आकासिंदो ब्यापारघाटा, वैदेशिक रोजगारी र आर्थिक क्रान्ति

प्रकाशित मिति : २०७४ मंसिर ९

- इन्द्रमोहन सिग्देल

नेपालको व्यापारघाटा दिन प्रति दिन आकासिंदै गैरहेको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधीदेखि खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र पिउने पानीसम्म पनि नेपालले बाहिरबाट आयातगर्ने गर्दछ । यही २०७४को श्रावण १० र ११ गते प्रकासित नेपालका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले नेपालको भयावह आर्थिक स्थितिको चित्रण गरेका थिए । १० गतेको कान्तिपूरका अनुसार आ.व. ०७३÷०७४मा नेपालले जम्मा रु ९ खर्व ८४ अर्ब ६ करोड ७८ लाख ९ हजारको सामान आयात गरेको थियो भने नेपालबाट रु ७४ अर्ब ७१ करोड २६ लाख ५७ हजारको सामान निर्यात भएको थियो । यसबाट गत आ.व. ०७३÷०७४ मा नेपालको आयात निर्यातको १३ गुना भन्दा पनि बढी थियो । नेपालको सर्बाधिक व्यापार हुने मूलुक भारत हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट नेपालले रु ६ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड २४ लाख ३८ हजारको सामान आयात गरेको थियो भने नेपालले भारततर्फ रु ४१ अर्ब ६० करोड ३ लाख ७९ हजार बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । यसरी गत आर्थिक वर्ष नेपालले भारतबाट गरेको कूल आयात भारततर्फ गरेको निर्यातको १५ गुनाभन्दा पनि बढी थियो । यही आ.व. ०७४÷०७५को पहिलो ३ महिनामा नेपालको ब्यापार घाटा प्रतिदिन रु ३ अरव पुगेको कुरा गत अक्टोबरमा राष्ट्र बैकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल एउटा कृषिप्रधान मुलुक हो । यहाँ पर्याप्त मात्रामा कृषिका लागि उपयुक्त जमीन उपलव्ध छ । तर, आज परंपरागत कृषि प्रणालीले जनताको आवश्यकता पुरागर्न सकेको छैन । फलतः किसानहरु कृषिबाट विमूख भएका छन् । खेतीयोग्य जमीनहरु प्रायः बांझै छन् । देशले वर्षेनी खाद्यान्न मात्र अरवौ रुपिया“को आयात गर्ने गर्दछ । गत श्रावण ११ गते प्रकासित अन्नपूर्णपोस्टका अनुसार नेपालले ०७३÷०७४मा गहु“ रु ५ अर्ब २१ करोड, मकै १० अर्ब ६३ करोड, चामल २३ अर्ब ८८ करोड, कोदो÷फापर ३४ करोड, तरकारी ११ अर्ब १२ करोड, गेडागुडी १० अर्ब ३७ करोड, जिउंदा जनावर २ अर्ब २८ करोड, माछामासु १ अर्ब १७ करोड, दुध र दुधजन्य वस्तु २ अर्ब ४४ करोड, फलफूल ८ अर्ब ८८ करोड र खानेतेल २२ अर्ब ३३ करोडको आयात गरेको थियो । यो एउटा कृषिप्रधान देशका लागि लाजमर्दो स्थिति हो ।

यसै गरी श्रावण ११ गतेको कान्तिपूरले होम कार्कीको एउटा लेख प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लेखमा उनले आ.व. ०७३÷०७४मा जम्मा ३ लाख ७३ हजार ४६३ जना नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नया“ श्रमस्वीकृति लिएको आँकडा पेश गरेका छन् । स्पष्ट छ, यो संख्यामा अध्ययनको नाममा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा जाने र भारतमा जानेहरु पर्दैनन् । नेपालको एक तिहाई जनसंख्या रोजगारीको खोजीमा देश बाहिर छन् । सोही दिन, दैनिक कारोबारले “मजदुर अभावले खेतियोग्य जमीन बाँझिंदै” भन्ने अर्को समाचार छापेको थियो । त्यस पत्रिकाले जंगबहादुर लिम्बुलाई उद्धृतगर्दै “काम गर्न सक्ने छोरा विदेश गए, छोरीहरुको पनि बिहे भएर आ–आना घर गए, काम गर्न खेताला भेटिंदैनन्, एक्लैैले गर्न सकिएन, खेत बाँझै बस्यो” भन्ने मार्मिक समाचार प्रकाशित गरेको छ । उपरोक्त तथ्यहरुले नेपाल कंगाल राष्ट्र घोषित हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछन् ।

यतिबेला नेपालमा प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको चुनाबी चटारो छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु यो चुनावमा कसरी जनताको मत आफूतिर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रचारमा व्यस्त छन् । आर्थिक क्रान्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी नारा बनेको छ । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र विदेशमा रहेका लाखौलाख नेपाली युवालाई देशमा नै रोजगारी दिलाउने कुरा सबै पार्टीले जोड दिएर उठाएका छन् । निसन्देह, नेपालमा आर्थिक क्रान्ति नितान्त जरुरी छ र नेपाली युवाहरु देशमा नै रोजगारी चाहन्छन् । वस्तुतः आर्थिक विकास र उत्पादन बृद्धि चुलिंदो व्यापार घाटा कमगर्ने र देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउने आवश्यक शर्त हुन् । यसमा कुनै शंका छैन । तर, के निर्वाचनका बेला संसदीय पार्टीले लगाउने नाराले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउला ? स्पष्ट छ, यो संभव छैन । यो जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा बाहेक अरु केही होईन ।

ती संसदीय पार्टीहरुका साथमा फोस्रा नारा बाहेक न कुनै वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ न उनीहरुसंग मूर्त योजना नै छन् । जनताले ती संसदीय पार्टीहरुको कुरामा पुरा विश्वास गरेका छैनन् र फेरि तत्काल उनीहरुले आफ्ना सामु अर्को भरपर्दो विकल्प शक्ति तयार भएको पनि देखेका छैनन् । यतिखेर जनता अन्यौलमा छन् । देशले आर्थिक निकास खोजेको र त्यस बारे बहस पनि चलेको वर्तमान स्थितिमा यो छोटो लेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ । यो लेख, संसदीय पार्टीहरुले अगाडि सारेका विकासको मोडेलले नेपाललाई किन अरु कंगाल गराउंछ, नेपालका लागि सुहाउंदो आर्थिक ढा“चा कस्तो हुनु पर्ला, त्यसका सामु विद्यमान चुनौतीहरु के हुन् र ती चुनौतीको सामना कसरी गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहने छ ।

नेपाल चीन तथा भारत जस्ता अति विशाल एवं शक्तिशाली देशहरुद्वारा घेरिएको तर प्राकृतिक साधन र श्रोतका दृष्टिले भरिपूर्ण रहेको एउटा अति अविकशित सानो देश हो । नेपाल अझै पनि अर्ध–सामन्ती र नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यहा“ अझै राष्ट्रिय पंूजीको विकास भएको छैन । हाम्रो भू–राजनैतिक अवस्थिति र आकारले के भन्दछ भने, नेपालमा हुने पूंजीको विकास र सानो अर्थतन्त्रले चीनिया तथा भारतीय अर्थतन्त्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसो भन्दैमा फेरि नेपाल पूर्णरुपमा भारत वा चीन वा दुबैमाथि पराश्रित भएर नै बस्न पनि सक्दैन । यी दुई कुराले नेपालको समग्र अर्थ–राजनीतिक विकासको संभावना र चुनौती दुबै तर्फ संकेत गर्दछन् । यो स्थितिमा नेपालले दुबै देशसंग समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको विकासमा जोडदिनु पर्दछ ।

संसदीय पार्टीहरुले नेपालमा विदेशी पूंजीमा आधारित उद्योगहरु खोलेर देशलाई धनी बनाउने सपना देखाउंदै आएका छन् । यो देशको अमूल्य प्रकृतिक सम्पदालाई कौडीको मूल्यमा विदेशी पूंजीपतिलाई बेच्ने र त्यसबाट सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताले कमिसन खाने तरीका मात्र हो । यहा“नेर ध्यान दिनुपर्ने मूख्य कुरा के हो भने नेपालमा आर्थिक विकास देशको आवश्यकताका आधारमा कृषि र कृषिमा आधारित स–साना उद्योगहरुको स्थापना गरेर सुरुगर्नु पर्दछ । विदेशी लगानीमा हुने उत्पादनले देश धनी हुदैन, देश सम्पन्न हुने राष्ट्रिय पूँजीको परिचालन र विकासले हो । हाम्रो सन्दर्भमा कृषि क्रान्तिको प्रक्रियाबाट देशको उपरोक्त भयावह स्थितिलाई बदल्नु पर्दछ । तर, आजको बदलिएको परिस्थितिमा परम्परागत “जमीन कस्को जोत्नेको” भन्ने कृषि क्रान्तिको नारालाई कार्यान्वयन गरेर मात्र पनि कृषिलाई व्यवस्थित र व्यावशायीकरण गर्न संभव छैन । यसका लागि राज्यले उक्त नाराको कार्यान्वयनका लागि निम्नानुसार केही नीतिगत परिवर्तनका साथै संरचनागत विकास पनि गर्नुृ पर्दछ ।

एक, देश भरीको सम्पूर्ण जमीनलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले आनो मातहत ल्याउनु पर्दछ । कुनै पनि जमीनलाई व्यक्तिको नीजि स्वामित्वमा रहन दिनु हुंदैन । भू–बनोट र त्यसको अधिकतम उपयोगिताको आधारमा राज्यले देशको भूमीलाई कृषियोग्य जमीन, बसोबास क्षेत्र, बन–जङ्गल क्षेत्र, नदी–ताल क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, पशु–पालन क्षेत्र आदिमा वर्गीकरण गरी तिनलाई छुट्याउनु पर्दछ । राज्यले एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमीनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुंदैन । राष्ट्रिय योजनाका आधारमा भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

दुई, जग्गाको बनोट, भौगोलिक अवस्थिति तथा उचाई र सिंचाईको संभावना जस्ता मापदण्डका आधारमा कृषिका निमित्त छुट्याईएको जमीनको वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा राज्यले कुन जमीनमा कुन खाद्यान्न बाली, कुन फलफूल वा तरकारी वा पशुपालन अथवा के उपयुक्त हुन्छ त्यहि अनुसार योजना बनाएर किसानलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गनुृ पर्दछ । संबन्धित किसानको लहड वा योजनामा होईन, जमीनको उत्पादन क्षमता, राज्यको आवश्यकता र राष्ट्रिय योजनाका आधारमा उपयुक्त बाली लगाउनु पर्दछ । माटोमा खनिज पदार्थको सन्तुलन मिलाई राख्नका लागि वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा मिलेसम्म विभिन्न बालीचक्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तीन, कृषिजन्य उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने व्यक्ति वा समूहलाई उसको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा राज्यले निश्चित अवधीका लागि भाडा (Lease) मा जमीन उपलव्ध गराउनु पर्दछ । राज्यले सहुलियत मूल्यमा किसानलाई मल, बीउ, कीटनाशक औषधी र सिंचाईको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । कुनै पनि शर्तमा किसानहरुको उत्पादनलाई विचौलियाहरुको हातमा पर्न दिनु हुदैन । राज्यले नै उत्पादनको उचित मूल्य र वजारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादनमा अप्रत्याशित ह्रास आए राज्यले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा किसानहरुको कृषि पेशाबाट हुने पलायनलाई रोक्न सकिन्छ र देशमा खाद्यान्न अभाव हुन पाउंदैन । यसले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्दछ ।

चार, नेपाल र भारतका बीचमा सीमाना खुला छ । सिमाना खुला राखेर नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण हुन सक्दैन, विकास त धेरै परको कुरा हो । सिमाना खुलारहेको स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रले भारतको अर्थतन्त्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतको अर्थतन्त्रको जिम्मामा लगाउनु हो । आजसम्म यहि नै भैराखेको छ । भारतीय वजारको हैकमलाई नतोडी नेपालमा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास संभव छैन । नेपालमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकासका लागि भारतसंगको सिमाना बन्द गरेर राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यस दिशामा कुनै कदम नचाली नेपालमा आर्थिक विकासका फोस्रा कुरा मात्र गर्नु जनताको आँखामा धुलो छर्नु बराबर हो ।

पा“च, नेपालमा उद्योगधन्धाको विकास राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गरिनु पर्दछ । नेपाली जनताको पूंजी लगानीमा उत्पादन गरिने स–साना जल–विद्यूत परियोजना, जडिबुटी प्रशोधन तथा औषधी उत्पादन केन्द्र, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा खनिज उत्खनन् परियोजना र कृषि उत्पादनमा आधारित उपभोगमूखी उद्योगहरु स्थापना गरेर हामीले आर्थिक विकासको जग बसाउनु पर्दछ । हामीले विदेशी पूंजीको निरपेक्ष विरोध गर्नु हुदैन । त्यसको अर्थ हामीले विदेशीको शर्तलाई आ“खा चिम्लेर लागु गर्छो भन्ने होईन । हामीले राज्यको आवश्यकता अनुसार एक हदसम्म विदेशी पू“जीलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ । तर, हामीले अर्काको बैशाखी टेकेर एकैचोटी दगुर्ने सपना देख्ने होईन, आनै खुट्टाका बलमा ताते–ताते गर्दै क्रमसः हिंड्न सिक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय प“ूजीकोे जगमा निर्माण गरिने आर्थिक विकासद्वारा देशको आवश्यकता पुरा गर्दै हामी आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढनु पर्दछ ।

छ, नेपालमा यातायातको केही विकास भएको छ, मनाङ्ग–मुस्ताङ्ग लगायत दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जनताहरु मोटरमा हिंडन पाएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर विडम्बना, आजसम्म ती मोटर–बाटाहरु त्यहा“को उत्पादनलाई बजारमा ल्याएर जनताको आर्थिक प्रगति गर्नका लागि प्रयोग भएका छैनन्, बरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका ≈िवस्की, वियर, कोकाकोला र सेल्फी खिच्ने आईफोन जस्ता विलासीताका सामानहरु गाउं–गाउसम्म पु¥याउन प्रयोग भएका छन् । ती मोटर–बाटालाई जनताको आय–आर्जनका सहयोगी बनाउन राज्यले व्यावशायिक कृषि र ग्रामिण उद्योगलाई कुनाकाप्चासम्म पु¥याउने नीति लिएर त्यसलाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अन्यथा, यातायातको त्यो विकास जनताको आर्थिक उन्नतीका लागि होईन जनतालाई कङ्गाल बनाउन प्रयोग हुनेछ । आजसम्म भएको कुरा यही हो ।

नेपालको समृद्धिका लागि माथि बुंदागत रुपमा जुन आर्थिक विकासको ढा“चा प्रस्तुत गरियो त्यसले नेपालमा राष्ट्रिय पू“जीको निर्माण गरेर देशभित्रै रोजगारीको ढोका खोल्दछ । आर्थिक विकासको यो मोडेललाई नेपालमा कार्यान्वयन गरेर हामीले रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका नेपाली युवाहरुलाई देशमा भिœयाउन सक्छौ । यही नै नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त विधी हो ।

अब यहा“ एउटा गंभीर प्रश्न अगाडि आउ“छ । के नेपालका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुले माथि उल्लेखित आर्थिक मोडेललाई लागु गरेर नेपालमा आर्थिक संबृद्धिको ढोका खोल्न र नेपाली युवाहरुलाई देशभित्र भिœयाउन सक्लान् ? यो असंभव छ । यो प्रतिक्रियावादी सत्तामा संसदीय अभ्यास गर्ने नेपाली का“ग्रेस, राप्रपा र राजपा जस्ता पार्टीका लागि मात्र होईन, आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने एमाले तथा माके जस्ता राजनीतिक पार्टीहरुका लागि पनि त्यत्ति कै सत्य हो । यो प्रश्न साम्राज्यवाद र उनीहरुको सिद्धान्त नवउदारवाद सित जोडिएको छ । एमाले र माके दुबै नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्ताको संसदबाट निजीकरण तथा उदारीकरणका नाममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नव–उदारवादी मान्यताका आधारमा विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको पोल्टामा सुम्पने प्रतिक्रियावादी पार्टीहरु हुन् । यी पार्टीहरुबाट नेपालमा राष्ट्रिय पूंजीको विकास र संरक्षण हुने र विदेशिएका नेपाली युवाले देशैमा रोजगारी पाउने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो प्रतिक्रियावादी सत्ता अन्तर्गत जुनसुकै राजनीतिक पार्टी वा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले गर्ने काम भनेको देशको प्राकृतिक सम्पदालाई उदारीकरण तथा निजीकरणका नाममा विदेशी पूजीपतिको हातमा सुम्पने, विकसित मुलुकसंग “फ्री भिसा फ्री टिकट”को याचना गरेर नेपाली यूवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र देशलाई अरु कङ्गाल र परनिर्भर बनाउने मात्र हो ।

माथि नेपालको आर्थिक विकासका निमित्त जुन मोडेलको संक्षिप्त चर्चा गरियो त्यसलाई साम्राज्यवादका विरुद्ध जीवन–मरणको लडाई लडने सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा देशभक्त र आम उत्पीडित जनताको संयुक्त अधिनायकत्व रहने जनताको जनवादी सत्ता अर्थात जनगणतन्त्रले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । अहिले नेपालमा जुन गणतन्त्र आएको छ त्यो सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूजीपति वर्गको अधिनायकत्वमा आधारित बुर्जवा गणतन्त्र हो, जनताको गणतन्त्र होईन । नेपालमा राष्ट्रिय पूजीको आधार निर्माण गर्न र विदेशिएका नेपाली युवालाई देशमा भिœयाउन यो गणतन्त्र भित्रबाट संभव छैन । सर्बहारा वर्गको नेतृत्व र माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक निर्देशनमा हुने नयाँ जनवादी गणतन्त्रले मात्र सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पूंजीको विकास गर्ने बाटो खोल्दछ र नेपालमा आकासिंदो व्यापार घाटा र वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको बाटो खुल्दछ । आउनुस् रोएर काम बन्दैन, आर्थिक क्रान्तिको बाटो खोल्न नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा लागौं ।
मंसीर ८, २०७४