काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ मा बनाएको कर फछ्र्योट आयोगका कर्मचारीले २१ अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको तथ्य खुलासा भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भएकोमा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा ल्याउने आयोगले निर्णय गरेको थियो । फछ्र्योट देखाइएको रकममध्ये ६९ प्रतिशत राजस्वमाथि अनियमितता भएको र ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको देखिएको छ ।

लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणि श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेको कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरुले नै २१ अर्ब राजस्वमाथि ब्रम्हलुट मच्चाएको २ बैशाखको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उनीहरुले विभिन्न कम्पनीहरुलाई करोडौं करोडको भ्याट मिनाहा गरेको पनि आरोप लागेको छ । २०३१ सालको आयकर ऐनमा कर विभागलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिएकाले त्यसमा विवाद उठे समाधानका लागि सहज बनाउन २०३३ सालमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन जारी भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर