नियन्त्रित संसदवाद र हाम्रो कार्यदिशा

प्रकाशित मिति : २०७४ मंसिर ४

- परि थापा

संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)लाई संसद र संसदीय व्यवस्थाको जन्मस्थानका रुपमा लिने गरिन्छ किनभने त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरु भन्दा पहिल्यै संसद र संसदीय व्यवस्था अस्तित्व थियो । यद्यपि अहिलेको जस्तो आकस्मिक निर्वाचन मार्फत संसदको गठन नभएर निश्चित सामन्तहरु सांसद वा संसदका सदस्य बन्दथे र तिनीहरुका नेता राजा हुने गर्दथे । कालान्तरमा आकस्मिक वा आमनिर्वाचनको प्रचलन शुरु भए पछि मात्र राजनीतिक पार्टीहरु अस्तित्वमा आएका हुन् र त्यहाँ कन्जरभेटिभ (अनुदारवादी), लेबोर (श्रमिक) एवं उदारवादी गरी मुख्य तीन धारमा राजनीतिक पार्टीहरु रहेका छन् । बेलायतको संसदीय व्यवस्था १३ आंै शताब्दीमा शुरु भएको थियो र अहिले सम्म आउँदा करिब ८०० वर्ष पुरानो भैसकेको छ । त्यहाँ प्रचलन र परम्पराहरुलाई नै कानुन निर्माणको आधार बनाइने हुनाले लिखित संविधान समेत छैन ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको इतिहास अत्यन्तै छोटो र खण्डित रहेको छ । नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन वि.संस २०१५ सालको फाल्गुण ७ गते भएको थिाये । उक्त विनर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । जम्मा १०९ स्थान मध्ये ७५ स्थान नेकाले जितेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । सो निर्वाचन पछि विपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेकाको सरकारलाई विरव दुई वर्षको समयावधी पुग्दा नपुग्दै तत्कालिन राजन महेन्द्रले विघटन गरी निरंकुश निर्दली पंचायती व्यवस्था लागु गरेका थिए ।
पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई र्सैनिक तानाशाह मोहम्मद जीया उल हकले वि.सं. २०३५ चैत्र २२ गते फाँसी दिएर हत्या गरे पछि त्यसको विरोधमा नेपालमा विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो विरोध प्रदर्शनमा तत्कालिन पञ्चायती शासकहरुले निर्मम दमन गरे छि उक्त विरोध प्रदर्शनले ब्यापक जनआन्दोलनको रुपमा विकास गरेको थियो । परिणाम स्वरुप राजा विरेन्द्रले सुधारिएको जनमत संग्रह नै घोषणा गर्नु परेको थियो । तर जनमत संग्रहमा केही लाख मतान्तरले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्ष पराजित हुनु पुग्यो ।
पछि वि.सं. २०४६ सालम काँग्रेस र कम्युनिस्टहरु मिलेर पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध संचालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरुपम राज वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषण २०४६ चैत्र २६ गते गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को नक्कल गर्दै राजा सहितको संसदीय व्यवस्था (किङ इन पार्लियामेन्ट)को लागु गरियो । त्यति मात्र होइन, तत्कालिन संविधानमा संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय समेत घोषणा गरियो । नेपाली काँग्रेस भित्रको अन्तरद्वन्द र राज ज्ञानेन्द्रको सत्ताकांक्षाको कारण त्यतिखेरको संसदीय व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुन पुग्यो । उक्त घटनामा मुख्य कारकको भूमिका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साल जेठ महिनाको ७ गते संसदको विघटन गर्न राजाको सिफारिस गरेर खेलेका थिए । अहिले आएर काँग्रेस, एमाले र माकेको मिलोमतोमा जारी गरिएको कथित उत्कृष्ट संविधान मार्फत् परिमार्जित संसदीय व्यवस्था लागू गरी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनहरुको खेती गरिरहेका छन् ।
देशमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हासिल गर्नका लागि विगतमा संचालन भएका आन्दोलन र संघर्षहरुमा न्यायप्रेमी एवं परिवर्तनकामी नेपाली जनसमुदायले आफ्नो असिम त्याग र योगदान पु¥याएका छन् । देशको राजनीतिमा आएका उक्त परिवर्तनहरु पश्चात यहाँका उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र एवं समुदायहरुले राज्यको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अंगहरु मा आफ्नो समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति खोजेका थिए । त्यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार नै थियो र हो ।
अहिले काँग्रेस, एमाले र माकेहरुले कथित उत्कृष्ट संविधानको कार्यान्वयनका नाममा संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनहरुको नाटक मञ्चन गरिरहेका छ र उक्त नाटकमा मुख्य पात्रका रुपमा आफुहरुलाई मात्र प्रस्तुत गर्न चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । आफुहरुलाई त्यस प्रकारको अवसर जुटाउनका लागि उनीहरुले निर्वाचन कानुन मार्फत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)को व्यवस्था गरेका छ । जसअनुसार संघीय निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रतिनिधित्व गर्नका लागि समग्र मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने र प्रादेशिक निर्वाचन वा प्रदेश सभा तर्फ कुल मतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त कथित राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ अनिवार्य एक स्थान जित्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसप्रकारको प्रावधानले उनीहरुले भनेको कथित लोकतन्त्रको थप खिल्ली उडाएको छ र त्यसको नक्कली र खोक्रोपनलाई अझै उजागर गराएको छ । किनभने यो व्यवस्था अनुसा सिमित पार्टीहरु मात्र कथित राष्ट्रिय पार्टी कहलिने अवस्था हुने छ, परिणाम स्वरुप अन्य पार्टीहरुले प्राप्त गरेका मतहरु निरर्थक भै खेर जाने छन् अथवा जनताले प्रदान गरेका ति मतहरु संसदमा प्रतिनिधिविहिन हुनेछन् । परिणामस्वरुप राज्य व्यवस्थामा काँग्रेस, एमाले र माके जस्ता प्रतिक्रियावादी एवं दक्षिणपन्थी संशोधनवादी शक्ति तत्वहरुको हालीमुहाली चल्ने छ । साथै राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको दायरा अझ फराकिलो भएर जाने छ । सारांशमा भन्नु पर्दा यो नियन्त्रित संसदवाद (कन्ट्रोल्ड पार्लियामेन्टरीज्म) हो र यसको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण लागी काँग्रेस, एमाले र माकेहरु जोरजुलुमका सथा लागि परेका छन् ।
यसप्रकारको नियन्त्रित संसदवादहरु लागु गरेर उनीहरुले देशभक्त एवं जनगणतन्त्र पक्षधर शक्ति र पक्षलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित तुल्याउन चाहन्छन् र संसद भित्रबाटै नै हुने उनीहरुको देश र जनता विरोधी नीति र कार्यको विरोध एवं भण्डाफोर माथि छेकवार लगाउन चाहन्छन् । उनीहरुको मुख्य ध्येय यही नै थियो र हो । यसका विरुद्धको संघर्षलाई हामीले अथक र निरन्तर रुपमा कायम राख्नु पर्दछ र त्यसको अर्काे विकल्प छैन ।
यस सन्दर्भमा अर्काे रोच र महत्वपूर्ण पक्ष पनि रहेको छ । त्यो के हो भने मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)को प्रावधानमार्फत् नियन्त्रित संसदवाद हावी गराउने क्रमममा काँग्रस, एमाले रमाके जस्ता प्रतिक्रियावादी एवं दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तत्वहरु समेत अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छ । त्यसले गर्दा एमाले माके ले कथित वाम गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचन पश्चात पार्टि एकता समेत गर्ने घोषणा गरेका छ भने नेकाले राप्रपा जस्ता प्रतिगामी तत्वहरुलाई काखी च्यापेर कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरको हौवा पिटेको छ । त्यति मात्र हौयन नेकाले त एमाले–माके विच भएको गठबन्धन कम्युनिस्टहरुको गठबन्धन भएकाले उनीहरुले निर्वाचनमा बहुमत जीत हासिल गरेर सरकार निर्माण गरेमा देशमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद आउने हल्ला समेत मच्चाएको छ ।
वास्तवमा काँग्रेस, एमाले र माके जस्ता तत्वहरु एउटै ड्याङका मुला जस्ता हुन् । एमाले र माके ऐतिहासिक परिघटनामा कारणले गर्दा मात्र आफ्ना पार्टीको नम “कम्युनिस्ट” राख्न बाध्य भएका हुन । उनीहरुले सच्चा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, आचार, विचार र व्यवहारलाई तिलाञ्जली दिइसकेका छ । त्यसैले काँग्रेस, एमाले र माकेहरुले उनीहरु स्वयंको मिलोमतोमा मिहिनतपुर्वक ल्याएका नियन्त्रित संसदवादलाई सुदृढ तुल्याउनउ, फलाउने, फुलाउने र आलोपालो सत्ताको चास्नीमा डुबेर आफ्ना निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने लक्ष्य स्पष्ट एवं छर्लङ्ग छ ।
यहाँनेर अर्काे रोचक पक्षको पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ । संसदीय सत्तालाई आफ्नो पकडमा राख्नका लागि नेका, एमाले र माकेहरु सम्पूर्ण हत्कण्डा सहित उत्रेका छन् । जसजरी र जे गरेर पनि निर्वाचनमा जित हात पार्ने उनीहरुको मूलमन्त्र बनेको छ । त्यसका लागि उनीहरुले सबै क्षेत्रमा दलाल माफिया, विचौलिया र तस्करहरुबाट सरसहयोग लिने र उपयोग गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । त्यति मात्र होइन विभिन्न स्वार्थ समुहका नाइके र गुण्डा नाइकेहरुलाई समेत ठुलो मात्रामा धनराशी निलएर निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बनाएका छन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य थप भ्रष्ट र नैतिक पतनको दिशामा अग्रसर हुँदैछ । त्यसको परिणाम स्वरुप काँग्रेसले झ्याली पिटेजस्तो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद होइन कि बरु विकृत संसदीय बुर्जुवा अधिनायकवाद कायम हुनेछ ।
देशको वर्तमान खराब र जटिल राजनीतिक अवस्थामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायतका क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील शक्ति र संगठनहरुले नेका, एमाले र माके जस्ता प्रतिक्रियावादी एवं दक्षिणपंथी संशोधनवादी तत्वहरुको ब्यापक भण्डाफोर गर्दै देश र जनतामा हितमा, पक्षमा सही एवं स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तय गरी जनताका माझमा जानुको विकल्प छैन । हाम्रो पार्टीले वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई अस्विकार गर्दछ र त्यसको स्थानमा जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छ । वर्तमान राज्य सत्ता प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता हो र त्यो शोषक एवं उत्पीडक वर्गको पक्षमा रहेको सत्ता हो । हामीले स्थापना गर्न चाहेको जनगणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता बहुसंख्यक शोषित पीडित वर्ग र जनसमुदायको सत्ता हो । बहुसंख्यक जनताको उन्मुक्ति र हितको पक्षमा हुने त्यस्तो राज्य सत्ताको प्राप्ति र स्थापनाकालिन नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।
देशमा जनगणतन्त्र स्थापन गर्ने संघर्षको बाटो सहज र सजिलो हुने छैन । त्यसकारण देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको गठन त्यस प्रकारको ध्येय र उद्देश्य प्राप्तीमा समान विचार राख्ने र सहकार्य गर्न सकिने सम्पूर्ण शक्ति, पार्टी र संगठनहरुलाई एकजुट बनाएर एकसाथ अगाडि बढ्ने छ र बढ्नु पर्दछ । अहिले प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी र संशोधनवादीहरुको शक्ति र सत्ता बलियो जस्तो देखिएता पनि त्यो क्षणिक र अस्थायी मात्र हो । क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामी शक्तिहरु आम शोषित, पिडित वर्ग र जनताको सत्ता स्थापनाका लागि उच्च मनोवल र दृढताकासाथ अथक रुपले अगाडि बढ्नु पर्दछ ।