गुरुङ भए भूमिगत, जिटिए खारेज, अब अलग गोर्खाल्याण्डका लागि संयुक्त आन्दोलन

प्रकाशित मिति : २०७४ असार १०

- विनोद सहयात्री

दार्जिलिङ । ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन महात्मा गान्धी, सुवासचन्द्र बोस र भगतसिंहहरुको अगुवाइमा भएको स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दार्जिलिङबासी नेपाली भाषीहरुले त्यसैबेलादेखि अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग राख्दै आएका थिए । तर भारतीय शासकवर्गको औपनिवेशिक मानसिकता र संकीर्णताका कारण दार्जिलिङबासीहरुको पटक पटकको आन्दोलन विभिन्न सम्झौतामा टुंगिदै आयो । तर पछिल्लोपटक करिब डेढ करोडभन्दा बढी नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको त्यस क्षेत्रमा पश्चिम बंगाल सरकारले कक्षा ८ सम्म बंगाली भाषामा पढ्न अनिवार्य बनाएपछि भड्किएको आन्दोलन अहिले अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागमा केन्द्रीत बनेको छ ।  आन्दोलनका क्रममा पश्चिम बंगाल सरकारले नृशंस दमन गरेपछि र दमनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वमाथि टार्गेट गरेपछि विमल गुरुङ अहिले भूमिगत बनेका छन् ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले जिटिए अर्थात् गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिभ (जीटीए)बाट समेत राजीनामा दिइसकेका छन् । गुरुङसहित महासचिव रोशन गिरी, सहसचिव विनय तामाङ, नारी मोर्चा प्रमुख आशा गुरुङसहित जिटिएका ४५ सभासद्मध्ये ४३ सभासद्ले शुक्रबार अर्थात् २३ जुन, ०१७ मा संयुक्त राजीनामा दिएपछि अगल गोर्खा ल्याण्ड राज्य प्राप्तिको आन्दोलन अझ घनिभूत बनेर गएको छ ।  चार दिनअघि दाजिर्लिङमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले जीटीए खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । मोर्चाले आउदो आइतबार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच सन् २०११ अक्टोबर १८ मा भएको सम्झौता जलाउने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । सम्झौतापछि जीटीए निर्वाचनमा विजयी सबै सभासद्ले राजीनामा दिएपछि जीटीएको औचित्य सकिएको मोर्चाको भनाइ छ । जीटीएलाई मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्ने श्रेणीको रूपमा स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । अन्य दलले जीटीए खारेज गरेर सामूहिक नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि मोर्चाले पछिल्लो कदम चालेको हो ।  मोर्चाको आव्हानमा दार्जिलिङसहितका सबै पहाडी इलाका विगत दश दिनदेखि अनिश्चतकालीन बन्द छ । बन्दक्रममा प्रदर्शनमा उत्रेका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच असार ३ गते झडप हुँदा तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ ।बंगाल प्रहरीले मोर्चाका २५ नेताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि ममता बेनर्जी नेतृत्वको बंगाल सरकारले पहाडमा इन्टरनेटसहितका सुविधा बन्द समेत बन्द गरिदिएको छ । 

के हो जिटिए ?

अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सन् २०१२ मा केही हदसम्म स्वायत्तता दिएर जिटिएको निर्माण गरिएको थियो । जिटिए पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ, कालेबुङ क्षेत्रको प्रशासन सम्हाल्न पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीचको सहमतिमा निर्मित अर्धस्वायत्त निकाय हो ।

सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सन् १९८० को दशकमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डिजिएचसी) गठन गरिएको थियो । त्यसयता करिब २३ वर्ष दार्जिलिङको प्रशासन डिजिएचसीले सम्हाल्यो । तर दुई दशकसम्म पनि अलग राज्य गठनतिर डिजिएचसीले कुनै कदम चाल्न नसकेपछि दार्जिलिङका राजनीतिक समूहहरुमा असन्तुष्टि तीव्र रुपमा बढ्दै गयो । यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन थियो । सन् २००७ पछि विमल गुरुङको नेतृत्वमा गठित यही पार्टीले सुवास घिसिङ र उनको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई विस्थापित ग¥यो ।

दार्जिलिङबासीको दुई दशकदेखि स्थगित रहेको अलग राज्यको सपनालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ताजा आन्दोलनले पुनः ब्युँत्याएपछि तीन वर्षको आन्दोलनपछि मोर्चा राज्य सरकारसँग जिटिए गठनका लागि सहमत भयो । १८ जुलाई २०११ मा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच जिटिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले जिटिएसम्बन्धी विधयेक ७ मार्च २०१२ स्वीकृत गरिन् ।

त्यही वर्ष जुलाई २९ का दिन जिटिएको ४५ सिटमा चुनाव सम्पन्न भयो । सबै सिटमा मोर्चाका उम्मेदवार विजयी भए । त्यो चुनावमा २८ सिट त मोर्चाले बिनाप्रतिस्पर्धा प्राप्त गरेको थियो । 

अब संयुक्त आन्दोलन : ‘निर्विकल्प गोर्खाल्याण्ड राज्य’को माग

सुवास घिसिङको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र त्यसका नेताहरुले पनि जिटिएबाट बाहिरिने मोर्चाको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । लोकप्रिय बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कारण छेऊ लागेका सानातिना पार्टीहरु पनि एकै ठाउँ उभिन आइपुगेका छन् र गोर्खाल्याण्डको माग अझ खरो बनेको छ । भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप), अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जि्लिङ–डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी र क्रान्तिकारी माक्र्सवाद कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित बैठकले अनिश्चितकालीन हड्ताललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।   दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएपछि भूमिगत रहेका जिटिए प्रमुख तथा मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले पत्रकारहरूलाई शुक्रबार श्रव्य–दृश्य सामग्री पठाउँदै ‘अब जिटिएको च्याप्टर क्लोज’ भएको घोषणासमेत गरेका छन् । ‘म जनताको लागि जंगल पसेको छु, सबै गोर्खाबासी ढुक्क भएर बस्नू, अब हाम्रो एकमात्र एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड नै हो, यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘१७ जुनमा भएको प्रहरी दमनमा मोर्चाका ३ समर्थक मारिएको घटनाको फुटेज हामीसँग छ, त्यसमा प्रहरी दोषी हो । तर, हामीमाथि मुद्दा लगाइएको छ।’

      ‘जंगी’ पोसाकमा देखिएका अध्यक्ष गुरुङले सबै दल गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा केन्द्रित हुनेसमेत बताएका छन् । तर, आन्दोलनमा पछिल्लो समय समर्थन जनाएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)ले भने गुरुङले जंगी पोसाक लगाउनुले सकारात्मक सन्देश नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि उनको पोसाकले गलत सन्देश जाने भन्दै सुधार्न आग्रह गरे ।

      गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनैपनि मागमा सहमति नजनाउने अडानमा रहेको मोर्चाले गरेको आमहड्ताल जारी रहँदा समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बिहीबारका लागि सिलिगुडीमा बोलाएको बैठक मोर्चाले बहिष्कार गरेको थियो । केन्द्र सरकारसँग मात्रै, त्यो पनि गोर्खाल्यान्डको विषयमा मात्रै वार्ता गर्ने अडानमा मोर्चा पुगेको छ ।  अब जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि अलग तथा स्वायत्त गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्त नगरी मोर्चाको आन्दोलन नरोकिने आन्दोलनका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।