वर्तमान संविधान : वाद, विवाद र संवाद

प्रकाशित मिति : २०७३ पुष २७

- मोहन वैद्य ‘किरण’

आज नेपाली राजनीतिमा वर्तमान संविधानको संशोधन र त्यसको विरोधमा संसदवादी पार्टीहरुका बिच गरमागरम वाद–विवाद चल्दै आएको छ । यस वाद विवादमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढदै आएको छ । सदन, सडक, र सञ्चार सवै क्षेत्र तातिएका छन् । आखिर यस वाद–विवादको सारतत्व के हो ? नेपाली राजनीतिमा वास्तविक संवाद कसरी हुन सक्छ ? यी प्रश्नवारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ । 

हाम्रो पार्टीको हालै संम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्तावमा सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई विस्तारवादी कोण र संशोधनको विपक्षमा एमालेद्वारा गरिएको विरोधलाई सामन्तवादी कोणमा आधारित रहेको बताइएको छ । साथै, के.स.को बैठकले यी दुवै कोणको विरोधमा संघीयता लगायत विषयमा पार्टीकोे धारणा स्पष्ट पार्दै आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा संघर्षलाई विकसित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताका हक, हित तथा अधिकारसित जोडिएका आधारभूत समस्याहरुको समाधान तथा संबोधन गर्नका लागि नभई सत्तामा भागबण्डाका लागि आतुर रहिआएका कतिपय मधेसवादी दलहरुलाई सरकारमा ल्याउन, नेपालमा विस्तारवादी स्वार्थलाई अझै बलियो बनाउन र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझै कमजोर तुल्याउनका लागि ल्याइएको हो । यो कुरा गत कालदेखि सरकार गिराउने र वनाउने चलखेलसित जोडिएका अनेकौं घटनाक्रमहरुद्वारा पुष्टि हुँदै आएको छ । 

यसैगरी एमालेले संविधानको जुन विरोध गर्दै आएको छ त्यो पनि सामन्तवादी कोणमा आधारित छ । एमाले लामो समयदेखि जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने तथा तदनुरुप जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता लाई अंगाल्ने मान्यताको विरोधी रहिआएको छ । यो एमालेको सामन्ती ब्राह्मणवादी सोच हो । यस कुराको पनि अनेकौं तथ्यहरुद्वारा पुष्टि हुदै आएको छ ।

आज नेपाली संसदीय राजनीति संसदवादी दलहरुको स्वविवेकले होइन, यो वा त्यो रुपमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुकै इसारमा चलिरहेको छ । आज देशमा बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल अत्यन्तै तिव्ररुपमा कढ्दै गएको छ । हामीले यस तर्फ पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

हाम्रो पार्टीले वर्तमान संविधान र संघीयता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यस संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय मात्रा र अंशमा सकारात्मक रहेपनि संधीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पर्याप्त स्थान दिइएको छैन । समग्रमा यो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गका स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने पञ्चगामी संविधान ने हो । यस संविधानले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका इच्छा र भावनालाई तिरस्कार गरेको छ । त्यसैले यो जनताको संविधान होइन ।

वर्तमान संविधानले मजदुर, किसान, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र सहितका शोषित पीडित वर्ग र जनसमुदायका जनतान्त्रिक आधिकारलाई स्थापित गर्न सकेको छैन् । फलतः राज्यसत्तामा पुरानै वर्गको हालीमुहाली कायमै छ । नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशमा अझै आर्यखस नेपाली भाषाको एकाधिकार छ । बहुभाषिक नीति अवलम्वन गर्ने र त्यस अनुरुप व्यवहारमा जाने काम हुन सकेको छैन् । राज्यको पुनः संरचना तथा सीमाङ्कनको प्रश्नमा संबधित उत्पीडित समुदायको वसो वासको सधनता र पहिचानमाथि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । साथै, यी विषयवारे संम्बधित प्रदेशका परिवर्तनकामी शक्ति र जनताको सहमति लिने काम पनि हुन सकेको छैन । 

ठीक यहीनेर हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने विषय के छ भने उत्पीडित जातीय मुक्ति र संघीयताको प्रश्नमा एकातिर संघीयताको नामै सुन्न नचाहने सामन्ती बाह्मणवाद र अर्कोतिर संघीयताको नाममा देशमा विखण्डन ल्याउन खोज्ने साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद दुवै पक्षवाट गंभीर प्रकारको आधात पु¥याउने काम हुँदै आएको छ । हामीले यी दुवै प्रवृतिको विरोध तथा भण्डारफोर गर्न जरुरी छ । 

उक्त कुरामाथि ध्यानदिदै हाम्रो पार्टीले सवै शोषित पीडित वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिका लागि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायका बीच ऐक्यबद्धता कायम गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जोडदिने नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ । तसर्थ, यो वेला पञ्चगामी संविधानको संशोधन तथा कार्यान्वयन होइन त्यसको खारेजी र संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संघर्षलाई विकसित तुल्याउन आवश्यक छ । साथै, यो वेला पुनरुत्थानवादले पनि टाउको उठाउन थालेको छ र त्यसप्रति पनि सचेतरहन जरुरी छ । 

अहिले वर्तमान संविधानको संशोधन र त्यसको विरोधमा जुन वाद–विवाद चल्दैआएको छ त्यो त्यही संविधानको अन्र्तवस्तु तथा सारतत्वलाई स्वीकारगर्ने संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरुका विचको संघर्षको परिणाम हो र त्यसैले त्यसमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणमा आधारित सम्वाद संम्भव छैन । आखिर यो संघर्षको अन्तिम परिणति संम्झैतावादमै हुनेकुरा स्पष्ट छ । वस्तुतः भौतिकवादी द्वन्द्ववादका आधारमा हेर्दा त्यस संविधानको अन्तरवस्तु तथा सारतत्वलाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने पक्षका वीचको संघर्षमा नै वास्तविक अर्थमा वाद–विवाद हुनसक्दछ र त्यसको वास्तविक संवाद पनि क्रान्तिकारी रुपान्तरणद्वारा नै हुने कुरा सुस्वष्ट छ ।