पुनःनिर्माणमा सरकारी असफलता छोप्न सीईओलाई बनाईयो ढाल

प्रकाशित मिति : २०७३ पुष २७

काठमाडौं । भूकम्प गएको डेढ वर्ष बढी हुँदा पनि भूकम्पपीडितको समेत ब्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले आफ्नो असफलताको ढाल राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई बनाएको छ ।

संसदवादी दलहरुले आपसी खिचातानीका कारण भूकम्प गएको महिनौं दिनसम्म पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सीईओ चयन गर्न सकेन । आफ्नो दलको नजिकको मान्छेलाई सीईओ बनाउने खेलमा संसदमा रहेका प्रमुख तीन दलका नेताहरुले रस्साकस्सी गरेका थिए ।

त्यही रस्साकस्सीकाबीच तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष कांग्रेस निकटका गोबिन्दराज पोखरेललाई अन्य दलको सहमतिकाबीच २०७२ साउन २८ गते सीईओ नियुक्ति गरेका थिए । तर पोखरेललाई आपसी ‘सिनाझम्टी’कै कारण काम गर्ने वातावरण बनेन ।

संसदमा ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालिन एनेकपा माओवादीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भन्दा पनि सत्ताको खिचातानीमा वर्षौ विताए । कहिले आलोपालो सरकार बनाउने सहमति गर्ने कहिले सत्तामा आफू पुग्न लुछाचुडी गर्ने गरियो तर भूकम्पले पालमुनी बसेकाहरुकोबारेमा ध्यान दिइएन ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा जनयुद्ध लडेर आएको ठूलो हिस्सा संसद बाहिर रहेको तथा संसदभित्रै रहेका मधेसी जनजातिहरुलेसमेत स्वीकार नगरेको संविधान जारी गरियो ।

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका सिईओ पोखरेलका ठाउँमा आफ्नो पार्टीका मात्र नभई आफ्नो गुट नजिकका सुशील ज्ञवालीलाई २०७२ पुस १० गते नयाँ सीईओ नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बन्ने फोहोरी खेल दलहरुको कायमै थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा एमालेको साथ छाडेर काग्रेसको काँध चढे ।

दोस्रो चोटी प्रधानमन्त्री बन्न पाएर हौसिएका प्रचण्डले ४५ दिनभित्रै भूकम्पपीडितलाई राहत दिने त घोषणा गरे । तर त्यसका लागि मापदण्डसमेत नबनाइदा समयमा पीडितले राहत पाएनन् । अहिलेसम्म पनि लाखौं पीडितले पहिलो किस्तामा दिने भनिएका राहतसमेत पाएका छैन ।

आफूले घोषणा गरेर काम गर्न नसकेको कारण सीईओ ज्ञवालीमाथि दोष थोपर्दै उनलाई हटाउने योजनाका साथ सरकारले स्पष्टिकरण मागेको थियो । पहिलो स्पष्टिकरणपछि फेरि पनि ज्ञवालीलाई किन नहटाउने भन्ने भावको दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ पनि ज्ञवालीले आइतबार सरकारलाई लिखित रुपमा बुझाएका थिए ।

पुरानै विषयहरुलाई समेटेर ज्ञवालीले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्पष्टीकरणमा पुनर्वास, विभिन्न निकायबीचको समन्वय र भूकम्पपीडित परिवारलाई अनुदान वितरणको लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

तर उनको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाएर पुनः डा.गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । पोखरेल काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पराजित तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

ज्ञवालीले पहिलो स्पष्टिकरणमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको भुमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने नदेखिएको भन्दै लामो जवाफ पठाएका थिए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धि ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षक तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त भए अनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रुपमा सम्पादन भइसकेको ज्ञवालीको प्रष्टोक्ति छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन अनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै हालसम्म पहिचान गरिएका कूल ५ लाख ३१ ह्जार ९६४ लाभग्राहीहरु मध्ये जम्मा ४, ७७, १६० जना लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरिएको प्रष्टीकरण ज्ञवालीले सरकारलाई दिएका छन् ।

यस्तै, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ५,४४,९९६ लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको ५० हजारका दरले रकम जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।

यस्तै, एक वर्षको अवधिमा करिव २०० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवनहरु पुनर्निर्माण भइसकेका र करिव १६९ वटा भवनहरु सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको विवरण ज्ञवालीले प्राधिकरण गठन भएको एक वर्षका अवसरमा पनि सार्वजनिक गरेका थिए । सोही विवरण सरकारको जवाफमा उनले पठाएका छन् ।

सो अनुसार करिव २०० वटा शैक्षिक संस्थाका भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको तथा करिव १२०० वटा शैक्षिक संस्थाका भवनहरुको पुनर्निर्माण काम अघि बढेको ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

करिव ५० वटा सरकारी भवनहरु प्रिफेब्रिकेटड संरचनामा सम्पन्न भइसकेका छन् भने करिव २२८ वटाको निर्माण जारी रहेको र करिव २९७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी करिव ९६१ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहनुका साथै पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ हालसम्म करिव १५ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको र करिव ६९ वटा निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।