नयाँ श्रम ऐन र क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलन

प्रकाशित मिति : २०७४ भाद्र ६

- इश्वर तिमिल्सिना

गत श्रावण २६ गते व्यवस्थापिका संसदबाट श्रम ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी श्रम ऐन २०७४ पारित गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो नयाँ ऐनले कानूनी रुपमा मान्यता पाउने छ र सम्भवत यसै भाद्र महिनादेखि श्रम ऐन २०७४ ले नेपाली श्रम बजारलाई नयाँ आयामतर्फ डो¥याउनेछ । राज्यले उद्योगपति तथा श्रमिकहरुका बीचमा लामो सयमदेखि चल्दै आईरहेको बहस, विवाद र संघर्षलाई यसै कानूनले परिभाषित गरेको भावनाअनुरुप आफ्नो दृष्टिकोण र रवैया अपनाउने छ ।

श्रम र पूँजीबीचको अन्तरविरोधको समाधान यसै कानूनको भावना र मर्म अनुरुप अपनाउँदा श्रमिकवर्ग पूँजीपतिवर्ग बीचको पक्षधरता र त्यसले नेपाली श्रमबजार तथा श्रमिकवर्गमा पर्न जाने असरबारे विभिन्न चासो चिन्ता र चिन्तन हुनु स्वभाविक छ । यिनै चासो, चिन्ता र चिन्तन गर्ने क्रममा यो ऐन पारित भएसँगै देशका ठूला घरानाका उद्योगपतिहरुले यो ऐनलाई ठूलो उपलब्धि बताएका छन् । ऐन बनेसँगै अब नेपालमा औद्योगिकमैत्री कानूनको व्यवस्थाका निमित्त राज्यपक्ष र ठूला भनिएका ट्रेड यूनियनहरु समेतले ऐन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको सरहना गर्दै अब श्रमिक र उद्योगपतिबीचको विवाद अन्त्य भएर देश औद्योगिकीकरण र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छन् । त्यसो त श्रम ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ श्रम ऐन निर्माण गर्नका लागि नेपालका टे«ड यूनियनहरु जो संसदीय राजनीतिका मुख्य शक्ति नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र अन्तर्गत निर्देशित रहेका छन् र ‘संयूक्त टे«ड यूनियन समन्वय समिति’ नामक संस्थाअन्तर्गत रहेका छन् । यिनीहरुले यसका लागि झन्डै ४ वर्षदेखि अनवरत प्रत्यन गर्दै आईरहेका थिए । ती ट्रेड यूनियनहरु र पूँजीपति÷उद्योगपतिहरु समेतले उन्नत र उत्कृष्ट भनिएको यो श्रम ऐनले नेपाली श्रमबजार र श्रमिकहरुको जीवनमा पार्ने प्रभावबारे बहस सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ । श्रम ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र विकसित परिस्थितिमा श्रमिकहरुको हक, हित र अधिकारलाई अझै समृद्ध गर्ने नारा लिएर झन्डै ४ वर्षदेखि यस विषयमा जोड्तोडका साथ लागेका दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग र तिनका केही कठ्पुतली टे«ड यूनियनहरु नयाँ ऐन निर्माणसँगै एकै स्वरमा यस ऐनले मजदुर र उद्योपतिबीच नयाँ सम्बन्ध विकसित भएको र मजुदरमैत्री समेत भएको कुरा जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन् ।

नेपाली श्रमबजारको निर्दयी शोषण, अनिश्चित रोजगारीको अत्यासलाग्दो परिस्थितिका कारण देशको एक तिहाई भन्दा धेरै श्रम शक्ति विदेश पलायन हुन विवश भएको यथार्थलाई वेवास्ता गरेर विगतदेखि श्रमिकहरुमाथि भईरहेको श्रम शोषणलाई न्यायोचित र श्रमिकहरुले उठाएका आधारभूत मागका विरुद्ध दमनका साथ अगाडि बढिरहेका पूँजीपतिवर्गले नयाँ बनेको श्रम ऐनलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुको पछाडि उनीहरुले भनेजस्तै समान कामको समान ज्याला, ८ घण्टे कार्यदिन, साप्ताहिक र सार्वजनिक विदा, वार्षिक तलब वृद्धि, प्रसुति र विरामी विदालगायतका अधिकार कानूनी रुपले सुनिश्चित भएकालाई बताएका छन् । तर उनीहरुले प्रचारमा ल्याएजस्तो नयाँ श्रम ऐनको विशेषता नभएर पूँजीवादीमुलुकहरुमा सय वर्ष अगाडिदेखि र नेपालमा श्रम ऐन, २०४८ ले प्रदत्त गरेकै कुरा हुन् ।

खासगरी नयाँ श्रम ऐनमार्फत् नोपली सस्तो श्रम दोहन गरेर अतिरिक्त पूँजीको भण्डारण गर्ने दलाल पूँजीपतिवर्गको ईच्छाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधा बनेको नेपाली मजुदर आन्दोलनलाई कानूनी लगाम लगाएर राज्यमार्फत् दमन गर्ने दस्तावेजको रुपमा यो ऐनले उद्योगपति र मजदुरबीचको सम्बन्ध र संघर्षको सन्तुलनका आधारमा श्रमको मूल्यनिर्धारण गर्ने विगतका सबै आधार भत्काएर उद्योगपति र मजदुरका बीचमा कथित रोजगारदाताको नाममा दलाल संयन्त्र खडा गरी दिएको छ । जसको फलस्वरुप अब श्रमिकहरु कुनै कम्पनी वा कारखानामा काम गर्दछन् भने उनीहरु त्यस कम्पनी वा कारखानाप्रति जवाफदेही र सम्बन्धित हुने छैनन्, बरु तिनै झोले दलालहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ, जसले मजदुर निर्यात गरिदिएवापत मजदुरहरुले प्राप्त गर्ने ज्याला÷तलबको हिस्सा खाएर कथित रोजगारदाताको हैसियत प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो कथित रोजगारदाता त्यस बेलासम्मको लागि मात्र आफ्नो हैसियतमा हुन्छ, जतिबेलासम्म कम्पनी÷कारखाना वा उद्योगले त्यससँग सम्झौता गर्दछन् । रोजगारदाता कुनै लगानीकर्ता उद्योगपति वा व्यवसायी नभएर मजदुर र मालिकका बीचमा बसेर मालिकहरुलाई आइपर्ने मजदुरहरुका जायज आवाजहरुको प्रतिरोध गर्न अगाडि सारिएका नक्कली रोजगारदाता दलालहरु हुन् । तिनै दलाल संस्थाहरुले श्रमिकहरुको संगठित हुने, मागहरु राख्ने, हडताल गर्ने, स्थायी हुने लगायतका मजदुरहरुले उपभोग गर्न पाईरहेका आधारभूत अधिकार समेत लगाम लगाउनका निमित्त कानूनी रुपले अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । फलतः श्रमिकहरु दोहोरो श्रम शोषण र अनिश्चित रोजगारीको भुमरीमा फस्ने छन् । एकातिर कथित रोजगारदाता आवधिक दलाल संस्था हुने हुनाले ती दलालमार्फत् श्रम कार्यमा संलग्न श्रमिकहरु स्थायी हुने कुनै सम्भावना हँुदैन ।

ती दलाल संस्थाहरुलाई प्राप्त कानूनी अधिकारलाई हेर्ने हो भने श्रमिकहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पूर्ण एकाधिकारले कुनै पनि बेला श्रमिकहरु कामबाट निलम्बन र निश्कासन गर्नको लागि कुनै खास कारण वा वाहाना समेत खोज्न नपर्ने गरिएको छ । यो कानून बनेसँगै एकातिर श्रमिकहरु उद्योग व्यवसायसँगको प्रत्यक्ष सरोकारबाट अलग हुने छन् भने अर्कोतिर श्रमिकहरुले खडा गरेका आफ्नो अधिकारको लागि टे«ड यूनियनहरु समेत श्रमिकहरुको पक्षमा लड्ने संस्थान भएर मजदुर र मालिकहरुका बीचमा उठेका विवादका विषयमा मध्यस्थता गर्ने दलालको हैसियतमा मात्र रहनेछन् । जुन कार्यको लागि मालिकहरुले ती र त्यस्ता संगठनहरुको जीवन्तताको लागि भरणपोषण गर्ने छन् । यस ऐनले तोके बमोजिम अब देशमा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरु श्रमिकहरुको हक, हित र अधिकारको पक्षमा लड्ने, आन्दोलनकर्ता नभएर कथित मध्यस्तकर्ता (दलाल) संगठनमा रुपान्तरित हुनेछन् । यहाँ स्मरणीय प्रसंग यो छ कि गतवर्ष ९ वटा ट्रेड यूनियन महासंघका प्रतिनिधि मण्डल मजदुरहरुका आधारभूत हितका जल्दाबल्दा मुद्दा बोकेर हामी तत्कालीन श्रम मन्त्री सुर्यमान गुरुङ्गज्यूको कार्य कक्ष सिंहदरबार गएका थियौँ । हामी अर्थात् श्रमजीवी मजदुरहरुको ती प्रतिनिधि जसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाद्वारा अगाडि बढाईएका कथित सहायता नीतिको विरुद्धमा र नेपाली श्रमिकवर्गको आधारभूत हित र अधिकारको पक्षमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर नेतृत्व गर्ने कोशिसमा एकताबद्ध र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । मुलतः संयुक्त ट्रेड युनियन सम्योजन समितिसँगआधारभूत रुपले असहमत रहेका श्रमिकपक्षीय ट्रेड यूनियनका शीर्ष प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधित्वको त्यस भेटघाट तथा मागपत्रको कार्य योजनासहित भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट श्रममन्त्री बनेका माननीय मन्त्री समक्ष नेपाली श्रमिकहरुले श्रम ऐन २०४८ द्वारा प्रदत्त अधिकार समेत खोस्ने गरी नयाँ श्रम विधयक मस्यौदा भई ऐन बन्ने प्रकृयामा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको कुरा हामीले राखेका थियौँ । जवाफमा मन्त्रीज्यूले आफू समाजवादी विचारधाराको पक्षपाती भएको र श्रमिकवर्गको हितको विपक्षमा कुनै पनि काम गर्ने चाहना नभएको तर उद्वारीकरण र भू–मण्डलीकरणको हावाले नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पारेको कुरा बताउँदै जन–निर्वाचित सभासदहरु टे«ड यूनियनका नेताहरु समेत नयाँ श्रम ऐन निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको परिप्रेक्षमा आफूले मात्र मजदुर पक्षीय श्रम ऐन निर्माण गर्न नसक्ने कुरा राख्नु भएको थियो । त्यतिबेला नै तीबयोवृद्ध श्रम मन्त्रीको सिधा र सरल जवाफ सुनेर हामी फर्किएका थियौँ ।

अन्ततः अहिले ठेक्केदारी, करार, ज्यालादारी प्रथालाई नयाँ आवरणमा स्थापित गरिएको छ । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्गको बढ्दो प्रभावसँगै देशको राज्य प्रणाली समेत श्रमिकवर्गको विरुद्धमा खडा भएको छ । श्रमिकवर्गको अधिकारको लागि लड्न खडा भएका ट्रेड यूनियनहरु दलाल पूँजीपतिवर्गका प्रवक्ता भएका छन्, जसलाई वर्तमान श्रम ऐनले कथित मध्यस्तकर्ताको भूमिकाद्वारा विभूषित गरिदिएको छ । अब ति टे«ड यूनियनहरु स्वेदशी तथा विदेशीदाताहरुको सहायता, अनुदान र पुरस्कार वापत प्राप्त हुने आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियतले अभिजातवर्गमा भद्दा ढंङ्गले बदलिने छन् । पूँजीपतिवर्गले मजदुरहरुमाथि गर्ने सबै खाले थिचोमिचो र अत्याचारको परोक्ष सहायता गर्नु त्यस वापत लाभ लिएर आफूलाई जीवित राख्नु तिनीहरुको दिनचर्या हुनेछ । अर्कोतिर श्रमिकहरुको विशाल हिस्सा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्गद्वारा खडा गरिएका सबै भ्रम र चुनौतीहरुको सामना गर्दै क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको नयाँ वेग सृष्टि गर्न खडा हुनेछन् ।

वर्तमान विश्वमा उदारीकरण र भू–मण्डलीकरणको नारा दिएर संसार भरका श्रमिकहरुको श्रमको मूल्य खोसेर दलालपूँजीले देश र नेपाली मजदुरमाथि उत्पीडनका नयाँ श्रृङखला सुरु गर्नका लागि मजदुर आन्दोलनभित्र घुसेर केही संगठनहरु समेतलाई आफ्नो कठ्पुतली बनाउँन सफल भएका छन् । त्यसका विरुद्ध समेत लडे र नयाँ आधारमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको धारालाई सुदृढ, सबल र समक्ष बनाउँदै मजदुर मुक्तिको आधार खडा गर्ने छन् । आउनुहोस्, देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरुसँग एकाकार हुँदै क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको विकास र विजयका निमित्त एकताबद्ध होऔँ ।