यतिखेर मुलुक असाधारण परिस्थितिबाट गुज्रदो छ । युद्ध र आन्दोलनको तागतमा स्थापित ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ यो देशका श्रमजीवि, शोषित उत्पीडित जनताको हुन सकेन । राज्यव्यवस्थामाथि दलाल पुँजीपतिवर्गको आधिपत्य कायम भएको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानले जनताको होइन, दलाल पुँजीपतिवर्गको अधिकारको हितरक्षा गरेको छ । युद्ध र आन्दोलनबाट स्थापित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक मुद्दाहरु अहिले पनि ज्युँका त्युँ छन् । तर यी नै मुद्दा भजाएर मुठ्ठिभर मान्छेहरु दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय राज्यव्यवस्थाको मतियार बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका हिसाबले मुलुक निकै जर्जर र संकटपूर्ण स्थितितर्फ धकेलिएको छ । बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप (मूलतः भारतीय हस्तक्षेप), प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्रका शक्तिबीचको बढ्दो अन्तरविरोध, संसदीय व्यवस्थाले श्रमजीवि जनतामाथि लादेको अन्याय, विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध बढ्दो जनआक्रोश, राज्यका निकायहरुमा मौलाउदो संस्थागत भ्रष्टाचार, बढ्दो कमिसनखोरी, महंगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, चरम लैंगिक विभेद, हिंसा र उत्पीडन आदि सबै कारणले यो देशका श्रमजीवि शोषित वर्ग समुदाय अधिकारका निम्ति फेरि एउटा ठूलो जनसंघर्षको तयारीमा जुट्नु परेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश र सभामुख महिला भएको भनेर सबैतिर हल्ला फिंजाइदै गर्दा वर्तमान राज्यव्यवस्थामा महिलामाथिको विभेद, उत्पीडन र हिंसाले सीमा नाघेको छ । एकाध महिला संसदीय व्यवस्थामा आधारित राज्यको उच्च तहमा आसिन हुँदैमा समग्र महिला समुदायको मुक्ति हुँदैन भन्ने यो एउटा उदाहारण पनि हो । व्यक्ति व्यवस्था अनुसार चल्ने हुँदा व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा र नगर्दासम्म महिला मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ, महिला मुक्तिका लागि अहिलेको प्रतिक्रियावादी तथा संसदीय व्यवस्थाको परिवर्तन गरी जनताको गणतन्त्रमा आधारित जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न जरुरी छ । त्यस्तो व्यवस्थामा समेत महिलाहरुलाई ‘विशेष अधिकार’को व्यवस्था गरेर मात्र महिलामाथि भएको र हुने विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अबको क्रान्तिकारी महिला मुक्ति आन्दोलन यस दिशामा अगाडि बढ्न र बढाउन जरुरी छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक समाज भएको मुलुक हो । लैगिक दृष्टिबाट हेर्दा यो मुलुक पुरुषप्रधान अधिनायकत्व भएको समाज हो । घरदेखि राज्यका सबै निकाय र सबै क्षेत्रमा पुरुषवादी सोंच प्रवल रुपमा हावी छ । महिलामाथिको विभेद, उत्पीडन र हिंसाका बहु रुप र कारण छन् । हिन्दु र मुस्लिम महिला समुदाय धार्मिक मान्यता अनुसार सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा छन् । महिलालाई आजको आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा पनि समाजले दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गर्छ । अहिले पनि महिलाको जीवन ‘आधुनिक दास’को रुपमा रहेको छ । जतिसुकै शिक्षित, राजनीतिक रुपमा सचेत र उच्च वर्गको महिला भएपनि महिला भएकै कारण उसले दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्नु परेकै छ । अनपढ, अशिक्षित र गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुमाथिका उत्पीडनको त बयान गरेर साध्यै छैन । यसबाट मुक्तिको विकल्प भनेको क्रान्ति, संघर्ष नै हो । नेपाली राज्यव्यवस्था र समाजमा आमूल परिवर्तनविना महिला मुक्ति सम्भव छैन ।
प्रत्येक वर्षको ‘आठ मार्च’मा महिलाहरु कुनै मञ्च वा फोरममा जम्मा भएर विविध कार्यक्रम गर्छन् । महिला अधिकारका निम्ति भएका संघर्ष र बलिदानको स्मरण गर्छन् । ‘आठ मार्च’लाई कतिपय महिला संगठन वा संस्थाहरुले भने कर्मकाण्डी संस्कार बनाउने गरेका छन् । वास्तवमा ‘आठ मार्च’ मनाउनुको अर्थ महिला मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन उत्प्रेरणा लिनु हो, महिला मुक्ति आन्दोलनभित्र रहेका समस्याहरुको निर्मम समीक्षा गर्नु हो र अगाडि बढ्ने÷बढाउने संकल्प गर्नु हो । आठ मार्चको यही क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई समात्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) संगठनको राष्ट्रिय भेलामा जुटेको छ । उसले अहिलेसम्म भएका महिला मुक्ति आन्दोलनको समीक्षा गर्दै भावी दिशा पहिल्याउन सघन विमर्श चलाइरहेको छ ।

‘पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, सामाजिक तथा राजनीतिक सत्तामा विशेष अधिकार’लाई संवैधानिक हैसियत दिलाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेसम्म महिलाहरु पुरुष बराबर सम्मानित र प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन सक्दैनन् । त्यो अधिकार मागेर पाइदैन, लडेरै लिनुपर्दछ । महिला समुदाय एक्लै लडेर यो अधिकार पाउन गाह«ो छ । त्यसका लागि उ श्रमजीवि, शोषित–उत्पीडित वर्गसँगसँगै विद्यमान संसदीय व्यवस्था पल्टाउने संघर्ष÷क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन । यस दिशातर्फ अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)ले खह«ो र दह«ो रुपमा कदम अगाडि बढाओस्, हार्दिक शुभकामना !