सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यो चुनावमा भाग लिने राजनैतिक पार्टीहरु मुख्यत ः दुई भागमा विभाजित छन्– एकाथरि यो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई स्वीकार गरी त्यसको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन् भने अर्कोथरि यो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई अस्वीकार गर्दै भण्डाफोरको नीति लिएर स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्न गइरहेका छन् । भण्डाफोरको नीति लिएर क्रान्तिकारी उपयोग गर्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि लागिरहेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को हालै बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय निर्वाचनको उपयोग सम्बन्धी हाम्रो नीति वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्था, तिनको कार्यान्वयन एवं संरक्षणमा संलग्न पश्चगामी तथा दक्षिणपंथी संशोधनवादी राजनीतिक दलहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्ने र क्रान्तिको तयारीको लागि जनआधार तयार पार्ने तथा संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।’’ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को यस भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ कि अन्य राजनीतिक दलहरुको भन्दा उसको स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्ने उद्देश्य गुणात्मक रुपले नै फरक छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरु सकारात्मक भए पनि यो विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था मूलतः प्रक्रियावादी व्यवस्था हो । यो संसदीय व्यवस्था ने हो । यो व्यवस्था दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । यो राज्य व्यवस्थाले नेपाली मजदुर किसान लगायत आम श्रमिक जनताको हितमा काम गर्दैन बरु यसले त तिनै दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्गको हितमा काम गर्दछ । ती वर्गको हितमा कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न केही उदाहरणहरुमा जाउँ । २०७३ साल असोज १३ गतेको कान्तिपुर दैनिकले ‘संसदीय सुविधा ह्वात्तै बढ्दै’ भन्ने शीर्षकमा समाचार दिएको छ ‘‘साउन १ गते देखि लागु हुने गरी संसदहरुको मासिक तलव र सुविधा रु ५४,०००।– बाट रु ८०,५००।– मा बढाइएको छ । दैनिक ट्याक्सी भाडा १५० बाट १००० मा बढाइएको छ र दैनिक भत्ता २०० बाट ५०० बढाइएको छ । २०७३ साल असोज १४ गतेको कारोवार दैनिकले ‘अब कानून मै नो वर्क नो पे’ भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ ‘व्यवस्थापिका संसदको विहिवार (१३ असोज) को बैठकले पारित गरेको ‘औद्योगिक व्यवसायीक विधेयक ०७३’ अनुसार अब नो वर्क नो पे को व्यवस्था लागु भएको छ । नयाँ ऐन लागु भए पछि मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै पनि किसिमको बन्द तथा हडताल जस्तो कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन् ।’’ ‘अजोज १३ र १४ गते निस्केको समाचारले के प्रस्ट भयो भने व्यवस्थापिका संसदले एकातिर सांसदहरुको तलब, सुविधा र भत्ता वृद्धि ग¥यो भने अर्कोतिर मजदुरहरुको तलब भत्तामा वृद्धि त गरेनन् नै अत ‘नो वर्क नो पे’ को कानून पास गरेर मजदुरको हक अधिकार खोस्ने काम गरे ।

राष्ट्रपति, मन्त्री र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई उपचार खर्च भनेर लाखदेखि करोडसम्म राज्यकोषबाट रकम दिएर विदेशमा उपचार गर्न पठाएको हामीले देखेकै छौं । पत्र पत्रिकामा समाचार आइरहेकै छ । २०७३ साल कार्तिक १८ गतेको कान्तिपुरमा ‘उपचार खर्च तिर्न नसक्दा विरामीद्धारा आत्महत्या’ भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ‘मेनिन जाइटिस रोगबाट पीडित पूर्व कुशाहारा २५ वर्षिय अनुज विश्वासले अस्पतालको तेस्रो तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको उपचारमा १ लाख ४४ हजारको बील उठेको थियो ।’ हेर्नुस् त एकातिर जनता औषधीको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर जनताले तिरेको करबाट करोडौं रकम दिएर धन सम्पत्ती प्रशस्त भएका व्यक्तिहरुलाई विदेशमा उपचार गर्न पठाइन्छ । जनताबाट उठाइएको कर र विदेशी मित्र राष्ट्रद्धारा दिएको सहयोग नेपालको कुन वर्गको मानिसका लागि खर्च भएको छ भन्ने कुरा यी नै तथ्यहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।

वर्षाैदेखि काठमाडौंको जनताले पानी पुग्ने गरी खान पाइरहेको छैनन् । ट्यांकरमा किनेर खाइरहेका छन् । पानीको महशुल तिरिएन भने जनताको धारो बन्द गरिन्छ । तर २०७३ साल चैत २१ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘खाने पानीको बक्यौता डेढ अर्ब’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । त्यो समाचारमा खाने पानीको बक्यौता एक अर्ब ४३ करोड रहेको बताइएको छ । समाचारका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख कसैले पनि पानीको महशुल तिरेको छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले १ करोड ४४ लाख, राष्ट्रपति निवासले ८ लाख, प्रधानमन्त्री निवासले २२ लाख, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६१ लाख ३७ हजार, सभामुख निवासले ४ लाख, सर्वोच्च अदालतले ४ लाख र स्वयंम खानेपानी मन्त्रालयले १ लाख ४० हजार पानीको महशुल तिर्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणले ५० करोड तिर्न बाँकी छ । सबै मन्त्रालयले पानीको महशुल तिरेको छैनन् । निर्धारित समयमा पानीको महशुल नबुझाए धारो बन्द गर्ने नियम कानुन छ तर नियम लागु हुँदैन । जनस्तरमा भने गरिन्छ ‘धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन’ खानेपानीको बक्यौताले त्यही कुरा बताउँछ । ०७३ साल चैत २४ गते को नयाँ पत्रिका दैनिकमा खाने पानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवन बहादुर शाहीको एउटा लेख प्रकाशित भएको छ । त्यस लेखमा भनिएको छ ‘‘…खाने पानीको महशुल नतिर्नेमा त सबैभन्दा दोषी त सरकारी निकाय नै रहेछन्…. यदि क्याविनेटले नै खाने पानीको महशुल नै तिर्न पर्दैन भन्यो भने त्यही अनुसारको निर्णय गर्दा हुन्छ । मन्त्रालयले सोही अनुसारको काम गर्दछ, अहिले ४० प्रतिशत पानी लिकेज हुन्छ भन्ने आशंका छ ।’’ माथि उल्लेखित मन्त्रीको भनाइले के बुझिन्छ भने पानीको महशुल नउठेको कारणले पानीको पाइप मर्मत गर्न सकिएको छैन, जसबाट ४० प्रतिशत पानी लिकेज भइरहेको छ । एकातिर सरकारमा गएका ठूलाबडा भनाउँदाहरुले सित्तैमा पानी खाइरहेका छन् भने अर्काेतिर जनता पानी नपाएर काकाकुल बनिरहेका छन् । मन्त्रीको लेखमा एउटा गम्भीर कुरा के उठाइएको छ भने क्याविनेटले खाने पानीको बक्यौता महशुलनै तिर्न पर्दैन भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने मन्त्रालयले सोही अनुसारको काम गर्दछ भनेर मन्त्री भन्नु भएको छ । यसको अर्थ क्याविनेटले पानीको महशुल बक्यौता मिनाहा गर्न पनि सक्छ । हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदा सबै कार्यालयले पानीको महशुल पनि जोडेकै हुन्छ । त्यसअनुसार बजेट निकासा हुन्छ । तर पानीको महशुल तिरिन्न त्यसको सिधा अर्थ हो यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ ।

आज देशको ठूलो युवा शक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा जान बाध्य छन्, गरिबी बढेको छ । जनताको जीवनस्तर झन दयनीय हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको हातमा गइरहेको छ । अप्पर कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रविरोधी सन्धिसम्झौता गरिएको छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ । यसको पहिलो कारण भनेको यो संसदीय व्यवस्था भनेको नै आम श्रमिक वर्गको व्यवस्था होइन । त्यसैले यसले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । दोस्रो कारण राज्य सञ्चालनमा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुको जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी चरित्रका कारणले हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि (०५९ को ज्ञानेन्द्रकालबाहेक) नेपाली कांग्रेस र एमाले नै सरकार चलाइरहेको छ । ०६३ सालदेखि त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि सामेल भएको छ । त्यसैले देशलाई यस्तो रसातालमा लैजाने मुख्य राजनीतिक शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन् । यो प्रतिक्रियावादी संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदहरु यिनै तीन पार्टीका छन् । यिनका सांसदहरुले के गर्छन् त्यो पनि हेरौं । २०७३ साल असोज १२ गते बुधबारको सांसदको बैठक गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भयो । त्यस दिन ४०० भन्दा बढी सांसदहरुले हाजिरी गरेको थिए तर बैठक शुरु गर्दा १२५ जना मात्र उपस्थित थिए । त्यस दिन हाजिर गरेका झण्डै ३० सांसदहरु नगरकोट होटलमा एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका थिए । त्यस्तै २०७३ साल पुस २६ गते ‘०७३ साल पुस २५ गते सोमबार संसदमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलपछि पारित गर्ने क्रममा गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएको हो’ भन्ने हो भन्ने समाचार अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको थियो । त्यस दिन पनि हाजिर गर्ने सांसद ४०४ थिए । प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा ११६ जता मात्र सांसद उपस्थित थिए । २८२ सांसद हाजिर गरेर टाप सकेछन् । यी टापकसेका सांसदहरु प्रायः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै छन् । आज यिनै सांसद र नेताहरु जनताको अगाडी चिप्ला कुरा गरेर भोट मागिरहेका छन् ।

माथि उल्लेखित यी केही उदाहरणहरुले पनि के पुष्टि गर्दछ भने यो विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले मुठ्ठीभर शोषकवर्गको हितमा मात्र काम गर्दछ । केही वर्षमा जनतालाई शोषण गर्न कुन व्यक्ति पदमा जाने भनेर चुनाव पनि गर्दछन् । यो अहिलेको स्थानीय चुनाव पनि मूलतः प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाअन्तर्गतकै भएको हुनाले यो निर्वाचनले पनि आम श्रमिकवर्गको हितमा काम गर्न सक्दैन । पहिलो कुरा यो राज्य व्यवस्था प्रतिक्रियावादी भएकोले जनताको पक्षमा काम हुन सक्दैन, दोस्रो सरकार चलाइरहेका र प्रमुख प्रतिपक्षीमा बसेका नेका, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एमालेले जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी काम गरिरहेका कारणले जनताको जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम हुन सक्दैन । त्यसकारण यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र त्यसलाई संरक्षण गर्ने र लागू गराउन प्रतिबद्ध रहेका नेका, एमाले, माके र राप्रपाजस्ता पार्टीहरुको भण्डाफोर गर्दै संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय निर्वाचनलाई यही उद्देश्य पूरा गर्ने मञ्चको रुपमा प्रयोग गर्न क्रान्तिकारीहरु दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।