दलित मुक्ति आन्दोलनसित जोडिएका सवालहरू

प्रकाशित मिति : २०७३ पुस २८

- हुकुमबहादुर सिंह

नेपालमा जातीय समानताको अवधारणा दलित मुक्ति तथा अन्य जाति तथा जनजातिको मुक्तिको रूपमा र नयाँनयाँ नारामा अगाडि आएको छ । यसले नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमात्रै नभई विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्र तथा जात, जाति र जनजातिलाई गहिरो गरी असर पारेको छ ।

नेपालमा विद्यमान विभिन्न गैह्रसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत विकासे कार्यकर्ता तथा नीति निर्माण तहमा वसेकाहरूले यसलाई अफ्नो बलियो एउटा वौद्धिक तथा आर्थिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन । उनीहरूको जोड यसले नेपालमा क्रान्तिकारी रूपमा संगठित हुन खोज्ने प्रक्रियालाई कमजोर पार्दै यसलाई केवल राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आन्दोलनहरू र प्राज्ञिक गतिविधिहरूमा मात्रै सीमित राख्नेमा रहेको छ ।

जसको कारण आम जनता र वुद्विजीवीहरूमा मात्रै होइन स्वयम सर्वहारावर्गीय आन्दोलनका पक्षधरहरूभित्रै समेत यो विषयलाई लिएर गलत समझदारी तथा भ्रमहरू मात्रै होईन गैह्र माक्र्सवादी–लेनिनवादी चिन्तनहरू पनि पाइने गरेका छन् । उनीहरूको यो खतरनाक प्रयासलाई गम्भीर रूपले वुझ्ने र त्यसलाई माक्र्सवादी–लेनिनवनदी दृष्टिकोणको आधारमा व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोगकोे आवश्यकता छ । 

नेपालमा सदियौदेखि कायम भएको हिन्दु ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको कारण दलितहरूमाथि उत्पीडन लादिएको हो भन्नेमा नेपालमा आम सहमति छ । तर त्यसबाट कसरी मुक्ति मिल्दछ त ? भन्ने सवालमा भने फरकफरक र विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोणहरू पाइन्छन् । सामन्तवादीहरू र पुँजीवादीहरूको दृष्टिकोणहरूसित माक्र्सवादी–लेनिनवनदी दृष्टिकोण फरक पर्नु त स्वाभाविक नै हो तर स्वयम् आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवनदी दृष्टिकोणमा आधारित राजनीतिक दल भन्नेहरु नै पनि काफी विभाजित छन । तिनीहरूका दलित प्रतिका पार्टी नीतिहरूबारे वहुसंख्यक दलितहरूमा प्रशस्त भ्रमहरू छन् ।

सामन्तवादले दलितहरूको भलाई गर्न सक्दैन, यो इतिहासले स्पष्ट पारेको कुरा हो, तर के पुँजीवादी व्यवस्था अन्तरगत दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ ? यो बारे अझै नेपालका दलितहरू स्वयममा पनि प्रशस्त भ्रमहरू छन् । अहिले पनि काफी दलितहरू पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूको झण्डामुनी आफ्नो मुक्तिको सपना देखेर आन्दोलनमा लागिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूले बाँडेको लोकतन्त्र र समाजवादको गुलियो चक्कीमा आफूहरूलाई आकर्षित गराएका छन् ।

सदियौंदेखि नेपालमा कायम रहदैं आएको सामन्तवादमा आधारित हिन्दूशास्त्रमा आधारित ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका विभिन्न जात, जाति र खासगरी दलितहरूमाथि शोषण, उत्पीडन हुँदै आएको छ । त्यसकारण यो सिद्धान्ततः स्पष्ट छ कि सामन्तवादमा आधारित ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको उन्मूलन नै उनीहरूको मुक्ति हो । तर जनआन्दोलन २०६२÷०६३ले ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको बलियो आधार भएको दुई सय चालिस वर्षदेखि नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आएको नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको छ ।

तर राजतन्त्रको अन्त्य भएता पनि सामन्तवादमा आधारित ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको अन्त्य चाही भएको छैन् । किनभने ‘ब्राम्हणवाद’ शब्द मूलतः सबै खाले धर्मसंग सम्वन्धित हुन्छ र नेपालमा मूलतः हिन्दूधर्मसित सम्वन्धित छ । किनभने पौराणिक कालतिर ‘ब्राम्हणवाद’ को अर्थ वेद तथा उपनिषद आदि धार्मिक ग्रन्थहरूद्वारा निर्दिष्ट कर्मकाण्डको आधारमा अवलम्वन गरिएको जीवनदर्शनलाई जनाउदथ्यो । पछि गएर यसले आफूलाई ‘पौरोहित्याईवाद’ को रूपमा अगाडि ल्यायो । यो मूलत धार्मिक ब्राम्हणवर्गमा पाईने नितान्त स्वार्थी, जातीय सर्वसत्तावादी मानसिकता, मनोवृत्ति एवं त्यसको आधारमा स्थापित तथा सञ्चालित पद्धति हो ।

यसको जरो नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादी राज्यसत्तासंग जोडिएको छ, त्यसैकारण नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्तालाई ब्राम्हणवादी राज्यसत्ता पनि भनिन्छ । तर यसको अर्को पक्षबारे पनि हामि त्यत्तिकै सचेत हुनै पर्छ, त्यो भनेको के नेपालमा सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य हुदैमा ‘ब्राम्हणवाद’ र ‘पौरोहित्याईवाद’ को अन्त्य स्वतः हुन्छ त ? अनुभवले अहिले हामीलाई देखाएको छ कि हुँदो रहेनछ, किनभने ‘ब्राम्हणवाद’ र ‘पौरोहित्याईवाद’ को अस्तित्व केवल हिन्दू शास्त्र र हिन्दू धर्मालम्वीहरूमा मात्रै छैन्, अन्य धर्मालम्वीहरू जस्तै बौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम आदिमा पनि यसले बलियोगरी जरा गाडेको छ ।

ती सबै धर्मालम्बिहरूको बीचमा पनि फरक ढंगले शोषित पीडित र दलितहरू पाइन्छन । त्यहाँ पनि काफी हदसम्म एक वा अर्को तरीकाले ‘पौरोहित्याईवाद’ को अस्तित्व छ । त्यसकारण सामान्य अर्थमा सामन्तवादको अन्त्य भएर त्यसको स्थानमा अन्य बुर्जुवाखालको राज्यसत्ता स्थापना भएमा त्यसको अन्त्य हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु गम्भीर गल्ती गरेको ठहर्नेछ । सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य पछि आउने पुरानो खालको पुँजीवादी व्यवस्थामा यसको अस्तित्व रहिरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । नेपाल पनि यसवाट अलग रहन सक्दैन् ।
त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पनि यसबाट निराकरणको सही मार्ग खोज्न सहयोग गर्ने हतियार भनेको माक्र्सवादी–लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोण नै हो । यो भनेको सर्वहारावर्गीय विश्व दृष्टिकोण हो । माक्र्सवादवारे तथा माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणवारे लेनिनको निम्न भनाईले नेपालमा जातीय समानताको निम्ति अपनाउन पर्ने क्रान्तिकारी दिशाको निर्धारण गर्न र दलितवर्गको मुक्ति तथा अन्य जाति तथा जनजातिको मुक्तिको मार्गलाई सुनिस्चित गदर्छ । यसमा जोड दिदै लेनिन भन्नु हुन्छ ‘माक्र्सवादी सिद्धान्त सर्वशक्तिमान छ, किनभने यो सत्य छ । यो व्यापक तथा सुसंगत छ र यसले मानिसहरूलाई यस्तो सिंगो विश्व दृष्टिकोण प्रदान गर्छ, जुन कुनै पनि रूपको अन्धविश्वास, प्रतिक्रियावाद वा पुँजीवादी उत्पीडनप्रतिको समर्थनको विरोध गर्छ ।’

समग्र दलितहरूको मुक्तको सही दिशा निर्देश गर्नु महत्वपूर्ण छ तर त्यो आफैमा स्वयम् प्राप्त हुँदैन, किनभने त्यसको प्राप्तिको निम्ति एउटा क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता पर्दछ । यहाँ क्रान्तिकारी संगठनको कर्तव्य भनेको प्रथम त्यस्ता कार्यकर्ताको पहिचान र छनोट हो जसले आफ्ना नाराहरूलाई कार्यक्रमको रूप दिएर सबै शोषित पिडितहरूकोबीचमा स्थापित गराउन सहयोग गर्छन् र दोस्रो उनीहरुलाई ‘सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण’ र ‘मापदण्ड’ को आधारमा सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित, सङ्गठित र आन्दोलित गराउदै लैजाने काम गर्छन् ।

यसको निम्ति देशमा हजारौंको संख्यामा त्यस्ता कार्यकर्ताको जरूरत पर्दछ जो जनसमुदायसित मिलेर काम गर्न तयार छन र त्यसको निम्ति प्रशिक्षित छन । नेपालका दलितहरू भनेका नेपालमा विद्यमान सबै प्रकारमा शोषणका प्रतिक हुन, त्यसैकारण दलितको मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी दलित कार्यकर्ताहरूको दैनिक आवश्यकता, पारिवारिक खाँचो पूरा गराई दिने वैकल्पिक उपाय आदिबारे जानकारी लिनु र त्यसको निराकरण गर्न प्रयास गर्न उनीहरुसँग नियमित भेटघाट र बैठकहरू गर्नु र उनिहरूले गरेका कामका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन सहयोग र समर्थन जुटाउनु एउटा क्रान्तिकारी संगठनको महत्वपूर्ण काम हुन जान्छ । वर्तमानमा त्यस्ता राजनीतिक दल तथा संघ संगठनहरूको कुनै कमी छैन जसले क्षणिक रूपमा दलितहरूको आवश्यकतालाई पैसा दिएर, विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरूमा जागिर दिएर उनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । तर त्यसबाट दलितको एउटा परिवार तथा केही परिवारहरूको आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षणिक– आफ्नो जीवनभर वा बढीमा एक वा दुई पुस्ता फरक आउला तर समग्र दलितको मुक्ति आन्दोलनमा र सर्वहारावर्गको मुक्ति आन्दोलनमा आमुल फरक ल्याउन सक्दैन् ।

तीनका आउने पिंढी पुनः दलितको दलित नै रहिरहने वढता सम्भावना रहन्छ । यो आमूल परिवर्तनको महान् जिम्मेवारी त्यस्तो पार्टीले लिन सक्दैन जसले साम्राज्यवाद र विस्तारवाद प्रतिको झुकाव र उनीहरूकोे सहयोग र समर्थनमा मात्रै सत्तामा जाने सपना देख्दछ । यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति भएका दल तथा नेताहरूले सधैभरी ती साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूलाई कसरी खुसी राखिरहने र उनीहरूको चित्त नदुखाउनमा नै आफूलाई केन्द्रीत गर्नमा रहन्छन् । यसको साथै ती साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूले विभिन्न जाति जनजाति, धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूसँग पनि आफ्नो पहुँच र प्रभाव मार्फत नेपालको वामपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर र दिग्भ्रमित पार्ने काममा आ–आफ्नो शक्ति लगाएका हुन्छन र कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले उठाएका जातिवादी वा क्षेत्रीय प्रकारका नाराहरूलाई सहयोग र समर्थन दिएर आफ्ना राजनीतिक तथा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट जातीय वा क्षेत्रीय विद्वेषहरु बढ्ने सम्भावना रहने छ र जनताको ध्यान दलितहरूको वास्तविक मुक्ति आन्दोलनबाट टाढा गराउन मद्त मिल्ने छ ।

नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासित सिधैं गासिएको यो सवाल वर्गीय रूपले माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचार र सिद्धान्तसित गाँसिएको सवाल हो । त्यसकारण दलितहरूको मुक्तिलाई समग्रमा वर्गीय तथा राष्ट्रय मुक्ति आन्दोलनसित नजोडिकन नेपालका दलितहरूको मुक्तिको आशा गर्नु भनेको माक्र्स देखि माओ सम्मले सधैभरी ‘आखिर सबै कुराको फैसला सही सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिले गर्दछ’ भन्ने विज्ञान सम्मत भनाईको विपरित जानु हो, दलितहरूको मुक्तिलाई अध्यारो खाडलमा लगेर खसाल्न सहयोग गर्नु हो । 

[email protected]