नेपाल अझैं ईयूको हवाई ‘कालोसूची’ मा

प्रकाशित मिति : २०७४ मंसिर १२

काठमाडौं, मंसिर १२ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट मुक्त भएको चार महिना बितिसक्दा पनि युरोपियन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट नेपाल अझै हटेको छैन । यस विषयसँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्काल नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले ईयूले थप प्रश्न पठाएको जनाउँदै सूचीबाट हटाउने प्रयासहरू भइरहेको बताए । ‘नोभेम्बर १३ मा ब्रसेल्समा ईयूको हवाई सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो, त्यसमा हवाई सुरक्षाको विषयमा नभई नीतिगत विषयमा छलफल भएको रहेछ,’ सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्यालयमा महानिर्देशक गौतमले भने, ‘बैठकमा के भयो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी आइसकेको छैन । हवाई सुरक्षामा बैठक केन्द्रित भएको जस्तो पनि लाग्दैन । तर, उनीहरूले हामीलाई थप केही प्रश्न पठाउने इमेलमार्फत भनेका छन् ।’

आइकाओका विज्ञहरूले नेपालमा आई गरेको स्थलगत अुनगमन र अध्ययन प्रतिवदेनलाई आधार मान्दै ईयूले पनि ०७० मंसिरमा आफ्ना सदस्य मुलुकभित्र सबै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरेको थियो । यस्तो सूचीमा नेपालसहित विश्वका २१ वटा मुलुकका २ सय ९७ एयरलाइन्स छन् । ईयूको यो हवाई सुरक्षा सूचीलाई अनौपचारिक रूपमा ‘कालोसूची’ भन्ने गरिन्छ ।

गत असार १९ मा आइकाओले औंल्याएका कमजोरी सुधार भए नभएबारे उडान सुरक्षा अडिट गर्न आइकाओका दुईजना विज्ञ काठमाडौं आइपुगेका थिए । उक्त टोलीले नेपालमा भइरहेको वायुयान सञ्चालन र वायुयान मर्मत सम्भार क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सम्परीक्षण गरेका थिए । आइकाओले कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आईसीभीएम) भनिएको यो टोलीको अध्ययनपछि गएको साउनमा नेपालमाथिको ‘रातो झन्डा’ अर्थात गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूची हटाइसकेको छ । ईयूले भने नेपालमा दर्ता भएका वायुयानलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छैन ।

प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशका अनुसार आइकाओको रातो झन्डा हटेपछि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा ईयूका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता भने गरिसकेका छैनन् । परराष्ट्र सचिवले काठमाडौंस्थित जर्मन र फ्रान्सका राजदूतसँग यसबारे छलफल गरिसकेका छन् । त्यस्तै बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावासले पनि यस विषयबारे त्यहाँ छलफल गरीसकेको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार ईयूले पछिल्लोपटक विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका नेपाली हवाई सुरक्षाका समाचार सामग्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थायित्व र दिगोपनामा शंका व्यक्त गरिरहेको छ । ‘यिनै विषयमा थप प्रश्नको जवाफ ईयूले खोजिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । ईयूले मुख्य गरी हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा विश्वव्यापी मापदण्ड तथा सिफारिसहरूको कमजोर परिपालना, औसत परिपालनाको न्यून दरजस्ता तीनवटा विषयलाई आधार मानेर कालोसूचीमा राखेको थियो । जसअन्तर्गत सन् २०१० देखि २०१२ सम्म नेपालमा ८९ जना यात्रुको ज्यान जाने गरी दुर्घटना भएको थियो ।

‘आइकाओले ८ वर्षअघि पहिलोपटक गरेको उडान सुरक्षा अडिटमा नेपालको परिपालना दर ४३ प्रतिशत मात्रै थियो तर अहिले हामी ६६ दशमलव ०८ प्रतिशतमा छौं । यो विश्वको औसत परिपालना दरभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘ईयूले उठाएको हवाई दुर्घटनामा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रयास भइरहेका छन् ।’ नेपालमा हवाई दुर्घटना बर्सेनि भइरहे पनि पहिलेको दाँजोमा केही सुधार भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

ईयूको प्रतिबन्धित सूचीबाट नेपालले मुक्ति पाएपछि मात्रै नेपाली एयरलाइन्सका विमान र हेलिकप्टरलाई उनीहरूका मुलुकमा चार्टर उडानका लागि बाटो खुला हुनेछ । आईकाओ सन् २००९ मा पहिलोपटक नेपालको उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो । त्यसबेला उसले नेपालको हवाई सुरक्षा विश्वव्यापी औसत पालना दरभन्दा धेरै तल भएको भन्दै त्रुटिपूर्ण रहेका थुप्रै हवाई सुरक्षा नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो अडिटमा नेपालको परिपालना दर ४३ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यतिबेला नेपाल आएका विज्ञहरूले नेपालको हवाई कानुन, पाइलटर इन्जिनिय र एटीसी आदिको व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्रदान गरिने प्रणाली, वायुयान सञ्चालन, नागरिक उड्डयनको संगठन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन गरी आठ क्षेत्रको परिपालना अवस्था अडिट गरेका थिए।

२००९ मा औंल्याइएका त्रुटिमा नेपालले गरेका सुधारका प्रयास जाँच्न सन् २०१३ मा फेरि अर्को टोली नेपाल आएको थियो । उक्त अडिटले मापदण्ड तथा सिफारिसहरूको परिपालना दर ५४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको औंल्याएपछि त्यसैलाई आधार मानेर ईयूले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।