मुकुण्डोधारीहरूको भण्डाफोर गरौँ !

प्रकाशित मिति : २०७४ पुस २०

- हरिभक्त कँडेल ‘प्रतीक’

नेपाल राष्ट्र र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र जटिल मोडमा खडा भएको अवस्थामा लामो समयदेखि प्रतिक्षारत नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा सम्पन्न भएपछि हालै पुस ६–१० गतेसम्म चितवनमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । बैठकले एक तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव र अर्काे सङ्गठन तथा जनपरिचालन नामक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकबाट वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सटिक विश्लेषण, संसदीय निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रमलगायत क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा निर्णय लिएको छ । पश्चगामी संसदीय व्यवस्था र राज्यसत्ताको प्रतिक्रियावादी धारा एकातिर त्यसका विरुद्ध खडा भएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लाई अर्काे क्रान्तिकारी धाराको भरपर्दाे वैकल्पिक शक्तिमा विकास गर्ने यो बैठक बन्न पुगेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिक्रियावादी शासक वर्गले संसदीय निर्वाचनको नौटङ्की सम्पन्न गरेको छ । प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्थामा आआफ्नो पकड बलियो बनाई राजनीतिक एकाधिकार कायम गर्न पहिलेदेखि नै ठूला भनिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले तीन दलीय अधिनायकवाद लाद्न सिण्डिकेट प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसका अतिरिक्त अहिलेको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र कथित गठबन्धनका तिकडमहरू पनि प्रयोग गरे । उनीहरूको यो रवैयाले उनीहरू आफैले मान्दै आएको बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादको राम्रैसँग उदाङ्गो बनाए । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको नैतिक पतन र असफलता एवम् सङ्कटको पर्यायको रूपमा लिन सकिन्छ । चुनाव जे–जसरी भए पनि जित्नुपर्ने मान्यताअनुरूप निर्वाचनमा आफैले पेश गरेको घोषणापत्रलाई कागजी खोस्टो बनाई जो–जोसँग पनि सट्टेबाजी गरी आफ्नो वास्तविक चरित्र प्रदर्शन त गरेकै थिए, यसमाथि थप पैसाको खोलो बगाएर मान्छेलाई किनबेच गर्ने विकृृति र विसङ्गतिलाई पनि चरमचुलीमा नै पु¥याए । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा भन्ने मात्रै भयो– भयो केवल पैसावाला र शक्ति प्रदर्शन (सत्ताको दुरूपयोग) गर्न सक्नेहरूकै प्रतिस्पर्धा । यही हो यथार्थ संसदीय व्यवस्थाको सक्कली स्वरूप । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि पर्याप्त आधार तयार पा¥यो ।

संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियाका दुई वटा चुनावी गठबन्धन बने, एउटा एमालेको नेतृत्वमा कथित वाम गठबन्धन अर्काे यसैको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन । ‘वाम’ गठबन्धनले वाम चरित्र ग्रहण गर्न सकेन र सक्दैन पनि । किनकि यसले प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्यसत्ता र व्यवस्थालाई आत्मसात गरिसकेको छ भने साम्यवादको मूल्य, मान्यता र आदर्शको परित्याग गरिनै सकेको छ । कथित वाम गठबन्धनवालाहरू सच्चा कम्युनिष्ट त थिएनन्– थिएनन् वाम पनि हुन सकेनन् । किनकि सरकारमा जानको लागि कुनै मापदण्ड रहेन– जो–जोसँग पनि अवसर मिले सरकारमा गैहाल्ने र पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने अवस्था नै रहेन । यिनीहरूले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति भइसक्यो, अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्दछ भन्दै ने.का.ले दिंदै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाराझैँ कथित वाम गठबन्धनले पनि लोकतन्त्र र समाजवादको नारा अँगालेको छ । कम्युनिष्ट नाममा रातो झण्डा प्रयोग गरेर कम्युनिष्टप्रति झुकाव राख्ने वाम जनमतलाई भ्रमित गरिरहेका छन् । यसबाट के कुरा प्रष्ट भयो भने न लोकतन्त्रको अभ्यास भयो न वामतन्त्रको, भयो केवल एउटै सार बोकेका संसदीय अधिनायकवादी खेलको अभ्यास ।

सामन्तवादको विरुद्धको सङ्घर्षमा संसदीय प्रणालीको जन्म भएको थियो, जसले औद्योगिक पूँजीको विकास गर्न बाटो खोलेको थियो । त्यसैले यो प्रगतिशील चरित्रको थियो । अहिले संसदीय व्यवस्था नोकरशाह, दलाल पूँजीपति एवम् सामन्तवर्गको सत्ता साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित भएको छ । अहिले दलाल एवम् नोकरशाही पूँजीपति तथा सामन्तवर्ग एकातिर आम जनसमुदाय अर्काेतिर भएको प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ ।

एमाले र माकेलगायतका दलहरूले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीको विकासलाई पूँजीवादको विकास भयो भनी हल्ला गर्दै अब समाजवादका लागि आधार तयार हुँदै गएको छ भनी भ्रम सृष्टि गरेर यही संसदीय सत्ता र व्यवस्थामा लिसोझैैँ टाँस्सिएका छन् । यसै प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुने असाध्यै मित्थ्या प्रचार गरिरहेका छन् । यसको व्यापक भण्डाफोर गर्दै कम्युनिष्ट जनमतलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको सम्भावना र आवश्यकतलाई स्पष्ट पार्दै सङ्घर्ष र सङ्गठनमा जोड्ने कुरालाई केन्द्रीय समितिको बैठकले जोड दिएको छ ।

‘हामीले राष्ट्रियता तथा जनतन्त्रसित सम्बन्धित दुवै प्रकारका समस्यालाई नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका आधारभूत समस्याहरूका रूपमा लिनु पर्दछ र यी दुवै समस्याको समाधान एकैसाथ हुने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।’

यो उद्धृत भनाईबाट स्पष्ट हुन्छ कि राष्ट्रिय रूपमा दलाल, नोकरशाह तथा सामन्तवादलाई परास्त गर्ने र बाह्य रूपमा साम्राज्यवाद एवम् विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त नभई पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्भव छैन । यो सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरेर मात्र औद्योगिक पूँजीवादको स्थापना सम्भव छ र त्यो आवश्यक छ । त्यसैले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद साम्राज्यवादको अभिन्न अङ्ग हो भने औद्योगिक पूँजीवाद वैज्ञानिक समाजवादको अभिन्न अङ्ग हो । यसको विकास बिना समाजवादको कुरा गर्नु कोरा कल्पना र झुटको खेती मात्र हो ।

जस्तो कि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि यहाँ राज्य व्यवस्था पञ्चायतीकालको जस्तै दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति एवम् सामन्त वर्गकै हातमा रहेको छ । क्रान्तिले गम्भीर धक्का खानुको परिणामस्वरूप यसप्रकारको व्यवस्था स्थापना गरिएपश्चात् अब देशमा अर्काे प्रतिक्रान्तिकाल सुरू भएको छ । फलतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्या झन्–झन् संगीन, गम्भीर र जटिल बन्न गएका छन् ।’ पेज ७ को बैठकमा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव ।

यस्तै के.स.को बैठकमा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘ने.का.को नेतृत्वमा बनाइएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन कथित वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियास्वरूप जन्मिएको हो र त्यसले जनताका कुनै नयाँ प्रकारको भ्रम दिन सक्दैन । परन्तु एमालेको नेतृत्वमा बनेको ‘वाम’ गठबन्धनले भने कम्युनिष्ट नाममा परिवर्तनकामी जनतामा ठूलो भ्रम सृजना गरेको छ । अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा ‘वाम’ गठबन्धनको ‘विजय’ भएको छ । यो नेपाली जनता र क्रान्तिका निम्ति निकै ठूलो चुनौती र प्रतिकूलता हो ।’
निश्चय पनि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूका लागि चुनौती थपिएको छ, तर नवउदारवाद, निजीकरण, दलाल पूँजीवाद र वैदेशिक उत्पीडनले लपेटेको अर्थतन्त्रलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्न स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सुधारवादी नाराले सम्भव छैन ।