकासको क्षेत्रमा यति धेरै प्रगति गरिसकेको थियो कि १९८० पछिको चमत्कारिक विकासका लागि त्यो संरचना नै आधार बनेको थियो ।

माओको मृत्यू पछि देङ सियाओ पिङको सिद्धान्त अनुसार चीन आधुनिक पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रतर्फ बढेकोछ । अहिलेको उसको अर्थतन्त्रमा साम्राज्यवादको ठूलो सहभागिता रहेको छ । साम्राज्यवादीहरुले चिनियाँ अर्थराजनीतिमा पहुँच पु¥याउन (क) वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको लगानी, (ख) विश्वव्यापी वित्तीय सञ्जाल, (ग) साम्राज्यवादी नियन्त्रणभित्र रहेका विश्व बैंक, आई.एम.एफ र विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थाहरुको नियन्त्रण र प्रभाव, (घ) पुँजीवादी बैचारिक र सांस्कृतिक कृयाकलापको विस्तार, आदि गरेकाछन् (lotta,2009:29) ।

चीन केही दशकभित्रै संसारको ठूलो अर्थतन्त्र हुने सम्भावनाका पछाडि साम्राज्यवादी सहभागिताको पनि ठूलो हात रहेकोछ र रहनेछ । चीनको आर्थिक लगानी, आयात र निर्यात बृद्धिका कारण उसको राजनीतिक सम्बन्ध पनि बिस्तार भएकोछ । विशेषगरी नवउदारवादी अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेपछि चीनको व्यापार– कुटनीतिको अवधारणाले जवर्जस्त रुप धारण गरेकोछ । वर्तमान राष्ट्रपति सिजीनपिङको नीतिले यसलाई अझै मलजाल गरेको छ । चीन भूगोलीकरणको पक्षमा छ र भविषयमा एकाधिकार पुँजीवादी बन्ने खतरा छ । चीनको नेपालसँगको (र अन्य छिमेकीहरु) सम्वन्धका पछाडि पनि मूलतः यही अवधारणाले काम गरेकोछ । चीन नेपालमा भारतको प्रभाव कम होस भन्ने त चाहन्छ तर क्रान्तिको हिमायती हुन सक्तैन ।

-अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसले नेतृत्व गरेको साम्राज्यवादी शक्तिहरु नेपालका छिमेकी मुलुकहरु होइनन् । तैपनि हामी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको विरोध गरिरहेका हुन्छौं, किन ? साम्राज्यवादले नेपाली क्रान्तिलाई के हानी गर्न सक्तछ ? हामीले साम्राज्यवादलाई गतिमा बुझ्नु पर्दछ । हिजोको साम्राज्यवादले उपनिवेशहरुमाथि प्रत्यक्ष शासन गर्दथ्यो भने आजको साम्राज्यवादले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन लगायतका थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु र व्यापारिक तथा वहु राष्ट्रिय कम्पनिहरुको अर्थतन्त्रको सञ्जाल मार्फत ठूला, साना सबै अर्थतन्त्रलाई शासन गरेकोछ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यस सञ्जालबाट बाहिर छैन र हुन सक्तैन ।

विशेषगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद वर्तमानमा वित्तीय पुँजी निवेशको विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडिएकोछ । हाम्रा अनगिन्ति प्रोजेक्टहरुमा कुनै न कुनै रुपमा अमेरिकी वित्तीय पुँजी प्रवेश गरिरहेकोछ, वित्तीय अर्थतन्त्रको सञ्जालमार्फत । भोली बन्ने हजारौं प्रोजेक्टहरुमा पनि यसले निरन्तरता पाउने नै छ । वित्तीय पुँजी मार्फत वा लगानी मार्फत उनीहरुले उच्च नाफा (Super Profit) हात पारिरहन्छन् (रोका, २००९)। त्यस प्रकारको उच्च नाफा हात परिरहनका निम्ति राजनीतिलाई आपूm अनुकुल पार्न खोज्दछन् । तसर्थ नेपालमा हुने क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई रोक्न साम्राज्यवादले प्रतिगामी राज्य व्यवस्थालाई सहयोग गर्नेछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपाल दुई छिमेकीहरु

– अमेरिका आज पनि विश्व शक्ति हो । उसले अर्कोप्रतिसपर्धी होस भन्ने नचाहानु स्वभाविकै हुन्छ । तै पनि रुसको नेतृत्वमा चीन, भारत, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्सको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोछ । यो कार्यक्रमले अमेरिकी साम्राज्यवादको सामु गम्भीर चुनौति खडा गरेकोछ । तर अमेरिकाले ब्रिक्सबाट भारतलाई अलग्याउने खेल खेलेकोछ । चीनले सन् २०१५मा पुरानो रेशमी मार्गलाई “एक बेल्ट,एक रोड” को कार्यक्रम अन्तरगत एकातिर चीनदेखि पश्चिम एसिया, खाडी क्षेत्र, युरोप र अफ्रिकासम्म र अर्कोतिर वंगलादेश, वर्मा,थाई हुँदै मलेशिया, इण्डोनेसिया सम्म जोड्ने वृहद रणनीतिक योजना अघिल्याएकोछ । यो पनि अमेरिकाको लागि अर्को चुनौति हुनेछ ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन आर्थिक, सामाजिक एव. प्राविधिक हिसावले प्रतिस्प्रर्धामा अग्रगामी भूमिकामा रहेकोछ । दक्षिणी छिमेकी भारत पनि ठूलो आर्थिक शक्तिको रुपमा उठिरहेकोछ । यी दुईलाई फुटाउनु अमेरिकाको हितमा हुन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई अलग्याउन भारतसँग सैनिक प्याक्ट गरेकोछ । नेपाल दुई छिमेकीको वीचमा सानु र कमजोर मुलुक हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपाललाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्नसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसका लागि अहिलेसम्म साम्राज्यवादीले (र विस्तारवादी) उनीहरुको दलाल शक्तिहरुलाई नेपालको राज्यसत्तामा विराजमान गराउदै आएका छन् । तसर्थ नेपाली क्रान्तिका लागि आज पनि साम्राज्यवाद (र विस्तारवाद) र उनीहरुका घरेलु दलालहरु नै बाधक छन् ।